1. रिज़र्व बैंक ने 2021 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
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भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बरकरार रखा है।
- आरबीआई ने 2015 से डी-एसआईबी सूची में बैंक के नाम का खुलासा करना शुरू किया और एसबीआई को सूची में शामिल किया गया।
- आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में शामिल किया गया था।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों(डी-एसआईबी)
- डी-एसआईबी के पीछे की अवधारणा यह है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर विफल होने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अपने आकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके समग्र योगदान के आधार पर बैंकों का चयन करता है।
- इन बैंकों को अपने पूंजी संरक्षण बफर के अलावा एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) रखना होगा।
- एसबीआई को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.80% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
- एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.20% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसी भी विदेशी बैंक को जी-एसआईबी श्रेणी में नहीं रखा गया है।
2. एयरटेल पेमेंट बैंक बना अनुसूचित बैंक
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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एयरटेल पेमेंट बैंक को एक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।
- इसका मतलब है कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारोबार में भाग ले सकता है, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने के अलावा, प्राथमिक बाजार में सरकारी बॉन्ड की नीलामी में भाग ले सकता है।
एयरटेल पेमेंट बैंक
- यह 2017 में भारत में स्थापित होने वाला पहला पेमेंट बैंक है।
- एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
भारत में अन्य पेमेंट बैंक , इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक,
एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक ।
3. एप्प्ल, $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी
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एप्प्ल दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसका शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन था।
- निवेशकों का मानना है कि उपभोक्ता एप्पल के आईफोन, मैकबुक और एप्पल टीवी और एप्पल म्यूजिक जैसी सेवाओं को खरीदना जारी रखेंगे।
- माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन की मार्केट वैल्यू अब लगभग $2.5 ट्रिलियन है, अल्प्फाबेत(गूगल के मालिक )अमेज़न और टेस्ला का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन से ऊपर है।
एप्प्ल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं: टिम कुक
ऐप्पल का मुख्यालय: क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
4. भारत ने 2021 में सोने के आयात पर रिकॉर्ड 55.7 अरब डॉलर खर्च किए
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भारत ने 2021 में सोने पर रिकॉर्ड 55.7 अरब डॉलर की आयात की, जो पिछले साल के कुल आयातित सोने की भार के दोगुना से भी अधिक है।
- चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खपत करने वाला देश है।
- भारत अपना अधिकांश सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है।
- यह प्रमुख रूप से कीमतों में गिरावट के कारण है, पहली बार महामारी की चपेट में आने से थी जो खुदरा खरीदारों के पक्ष में है और शादियों की बढ़ती मांग भी कारण है ।
- 2021 का स्वर्ण आयात बिल 2020 में खर्च किए गए 22 अरब डॉलर को आसानी से दोगुना कर दिया, और 2011 में 53.9 अरब डॉलर के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया।
- 2020 में आयात किए गए 430 टन की तुलना में भारत ने 2021 में 1,050 टन आयात किया। यह राशि पिछले एक दशक में सबसे अधिक है।
5. आरबीआई ने छोटे ऑफलाइन ई-भुगतान को मंजूरी दी
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 जनवरी 2022 को एक रूपरेखा जारी की, जिसमें प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति दी गई, जो कि 2,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन है।
- ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है और भुगतान किसी भी चैनल या उपकरण जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है।
विलंबित सूचना :-
- इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी।
- चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद सूचना एसएमएस या ई-मेल से प्राप्त होंगे।
डिजिटल लेनदेन पर जोर :-
- इस ऑफ़लाइन लेनदेन से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन पर प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल है।
महत्वपूर्ण बिंदु :-
खाते में शेष राशि की भरपाई होने तक सभी लेनदेन की कुल सीमा 2,000 रुपये है। शेष राशि की पुनःपूर्ति केवल एक ऑनलाइन मोड में हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक
मुख्यालय -मुंबई
स्थापित- 1 अप्रैल 1935
गवर्नर- शक्तिकांत दास
6. रेलवे ने तत्काल टिकट बिक्री से कमाए ₹500 करोड़
