1. केंद्रीय गृह मंत्रालय हरियाणा में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन करेगा
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केंद्रीय गृह मंत्रालय हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय (27-28 अक्टूबर 2022) चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 अक्टूबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे।
चिंतन शिविर में कौन भाग लेंगे
दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और संघशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया है।
राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लेंगे।
चिंतन शिविर का उद्देश्य
- दो दिन के चिंतन शिविर का उद्देश्य "विजन 2047" और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है।
- गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए ईको-सिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आई.टी. के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जायेगा।
- वर्ष ‘2047 तक विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और चिंतन शिविर में देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।
- शिविर का उद्देश्य उपर्युक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजना व समन्वय को सुगम बनाना भी है।
2. थुंडी और कदमत समुद्र तटों को मिला ब्लू बीच प्रमाणन
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26 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में 12 ब्लू बीच हैं।
ब्लू बीच क्या है?
ब्लू बीच प्रमाण पत्र कोपेनहेगन, डेनमार्क स्थित संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई) द्वारा दिया जाता है। यह दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक इको-लेबल है।
इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को लगभग 33 कठोर आवश्यकताओं या मानदंडों को पूरा करना होता है जिसमें पर्यावरण, शैक्षिक, पहुंच और सुरक्षा संबंधी मानदंड शामिल हैं।
भारतीय समुद्र तट/बीच जिन्हें प्रमाणन दिया गया है
ओडिशा में पुरी का गोल्डन बीच पहला भारतीय और साथ ही एशिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है।
अन्य समुद्र तट शिवराजपुर बीच (गुजरात), कप्पड बीच (केरल), घोघला बीच (दीव), राधानगर बीच (अंडमान और निकोबार), कासरकोड बीच (कर्नाटक), पदुबिद्री बीच (कर्नाटक), रुशिकोंडा बीच (आंध्र प्रदेश), कोवलम बीच (तमिलनाडु) और ईडन बीच (पुडुचेरी) हैं। ।
पिछले साल तमिलनाडु के कोवलम बीच और पुडुचेरी के ईडन बीच को सर्टिफिकेशन दिया गया था।
3. पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बने घरों को लगभग 4.51 लाख से अधिक परिवारों को सौंपे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के 4 लाख 51 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वस्तुतः आवास सौंपे।
प्रधानमंत्री ने राज्य स्तर पर सतना में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि मकानों के निर्माण से मकान-मालिक के साथ साथ पूरे गांव की प्रगति होती है।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और करीब 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य करीब 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया जा चुका है।
सभी के लिए आवास(हाउसिंग फॉर आल )
भारत सरकार ने 2022 तक पात्र व्यक्ति को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सभी के लिए आवास योजना शुरू की है।
सभी के लिए आवास का लक्ष्य केंद्र सरकार की दो योजनाओं द्वारा प्राप्त किया जाना है; प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-यू)
इसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई जो पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी है।
इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक चिन्हित लाभार्थियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पीएमएवाई-जी घरों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)
इसे भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है।
4. सरस मेले में भाग लेने के लिए भारत-तिब्बत सीमा से लगे अंतिम भारतीय गांव माणा पहुंचे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में आयोजित 'सरस मेले' में शामिल हुए। सरस्वती नदी के तट पर स्थित माणा गाँव को उत्तराखंड में भारत-तिब्बत सीमा के साथ अंतिम भारतीय गाँव के रूप में भी जाना जाता है, जो बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है।
सरस मेला आम तौर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में एक विशेष राज्य को केन्द्रित कर आयोजित किया जाता है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।
हालाँकि यह सरस मेला स्थानीय स्तर पर स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत की और मेले में स्टालों का दौरा किया।
उन्होंने करीब एक हजार करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं - माणा से माणा दर्रा (एनएच07) और जोशीमठ से मलारी (एनएच107बी) तक, न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को तक हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी बल्कि यह सड़क रक्षा बलों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह के साथ बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली जिलेमें स्थित है , का दर्शन किया ।
केदारनाथ
बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले पीएम मोदी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया जो भगवान शिव को समर्पित है।
रोपवे परियोजना
प्रधान मंत्री मोदी in अपने उत्तराखंड दौरे के दौरानदो रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। दोनों रोपवे परियोजनाएं 2430 करोड़ की लागत से बन रही हैं।
केदारनाथ में उन्होंने केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी।
केदारनाथ में रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा और गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा।
चमोली जिले में हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को एक दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक ही सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
यह उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है।
यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें कुल 13 जिले हैं।
आधिकारिक राज्य प्रतीक
राज्य पशु – कस्तूरी मृग
राज्य पुष्प – ब्रह्म कमल
राज्य वृक्ष – बुरांश (रोडोडेंड्रोन)
राज्य पक्षी – मोनाली
स्टेट इंस्ट्रूमेंट – ढोल
5. तमिलनाडु ने गिद्ध संरक्षण के लिए पैनल बनाया
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तमिलनाडु सरकार ने 19 अक्टूबर, 2022 को गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन करेंगे।
सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति का कार्यकाल दो साल है, यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी।
यह समिति गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग को खत्म करने का काम करेगा।
तमिलनाडु में गिद्धों की चार प्रजातियां
तमिलनाडु में गिद्धों की चार प्रजातियां पाई जाती हैं -
1. सफेद दुम वाले गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस),
2. लंबी-चोंच वाले गिद्ध (जिप्स इंडिकस),
3. एशियाई राजा गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्वस) और
4. मिस्र के गिद्ध (नियोफ्रॉन पेर्कनोप्टेरस)
गिद्धों के बारे में
गिद्ध शव भक्षण करने वाले होते हैं और संक्रमण नियंत्रण के प्राकृतिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह पारिस्थितिकी तंत्र को साफ और स्वस्थ रखते हैं।
भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है।
दाढ़ी वाले, लंबी-चोंच वाले, पतले-चोंच वाले, सफेद पीठ वाले गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची -1 में संरक्षित किया गया है।
शेष 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित हैं।
IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 1 प्रजाति संकटग्रस्त हैं, 3 खतरे में हैं और 1 सबसे कम खतरा है।
6. देहरादून नवंबर में 3 दिवसीय "आकाश फॉर लाइफ" अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय "आकाश फॉर लाइफ" अंतरिक्ष सम्मेलन 5-7 नवंबर 2022 से देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के सहयोग से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। विज्ञान भारती स्वदेशी भावना के साथ एक गतिशील विज्ञान आंदोलन है, जो एक ओर पारंपरिक और आधुनिक विज्ञानों को आपस में जोड़ता है, और दूसरी ओर प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को ।
पंचमहाभूत
भारत सरकार पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान खोजने के लिए देश भर में "सुमंगलम" अभियान का आयोजन कर रही है।
आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण के तहत , भारत सरकार ,समाज की बेहतरी के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए पांच तत्व-पंचमहाभूत पर देश भर में पांच राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है।पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में मानव शरीर या ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है जिसमे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि शामिल हैं।
भारत सरकार देहरादून में पंचमहाभूत-आकाश या अंतरिक्ष पर आधारित पहला सम्मेलन आयोजित कर रही है।
7. वाराणसी में काशी-तमिल संगम का आयोजन
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भारत सरकार 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक वाराणसी (काशी) में 'काशी-तमिल संगम' का आयोजन करेगी।केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ इसकी घोषणा की।
काशी-तमिल संगमम का उद्देश्य
'काशी-तमिल संगमम' का मुख्य उद्देश्य तमिल संस्कृति और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजना, पुष्टि करना और उत्सवमनाना है जो सदियों से मौजूद हैं। इसका व्यापक उद्देश्य दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ बनाना और क्षेत्रों के बीच लोगों से लोगों के बीच के बंधन को गहरा करना है।
"एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की समग्र रूपरेखा और भावना के तहत आयोजित होने वाला संगम प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा।
एक भारत, श्रेष्ठ भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण आदि के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है।
8. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रणनीतिक दीसा एयर बेस की आधारशिला रखी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा मेंवायु सेना के एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी।इस हवाई अड्डे का काफी सामरिक महत्व है और यह भुज और उत्तरलाई में स्थित वायु सेना स्टेशन के बीच 355 किलोमीटर के रणनीतिक अंतर को कम करने में काफी मद्दद करेगा। इस हवाई अड्डे की 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
