1. एनपीसीआई ओमान में रुपे डेबिट कार्ड शुरू करेगा
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ओमान दुनिया का नवीनतम देश बन गया है जहां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) अपना रुपे(RuPay) डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा।डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सहयोग के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के बीच 4 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओमान यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वह दो दिवसीय (3-4 अक्टूबर) ओमान की यात्रा पर थे।
ओमान की यह उनकी दूसरी यात्रा थी और उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमद अलबुसैदी से मुलाकात की।
रुपे कार्ड
रुपे , वीज़ा या मास्टरकार्ड की तरह एक भारतीय भुगतान गेटवे है और इसका विस्तार भारत के पड़ोसी देशों या विशाल भारतीय प्रवासी वाले देशों में किया जा रहा है।
रुपे कार्ड को आधिकारिक तौर पर भारत में जनता के लिए 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था
विदेश में इसे पहली बार, मई 2018 में, सिंगापुर में शुरू किया गया था, इसके बाद भूटान और मालदीव में इसे शुरू किया था।
पश्चिम एशिया में यूएई खाड़ी का पहला देश था जहां पीएम मोदी की अगस्त 2019 की यात्रा के दौरान रुपे को शुरू किया गया था।
संबंधित देशों में इसके प्रक्षेपण के लिए सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस और नेपाल के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई):
- एनपीसीआई, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे ‘आरबीआई’ और ‘भारतीय बैंक संघ’ (आईबीए) द्वारा ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ के तहत शुरू किया गया है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956(2013 में संशोधित ) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक ‘गैर-लाभकारी’ कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
2. प्रोसस ने भुगतान एग्रीगेटर बिलडेस्क खरीदने के लिए पेयू सौदे को समाप्त कर दिया
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पेयू (PayU) के मालिक प्रोसस ने भारत के अग्रणी भुगतान एग्रीगेटर बिलडेस्क का अधिग्रहण करने के लिए 4.7 अरब डॉलर के अपने सौदे को समाप्त करने की घोषणा की है।
प्रोसस के स्वामित्व वाली पेयू (PayU) ने 31 अगस्त 2021 को, घोषणा की थी कि उसकी कंपनी पेयू ऑनलाइन भुगतान फर्म बिलडेस्क को $4.7 बिलियन (लगभग 34,400 करोड़ रुपये) में खरीदेगी। इसे 5 सितंबर, 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।
नीदरलैंड स्थित प्रोसस ने एक बयान में कहा कि "कुछ शर्तों को 30 सितंबर, 2022 तक पूरा नहीं किया गया था, और समझौता स्वचालित रूप से समाप्त हो गया है"।
2018 में वॉलमार्ट का ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट का $ 16 बिलियन का अधिग्रहण भारतीय फिनटेक स्पेस में सबसे बड़ा एम एंड ए (विलय और अधिग्रहण) सौदा है।
प्रोसस ने स्विगी, फार्म इज़ी, मीशो, बायजूस,देहात,मेन्सा ब्रांड्स,गुड ग्लैम ग्रुप जैसी भारतीय नई टेक कंपनियों में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
3. बीएसएनएल नवंबर से 4जी सेवाएं शुरू करेगा
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भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने घोषणा की है कि वह नवंबर 2022 से अपनी 4 जी सेवा शुरू करेगी और अगस्त 2023 तक इसे धीरे-धीरे 5 जी में अपग्रेड करेगी। बीएसएनएल भारत की एकमात्र दूरसंचार कंपनी है जो अभी भी 3जी सेवा प्रदान करती है।
इसकी घोषणा बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में की थी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र ने आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर को 5जी सेवा शुरू की और एयरटेल भारत में 5जी सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई।
आर के पुरवार के अनुसार, कंपनी नेटवर्क में स्वदेशी रूप से विकसित 4जी तकनीक को तैनात करने के लिए आईटी प्रमुख टीसीएस और राज्य द्वारा संचालित दूरसंचार अनुसंधान और विकास संगठन सी-डॉट के नेतृत्व वाले संघ के साथ चर्चा कर रही है।