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भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट किराए से ₹403 करोड़, प्रीमियम तत्काल टिकट किराए से अतिरिक्त ₹119 करोड़ और 2020-21 में गतिशील परिवर्तनों से ₹511 करोड़ कमाए हैं।
- राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने वित्त वर्ष 2020-21 में इन तीन श्रेणियों से ₹1,033 करोड़ कमाए, इसके बावजूद कि इसके अधिकांश सामान्य संचालन कोविड -19 महामारी के कारण वर्ष के अधिकांश समय तक निलंबित रहे।
- ट्रांसपोर्टर ने 2019-20 में गतिशील किराए से ₹1,313 करोड़, तत्काल टिकटों से ₹1,669 और प्रीमियम तत्काल टिकटों से ₹603 करोड़ कमाए थे, जब ट्रेन संचालन में कोई प्रतिबंध नहीं था।
रेलवे ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितंबर तक गतिशील किराए से ₹240 करोड़, तत्काल टिकटों से ₹353 करोड़ और प्रीमियम तत्काल शुल्क से ₹89 करोड़ कमाए।
7. एटीएम निकासी शुल्क में वृद्धि:
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1 जनवरी 2022 से बैंकों ने तय सीमा से ज्यादा एटीएम से निकासी पर जुर्माना चार्ज बढ़ा दिया गया है।
आरबीआई ने बैंकों को अतिरिक्त एटीएम लेनदेन पर अधिकतम 21 रुपये का जुर्माना और 18% जीएसटी लगाने की अनुमति दी है|
आरबीआई के मुताबिक:
- बैंकों को अपने खाताधारक को महानगरों में अन्य बैंक एटीएम (वित्तीय या गैर-वित्तीय) से न्यूनतम तीन और गैर-महानगरों में प्रति माह न्यूनतम तीन लेनदेन की अनुमति देनी होगी।
- बैंकों को अपने खाताधारक को अपने बैंक के एटीएम से हर महीने कम से कम पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) की अनुमति देनी होगी।
- वित्तीय लेनदेन का अर्थ है एटीएम से नकदी की निकासी करना|
- गैर-वित्तीय लेनदेन का अर्थ है गैर-नकद लेनदेन जैसे शेष राशि की पूछताछ, आदि।
- मेट्रो एटीएम लेनदेन का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित एटीएम में किया गया लेनदेन है।
- एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन है|
8. भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का डेटा
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आरबीआई ने 2021-22 की की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में विकास रिपोर्ट जारी किया।
2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं:
- भारत के चालू खाते की शेष राशि में 2021-22 की पहली तिमाही में 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) के अधिशेष के मुकाबले 2021-22 में दूसरी तिमाही में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू खाते में घाटा पिछली तिमाही के 30.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हों गया और इसका मुख्य कारण निवेश आय के निवल व्यय में वृद्धि था।
- शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो एक साल पहले के 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।
- दूसरी तिमाही 2020-21 में 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
9. अप्रैल-अक्टूबर 2021 में गेहूं का निर्यात बढ़कर 872 मिलियन डॉलर हो गया
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- चालू वित्त वर्ष (2021-22) के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में, मात्रा के मामले में भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 की अवधि के दौरान 0.51 मीट्रिक टन से 527 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3.2 मिलियन टन (एमटी) हो गया।
- मूल्य के संदर्भ में, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत का गेहूं निर्यात 546 प्रतिशत बढ़कर 872 मिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान $ 135 मिलियन था।
- बांग्लादेश भारतीय गेहूं का मुख्य निर्यात बाजार था।
- 2020-21 में, भारतीय गेहूं के लिए शीर्ष दस आयात करने वाले देश बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया थे।
ध्यान दें
- भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और गेहूं के मामले में यह शीर्ष 10 निर्यातक देशों में भी नहीं है।
- एक मिलियन 10 लाख के बराबर है।
10. आईआरडीएआई ने एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के D-SIII डी-एसआईआईआई टैग को बढाया
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- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सरकार के स्वामित्व वाले जीवन बीमा निगम (एलआईसी, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी), और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डी-एसआईआईआई ) के रूप में 2021-22 के लिए रखा है।
- पिछले साल भी यही बीमा कंपनियां डी-एसआईआईआई लिस्ट में थीं।
- डी-एसआईआईआई का अर्थ है कि वे भारत में बीमा क्षेत्र के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि इनमें से कोई भी कंपनी विफल हो जाती है तो यह समग्र रूप से बीमा क्षेत्र के लिए भारी समस्याएँ खड़ी कर देगी।
- डी-एसआईआईआई का मतलब है कि इन कंपनियों को विफल होने के लिए बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इन कंपनियों पर आईआरडीएआई की कड़ी निगरानी और विनियमन होगा।
आईआरडीएआई
- इसकी स्थापना 1999 में हुई थी|
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है|
- यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है।
- यह बीमा क्षेत्र पर 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित आरएन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।