1. हरियाणा ने शुरू की 'चारा-बिजाई योजना'
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हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, जय प्रकाश दलाल द्वारा राज्य के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना की शुरुवात की गयी है I
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है।
योजना के तहत -
गाय के गोबर से तैयार फॉस्फेट-समृद्ध जैविक खाद (Phosphate-Rich Organic Manure - PROM) को सिंथेटिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। PROM हरियाणा के पिंजौर, हिसार और भिवानी जिलों की विभिन्न गौशालाओं से भी तैयार किया जाता है।
राज्य सरकार किसानों के हित में कई क़दम उठा रही है और 'चारा-बीजाई योजना' उसी दिशा में एक और कदम है। अप्रैल में राज्य की 569 गौशालाओं में चारा ख़रीदने के लिए 13.44 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
हरियाणा राजधानी- चंडीगढ़
हरियाणा राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
हरियाणा के मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर।
2. उज्ज्वला योजना : 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा नहीं भराया सिलेंडर
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पिछले वित्तीय वर्ष में फ्लैगशिप कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपना सिलेंडर नहीं भराया।
इसके साथ करीब 1 करोड़ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद साल में एक बार ही सिलेंडर को भरवाया है।
पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में
यह 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है।
योजना का उद्देश्य पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना था।
दूसरे चरण में मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
नोडल मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
उज्ज्वला योजना 2.0
इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए केवल "स्व घोषणा" देना होगा।
उज्जवला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
3. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार AB-PMJAY के तहत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए
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आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PMJAY) के तहत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
लोगों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है।
यह योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुई है।
योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाया है।
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PMJAY) के बारे में
2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
इसके दो घटक हैं प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)।
आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है।
यह माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करता है।
योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।
यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
सभी राज्यों के लिए योजना के लिए धन 60:40 अनुपात में केंद्हैर और राज्यों के बीच होता है।
4. पीएम-वाणी आधारित सार्वजनिक वाईफाई योजना 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई
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मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) योजना शुरू की है।
इस जनहितैषी सेवा को रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने 9 मई को लॉन्च किया।
इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल एप 'वाई-डॉट' को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को सी-डॉट के सहयोग से विकसित किया गया है।
यह विधि रेलवायर सर्विस सेट आइडेंटिफायर (एसएसआईडी) के चयन की पारंपरिक पद्धति के माध्यम से इन स्टेशनों पर वाईफाई एक्सेस करने की मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त है।
रेलटेल का वाईफाई नेटवर्क अब देश भर के 6,102 रेलवे स्टेशनों में फैला हुआ है और इसमें 17,792 वाईफाई हॉटस्पॉट हैं।
पीएम-वाणी योजना के बारे में
PM-WANI दूरसंचार विभाग (DoT) का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो सभी साइलो वाई-फाई नेटवर्क को उपयोग में आसानी के लिए जोड़ता है और जनता के लिए ब्रॉडबैंड उपयोग को बढ़ाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
सरकार ने जून 2022 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल की सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं की पीएम-वाणी-आधारित पहुंच का विस्तार करने की योजना बनाई है।
इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है।
इस योजना के माध्यम से व्यापार करने में भी आसानी होगी।
5. PMJJBY, PMSBY, और APY ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सात साल पूरे किए
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 9 मई को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सात साल पूरे कर लिए हैं।
इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की थी।
ये योजनाएं लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं।
ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों या हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानती हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
यह एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीकरण किया जाता है
यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करता है।
बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के साथ किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर।
27 अप्रैल 2022 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 12.76 करोड़ से अधिक हो गया है और 5,76,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीकरण किया जाता है।
यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है।
बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर।
27 अप्रैल 2022 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 28.37 करोड़ से अधिक हो गया है और 97,227 दावों के लिए 1,930 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
अटल पेंशन योजना (APY)
यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग है।
योजना में शामिल होने के बाद सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र में 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी।
27 अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना की सदस्यता ली है।
6. तेलंगाना सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया
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तेलंगाना राज्य सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा - Weaver’s Insurance) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश ज़ारी किए हैं।
योजना के तहत
इस वर्ष के दौरान योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य में 55 हजार से अधिक हथकरघा और पावरलूम और सहायक बुनकरों को कवर करने का प्रस्ताव रखा था।
बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा। बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को दिया जाएगा। यह योजना जून 2022 में शुरू होने की संभावना है I
तेलंगाना राज्य के बारे में
तेलंगाना भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वाँ राज्य है।
गठन- 02 जून 2014
राजधानी- हैदराबाद
राज्यपाल- तमिलसाई सौंदरंजन
मुख्यमंत्री- के. चंद्रशेखर राव
विधानसभा सीटें- 119
लोकसभा सीटें - 17
7. मुख्यमंत्री मितान योजना 2022
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा I
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को जैसे-नागरिक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायक मित्रों को तैनात किया जाएगा। जो लोगों के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक हेल्पलाइन नंबर 14545 पर संपर्क करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 11
8. बंदियों के लिए जीवला योजना
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महाराष्ट्र सरकार के कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए जीवला’ नामक अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है।
‘जीवला’ (Jivhala) नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे हैं।
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया I
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना से मिले ऋण का उपयोग कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी- मुंबई(ग्रीष्मकालीन ), नागपुर (शीत कालीन)
ज़िले- 36
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
विधान परिषद सीटें- 78
विधानसभा सीटें- 288
लोकसभा सीटें- 48
अन्य योजनायें - मिशन कबच कुंडल , मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिस्पांस योजना, स्वाधार योजना
9. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना
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सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) कार्यक्रम के मानदंडों की समीक्षा करेगी, जिसकी परिकल्पना देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्पाद डिजाइन में शामिल 100 कंपनियों का समर्थन करने के लिए की गई है।
डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के बारे में
इसकी घोषणा दिसंबर 2021 में MeitY द्वारा की गई थी।
उद्देश्य - भारत में फैब या सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना।
इस योजना से सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने की उम्मीद है।
चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के घटक हैं।
10. ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ना
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ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने की चर्चा चल रही है।
सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों द्वारा दुर्घटना बीमा दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रही है, जिसपर अब तक 27 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
बजट भाषण 2022-2023 में, वित्त मंत्री ने चार पोर्टलों को जोड़ने की घोषणा की थी - राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ई-श्रम, उद्यम (एमएसएमई शुरू करने में रुचि रखने वालों के लिए) और असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण)।
NCS और ई-श्रम पोर्टल को जोड़ने का काम हाल ही में पूरा किया गया है।
अब तक 26,000 से अधिक ई-श्रम लाभार्थियों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है और इस लिंकेज से लाभान्वित हो रहे हैं।
ई-श्रम पोर्टल के बारे में
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए eSHRAM पोर्टल विकसित किया है।
इसे 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों का कल्याण करना है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं।
पंजीकृत सदस्य श्रमिक योजना के लिए साइन अप करने और ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने के बाद कई प्रकार के लाभों के लिए पात्र होंगे।
यह श्रमिकों को ई-श्रम यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति देगा।
