डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन

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ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 10 नवंबर, 2022 को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने के लिए गुरुग्राम स्थित वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• MoRD और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन साल के लिए है और यह गैर-वित्तीय साझेदारी है।

• ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण आजीविका मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल और वेदीस फाउंडेशन के सीईओ मुरुगन वासुदेवन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक पीएमयू स्थापित करेगा।

• समझौता ज्ञापन राज्य की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, अभिनव मॉडल स्थापित करेगा और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और एसएचजी अभिसरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति को लागू करेगा।

• समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्रारंभिक फोकस में से एक एसआरएलएम की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न एसआरएलएम का मूल्यांकन 'गवर्नेंस इंडेक्स' के आधार पर किए जाने की उम्मीद है।

वेदीस फाउंडेशन के बारे में

• वेदिस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंधन इकाइयों-पीएमयू की स्थापना की है।

• यह भविष्य में राजस्थान में सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा। 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

• इसे जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

• इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

• 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ, इस कार्यक्रम में 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों को शामिल किया गया है, और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है।