भारत सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना

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भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।

  • सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

  • भारत सरकार ने भी आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

  • राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।

  • इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

  • योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है।

  • छात्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत है।

  • इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

  • योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 

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