1. भारत का पहला लिथियम-आयन सेल निर्माण संयंत्र का पूर्व परीक्षण कल
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भारत का पहला लिथियम-सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र 16 सितंबर 2022 को अपना परीक्षण शुरू करेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- लिथियम सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है।
- एमआईएल ने अपने लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और अंतिम उत्पाद के लिए चीन स्थित टियांजिन लिशेन,बीपीआई और एम्प्रियस के साथ करार किया है।
- एमआईएल तीन चरणों में 799 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
- पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरबल (wearable)डिवाइस के लिए लिथियम-आयन सेल का उत्पादन करेगा, दुसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए और फिर अंतिम चरण में दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे ।
- कंपनी के मुताबिक भारत चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये की लिथियम आयन सेल का आयात करता है।
- नई सुविधा की स्थापना के बाद यह सयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
2. भूपेंद्र यादव ने जी20 श्रम मंत्री बैठक में श्रमिकों की दशा सुधारने की वकालत की
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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जी-20श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 13-14 सितंबर 2022 को हुई थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने एक मजबूत और लचीला आर्थिक सुधार के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इंडोनेशिया वर्तमान में जी-20 समूह का अध्यक्ष है और यह 15-16 नवंबर 2022 को बाली, इंडोनेशिया में जी-20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा।
- भारत, बाली शिखर सम्मेलन में, इंडोनेशिया से, जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा।
- जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
3. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो वर्षों के बाद चीन के बाहर पहली यात्रा पर
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चीन ने घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 16 सितंबर तक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे और उज़्बेक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में भाग लेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- चीन में कोविड की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है कि राष्ट्रपति शी , दो वर्षों के बाद, चीन से बाहर विदेश यात्रा कर रहें हैं।
- यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे या नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे।
- समरकंद शिखर सम्मेलन 2019 के बाद से यह पहला व्यक्तिगत एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
- शंघाई सहयोग संगठन 15 जून, 2001 में ‘शंघाई फाइव’ के विस्तार के बाद अस्तित्त्व में आया था।
- शंघाई फाइव का गठन रूस, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था।
- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद ‘शंघाई-5’ को एससीओ नाम दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
- एससीओ के चार पर्यवेक्षक देश हैं; ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान।
- इसके छह संवाद भागीदार राज्य हैं; आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।
फुल फॉर्म :
एससीओ : शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन
4. भारत, वियतनाम की दूसरी सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित
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भारत और वियतनाम की दूसरी सुरक्षा वार्ता 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमेसमुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गयी। पहली सुरक्षा वार्ता 2018 में हनोई में आयोजित की गई थी।
दूसरा भारत-वियतनाम सुरक्षा संवाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/उप मंत्री के स्तर पर आयोजित किया गया था।
भारतीय पक्ष का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री ने किया था, और वियतनामी पक्ष का नेतृत्व इसके उप सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री, वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल लुओंग टैम क्वांग ने किया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत वियतनाम संबंध :
- वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत-प्रशांत दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है क्योंकि दोनों देशों का चीन के साथ विवाद है।
- वियतनाम के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और उसने 1979 में एक संक्षिप्त युद्ध में चीनियों को पराजित भी किया था । भारत के भी चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है जबकि भारत और वियतनाम के घनिष्ठ संबंध हैं।वियतनाम का दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीन के साथ विवाद है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर द्वीपों पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं।
- भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले नेविगेशन का समर्थन करता है, जिसे चीन से खतरा है।
- भारत के पास दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल अन्वेषण परियोजनाएं हैं। भारत और वियतनाम साझे हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
- 2016 में, प्रधान मंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ा दिया गया था।
- भारत और वियतनाम ने 8 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान रक्षा साझेदारी पर '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन दस्तावेज' पर हस्ताक्षर किए।
- रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन का रक्षा ऋण प्रदान किया।
अतिरिक्त जानकारी -
वियतनाम :
- यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
- राजधानी: हनोई
- मुद्रा: डोंग
- राष्ट्रपति: गुयेन जुआन फुक
5. भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख दूरसंचार कार्यक्रम डीआईपीए वार्षिक 2022 नई दिल्ली में आयोजित
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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं का एक शीर्ष उद्योग निकाय 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अपने वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस आयोजन को वर्ष 2022 में दूरसंचार उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग के सहयोग से डीआईपीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) के वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में मुख्य अतिथि होंगे जबकि संचार राज्य मंत्री, श्री देवुसिंह चौहान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।
आयोजन की थीम 2022 :
आयोजन का थीम है: "गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्ड”।
6. जिमेक्स 2022 भारत- जापान ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू
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रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 (जिमेक्स 22) का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- जापानी नौसेना जिसे आधिकारिक तौर पर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व नौसेना के जहाजों इज़ुमो, एक हेलीकॉप्टर कैरियर और ताकानामी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द्वारा किया जा रहा है।
- भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वॉरशिप द्वारा किया जा रहा है। ये हैं बहुउद्देश्यीय स्टील्थ फ्रिगेट 'सह्याद्रि' और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'कदमत' और 'कवरत्ती'। इसके अतिरिक्त, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रोयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बी, एमआईजी29के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
