केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' का शुभारंभ

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18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन 

  • सहकारिता मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

पृष्ठभूमि:

  • सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।

  • 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

पोर्टल का उद्देश्य:

  • सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' विकसित किया गया है।

  • पात्र जमाकर्ताओं में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य शामिल हैं।

महत्व:

  • पोर्टल के लॉन्च से रिफंड प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वास्तविक जमाकर्ताओं को सहारा समूह की सहकारी समितियों से उनका उचित बकाया प्राप्त हो।

  • यह सहकारी सदस्यों के हितों की रक्षा करने और देश भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।

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