भारत ने लक्ष्य तिथि से पूर्व ही 400 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात प्राप्त किया
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महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज करने के बाद भी, पहली बार, लक्ष्य से नौ दिन पहले, भारत का वार्षिक माल निर्यात वित्त वर्ष 2022 में $ 400 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। यह "लोकल गोज ग्लोबल - मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" के विषय पर भारत की आत्मानिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यह 2018-19 में प्राप्त किए गए 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक है।
दिसंबर 2021 में 39.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक मासिक व्यापारिक निर्यात दर्ज किया गया।
यह इंजीनियरिंग उत्पादों, परिधान और वस्त्र, रत्न और आभूषण और पेट्रोलियम उत्पादों सहित व्यापारिक वस्तुओं के शिपमेंट में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
चावल, समुद्री उत्पादों, गेहूं, मसालों और चीनी के निर्यात की मदद से कृषि उत्पादों ने भी 2021-22 के दौरान अपना उच्चतम निर्यात दर्ज किया है।
चावल की बासमती और गैर-बासमती दोनों किस्मों ने कुल निर्यात लक्ष्य का 90-100% हासिल किया।
पिछले वर्ष की तुलना में इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात लगभग 50% बढ़ा है।
सूती धागे/फैब्रिक्स/मेड-अप्स, हथकरघा उत्पाद, रत्न और आभूषण और मानव निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेड-अप आदि के निर्यात में 50% -60% के बीच वृद्धि दर दर्ज की गई है।
निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे एक विस्तृत रणनीति थी, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे - देश-वार, उत्पाद-वार और निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)-वार, निगरानी और कार्यप्रणाली में सुधार मुख्य थे।
निर्यात में यह वृद्धि कई व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए चल रही वार्ता में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेगी।
परन्तु इसमें उछाल के बावजूद, भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक बना हुआ है।
निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास :
ब्याज समानीकरण योजना को निर्यातकों तक बढ़ा दिया गया है और इससे बड़ी संख्या में एमएसएमई निर्यातकों को लाभ होने की संभावना है।
निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना जैसे-
राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना की छूट
निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना।
विनिर्माण के 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं :-
निर्यात हब (DEH) पहल के रूप में जिलों को स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों / सेवाओं के निर्यात वृद्धि को चलाने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाने के लिए अपनाया गया है।
जिला स्तर से विदेशी बाजार तक एक फर्म बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए कई हितधारकों के बीच समन्वय।
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