1. भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास
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भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2. भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन
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हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित, पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बन गया।
क्रायोजेनिक इंजन का नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भारत की उन्नत अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमताओं के विकास में प्रमुख योगदान था।
यह दो उच्च प्रदर्शन वाले रॉकेट प्रणोदक तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) पर चलता है।
पूर्व आईआईटीयन नागा भारत डी. और सी. पवन कुमार द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है।
विक्रम -2 लॉन्च व्हीकल जो 720 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है। कंपनी अपने इंजन के ऊपरी चरण के रूप में इंजन का उपयोग करेगी।
इंजन को पूरी तरह से 3डी प्रिंटेड और भारत में बनाया गया है। कंपनी ने इंजन को 3डी प्रिंटिंग के लिए एक अधिमिश्रातु का इस्तेमाल किया, जिससे निर्माण का समय 95% कम हो गया।
क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए सबसे जटिल तकनीकों में से एक हैं और अब तक केवल छह देशों के पास ये लॉन्च वाहन हैं जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान और भारत शामिल हैं। भारत ने 2001 में अपने पहले GSLV में इस्तेमाल किया था।
भारत में क्रायोजेनिक इंजन इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
दो निजी अंतरिक्ष कंपनियों अमेरिकन ब्लू ओरिजिन और यूरोपीय एरियनस्पेस ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं।
क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जो बहुत कम तापमान पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के उत्पादन, प्रभाव और उपयोग से संबंधित है। क्रायोजेनिक तापमान सीमा को -150 डिग्री सेल्सियस (-238 डिग्री फारेनहाइट) से पूर्ण शून्य (-273 डिग्री सेल्सियस या -460 डिग्री फारेनहाइट) के रूप में परिभाषित किया गया है यह क्रायोजेनिक रॉकेट अत्यधिक कुशल है और ठोस और पृथ्वी-भंडारण योग्य तरल प्रणोदक रॉकेट चरणों की तुलना में प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक के लिए अधिक उर्जा प्रदान करता है। क्रायोजेनिक प्रणोदक (तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन) के साथ प्राप्त करने योग्य विशिष्ट आवेग (दक्षता का एक उपाय) पृथ्वी के भंडारण योग्य तरल और ठोस प्रणोदक की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे इसे पर्याप्त पेलोड लाभ मिलता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर तरल हो जाता है। |
सुपर मिश्र धातु(अधिमिश्रातु ):- सुपर मिश्र धातु या अधिमिश्रातु जो उच्च तापमान और गंभीर यांत्रिक तनाव के प्रतिरोधी होते हैं और जो उच्च सतह स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। उन्हें आमतौर पर तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है| निकल-आधारित, कोबाल्ट-आधारित और लौह-आधारित। निकेल-आधारित अधिमिश्रातु जेट इंजनों के टर्बाइन खंड में प्रबल होते हैं जहां तापमान 1200-1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यद्यपि उनके पास उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण के लिए थोड़ा अंतर्निहित प्रतिरोध है, वे कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम और नाइओबियम के अतिरिक्त के माध्यम से वांछनीय गुण प्राप्त करते हैं। |
3डी प्रिंटिंग 3डी प्रिंटिं या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतों को बिछाकर वस्तुओं के प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग करता है। धातु, फाइबर या सिरेमिक। यह मूल रूप से एक डिजिटल फ़ाइल से तीन आयामी ठोस वस्तुओं को बनाने की एक प्रक्रिया है।। यह "सबट्रेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग" के विपरीत है जो वांछित वस्तु बनाने के लिए सामग्री को हटाने पर काम करता है। यह उस व्यक्ति के समान है जो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को काटता है।पहला काम करने वाला 3-डी प्रिंटर 1984 में 3-डी सिस्टम्स कॉर्प के चार्ल्स डब्ल्यू हल द्वारा बनाया गया था।ऐसे उत्पादों के लिए प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्र में है।35% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्व नेत्रित्व करता है। |
3. राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किये:
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- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में लोक लेखा समिति (पीएसी) के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। पीएसी संसद की सबसे शक्तिशाली वित्तीय समितियों में से एक है।
- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ सदन में उपस्थित थे।
लोक लेखा समिति:-
समिति का कार्य:-
ध्यान दें:
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4. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया
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भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं। 14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया।
- विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021:-
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करता है।
- 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- 2003 के अधिनियम के तहत, एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
- इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करते हैं, और इसमें गृह मंत्रालय, कार्मिक और राजस्व विभाग के सचिव शामिल होते हैं।
- प्रवर्तन निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
- बिल में प्रावधान है कि निर्देशक का कार्यकाल एक बार में एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति से पांच साल पूरे नहीं हो जाते। समिति की सिफारिश पर जनहित में इस तरह के विस्तार किय जा सकते हैं।
दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021:-
- यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करता है।
- इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई थी।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम(केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल हैं: (i) प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), (ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश|
- अधिनियम के तहत, निर्देशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होता है।
- बिल नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पांच वर्ष पूरा होने तक कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की। सीबीआई का कार्य :-
सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई उन 26 भारतीय सरकारी संगठनों में से एक है जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। मुख्यालय: सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली आदर्श वाक्य: उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता महानिदेशक: सुबोध कुमार जायसवाल |
प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी जो राजस्व विभाग या वित्त मंत्रालय के तहत है। 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए, वर्ष 1957 में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था। , इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) |
5. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता
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- गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 40% नागरिकता त्याग के अनुरोध आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% हिस्सा हैं।
- विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज तक कुल 1,33,83,718 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं।
- भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में,गृह मंत्रालय( MHA) ने उत्तर दिया कि इसी अवधि में कुल 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था| जिसमे से सबसे ज्यादा पाकिस्तान (7,782), उसके बाद अफगानिस्तान (795),अमेरिका (227), श्रीलंका (205), बांग्लादेश (184),नेपाल (167) और केन्या (185) हैं। इसमें से 4177 को नागरिकता प्रदान किया गया था।
6. संसद से सरकार ने मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे
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केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है।
मांग आधारित ग्रामीण रोजगार योजना चालू वित्त वर्ष के बीच में ही धन की कमी हो गई, जिसके कारण मजदूरी और सामग्री का भुगतान लंबित हो गया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़ रुपये था
ग्रामीण भारत में कोविड के प्रभावों के कारण जारी आर्थिक संकट के कारण इस योजना के तहत नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है
पिछले साल, COVID19 महामारी के कारण लॉकडाउन और व्यापक बेरोजगारी के साथ, मनरेगा ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के संशोधित बजट के साथ, भारत की ग्रामीण आबादी के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम किया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना
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7. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़
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सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।
एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। इस कंपनी के पास एयर इंडिया का कर्ज, देनदारियां और कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियां जैसे भूमि और भवन (14718 करोड़ रुपये) हैं। इस कंपनी को निजीकरण से पहले एयरलाइन की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए स्थापित किया गया था।
इस 62,000 करोड़ में से 28844 करोड़ निजीकरण के बाद सरकार की शुद्ध देनदारी है जबकि शेष 33105 करोड़ में कार्यशील पूंजी और विमान ऋण, लीज रेंटल, तेल कंपनियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए ब्याज देनदारियां शामिल हैं। सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांग में यही प्रावधान किया है।
एयर इंडिया विनिवेश:-
25 अक्टूबर 2021 को, भारत सरकार ने टाटा समूह के साथ एयर इंडिया में अपना संपूर्ण 100% हिस्सा टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो टाटा संस प्राइवेट टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यह सौदा 18,000 करोड़ रुपये का था, जिसमें से टाटा सरकार को 2,700 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और टाटा एयर इंडिया के कर्ज के 15,300 करोड़ रुपये का अधिग्रहण करेगी।
भारत सरकार को एयर इंडिया के बाकी कर्ज को चुकाना था।
इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार लोकसभा से 63,000 रुपये मांग रही है।
विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)
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अनुपूरक अनुदान:-
विनियोग अधिनियम: -
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8. बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बना
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कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने 30 नवंबर को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया, जो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55 वीं वर्षगांठ के साथ मनाया है।
अब लगभग 3,00,000 नागरिकों का देश एक संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहा,और नाहीं ब्रिटेन की रानी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा।
29 नवंबर को, बारबाडोस, जिसे कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, उसने अपने पहले राष्ट्रपति, सैंड्रा मेसन को शपथ दिलाई।
हालांकि बारबाडोस राष्ट्रमंडल में बना रहेगा।
बारबाडोस की राजधानी: ब्रिजटाउन
मुद्रा: बारबाडोस डॉलर
प्रधान मंत्री: मिया मोटली
राष्ट्रमंडल राष्ट्र या राष्ट्रमंडल
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9. UAPA परीक्षण तहत कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट:
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UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एवम विचाराधीन कैदीयो की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और न्याय का प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जायेगा।
- कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।
- अदालत ने माना कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी को पहले ही एक महत्वपूर्ण अवधि की सजा काट चूका है, तो अदालतों का दायित्व है कि वह आरोपी को जमानत पर रिहा करे।
- इसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए मामलों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए
उच्चतम न्यायालय ने 74 वर्षीय आशिम की अपील पर सुनवाई करते हुए देखा की , UAPA के तहत 10 साल से अधिक समय से जेल में था और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। |
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967 यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है। UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु:
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया| एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु:
नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है। |
10. भारत G20 ट्रोइका में शामिल
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मुख्य विशेषताएं:
इंडोनेशिया वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है
बाली शिखर सम्मेलन 30-31अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा। थीम -"रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर"
भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
भारत 2023 में भारत में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा
इटली ने अंतिम अध्यक्षता की और 30-31 अक्टूबर, 2021 को रोम में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
पीएम मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लिया और तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दे को उठाया।
जी20 ट्रोइका:-यह G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान और अतीत आने वाले प्रेसीडेंसी शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका इटली, इंडोनेशिया और भारत से बना है।
G20 के बारे में:- · G20 या 20 का समूह एक अंतरसरकारी मंच है। · सदस्य देश: - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ। · स्थायी रूप से आमंत्रित अफ्रीकी संघ, आसियान, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, स्पेन, ओईसीडी, यूएन, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ हैं। सदस्यों में औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं और दुनिया की दो-तिहाई आबादी, 75-80% विश्व व्यापार और सकल विश्व उत्पाद (जीडब्ल्यूपी - सभी देशों की सकल राष्ट्रीय आय) का 90% हिस्सा है। · G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाता है। G20 की स्थापना 1999 में 1997-98 के गंभीर एशियाई आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, जब यह स्वीकार किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए प्रमुख उभरते बाजार देशों की भागीदारी आवश्यक थी। इस प्रकार 1999 से, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख देशों के बीच प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक नीति के मुद्दों पर स्थिर और स्थायी वैश्विक आर्थिक विकास को लक्षित करते हुए शुरू हुई। · 2008 से इसे राज्य स्तर के प्रमुख के रूप में उन्नयन किया गया है और 2011 से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। · वे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर काम करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद का मुकाबला, प्रवास, शरणार्थी और सतत विकास। |