दीसा एयर फ़ोर्स बेस
इस परियोजना को 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन यह परियोजना वास्तव में 2017 में शुरू हुई जब मोदी प्रधान मंत्री बने। दीसा बनासकांठा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे 4,519 एकड़ क्षेत्र में फैला एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह पाकिस्तान सीमा से महज़ 130 किमी दूर है।
दीसा एयरबेस का सामरिक महत्व
- गुजरात, भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और संघर्ष की स्थिति के दौरान पाकिस्तान द्वारा राज्य पर आक्रमण करने की पूरी संभावना है । गुजरात पर हमले के लिए पाकिस्तान अपने मीरपुर खास, हैदराबाद, जैकबाबाद में शाहबाज एफ-16 एयरबेस का इस्तेमाल करेगा ।
- दीसा बेस, भारतीय वायु सेना को मीरपुर खास, हैदराबाद, जैकबाबाद में शाहबाज एफ-16 एयरबेस से लॉन्च किए गए पाकिस्तानी विमानों के खिलाफ तुरंत करवाई करने में और सक्षम करेगा ।आपात स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमान माक 2.0 की गति से मात्र दो मिनट में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर सकते है।
- दीसा बेस से भारतीय वायु सेना पाकिस्तानी शहरों हैदराबाद, कराची और सुक्कुर को भी आसानी से निशाना बना सकती हैं।
- भविष्य में किसी भी भूमि आक्रमण को समर्थन देने के अलावा गुजरात या दक्षिण-पश्चिमी सेक्टर में एक बड़े आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भी एयरबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारतीय वायु सेना प्रमुख: एयर मार्शल विवेक राम चौधरी
9. प्रधानमंत्री ने गुजरात के अडालज के त्रिमंदिर में गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के त्रिमंदिर, अडालज में उत्कृष्ट मिशन स्कूलों (मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस) का शुभारंभ किया। यह मिशन गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र आधुनिकीकरण से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। त्रिमंदिर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 4260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।
उत्कृष्ट मिशन स्कूलों (मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस)
यह गुजरात सरकार की पांच साल की परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह एक विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है।
परियोजना का बजट
मिशन के लिए कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा।
परियोजना का उद्देश्य
- इसमें राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल शामिल होंगे।
- राज्य भर के 41,000 सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 50,000 नई कक्षाओं के निर्माण, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नई कंप्यूटर लैब और 5,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर धन खर्च किया जाएगा।
- अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ स्कूली छात्रों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सीधे लाभ होगा।
- भारत के उर्जित पटेल एआईआईबी के पांच उपाध्यक्षों में से एक हैं
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे 2016 में स्थापित किया गया था।
- इसके संचालन का क्षेत्र एशिया में है और यह कल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है।
- हालांकि इसके सदस्य दुनिया भर से हैं और वर्तमान में इसके 104 सदस्य देश हैं।
- चीन बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और भारत बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है|
- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान बैंक के सदस्य नहीं हैं|
- एआईआईबी ने भारत को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है|
बैंक के वर्तमान अध्यक्ष: चीन के जिन लिक्यून
मुख्यालय: बीजिंग, चीन
10. उज्जैन में मेघदूत वन विकसित करेगा मध्यप्रदेश
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मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण से मुक्त भूमि को मेघदूत नामक शहरी वन के रूप में विकसित करेगी। इसे श्री महाकाल लोक परियोजना के दूसरे चरण के तहत बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में प्रस्तावित मेघदूत वन का भूमिपूजन किया।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मॉडल पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक परियोजना शुरू की गई है। महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2022 को किया था।
मेघदूत वन
मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे वाले मंदिर क्षेत्र के आसपास की करीब 7 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा इस क्षेत्र को 11.36 करोड़ रुपये की लागत से शहरी वन के रूप में विकसित किया जाएगा जिसे मेघदूत वन के नाम से जाना जायेगा ।
मेघदूत वन में नदी के किनारे सुंदर प्रवेश क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, पैदल मार्ग के साथ बैठने, रेस्टोरेंट और सुंदर वातावरण होगा।
मध्य प्रदेश
यह राजस्थान के बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
इसका 25.14% क्षेत्र वन आच्छादित है।
