केंद्रीय वित्त मंत्रालय 15 अक्टूबर से एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करेगा
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन ढांचे को और गहरा करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की है, जिसमें लोगों का बैंक में खाता खोलना , कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए ऋण प्रदान करने और मुद्रा और केसीसी के कवरेज और पैठ को बढ़ाने का कार्य पूरा किया जायेगा । केंद्रीय वित्त मंत्रालययह अभियान 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 2022 तक चलाएगा ।
सात जिलों पर फोकस
मंत्रालय के अनुसार, अभियान शुरू में कटक (ओडिशा), औरंगाबाद और पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (एपी), कौशाम्बी (यूपी), दतिया (एमपी), बारपेटा (असम) सहित भारत भर के सात जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू किया जाएगा।
विशेष अभियान का मुख्य फोकस
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार विशेष अभियान का मुख्य फोकस होगा;
- पात्र व्यक्तियों के लिए बैंक खाता खोलना , बीमा/पेंशन योजनाओं के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करना;
- कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ऋण का वितरण;
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में लगे व्यक्तियों के लिए मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड प्रवेश के कवरेज का विस्तार करना;
- एसएचजी सदस्यों को देश के वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में लाना;
- वित्तीय समावेशन अभियान के एजेंडे में बीएसबीडीए (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट) को पूर्ण केवाईसी करके सामान्य खाते में सामान्य खाते में बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ मौजूदा बैंक खातों को आधार और मौजूदा खातों के मोबाइल नंबर से जोड़ना भी वित्तीय समावेशन अभियान के एजेंडे में है।
वित्तीय समावेशन
वित्तीय समावेशन का तात्पर्य औपचारिक ऋण प्रणाली के तहत देश की बैंक रहित आबादी को शामिल करना है। इसका मतलब है कि देश के हर क्षेत्र में बैंक मौजूद होंगे ताकि लोग बैंक में खाते खोल सकें और सस्ते ऋणऔर अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच हों ।
वित्तीय समावेशन 2019-24 के लिए राष्ट्रीय रणनीति ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार हैं;
- पहाड़ी क्षेत्रों में हर 500 घरों वाले क्षेत्र में और अन्य जगह पर 5 किमी के दायरे में हर गांव में बैंकिंग पहुंच प्रदान करना है।
- 31 मार्च, 2022 तक 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 99.94 प्रतिशत गांवों / बस्तियों की में यह लक्ष्य प्राप्त हों चुका है । शेष गांवों/बस्तियों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बीएसबीडी खाते खोलना।
- लोगों को बीमा, पेंशन की सुविधा प्रदान करना।
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