1. जीएसटी राजस्व अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2017 में GST लागू होने के बाद से अब तक उच्चतम स्तर का संग्रह दर्ज किया गया जो अप्रैल में बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया।
अप्रैल, 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व है-
सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपये है
एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपये है
आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 36,705 करोड़ रुपये सहित) है।
उपकर 10,649 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 857 करोड़ रुपये सहित) है।
अप्रैल 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे उच्चतम संग्रह है, जो पिछले महीने के उच्चतम संग्रह 1,42,095 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है।
अप्रैल 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 20% अधिक है।
अप्रैल के दौरान, माल के आयात से राजस्व 30% अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के राजस्व से 17% अधिक था।
2. एलजी बग्गावल्ली सोमशेखर राजू थल सेना के नए सह सेना प्रमुख बनाए गए
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लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे
सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं
थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे
वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं. वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं I
3. स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी
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सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की सरकार की संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है।
पीएचएल सरकार और ओएनजीसी का 51:49 का संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एयरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है।
ओएनजीसी ने पहले भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोलीदाता को अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार के समान कीमत और शर्तों पर देने का फैसला किया था।
लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीएचएल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये तय किया गया था।
वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।
पवन हंस लिमिटेड को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है। कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।
4. मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया
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सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपनी क़ानूनी करेंसी के रुप में मान्यता दे दी है
बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला यह दुनिया का दूसरा और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बना I
वर्ष 2021 में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला दुनिया का पहला देश बना था I
अब वहाँ के लोग सरकार के मान्यता प्राप्त प्लेटफार्मो के जरिए क्रिप्टो करेंसी में टैक्स का भुगतान कर सकते है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका के उन छह देशों में से एक है जो Central African CFA franc का इस्तेमाल करते हैं I
Central African CFA franc एक क्षेत्रीय करेंसी है जिसे बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (BEAC) जारी करता है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में -
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध (लैंडलॉक) देश है।
हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता हैं।
यह सन1960 में फ़्रांस से आजाद हुआ था I
राजधानी- बांगुई
राष्ट्रपति- फ़्राँस्वा बोज़ीज़े
प्रधान मंत्री- फॉस्टिन-आर्केंज टौडेरा
5. ब्रह्मोस मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
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भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक जहाज-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।
19 अप्रैल को, भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी समुद्र तट पर एक सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
ब्रह्मोस के बारे में-
यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना की गति से उड़ान भरती है।
मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किमी से लगभग 350 किमी तक बढ़ा दिया गया है।
6. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हुआ रूस
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संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली (Zurab Pololikashvili) ने घोषणा की कि रूस ने यूएनडब्लूटीओ से हटने का फैसला किया है।
यूएनडब्लूटीओ ने इससे पहले मार्च के महीने में घोषणा की थी कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस को निलंबित करना चाहता है।
यूएनडब्लूटीओ ने पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ असंगत और यूएनडब्लूटीओ के मौलिक उद्देश्य के खिलाफ बताया था।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 27 अप्रैल 2022 को यूएन में मतदान से पहले ही रूस ने इस संगठन से हटने का फैसला किया है।
यह पहली बार है जब यूएनडब्लूटीओ ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक की है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन(यूएनडब्लूटीओ) के बारे में -
गठन- 1 नवंबर 1975
मुख्यालय- मैड्रिड, स्पेन
महासचिव- ज़ुराब पोलोलिकाश्विली
सदस्य देश- 160
अभी तक 17 सदस्य देश विभिन्न अवधियों में संगठन से हट चुके हैं I
यूएनडब्लूटीओ संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है।
7. ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट (जीपीबीएस) - 2022
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट (GPBS) का उद्घाटन किया।
सरदारधाम, पाटीदार समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन -2026 के तहत जीपीबीएस का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन हर दो साल में आयोजित किया जाता है। पहले दो सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और वर्तमान सम्मेलन सूरत में हो रहा है।
GPS-2022 का मुख्य विषय - आत्म निर्भर समुदाय से लेकर आत्मनिर्भर गुजरात और भारत तक।
सम्मेलन का उद्देश्य -
समुदाय के भीतर छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना
नए उद्यमियों का पोषण और समर्थन करना और
शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करना।
पाटीदार कौन हैं?
