प्रधानमंत्री ने कृषि और केंद्रीय बजट 2022-23 पर एक वेबिनार को संबोधित किया

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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार 'स्मार्ट कृषि'- कार्यान्वयन के लिए रणनीति पर केंद्रित था।

उनके संबोधन की मुख्य बातें

कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए: 

प्रधानमंत्री ने बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के सात तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।

  • सबसे पहले गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य है।

  • दूसरे, किसानों को कृषि और बागवानी में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी।

  • तीसरा, खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

  • चौथा, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीएम गति-शक्ति योजना के माध्यम से नई रसद व्यवस्था की जाएगी।

  • बजट में पांचवां समाधान कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन का बेहतर संगठन और कचरे से ऊर्जा समाधान के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

  • छठा, 1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो।

  • सातवां, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास के संबंध में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रम को आधुनिक समय की मांगों के अनुरूप बदला जाएगा।

पीएम किसान योजना का लाभ

  • 22 फरवरी, 2022 तक, पीएम किसान (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

  • पीएम किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह पात्र किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये / वर्ष प्रदान करता है।

पीएम-किसान के लिए बजटीय आवंटन

  • केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से सिर्फ 4.6 प्रतिशत अधिक है और चालू वित्त वर्ष के लिए 67,500 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल 0.74 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि कृषि बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है।

  • कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1,32,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.5% अधिक है।

  • मंत्रालय को आवंटन सरकार के बजट का 3.4% हिस्सा है, 2022-23 में मंत्रालय को आवंटन का 55% पीएम-किसान योजना (68,000 करोड़ रुपये) के लिए है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किसानों के कृषि ऋण में ढाई गुना वृद्धि की है।

2022-23 में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है। 2021-22 में यह 16.50 लाख करोड़ थी।"

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