हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया।
सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।
राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश
1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना।
राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से लगती है।
राज्य में जिला: 12
राज्य के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
राजधानी: शिमला
राज्य चिह्न
राजकीय पशु: हिम तेंदुआ
राजकीय पक्षी: पश्चिमी ट्रैगोपैन
राज्य पुष्प: गुलाबी रोडोडेंड्रोन
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