1. सरकार ने वीसी/पीई निवेश बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एम दामोदरन समिति का गठन किया
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 सितंबर 2022 को भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी (वीसी/पीई) निवेश को आकर्षित करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे।
- वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार एक समिति बनाने पर विचार कर रही है जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- अधिसूचना के मुताबिक, यह समिति प्रणालीगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए एक समग्र अध्ययन करेगी ताकि पीई एवं वीसी निवेश को सुगम बनाने के साथ भारत में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- दामोदरन समिति उन उपायों का सुझाव देगी जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को और आकर्षित करने के लिए उद्योग के समक्ष आने वाले नियामकीय मुद्दों के समाधान को लेकर सुझाव देगी।
वेंचर कैपिटल फंड और प्राइवेट इक्विटी को भारत में सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2. नवगठित व्यापार मंडल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई
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नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।
व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
व्यापार बोर्ड और उसके कार्य :
- व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके भारत सरकार द्वारा व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- व्यापार बोर्ड भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
- यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
3. वेदांत, फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देते हुए ,अनिल अग्रवाल की वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार के साथ एक फैब निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह फैक्ट्री अहमदाबाद के पास स्थापित किया जायेगा जहाँ डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन किया जायेगा।
16 सितंबर 2022 का अपडेट
वेदांत लिमिटेड ने 16 सितंबर 2022 को एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि वोल्कन इन्वेस्टमेंट न की वेदांत लिमिटेड ,सेमी-कंडक्टर बनाने का व्यवसाय करेगा।
वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व अग्रवाल परिवार ट्रस्ट के पास है। यह लंदन स्थित वेदांत रिसोर्सेज कंपनी का बहुमत शेयरधारक है और वेदांत इंडिया में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। हालांकि, वेदांत इंडिया के विपरीत, वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स असूचीबद्ध कंपनी है।
- केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- फैब (फैब्रिकेशन फैसिलिटी) एक फैब्रिकेशन प्लांट है जहां कच्चे सिलिकॉन वेफर्स को संसाधित किया जाता है और एकीकृत सर्किट में बदल दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त उद्यम भागीदार :
- निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, जबकि वेदांत,जो इस परियोजना के द्वारा चिप निर्माण के व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है ,इस परियोजना का वित्तपोषण करेगा ।
- संयुक्त उद्यम में, वोल्कन इन्वेस्टमेंट की 60% तक की हिस्सेदारी होगी, और शेष 40% फॉक्सकॉन के पास होगी।
- इस परियोजना में फॉक्सकॉन तकनीकी भागीदार के रूप में काम कर रही है, जबकि वेदांत समूह परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है।
- गुजरात में संयंत्र स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाई में कुल निवेश 1,54,000 करोड़ रुपये होगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत में अन्य चिप निर्माण प्रस्ताव :
- आईएसएमसी और सिंगापुर स्थित आईजीएसएस वेंचर्स जो क्रमशः दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में चिप संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, के बाद वेदांत भारत में चिप संयंत्र स्थान की घोषणा करने वाली तीसरी कंपनी विश्व चिप बाजार में चीन और ताइवान का दबदबा है और भारत इस महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है
भारत सेमीकंडक्टर मिशन :
- 29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया था ।
- इस नीति के तहत सरकार, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
सेमीकंडक्टर/ अर्धचालक :
- अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। वे शुद्ध तत्व, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक; गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड हो सकते हैं।
- वे बुनियादी निर्माण खंड हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के दिल और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में चिप निर्माण इकाइयां :
- वर्तमान में, भारत में दो निर्माण सुविधाएं (फैब) हैं। बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान (SITAR) और चंडीगढ़ में एक अर्धचालक प्रयोगशाला, जो रक्षा जैसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सिलिकॉन चिप्स बनाती है।
अतिरिक्त जानकारी -
वेदांत ग्रुप :
- यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
- यह जिंक-लीड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
- वेदांत ग्रुपके अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल
4. MeitY स्टार्टअप हब, मेटा भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब मेटा के सहयोग से पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सहयोग उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
रचनाकारों, डेवलपर्स और एक जीवंत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के एक बड़े प्रतिभा पूल के साथ भारत मेटावर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।
MeitY स्टार्टअप हब, MeitY की एक पहल है, यह एक राष्ट्रीय मंच है जो प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
वर्तमान में, इसमें लगभग 3,000 से अधिक टेक स्टार्टअप हैं, अगले तीन से पांच वर्षों में इसे 10,000 से अधिक स्टार्टअप तक बढ़ने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री - अश्विनी वैष्णव
5. भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के 3 स्तंभों में शामिल हुआ
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भारत ने अभी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन अन्य तीन स्तंभों: आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।
यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 9 सितंबर 2022 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आईपीईएफ की पहली व्यक्तिगत बैठक में व्यापार मंत्रियों के अंत में घोषित किया गया ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत व्यापार स्तंभ में क्यों शामिल नहीं हुआ ?
