अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना

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राजस्थान सरकार ने 13 जनवरी को अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। ‘राइट टू साइट विजन’ के उद्देश्य के साथ यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का ‘पहला राज्य’ है।

खबर का अवलोकन

• यह प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल है।

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा-निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता निवारण नीति का दस्तावेज सार्वजनिक किया गया।

• राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया गया है।

• देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी, जिसे ‘राइट टू साइट विजन’ नीति के द्वारा 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

• राज्य सरकार की इस नीति के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से ‘केराटोप्लास्टी सेंटर’ और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। 

• इस नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

• नीति के तहत जिलों में इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे।

• निजी संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लिए मुहिम चलाई जाएगी। 

• नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, नेत्रदान के लिए कार्यरत काउंसलर एवं नेत्र सहायक आदि को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।