बीएसएनएल की स्थापना 2000 में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
4. 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत रह जाएगी: यूएनसीटीएडी
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व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी/अंकटाड) की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2022 (जनवरी-दिसंबर अवधि) में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 5.7% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार , भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 में घटकर 4.7% रह जाएगी।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई थी और चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इसमें 13.5% की वृद्धि हुई है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 30 सितंबर 2022 को अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को घटाकर 7% कर दिया था ।
भारत की आर्थिक विकास दर को कम करने के लिए अंकटाड रिपोर्ट द्वारा उद्धृत मुख्य कारण प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण सरकार के पूंजीगत व्यय में अपेक्षित कमी है।
अंकटाड ने कहा कि उसे उम्मीद है कि 2022 में दक्षिण एशिया क्षेत्र का 4.9 प्रतिशत की गति से विस्तार होगा
अंकटाड के अनुसार , 2022 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और 2023 में 0.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी ।
चीन की आर्थिक वृद्धि 2022 में 3.9 प्रतिशत और 2023 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (3 अक्टूबर 2022 तक)
एजेंसी /संस्थान | 2022-23 के लिए पूर्वानुमान |
भारतीय रिजर्व बैंक | 7.0% |
विश्व बैंक | 7.5% |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 7.4% |
एशियाई विकास बैंक | 7.2% |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.8% |
मूडी इन्वेस्टर सर्विस | 7.7% |
इंडिया रेटिंग | 6.9% |
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) | 7.3% |
यूएनसीटीएडी(अंकटाड ) | 5.7% |
ओईसीडी | 6.9% |
फिच रेटिंग | 7% |
यूएनसीटीएडी (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन)
यूएनसीटीएडी 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
इसकी स्थापना विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
यह विश्व निवेश रिपोर्ट भी जारी करता है।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
अंकटाड के कार्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क और इथियोपिया में अदीस अबाबा
महासचिव: कोस्टा रिका की श्रीमती रेबेका ग्रिनस्पैन
5. पीएनबी ने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 3 अक्टूबर 2022 से ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।बैंक के ग्राहक को इस सुविधा के लिए पहले बैंक में पंजीकरण कराना होगा।
वर्तमान में, पंजाब नेशनल बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के माध्यम से अपने खाताधारकों को बैलेंस की जानकारी , अंतिम पांच लेनदेन, स्टॉप चेक, चेक बुकके लिए अनुरोध जैसी गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा।
अन्य सूचनात्मक सेवाएं जो खाता और गैर-खाता धारकों दोनों को प्रदान की जाएंगी, उनमें ऑनलाइन खाता खोलना, बैंक जमा/ऋण उत्पादों की पूछताछ, डिजिटल उत्पाद, एनआरआई सेवाएं, शाखा/एटीएम का पता लगाना, ऑप्ट-इन, ऑप्ट-आउट विकल्प शामिल हैं।
व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा 24x7, छुट्टियों सहित, एंड्रॉइड और आईओएस-आधारित दोनों मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)
यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे 1894 में स्थापित किया गया था और इसने 1895 में अपना कामकाज शुरू किया था।
यह पहला स्वदेशी बैंक है जिसे भारतीयों द्वारा भारतीय पूंजी के साथ स्थापित किया गया था।
लाला लाजपत राय बैंक में खाता खोलने वाले पहले व्यक्ति थे।
1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
यह एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अतुल कुमार गोयल
मुख्यालय: नई दिल्ली
पीएनबी की टैगलाइन: एक ऐसा नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।(ए नेम यू कैन बैंक अपॉन /A name you can bank upon).