- मंत्री ने कहा कि व्यापार से संबंधित व्यापार स्तंभ को पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि भारत निश्चित नहीं है कि इस व्यापार स्तंभ से जुड़ने से उसे क्या लाभ होगा।
- उन्होंने आशंका व्यक्त की, कि व्यापार स्तंभ अनुपालन के उच्च मानक स्थापित कर सकता है जो विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकता है।
- एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य ने पर्यावरण संरक्षण पर एक उच्च मानक स्थापित किया है जो ऊर्जा कंपनियों पर लागू होता है। इसने बिजली संयंत्रों के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि वे कम प्रदूषण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हों। यह नई तकनीक में निवेश को अनिवार्य बनाता है जिससे बिजली का उत्पादन महंगा हो जाता है।
- यदि भारत अमेरिकी मानकों का पालन करता है तो यह भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत को सस्ती बिजली की जरूरत है ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो। भारत महंगी बिजली वहन नहीं कर सकता।
- इसी तरह की चिंता श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में भी है।
6. गडकरी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया
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9 सितंबर 2022 को बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय 'मंथन' के हिस्से के रूप में 41 वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी।
- गडकरी ने कहा कि "अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए।"
- 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया था ।
- उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के परिवहन मंत्रियों ने 41वीं परिवहन विकास परिषद में भाग लिया।
7. भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी को ओगिल्वी का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया
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प्रमुख वैश्विक विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसी ओगिल्वी ने भारत में जन्मी अमेरिकी नागरिक, देविका बुलचंदानी को अपना वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। ओगिल्वी लंदन स्थित ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डब्ल्यूपीपी(WPP) का हिस्सा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 53 वर्षीय बुलचंदानी का जन्म अमृतसर में हुआ था और वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पद पर नियुक्त होने वाले कई भारतीय मूल के व्यक्तियों में नवीनतम है।
- पिछले हफ्ते कॉफी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स ने लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया था।
- इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के प्रमुख पराग अग्रवाल, चैनल की लीना नायर ,आईबीएम ग्रुप के सीईओ अरविंद कृष्णा, बाटा के सीईओ गुंजन शाह और नोवार्टिस के सीईओ वसंत नरसिम्हन शामिल हैं।
8. एनटीपीसी अगले 27 वर्षों के लिए सेना की पश्चिमी कमान को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा
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भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी, एनटीपीसी ने अगले 27 वर्षों के लिए देश के राष्ट्रीय सौर ग्रिड से 25 मेगावाट सौर ऊर्जा/वर्ष की आपूर्ति के लिए सेना की पश्चिमी कमान के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- एनटीपीसी ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा, “अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली सोर्सिंग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा यह पहला समझौता है”।
- 8 सितंबर 2022 को पश्चिमी कमान मुख्यालय, चंडीमंदिर, हरियाणा में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- पश्चिमी कमान द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नए कदम से पश्चिमी कमान के ऊर्जा पोर्टफोलियो का 38 प्रतिशत तक कार्बन मुक्त हो जाएगा, इसके अलावा राजकोष में पर्याप्त बचत होगी।
- सौर ऊर्जा महाराष्ट्र के शोलापुर से प्राप्त की जाएगी।
एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा क्षमता :
- वर्तमान में, एनटीपीसी के पास 2.3 गीगावाट चालू नवीकरणीय क्षमता है। एनटीपीसी समूह की 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की योजना है।
- एनटीपीसी ने हाल ही में रामागुंडम, तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र चालू किया है। यह 100 मेगावाट का प्लांट है।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतीय सेना की कमान संरचना :-
- भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रपति थल सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं।
- भारतीय सेना का मुख्यालय : नई दिल्ली
- सेनाध्यक्ष : जनरल मनोज पांडे
- भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा किया जाता है।
कमान | मुख्यालय |
पश्चिमी कमान | चंडीमंदिर (हरियाणा ) |
पूर्वी कमान | कोलकाता (पश्चिम बंगाल ) |
दक्षिणी कमान | पुणे (महाराष्ट्र) |
उत्तरी कमान | उधमपुर (जम्मू ) |
मध्य कमान | लखनऊ (उत्तर प्रदेश ) |
दक्षिण-पश्चिम कमान | जयपुर (राजस्थान ) |
सेना प्रशिक्षण कमान | शिमला (हिमाचल प्रदेश ) |
हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है
9. भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और गैर बासमती चावल पर 20% शुल्क लगाया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 8 सितंबर 2022 को टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सरकारी अधिसूचना जारी की है।
इससे पहले दिन में वित्त मंत्रालय ने उबले चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया था।
दोनों निर्णय 9 सितंबर 2022 से प्रभावी हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सरकार द्वारा ऐसा क्यों किया गया है ?
