1. हाथियों की मौत
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई।
- यह तब सामने आया जब तेनकासी स्थित आरटीआई कार्यकर्ता आर पांडिराजा ने इस साल पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट हाथी' डिवीजन के समक्ष जंगली हाथियों की मौत पर एक आरटीआई प्रश्न दायर किया था।
मुख्य बिंदु:
देश भर में हाथियों की मौत पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े:
- बिजली के झटके ने 741 हाथियों की जान ले ली।
- ट्रेन की चपेट में आने से 186 हाथियों की मौत हो गई, इसके बाद अवैध शिकार - 169, और जहर - 64 कर्नाटक और ओडिशा ने बिजली के झटके के कारण 133 हाथियों को खो दिया और असम में 129 लोगों की मौत हो गई।
- ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों की संख्या में असम 62 मौतों के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 57 पर है।
- पिछले 10 वर्षों में शिकारियों द्वारा कुल 169 हाथियों की हत्या की गई और ओडिशा में सबसे अधिक - 49 मौतें हुईं, इसके बाद केरल में 23 हाथियों की मौत हुई।
2. भारत से अभी कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं :
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भारत सरकार ने कोरोनवायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के चिंताओ को हवाला देते हुए कहा है की 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पूर्ण प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।अंतरराष्ट्रीय उड़ानें छोटे पैमाने पर और केवल उन देशों के साथ संचालित होती रहेंगी जिनके साथ भारत का “एयर बबल समझौता” है।
महाराष्ट्र सरकार का कदम:-
महाराष्ट्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 3 दिसंबर से "जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी लोगों को एक सप्ताह के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध (undergo mandatory institutional quarantine for one week)से गुजरना होगा।
हवाई परिवहन बुलबुला(Air Transport Bubble):- एयर बबल दो देशों के बीच एक करार है, जिसमें उन देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों के पालन के साथ इंटरनेशनल उड़ान भर सकती हैं. आसान भाषा में कहें तो ये एयर कॉरिडोर होता है, जिसमें तय देशों के अलावा किसी की भी उड़ान प्रतिबंधित होती है. ऐसा करने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सकता है |
जिन देशों के साथ भारत के एयर बबल समझौते हैं | ||||
अफ़ग़ानिस्तान | बहरीन | बांग्लादेश | भूटान | कनाडा |
इथियोपिया | फ़िनलैंड | फ्रांस | जर्मनी | इराक |
जापान | केन्या | कुवैत | मालदीव | मॉरिशस |
नेपाल | नीदरलैंड | नाइजीरिया | ओमान | कतर |
रूस | रवांडा | सेशल्स | सिंगापुर | श्री लंका |
तंजानिया | यूक्रेन | संयुक्त अरब अमीरात | यूके | अमेरीका |
उज़्बेकिस्तान | - | - | - | - |
3. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019) के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। ।
केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है।
- समिति के सदस्य हैं
- अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
- वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
- संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए संवैधानिक प्रावधान:- 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: इसने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया और एक नया खंड 15(6), और 16(6) पेश किया। अनुच्छेद 15(6) सरकारी शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्ति देता है। EWS निर्धारित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार की मानदंड है वर्तमान में, ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ 8 लाख रुपये तक की वार्षिक सकल घरेलू आय वाले व्यक्ति उठा सकते हैं। EWS का लाभ कौन नहीं उठा सकता है हालाँकि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है,1,000 वर्ग फुट से अधिक का घर, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से अधिक का भूखंड या गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से अधिक का भूखंड। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के "क्रीमी लेयर" जैसे समुदायों से संबंधित व्यक्ति भी इस कोटे के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। |
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: श्री वीरेंद्र कुमार
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी):
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाता है
4. उच्चतम न्यायालय ने जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पतालमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।
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5. 'भारत में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2020 जारी:
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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- 2019 के महामारी वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं और संबंधित मौतों में गिरावट आई,जबकि आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
- 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या 11.3% है, जो 2019 में 10.4% थी।
- एएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी लोगों ने 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों का सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
- तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)
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6. एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
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एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने। नौसेना प्रमुख बनाए जाने से पहले एडमिरल कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर थे।
भारतीय नौसेना
ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। |
भारतीय नौसेना की कमान:
कमान | मुख्यालय |
पश्चिमी नौसेना कमान | मुंबई |
पूर्वी नौसेना कमान | विशाखापत्तनम |
दक्षिणी नौसेना कमान | कोचीन |
अंडमान और निकोबार कमान (त्रिकोणीय-सेवा) | पोर्ट ब्लेयर |