6. आईसीआईसीआई बैंक ने यूके में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा की
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भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक यूके ने 3 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया खाता लॉन्च करने की घोषणा की है।
"द होमवेंटेज चालू खाता (एचवीसीए)" नाम का खाता दुनिया में कहीं भी उपयोग के लिए वैध वीज़ा डेबिट कार्ड के साथ आता है और छात्रों के यूके के लिए भारत छोड़ने से पहले इसे डिजिटल रूप से सक्रिय किया जा सकता है।
यह भारत में एक बचत खाते के बराबर है, खाताधारक एक बार सक्रिय होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को सक्रिय कर सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक
यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1994 में आईसीआईसीआई द्वारा स्थापित किया गया था। 2002 मेंआईसीआईसीआईका आईसीआईसीआई बैंक में विलय हो गया।
यह एचडीएफसी बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है।
1999 में, आईसीआईसीआई पहली भारतीय कंपनी बन गई और गैर-जापान एशिया से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला बैंक या वित्तीय संस्थान बन गया।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संदीप बख्शी
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
बैंक की टैगलाइन: ख्याल आपका
7. वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों में भारतीय व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 15.54% की वृद्धि दर्ज की गई
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केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) में भारत से भारतीय माल का निर्यात $ 229.05 बिलियन था। इसने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.54% की वृद्धि दर्ज की।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान व्यापारिक वस्तुओं का आयात $ 378.53 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 37.89% की वृद्धि
थी ।
वित्त वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) में व्यापार घाटा (आयात-निर्यात) 149.47 अरब डॉलर था।
2021-22 में माल निर्यात और आयात
पिछले वर्ष की तुलना में 43.18% की वृद्धि दर के साथ 2021-23 में भारत से कुल व्यापारिक माल निर्यात 417.81 अरब डॉलर का रिकॉर्ड था।
2021-22 में भारत का माल आयात पिछले वर्ष की तुलना में 54.71% की वृद्धि के साथ $610.22 बिलियन था।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत से शीर्ष निर्यात किए गए सामान ।
सभी आंकड़े मिलियन डॉलर (1 मिलियन = 10 लाख) हैं ।
वस्तु | अप्रैल-सितंबर 2022-23 | कुल व्यापारिक निर्यात में प्रतिशत |
इंजीनियरिंग सामान | 54456.02 | 23.77% |
पेट्रोलियम उत्पाद | 49889.66 | 21.78% |
रत्न और आभूषण | 20484.36 | 8.94% |
कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन | 15744.19 | 6.87% |
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स | 12580.51 | 5.49% |
इलेक्ट्रॉनिक सामान | 10192.88 | 4.45% |
वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत द्वारा शीर्ष आयातित सामान
सभी आंकड़े मिलियन डॉलर हैं।
वस्तु | कुल व्यापारिक निर्यात में प्रतिशत | कुल व्यापारिक आयात में प्रतिशत |
कच्चा पेट्रोलियम तेल और उत्पाद | 114982.23 | 30.38% |
इलेक्ट्रॉनिक सामान | 39588.41 | 10.46% |
कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि। | 30245.98 | 7.99% |
इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल, मशीनरी | 21790.35 | 5.76% |
सोना | 20077.82 | 5.30% |
8. केंद्रीय वित्त मंत्रालय 15 अक्टूबर से एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करेगा
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन ढांचे को और गहरा करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की है, जिसमें लोगों का बैंक में खाता खोलना , कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए ऋण प्रदान करने और मुद्रा और केसीसी के कवरेज और पैठ को बढ़ाने का कार्य पूरा किया जायेगा । केंद्रीय वित्त मंत्रालययह अभियान 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 2022 तक चलाएगा ।
सात जिलों पर फोकस
मंत्रालय के अनुसार, अभियान शुरू में कटक (ओडिशा), औरंगाबाद और पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (एपी), कौशाम्बी (यूपी), दतिया (एमपी), बारपेटा (असम) सहित भारत भर के सात जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू किया जाएगा।
