सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल बढ़ाया
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भारत सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाकर 16 सितंबर 2023 तक कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- समिति का गठन केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2019 में किया गया था और इसे पिछले साल मंत्रालय द्वारा 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 (Limited Liability Partnership Act 2008) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जांच करने और इसमें बदलाव की, सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
- यह सरकार द्वारा कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करके व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक प्रयास था।
समिति के अध्यक्ष :
- 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तरुण बजाज कर रहे हैं।
- केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री : निर्मला सीतारमण
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