1. प्रधानमंत्री 10 सितंबर को 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे
Tags: National Science and Technology National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र-राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में राज्य-विशिष्ट नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ाने का परीक्षण किया जाएगा।
यह कॉन्क्लेव सहकारी संघवाद की भावना से देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा।
विषय जिन पर चर्चा की जाएगी :
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) विजन 2047
राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन
स्वास्थ्य - सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल
2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना
कृषि - किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
जल - पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार
ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता
अतिरिक्त जानकारी -
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 'विजन 2047' क्या है ?
विजन इंडिया 2047 की कार्य योजना और दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
इसका लक्ष्य होगा - समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, गांवों और शहरों दोनों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना और दुनिया के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
2. प्रधानमंत्री 10 सितंबर को 'केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र-राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में राज्य-विशिष्ट नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ाने का परीक्षण किया जाएगा।
यह कॉन्क्लेव सहकारी संघवाद की भावना से देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा।
विषय जिन पर चर्चा की जाएगी :
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) विजन 2047
राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन
स्वास्थ्य - सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल
2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना
कृषि - किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
जल - पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार
ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता
अतिरिक्त जानकारी -
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 'विजन 2047' क्या है ?
विजन इंडिया 2047 की कार्य योजना और दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
इसका लक्ष्य होगा - समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, गांवों और शहरों दोनों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों के जीवन में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना और दुनिया के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
3. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया
Tags: National National News
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना है।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
इस अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि वे टीबी के इलाज में मदद कर सकें और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी ला सकें।
प्रधान मंत्री मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से पांच साल पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति ने नि-क्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया :
यह पोर्टल दानकर्ताओं को टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह त्रि-आयामी समर्थन पर आधारित होगा जिसमें पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता शामिल है।
इन दानकर्ताओं को नि-क्षय मित्र कहा गया है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से लेकर कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों तक के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है।
निक्ष-य मित्र के तहत टीबी रोगी के उपचार की अवधि के आधार पर सहायता की अवधि 1-3 वर्ष हो सकती है।
नि-क्षय मित्र का मुख्य उद्देश्य लगभग 9 लाख टीबी रोगियों तक पहुंचना और एक पोषण आहार प्रदान करना है।
4. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना है।
यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, और राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
इस अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि वे टीबी के इलाज में मदद कर सकें और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी ला सकें।
प्रधान मंत्री मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से पांच साल पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति ने नि-क्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया :
यह पोर्टल दानकर्ताओं को टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह त्रि-आयामी समर्थन पर आधारित होगा जिसमें पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता शामिल है।
इन दानकर्ताओं को नि-क्षय मित्र कहा गया है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों से लेकर कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों तक के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है।
निक्ष-य मित्र के तहत टीबी रोगी के उपचार की अवधि के आधार पर सहायता की अवधि 1-3 वर्ष हो सकती है।
नि-क्षय मित्र का मुख्य उद्देश्य लगभग 9 लाख टीबी रोगियों तक पहुंचना और एक पोषण आहार प्रदान करना है।
5. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन
Tags: Person in news International News
ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल महल में निधन हो गया. उनकी उम्र लगभग 96 साल थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक शासन किया, पूर्व राजकुमार चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे।
महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थीं और वह बड़े सामाजिक परिवर्तन की गवाह रहीं।
उनके शासनकाल के दौरान विंस्टन चर्चिल से शुरू होकर सुश्री ट्रस सहित 15 प्रधान मंत्री थे।
महारानी एलिजाबेथ II का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था।
एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे।
वर्ष 2015 में, महारानी एलिजाबेथ अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली ब्रिटिश सम्राट बनीं।
जून 2022 में, वह थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनीं।
थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज ने 1927 से 2016 के बीच 70 साल 126 दिनों तक शासन किया।
फ्रांस का लुई XIV 72 साल और 110 दिनों के साथ दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट हैं।
- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को पूरे देश में एक दिवसीय राजकीय शोक होगा।
6. 131 में से 95 शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सरकारी आंकड़े
Tags: National National News
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017 की बेसलाइन की तुलना में वाराणसी में 2021-22 में पीएम 10 की सांद्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज की गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 में वाराणसी का वार्षिक पीएम 10 सांद्रता 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।
2021-22 तक, वाराणसी में वायु प्रदूषक घटकर 144 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।
2017 में दिल्ली का PM10 वार्षिक औसत सांद्रता 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, यह 2021-22 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो 18.6% की गिरावट दर्शाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी महानगरीय शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद ने 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट :
रिपोर्ट के अनुसार 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है।
राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि राज्य के सात शहरों में से छह की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे, बिहार में गया, गुजरात में राजकोट और वडोदरा, भुवनेश्वर (ओडिशा), पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री - भूपेंद्र यादव
7. 131 में से 95 शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सरकारी आंकड़े
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2017 की बेसलाइन की तुलना में वाराणसी में 2021-22 में पीएम 10 की सांद्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज की गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 में वाराणसी का वार्षिक पीएम 10 सांद्रता 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।
2021-22 तक, वाराणसी में वायु प्रदूषक घटकर 144 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।
2017 में दिल्ली का PM10 वार्षिक औसत सांद्रता 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, यह 2021-22 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो 18.6% की गिरावट दर्शाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी महानगरीय शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद ने 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट :
रिपोर्ट के अनुसार 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है।
राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि राज्य के सात शहरों में से छह की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे, बिहार में गया, गुजरात में राजकोट और वडोदरा, भुवनेश्वर (ओडिशा), पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री - भूपेंद्र यादव
8. केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
Tags: National National News
केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 सितंबर को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2020-21 की अवधि के खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य :
- पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल की पैदावार की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिये फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्त्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
रबी की फसलें :
गेहूँ, जौ, चना, मटर, और मसूर
रबी फसल भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन फसलों को सर्दियों में लगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है।
भारत चीन के बाद विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
रबी की फसलें देश के प्रमुख भागों, विशेषकर भारत के पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य वस्तु हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
खाद्यान्न उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य :
वर्ष 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 1648 लाख टन होगा।
9. केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
Tags: National National News
केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 सितंबर को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2020-21 की अवधि के खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य :
- पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल की पैदावार की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिये फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्त्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
रबी की फसलें :
गेहूँ, जौ, चना, मटर, और मसूर
रबी फसल भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन फसलों को सर्दियों में लगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है।
भारत चीन के बाद विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
रबी की फसलें देश के प्रमुख भागों, विशेषकर भारत के पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य वस्तु हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
खाद्यान्न उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य :
वर्ष 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 1648 लाख टन होगा।
10. दूसरा भारत-जापान 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद टोक्यो में शुरू हुआ
Tags: International Relations International News
दूसरा भारत-जापान 2022 मंत्रिस्तरीय संवाद 8 सितंबर को टोक्यो में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सितंबर को टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरे भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया।
राजनाथ सिंह ने कहा, हाल के दिनों में भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों का इस साल दिसंबर में 70 साल पूरा होने वाला है और दोनों देश दिसंबर में नई दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
यह बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की ताकत को भी प्रदर्शित करता है।
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे।
भारत का '2+2' संवाद का प्रारूप :
यह रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।
रूस के अलावा अन्य तीन देश क्वाड में भी भारत के भागीदार हैं।
जापान के साथ '2+2' संवाद 2019 में द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए शुरू किया गया था।
जापान के साथ पहला मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