विशेष अभियान का मुख्य फोकस
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार विशेष अभियान का मुख्य फोकस होगा;
- पात्र व्यक्तियों के लिए बैंक खाता खोलना , बीमा/पेंशन योजनाओं के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करना;
- कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ऋण का वितरण;
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में लगे व्यक्तियों के लिए मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड प्रवेश के कवरेज का विस्तार करना;
- एसएचजी सदस्यों को देश के वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में लाना;
- वित्तीय समावेशन अभियान के एजेंडे में बीएसबीडीए (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट) को पूर्ण केवाईसी करके सामान्य खाते में सामान्य खाते में बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ मौजूदा बैंक खातों को आधार और मौजूदा खातों के मोबाइल नंबर से जोड़ना भी वित्तीय समावेशन अभियान के एजेंडे में है।
वित्तीय समावेशन
वित्तीय समावेशन का तात्पर्य औपचारिक ऋण प्रणाली के तहत देश की बैंक रहित आबादी को शामिल करना है। इसका मतलब है कि देश के हर क्षेत्र में बैंक मौजूद होंगे ताकि लोग बैंक में खाते खोल सकें और सस्ते ऋणऔर अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच हों ।
वित्तीय समावेशन 2019-24 के लिए राष्ट्रीय रणनीति ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार हैं;
- पहाड़ी क्षेत्रों में हर 500 घरों वाले क्षेत्र में और अन्य जगह पर 5 किमी के दायरे में हर गांव में बैंकिंग पहुंच प्रदान करना है।
- 31 मार्च, 2022 तक 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 99.94 प्रतिशत गांवों / बस्तियों की में यह लक्ष्य प्राप्त हों चुका है । शेष गांवों/बस्तियों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बीएसबीडी खाते खोलना।
- लोगों को बीमा, पेंशन की सुविधा प्रदान करना।
9. वैश्विक तेल कीमतों में नरमी के कारण सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कटौती की
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भारत सरकार ने कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगातार गिरावट के बाद 2 अक्टूबर 2022 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित कर) में कटौती की घोषणा की है।
घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स पहले के 10,500 रुपये प्रति टन से घटाकर 8000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
इसी तरह सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क पहले के 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
जेट विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क भी घटाकर 0% कर दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी वृद्धि के बाद 1 जुलाई 2022 को सरकार द्वारा तेल क्षेत्रों पर विशेष कर लगाए गए थे।सरकार ने अनुसार उसने यह विशेष कर इसिलए लगाए गए क्योंकि की तेल कंपनियां असामान्य लाभ कमा रही थीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने वादा किया था कि सरकार हर पखवाड़े करों की समीक्षा करेगी और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में कमी आने पर करों को कम करेगी।
20 जुलाई, 2 अगस्त, 19 अगस्त, 1 सितंबर और 16 सितंबर को पिछले पांच दौर में कर्तव्यों को आंशिक रूप से समायोजित किया गया था और पेट्रोल के लिए बिलकुल हटा दिया गया था।
10. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 100 5जी लैब स्थापित करेगी
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दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अक्टूबर को कहा कि सरकार की योजना पूरे भारत में 5G तकनीक के लिए 100 लैब स्थापित करने की है और उनमें से कम से कम 12 का उपयोग छात्रों को प्रशिक्षित करने और प्रयोग करने के लिए किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
मंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस में भाग लेने वाली कंपनियों को नए दूरसंचार बिल के लिए अपना इनपुट प्रदान करने के लिए भी कहा, जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है।
स्वदेशी टेलिकॉम गियर निर्माता HFCL ने 5G समाधान और सेवाओं के रोलआउट में तेजी लाने के लिए 5G लैब-ए-ए-सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की।
यह नवाचारों पर एक साथ काम करने के लिए निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और सरकार के लिए एक स्वचालित परीक्षण वातावरण प्रदान करेगा।
