4:1 के बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया
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02 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट का फैसला
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता के परीक्षणसे संतुष्ट थी।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून लाकर किया जाना चाहिए था ना कि नोटिफिकेशन के जरिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की आर्थिक नीति से जुड़े इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच विचार-विमर्श हुआ था।
विमुद्रीकरण के बारे में
विमुद्रीकरण सरकार के एक मुद्रा नोट की कानूनी निविदा स्थिति को रद्द करने के निर्णय को संदर्भित करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सभी मुद्राएं एक कानूनी निविदा के रूप में उपयोग की जाती हैं क्योंकि उनका वहन करने वाला मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
एक बार करेंसी नोट का विमुद्रीकरण हो जाने के बाद, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
8 नवंबर 2016 को, भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।
सरकार ने विमुद्रीकृत नोटों के बदले में नए 500 और 2,000 बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा की।
2016 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य
भ्रष्टाचार पर लगाम - कैश सर्कुलेशन को कम करके भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
आतंकवाद से निपटना - 500 रुपये और 1000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी/नक्सलवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं और मानव तस्करी में किया जाता है।
नकली मुद्रा को खत्म करना - आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-'17 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में पुराने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के रूप में 41.5 करोड़ रुपये के नकली नोटों का पता चला था।
काले धन का उन्मूलन- काला धन उस नकदी को संदर्भित करता है जिसका बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं है या वह नकदी जिसके लिए राज्य को कर का भुगतान नहीं किया गया है।
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