1. एनटीपीसी ने GEM पहल का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया: पूरे भारत में लड़कियों को सशक्त बनाना
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एनटीपीसी लिमिटेड, पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ने 9 अप्रैल, 2024 को अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन (GEM) के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया।
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GEM के नए चरण में एनटीपीसी के 42 स्थानों पर लगभग 3000 वंचित बच्चों को शामिल किया जाएगा, जो कुल 10,000 लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए एक विस्तार है।
यह विस्तार भारत सरकार के "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बालिका सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक असमानता से निपटना है।
कार्यक्रम की प्रगति:
अपनी स्थापना के बाद से, GEM ने हर साल भागीदारी में लगातार वृद्धि के साथ 7,424 लड़कियों के सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की है।
2023 में, इस पहल में 2,707 लड़कियाँ भारत के 16 राज्यों में फैले 40 एनटीपीसी स्थानों पर कार्यशालाओं में शामिल हुईं।
उत्पत्ति और विकास:
GEM की शुरुआत 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई, शुरुआत में यह तीन स्थानों पर फैली। पिछले कुछ वर्षों में, यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास के रूप में विकसित हुआ है।
GEM का उद्देश्य लड़कियों को परिवर्तन के एजेंट के रूप में सशक्त बनाना है, जो न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी प्रभावित करने में सक्षम हों।
एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में:
एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन संचालित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है।
2010 से एक महारत्न कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त, एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह हैं।
कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
2. साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे कम उम्र के नए प्रधान मंत्री बने
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साइमन हैरिस, 37 वर्ष की उम्र में डेल (आयरिश संसद) के सदस्यों द्वारा आयरलैंड गणराज्य के नए ताओसीच (प्रधान मंत्री) के रूप में चुने गए।
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राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस से कार्यालय की मुहर प्राप्त करने के बाद 9 अप्रैल 2024 को आधिकारिक तौर पर ताओसीच के रूप में स्थापित किया गया।
लियो वराडकर का स्थान लिया, जिन्होंने मार्च 2024 में फाइन गेल नेता और ताओसीच के पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रमुख बिंदु:
हैरिस आयरलैंड गणराज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने।
उनका कार्यकाल मार्च 2025 में होने वाले आम चुनाव तक बढ़ेगा।
डैल के सदस्यों ने ताओसीच के रूप में हैरिस के पक्ष में 88 से 69 वोट दिए।
3-पार्टी गठबंधन सरकार (फाइन गेल, फियाना फील और ग्रीन पार्टी) 2020 से सत्ता में है।
यह गठबंधन सरकार के लिए चार साल से भी कम समय के भीतर ताओसीच में तीसरा बदलाव है।
साइमन हैरिस के बारे में:
2011 में 24 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के टीचटा डाला (टीडी) के रूप में डेल ईरेन के सदस्य के रूप में चुने गए।
2016 से आयरिश सरकार में मंत्री पद पर हैं।
3. पारादीप बंदरगाह ने भारत में सर्वोच्च कार्गो हैंडलिंग का दर्जा हासिल किया
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ओडिशा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कार्गो हैंडलिंग के लिए भारत का शीर्ष प्रमुख बंदरगाह बनने के लिए कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण से आगे निकल गया।
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पारादीप बंदरगाह ने रिकॉर्ड तोड़ 145.38 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो का प्रबंधन किया।
7.4% की वृद्धि दर के साथ, यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.02 मिलियन मीट्रिक टन का उल्लेखनीय लाभ था।
पारादीप बंदरगाह ने भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त की।
बर्थ उत्पादकता में वृद्धि देखी गई, जिसने परिचालन उत्कृष्टता को 31,050 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,014 मीट्रिक टन कर दिया।
अन्य सभी बंदरगाहों की तुलना में देश में सबसे कम टैरिफ दरें रखीं।
अपनी कॉर्पोरेट विकास योजना के हिस्से के रूप में 2022 से शुरू होने वाले कार्गो हैंडलिंग दरों पर तीन साल की रोक लगाकर रणनीतिक रूप से कार्य किया।
पारादीप बंदरगाह का इतिहास और प्रशासन:
1962 में ओडिशा सरकार द्वारा पहली बार स्थापित किए जाने के बाद 1965 में भारत सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
18 अप्रैल, 1966 को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया और भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अनुसार एक अलग इकाई के रूप में कार्य करता है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित।
4. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) द्वारा सिटवे पोर्ट का अधिग्रहण
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भारत के विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) को म्यांमार के राखीन प्रांत में स्थित सिटवे बंदरगाह पर सभी परिचालनों का नियंत्रण संभालने के लिए अपनी मंजूरी दी।
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यह कदम ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह के बाद सिटवे बंदरगाह को भारतीय नियंत्रण के तहत दूसरे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में चिह्नित करता है।
चाबहार के विपरीत, जहां भारत दो टर्मिनलों को नियंत्रित करता है, सिटवे बंदरगाह पर परिचालन पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा।
सौदे में एक दीर्घकालिक पट्टे की व्यवस्था शामिल है, जिसे हर तीन साल में नवीनीकृत किया जाएगा, और आईपीजीएल बंदरगाह को और विकसित करने के लिए संसाधन जुटाएगा।
सितवे बंदरगाह विकास और महत्व
सिटवे बंदरगाह का विकास कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है।
इस परियोजना में कलादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन कनेक्टिविटी के माध्यम से म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम राज्य से जोड़ना शामिल है।
भारत ने बंदरगाह के निर्माण के लिए म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान प्रदान किया।
बंदरगाह का उद्घाटन 9 मई, 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जो भारत-म्यांमार कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका लक्ष्य परिवहन और रसद लागत को कम करना है।
कनेक्टिविटी संवर्द्धन
कलादान मल्टीमॉडल परियोजना में म्यांमार में सितवे बंदरगाह से पलेतवा तक कलादान नदी पर 158 किलोमीटर के जलमार्ग का विकास, साथ ही मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर पलेतवा से ज़ोरिनपुई तक 109 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क का विकास शामिल है।
इस बुनियादी ढांचे के विकास से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मिजोरम और त्रिपुरा में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
त्रिपुरा और मिजोरम कनेक्टिविटी पर प्रभाव
यह परियोजना कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से सिटवे बंदरगाह, फिर बांग्लादेश में टेकनाफ बंदरगाह और अंत में त्रिपुरा में सबरूम तक माल के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे परिवहन समय और रसद लागत कम हो जाएगी।
इससे वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में सुधार से त्रिपुरा और मिजोरम को लाभ होने का अनुमान है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सितवे बंदरगाह को खतरा
सिटवे बंदरगाह के विकास को म्यांमार में चल रहे संघर्षों से संभावित खतरों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से सैन्य सरकार और राखीन राज्य में अराकान सेना जैसे विद्रोही समूहों के बीच गृह युद्ध।
क्षेत्र में अस्थिरता सिटवे परियोजना के भाग्य के बारे में अनिश्चितता पैदा करती है, खासकर अगर विद्रोहियों ने रखाइन प्रांत पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे बंदरगाह के संचालन और सुरक्षा को खतरा हो गया।
5. RBZ ने सोने और विदेशी भंडार द्वारा समर्थित ज़िम्बाब्वे गोल्ड (ZiG) मुद्रा लॉन्च की
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रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे (RBZ) ने "जिम्बाब्वे गोल्ड (ZiG)" नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है, जो सोने और विदेशी मुद्राओं द्वारा समर्थित है, जिसका लक्ष्य स्थानीय मुद्रा, ज़िम्बाब्वे डॉलर (ZW$) रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) डॉलर को बदलना है।
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RBZ ने बैंकों को 5 अप्रैल, 2024 से मौजूदा जिम्बाब्वे डॉलर शेष को ZiG में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है।
ZiG नोटों और सिक्कों का प्रचलन 30 अप्रैल, 2024 से शुरू होगा।
बैंक 5 अप्रैल, 2024 के बाद 21 दिनों के लिए ZW$ जमा स्वीकार करना जारी रखेंगे।
जिम्बाब्वे गोल्ड (ZiG) के बारे में:
ZiG को विदेशी मुद्रा और कीमती धातुओं, मुख्य रूप से सोना, के संयोजन का समर्थन प्राप्त है।
इसकी प्रारंभिक विनिमय दर 13.56 ZiG प्रति अमेरिकी डॉलर (USD) निर्धारित की गई है।
ZiG नोटों और सिक्कों के मूल्यवर्ग में 1ZiG, 2ZIG, 5ZIG, 10ZIG, 20Zig, 50ZIG, 100ZIG और 200ZİG शामिल हैं।
मुद्रा और आर्थिक संदर्भ पर पृष्ठभूमि:
जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 2009 में अमेरिकी डॉलर को अपनाया।
नया जिम्बाब्वे डॉलर (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) डॉलर) 2019 में पेश किया गया था।
आरटीजीएस डॉलर ने एक महत्वपूर्ण अवमूल्यन का अनुभव किया, 2024 में इसके मूल्य का 75% और 2023 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 100% की गिरावट आई।
ज़िम्बाब्वे के बारे में:
राष्ट्रपति - एमर्सन मनांगाग्वा
राजधानी - हरारे
मुद्रा - ज़िम्बाब्वे गोल्ड (ZiG)
6. वैलेरी एडम्स को टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया
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प्रसिद्ध शॉट पुटर और कई बार के विश्व चैंपियन वैलेरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर नियुक्त किया गया।
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चार बार की विश्व चैंपियन और न्यूजीलैंड की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता एडम्स को इतिहास की सबसे सफल महिला शॉटपुट खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाना जाता है।
एक उल्लेखनीय ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ, एडम्स ने पांच प्रदर्शनों में दो स्वर्ण पदक (2008, 2012), एक रजत (2016), और एक कांस्य पदक (2020) हासिल किया है।
वर्ल्ड 10K बेंगलुरु:
वर्ल्ड 10K बेंगलुरु, जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के प्रायोजन के कारण TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, भारत के बेंगलुरु में आयोजित एक वार्षिक रोड रनिंग इवेंट है।
2008 में स्थापित, यह 10 किलोमीटर की प्रतियोगिता आम तौर पर हर साल मई के अंत में होती है।
प्रारंभ में आईटीसी लिमिटेड के तहत एक ब्रांड, सनफीस्ट द्वारा प्रायोजित, यह कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है।
विभिन्न पृष्ठभूमियों के प्रतिभागी इस प्रसिद्ध दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आते हैं, और अपनी सहनशक्ति और एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
7. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी की जीत
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स्लोवाकिया की राष्ट्रवादी-वामपंथी सरकार द्वारा समर्थित उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिससे प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको का प्रभाव मजबूत हुआ, जो रूस समर्थक विचार रखते हैं।
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प्रधान मंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे फिको ने स्लोवाकिया की विदेश नीति को रूस की ओर स्थानांतरित कर दिया है और आपराधिक कानून और मीडिया नियमों में सुधार किए हैं, जिससे कानून के शासन के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं।
पेलेग्रिनी को 53.26% वोट मिले, जबकि उनके पश्चिम-समर्थक प्रतिद्वंद्वी इवान कोरकोक को 46.73% वोट मिले, लगभग सभी मतदान जिलों ने रिपोर्टिंग की।
हालाँकि स्लोवाक राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित हैं, वे कानूनों को वीटो कर सकते हैं और संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों को नामित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से फीको के सुधारों पर राजनीतिक संघर्षों को प्रभावित कर सकता है, खासकर भ्रष्टाचार के दंड के संबंध में।
फ़िको के गठबंधन, जिसमें पेलेग्रिनी की पार्टी भी शामिल है, ने यूक्रेन को हथियारों की आधिकारिक खेप रोक दी, जो संघर्ष में पश्चिमी भागीदारी के खिलाफ उनके रुख को दर्शाता है।
स्लोवाकिया के बारे में
यह आधिकारिक तौर पर स्लोवाक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, मध्य यूरोप में स्थित है।
यह उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से घिरा हुआ है।
स्लोवाकिया एक ज़मीन से घिरा देश है, यानी इसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है।
इसके पड़ोसी देश मध्य यूरोप के भीतर एक विविध भू-राजनीतिक परिदृश्य बनाते हैं।
पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य के साथ सीमाएँ स्लोवाकिया की क्षेत्रीय सीमा को परिभाषित करती हैं।
राजधानी - ब्रातिस्लावा
आधिकारिक भाषा - स्लोवाक
प्रधान मंत्री - रॉबर्ट फ़िको
मुद्रा - यूरो
8. रोमानिया ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया
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यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर (ईएलआई) प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में रोमानिया में एक अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया।
खबर का अवलोकन
फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित, यह लेजर स्वास्थ्य सेवा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्षमता का दावा करता है।
इस अभूतपूर्व लेजर तकनीक के मूल में चिरप्ड-पल्स एम्प्लीफिकेशन (सीपीए) निहित है, जो मौरौ और स्ट्रिकलैंड द्वारा विकसित एक विधि है।
सीपीए अल्ट्रा-शॉर्ट लेजर पल्स को खींचकर और संपीड़ित करके सुरक्षित तीव्रता स्तर सुनिश्चित करते हुए लेजर शक्ति के प्रवर्धन की सुविधा प्रदान करता है।
यह नवोन्मेषी तकनीक तीव्रता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त करती है, जिससे सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा और औद्योगिक संचालन में उन्नत सटीक उपकरणों जैसे असंख्य अनुप्रयोगों के द्वार खुल जाते हैं।
नोबेल पुरस्कार विजेता योगदान:
जेरार्ड मौरौ और डोना स्ट्रिकलैंड को लेजर तकनीक में उनके अग्रणी काम के लिए 2018 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उनके आविष्कारों ने सटीक उपकरणों और अनुप्रयोगों को सक्षम करके क्रांतिकारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।
संभावित अनुप्रयोग:
परमाणु अपशिष्ट उपचार: लेजर तकनीक परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता अवधि को कम कर सकती है, निपटान की सुरक्षा और प्रबंधन क्षमता को बढ़ा सकती है।