पाटीदार या पटेल खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा करते हैं।
वे दो मुख्य उप-जातियों में विभाजित हैं: लेउवा पटेल और कदवा पटेल
पूर्वी आदिवासी बेल्ट को छोड़कर, उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में उच्च संख्या के साथ, पाटीदार पूरे गुजरात में फैले हुए हैं।
'पाटीदार' का अर्थ है वह जो जमीन की एक पट्टी का मालिक हो।
स्वतंत्रता के बाद, काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिल गया, और इस प्रकार पाटीदार प्रमुख कृषि भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी बन गए।
मध्ययुगीन समाज में, उन्हें जाति पदानुक्रम में बेहतर स्थान पर रखा गया था।
पाटीदार गुजरात की 12.3% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
8. MSME मंत्रालय ने MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना (ZED) लॉन्च की
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना (ZED) शुरू की।
यह योजना एमएसएमई को शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रथाओं को अपनाने और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जेड प्रमाणन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है।
ZED में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है और इसका उद्देश्य भारत के MSMEs के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है।
ZED न केवल उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि इसमें निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाने की क्षमता है।
इस योजना के माध्यम से एमएसएमई काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता, पर्यावरण जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं तथा अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं।
योजना के तहत सब्सिडी
योजना के तहत, MSME को ZED प्रमाणीकरण की लागत पर निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:
सूक्ष्म उद्यम: 80%
लघु उद्यम: 60%
मध्यम उद्यम: 50%
अतिरिक्त सब्सिडी
एनईआर/हिमालयी/एलडब्ल्यूई/द्वीप क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों में महिलाओं/एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 10% की अतिरिक्त सब्सिडी होगी।
उपरोक्त के अलावा, MSMEs के लिए 5% की अतिरिक्त सब्सिडी होगी जो मंत्रालय के SFURTI या सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) का भी हिस्सा हैं।
इसके अलावा, ZED प्रतिज्ञा लेने के बाद प्रत्येक एमएसएमई को 10,000/- रुपये का एक सीमित उद्देश्य में शामिल होने का इनाम दिया जाएगा
एमएसएमई मंत्रालय की भूमिका
यह सभी क्षेत्रों और राज्यों में एमएसएमई को बढ़ावा देने, विकसित करने और समर्थन देने का कार्य करता है।
मंत्रालय 20 से अधिक विभिन्न योजनाएं चलाता है जैसे पीएमईजीपी, एसएफयूटीआई, एमएसई-सीडीपी, रैम्प योजना, अति, उद्यम पंजीकरण, आदि।
ये योजनाएं वित्त तक पहुंच, बाजार से जुड़ाव, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण, नवाचार/विचार और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास आदि के क्षेत्रों में समर्थन और ताकत प्रदान करती हैं।
9. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी की गई
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
मंत्रालय ने अब तक राज्यों को एक के बाद एक जारी की गई सहायता सहित 7 लाख 35 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं।
वर्तमान में केवल वर्ष 2021-22 के लिए 78 हजार 704 करोड़ रुपये का मुआवजा कोष में अपर्याप्त राशि के कारण लंबित है, जो चार महीने के मुआवजे के बराबर है।
आम तौर पर, किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी के दस महीनों के लिए मुआवजा उस वर्ष के दौरान जारी किया जाता है और फरवरी और मार्च का मुआवजा अगले वित्तीय वर्ष में ही जारी किया जाता है।
2021-22 के दस महीनों में से आठ का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी कर दिया गया है और लंबित राशि को भी मुआवजा कोष में उपकर की राशि जमा होने के बाद जारी किया जाएगा।
माल और सेवा कर, जीएसटी की शुरूआत के समय, संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि संसद, कानून द्वारा राज्यों को जीएसटी की शुरूआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल की अवधि के लिए मुआवजा प्रदान करेगी।
10. सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर अंतिम सुनवाई तय की
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आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को अंतिम सुनवाई करेगा.
सीजेआई एन वी रमन्ना की तीन सदस्य बैंच ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल अपने संवैधानिक पद की हैसियत से मामले में अदालत की मदद कर रहे हैं।
CJI ने कहा था कि सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दुरुपयोग किया जा सकता है।
देशद्रोह कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह की सजा का प्रावधान है।
1860 में ब्रिटिश राज के समय भारतीय दंड संहिता अधिनियमित किया गया था।
भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक उपदेशक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे।
पूरे ब्रिटिश राज में, तिलक और महात्मा गांधी सहित राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए इस खंड का इस्तेमाल किया गया, दोनों को दोषी पाया गया और जेल में डाल दिया गया।
1973 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार राजद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया गया।
संज्ञेय अपराध का अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी।
संवैधानिक वैधता
स्वतंत्रता के बाद दो उच्च न्यायालयों ने इसे असंवैधानिक पाया था, क्योंकि यहअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