- सरकार , इस कदम से ,भारत में चावल की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है और चावल की कीमत में वृद्धि को रोकना चाहती है, जो कि कई भारतीयों के लिए मुख्य आहार है।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार, अब तक चालू खरीफ सीजन (2022-23) में धान की फसल का रकबा 5.62 प्रतिशत घटकर 383.99 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसका मुख्य कारण असामान्य मानसून है।
- भारत के कुछ राज्यों, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है इसके कारण धान की लगाई कम हुई है ।
- पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है।
- कृषि मंत्रालय के चौथे कृषि अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 के कृषि मौसम (जुलाई-जून) में भारत में चावल का अनुमानित उत्पादन 130.29 मिलियन टन है।
- हालांकि अगले फसल वर्ष (2022-23) में चावल का उत्पादन करीब 10 मिलियन टन घट सकता है।
भारत एक प्रमुख चावल निर्यातक देश :
- चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- हालाँकि, भारत , विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका विश्व चावल बाजार में लगभग 40% हिस्सा है। थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान दुनिया में अन्य प्रमुख चावल निर्यातक देश हैं।
- भारत ने 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था , जिसमें से 3.94 मिलियन टन बासमती चावल था। इसी अवधि में भारत ने 6.11 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर-बासमती चावल का निर्यात किया।
- मात्रा के हिसाब से , बांग्लादेश, चीन, बेनिन और नेपाल भारतीय चावल के पांच प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत के कदम का दुनिया पर प्रभाव :
- भारत के निर्णय ने विश्व बाजार में चावल की कीमत में तत्काल वृद्धि में योगदान दिया है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं और मकई की कीमत को भी प्रभावित किया है क्योंकि चावल आयात करने वाले देशों अब मकई और गेहूं में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।
- भारत के फैसले से चीन और फिलीपींस तुरंत प्रभावित होंगे।
- चीन भारत से टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा खरीदार है जिसका उपयोग देश में पशु आहार के रूप में किया जाता है। चीन और फिलीपींस दोनों को अब अन्य स्रोतों से उच्च कीमतों पर चावल खरीदना होगा या फिर अन्य फसलों पर स्थानांतरित करना होगा।
- भारत के फैसले से थाईलैंड और म्यांमार को फायदा होगा क्योंकि भारत के खरीदार इन देशों से अब चावल खरीदेंगे।
10. यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 में से 132वें स्थान पर
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8 सितंबर को जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2021 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है।
रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है जबकि नार्वे का दूसरा तथा आइसलैंड का तीसरा स्थान है।
दक्षिण सूडान, चाड और नाइजर एचडीआई के पैमाने पर सबसे नीचे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2020 की रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90 प्रतिशत देशों ने 2020 या 2021 में अपने एचडीआई रैंकिंग में गिरावट दर्ज की है।
भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका (73वां), चीन (79वां), बांग्लादेश (129वां), और भूटान (127वां) भारत से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान (161वां), नेपाल (143वां) और म्यांमार (149वां) की स्थिति बदतर है।
भारत का नवीनतम एचडीआई वैल्यू 0.633 है जो देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में इसके 0.645 वैल्यू से कम है।
90 प्रतिशत से अधिक देशों की रैंकिंग में गिरावट का कारण कोविड -19 महामारी है।
रिपोर्ट में बढ़ते ध्रुवीकरण पर चिंता जताई गई है जो दुनिया के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को खराब कर रहा है।
लिंग असमानता :
कोविड-19 महामारी ने लैंगिक असमानता को भी बढ़ा दिया है, जो विश्व स्तर पर 6.7% बढ़ी है।
भारत ने 2020 के सूचकांक (0.490 बनाम 0.493) की तुलना में नवीनतम रिपोर्ट में अपने लिंग असमानता सूचकांक मूल्य में थोड़ा सुधार किया है।
सूचकांक तीन आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को मापता है - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार।
अतिरिक्त जानकारी -
मानव विकास सूचकांक के बारे में :
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) प्रकाशित की।
रिपोर्ट अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर को परिभाषित करने और मापने का प्रयास करता है।
मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) के तीन संकेतक
स्वास्थ्य - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है
शिक्षा - स्कूली शिक्षा के वर्षों के माध्य से मापा जाता है
जीवन स्तर - 'क्रय शक्ति समता' पर प्रति व्यक्ति जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय/उत्पाद) द्वारा मापा जाता है