अंतरिक्ष मलबे को हटाना: अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए लेजर तकनीक को तैनात किया जा सकता है, जिससे उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के साथ टकराव का खतरा कम हो जाएगा।
चिकित्सा प्रगति: लेजर की सटीकता लक्षित कैंसर उपचारों और उन्नत शल्य चिकित्सा तकनीकों सहित चिकित्सा उपचारों में सफलता का वादा करती है।
ईएलआई परियोजना और थेल्स समूह की भागीदारी:
यूरोपीय यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर (ईएलआई) परियोजना का हिस्सा, जिसका उद्देश्य लेजर प्रौद्योगिकी सीमाओं को आगे बढ़ाना है।
एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा समाधान के अग्रणी वैश्विक प्रदाता थेल्स ग्रुप द्वारा संचालित, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
9. अभूतपूर्व मान्यता: 60 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग
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भारत के विभिन्न हिस्सों के 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।
खबर का अवलोकन:
यह पहली बार है कि भौगोलिक संकेत (जीआई) उद्देश्यों के लिए एक ही समय में इतने सारे उत्पादों को मान्यता दी गई है।
प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) लेबल उन्नीस पारंपरिक असमिया वस्तुओं और शिल्पों को प्रदान किया गया है, जिनमें से तेरह का श्रेय बोडो समुदाय को दिया जाता है।
60 उत्पादों के नाम जिन्हें जीआई टैग से सम्मानित किया गया:
असम: मिशिंग हथकरघा उत्पाद, पानी मेटेका शिल्प, सार्थेबारी धातु शिल्प, जापी (बांस का हेडपीस), अशरिकांडी टेराकोटा शिल्प, बोडो एरी रेशम (शांति या अहिंसा का कपड़ा), बिहू ढोल, बोडो दोखोना (बोडो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक), और बोडो सिफंग (लंबी बांसुरी)।
त्रिपुरा: माताबारी पेड़ा (एक मीठा व्यंजन) और पचरा-रिगनाई (शुभ अवसरों पर पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक)।
मेघालय: चुबिची, लिरनाई पॉटरी, गारो टेक्सटाइल वीविंग।
उत्तर प्रदेश: बनारस लाल भरवां मिर्च, बनारस लाल पेड़ा, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस ठंडाई।
जीआई टैग क्या है?
जीआई टैग एक पदनाम या लेबल है जो किसी विशेष क्षेत्र से आने वाले सामानों की पहचान करता है और उनकी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है।
माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा संरक्षित।
यह अधिकारों के मालिकों को गैर-अनुपालन करने वाले तीसरे पक्षों द्वारा अस्वीकृत उपयोग को रोकने की क्षमता देता है
जीआई टैग के बारे में मुख्य तथ्य:
2004 में, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ।
10. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली
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अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने देश की नई राजधानी में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली।
खबर का अवलोकन
सिसी ने दिसंबर का चुनाव बिना किसी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के 89.6% वोट हासिल करके बड़े अंतर से जीता।
आर्थिक सुधार और वित्तीय सहायता:
मिस्र ने अमीराती धन कोष से $35 बिलियन की जीवनरेखा हासिल करने के बाद अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने की अनुमति दी, जिससे पुरानी मुद्रा की कमी दूर हो गई।
व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने सहित सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता ने आईएमएफ के साथ 8 बिलियन डॉलर के विस्तारित सौदे की सुविधा प्रदान की।
सैन्य नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:
2014 के बाद से, मिस्र ने मुख्य रूप से सेना के नेतृत्व में व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया है।
इन परियोजनाओं का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करना है, जिसमें 58 बिलियन डॉलर की नई प्रशासनिक पूंजी सबसे बड़ी है।
मेगा-प्रोजेक्ट्स की आलोचना:
आलोचकों का तर्क है कि ये परियोजनाएँ संसाधनों को हटाकर और राष्ट्रीय ऋण बढ़ाकर आर्थिक चुनौतियों को बढ़ाती हैं।
स्वेज़ नहर विस्तार और नए शहरों जैसी परियोजनाओं को मिस्र की वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव के लिए जांच का सामना करना पड़ा है।
क्षेत्रीय संकट के बीच वैश्विक भूमिका:
गाजा संकट में मिस्र की भागीदारी ने उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, जो युद्धविराम वार्ता के लिए प्राथमिक सहायता माध्यम और मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है।
2013 में मोहम्मद मुर्सी को हटाने के बाद सिसी का सत्ता में आना, पूर्व खुफिया जनरल के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है।
मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ और सरकारी प्रतिक्रिया:
अधिकार समूहों का अनुमान है कि मुर्सी को हटाए जाने के बाद से कार्यकर्ताओं और इस्लामवादियों सहित हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है।
सिसी का प्रशासन इन कार्यों का बचाव करता है, आवास और रोजगार जैसे सामाजिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में प्रयासों का वादा करते हुए स्थिरता और सुरक्षा पर जोर देता है।