- जिमेक्स22 में दो चरण शामिल हैं- समुद्र में अभ्यास और विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण।
- जिमेक्स-21 का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में आयोजित किया गया था।
7. नवगठित व्यापार मंडल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई
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नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।
व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
व्यापार बोर्ड और उसके कार्य :
- व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके भारत सरकार द्वारा व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- व्यापार बोर्ड भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
- यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
8. वेदांत, फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देते हुए ,अनिल अग्रवाल की वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार के साथ एक फैब निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह फैक्ट्री अहमदाबाद के पास स्थापित किया जायेगा जहाँ डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन किया जायेगा।
16 सितंबर 2022 का अपडेट
वेदांत लिमिटेड ने 16 सितंबर 2022 को एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि वोल्कन इन्वेस्टमेंट न की वेदांत लिमिटेड ,सेमी-कंडक्टर बनाने का व्यवसाय करेगा।
वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व अग्रवाल परिवार ट्रस्ट के पास है। यह लंदन स्थित वेदांत रिसोर्सेज कंपनी का बहुमत शेयरधारक है और वेदांत इंडिया में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। हालांकि, वेदांत इंडिया के विपरीत, वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स असूचीबद्ध कंपनी है।
- केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- फैब (फैब्रिकेशन फैसिलिटी) एक फैब्रिकेशन प्लांट है जहां कच्चे सिलिकॉन वेफर्स को संसाधित किया जाता है और एकीकृत सर्किट में बदल दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त उद्यम भागीदार :
- निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, जबकि वेदांत,जो इस परियोजना के द्वारा चिप निर्माण के व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है ,इस परियोजना का वित्तपोषण करेगा ।
- संयुक्त उद्यम में, वोल्कन इन्वेस्टमेंट की 60% तक की हिस्सेदारी होगी, और शेष 40% फॉक्सकॉन के पास होगी।
- इस परियोजना में फॉक्सकॉन तकनीकी भागीदार के रूप में काम कर रही है, जबकि वेदांत समूह परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है।
- गुजरात में संयंत्र स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाई में कुल निवेश 1,54,000 करोड़ रुपये होगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत में अन्य चिप निर्माण प्रस्ताव :
- आईएसएमसी और सिंगापुर स्थित आईजीएसएस वेंचर्स जो क्रमशः दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में चिप संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, के बाद वेदांत भारत में चिप संयंत्र स्थान की घोषणा करने वाली तीसरी कंपनी विश्व चिप बाजार में चीन और ताइवान का दबदबा है और भारत इस महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है
भारत सेमीकंडक्टर मिशन :
- 29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया था ।
- इस नीति के तहत सरकार, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
सेमीकंडक्टर/ अर्धचालक :
- अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। वे शुद्ध तत्व, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक; गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड हो सकते हैं।
- वे बुनियादी निर्माण खंड हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के दिल और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में चिप निर्माण इकाइयां :
- वर्तमान में, भारत में दो निर्माण सुविधाएं (फैब) हैं। बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान (SITAR) और चंडीगढ़ में एक अर्धचालक प्रयोगशाला, जो रक्षा जैसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सिलिकॉन चिप्स बनाती है।
अतिरिक्त जानकारी -
वेदांत ग्रुप :
- यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
- यह जिंक-लीड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
- वेदांत ग्रुपके अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल
9. अरुणाचल प्रदेश में सेना के किबिथु बेस का नाम बदलकर पहले सीडीएस, दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया
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देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) दिवंगत जनरल बिपिन रावत को सम्मानित करने के लिए, अरुणाचल में किबिथु सैन्य गैरीसन को 10 सितंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत गैरीसन के रूप में नामित किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- किबिथू भारत-चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में लोहित घाटी के तट पर वालोंग के पास एक छोटा सा गांव है।
- जनरल रावत ने 1999-2000 तक किबिथू में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली।
- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
- जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी । वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे।
- वह 27वें सेना प्रमुख थे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्हें 31 दिसंबर, 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
अरुणाचल प्रदेश :
- यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे 'भोर-प्रकाश-पर्वतों की भूमि'(Land of the Dawn-lit-Mountains’) या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है।
- यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के साहित्य में मिलता है। इसे पुराणों में वर्णित ‘ प्रभु पर्वत’ माना जाता है।
- इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था और 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
- यह 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य बना दिया गया ।
- राज्य के राज्यपाल: ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा
- मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
- राजधानी: ईटानगर
10. सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में अभ्यास “पर्वत प्रहार” देखा, भारत चीन ने लद्दाख में सेनाओं की वापसी शुरू किया
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सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जो दो दिवसीय (10 और 11 सितंबर) लद्दाख की यात्रा पर हैं, ने 10 सितंबर 2022 को " पर्वत प्रहार" नामक सेना का सैन्य अभ्यास देखा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- उनकी यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोगरा हाइट्स-हॉट स्प्रिंग्स (पेट्रोलिंग पाइंट 15) क्षेत्र में भारत और चीन के सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया इस क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। 8 सितंबर से शुरू हुई प्रक्रिया 12 सितंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी।
- दोनों पड़ोसी देशों के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में उस वक्त तनाव पैदा हुआ था, जब चीन ने मनमाने ढंग से इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी थी। भारत चीन की सेना पेट्रोलिंग पाइंट 15 में आमने-सामने आ गई थी।
- भारत और चीन दोनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और सत्यापित करने के लिए सहमत हुए हैं और वे चीनी घुसपैठ से पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्र में वापस चले जाएंगे।
- 17 जुलाई को चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट (पूर्वी लद्दाख) में दोनों देशों के बीच हुई 16 वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता में सहमति के बाद शुक्रवार से गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स (PP-15) से दोनों पक्षों की सैन्य टुकड़ियों की वापसी शुरू हो गई है।
