संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया

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संसद ने 12 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी के साथ ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह विधेयक 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है।

• यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

• यह विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

• कानून यह भी निर्धारित करता है कि नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुपात को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।

• इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर लागू होगा।

• यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यता बढ़ाने का प्रावधान करता है।

• अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोगों को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।

• हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए सक्षम प्रावधानों को लागू करता है।

• यह विधेयक ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रयास करता है।

क्यों पेश किया गया यह विधेयक?

• 2021 में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने ऊर्जा दक्षता प्रयासों के लिए प्रासंगिक प्रतिबद्धताएं कीं।

• इस पृष्ठभूमि में, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था।