पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2025-26 तक बढ़ाया गया

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हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 13,554.42 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

• यह योजना पांच वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

• इस योजना की समयसीमा बढ़ाने के साथ इसमें कुछ और संशोधन भी किये गये हैं

• विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गयाI

• सेवा इकाइयों के लिए परियोजना लागत को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गयाI

• पीएमईजीपी में ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को भी बदला गया हैI

• पंचायती राज संस्थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगाI

• नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना जायेगाI

• आकांक्षी जिलों और ‘ट्रांसजेंडर’ आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा जायेगा. उन्हें अधिक सब्सिडी मिलेगीI

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में 

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की घोषणा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के स्थान पर 15 अगस्त 2008 को की गयी थीI

• इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।