1. तमिलनाडु के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया
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तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह 26 सितंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद आया है।
तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन रमी के प्रतिकूल प्रभावों को जाँच करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ऑनलाइन गेमिंग के आदी लोगों के पैसे खोने और कर्ज के जाल में फंसने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया।
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थिति अध्यादेश की घोषणा को वारंट करती है।
अध्यादेश राज्यपाल की एक आपातकालीन कानून बनाने की शक्ति है, जो छह महीने के लिए वैध है।
2. आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वार्षिक उत्सव सिरिमानोत्सवम का आयोजन
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आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में वार्षिक सिरीमानोत्सवम 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाला यह प्रमुख जनजातीय-लोक उत्सव पिछले दो वर्षों में कोविड -19 के कारण आयोजित नहीं हो सका।
इस वार्षिक उत्सव को सिरिमनु पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से चार से पांच लाख लोगों के आने की उम्मीद है।
सिरीमानोत्सवम उत्सव के बारे में
यह विजयनगरम शहर श्री पायदिथल्ली अम्मावरी जतारा के पीठासीन देवता का एक प्रमुख त्योहार है।
परंपरागत रूप से, हर साल दशहरा उत्सव के बाद पहले मंगलवार को सिरीमोत्सवम जतारा मनाया जाता है।
भक्त किले के चारों ओर शाही वस्त्रों में 55 फुट के खंभे (सिरीमनु) के ऊपर बैठे पुजारी का तमाशा देखेंगे।
- सिरिमनु के ऊपरी सिरे से लटका हुआ पुजारी भक्तों को आशीर्वाद देता है और रथ को विजयनगरम के मुख्य मार्ग से निकाला जाता है।
3. गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी.
प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरक्षण शुरू किया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों या आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।
भारतीय संसद कानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जाति को शामिल या बाहर कर सकती है।
पहाड़ी समुदाय के बारे में
पहाड़ी लोग जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के कुछ हिस्सों में बसने वाले कई विषम समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है।
पहाड़ी लोगों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न उत्तरी इंडो-आर्यन भाषाओं का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इनमें से ज्यादातर निचले हिमालय में पाए जाते हैं।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में चार जनजातियां
हिमाचल प्रदेश में ट्रांस-गिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति।
तमिलनाडु की नारिकोरवन और कुरीविक्करन पहाड़ी जनजातियाँ।
छत्तीसगढ़ में बिंझिया जनजाति।
कैबिनेट ने गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश) को एसटी सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
4. गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च की और कहा कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने गति शक्ति पोर्ट को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के आधार पर शुरू किया गया है।
पोर्टल को गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है।
पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाकर निवेशकों को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करेगा। इससे समय, धन और लॉजिस्टिक लागत की बचत होगी।
यह 21 राज्य सरकार के विभागों और 52 उप-विभागों के डेटा की 500 से अधिक परतों को एकीकृत करेगा।
पोर्टल राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन पर केंद्रित है।
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना है।
इसकी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी।
पीएम गति-शक्ति योजना
13 अक्टूबर 2021 को रसद लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया गया था।
यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
यह लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों जैसे कि असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी से संबंधित समस्याओं, और समय पर निर्माण और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के उपयोग को दूर करने में मदद करेगा।
इस मंच का उद्देश्य मिलकर काम कर रहे सरकारी विभागों के मुद्दे को संबोधित करके कार्यों के अतिव्यापिता को रोकना है।
5. पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
247 एकड़ क्षेत्र में फैला यह 1,471 करोड़ रुपये का 750 बिस्तरों वाला प्रमुख चिकित्सा संस्थान क्षेत्र के लोगों को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बंदला में 140 करोड़ के सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने भारत माला परियोजना के तहत 1,692 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नालागढ़ और पिंजौर-नालागढ़ चार लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले 350 करोड़ रुपये की चिकित्सा उपकरण पार्क की आधारशिला भी रखी।
पीएम ने कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में कुल्लू दशहरा समारोह में भी भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में दशहरा विश्व प्रसिद्ध है।
कुल्लू दशहरे की विशेषता भगवान रघुनाथ का रथ जुलूस है।
सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू दशहरा पारंपरिक रूप से एक राजसी त्योहार रहा है।
यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
किंवदंतियों के अनुसार, कुल्लू पर 16वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह का शासन था।
राजा को बताया गया कि दुर्गादत्त नाम के किसी व्यक्ति के पास सुंदर सफेद मोती हैं और राजा को मोती चाहिए।
दुर्गादत्त ने राजा को समझाने की कोशिश की कि उसके पास मोती नहीं हैं, राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया।
दुर्गादत्त ने अपने परिवार सहित खुद को आग लगा ली और राजा को श्राप दिया।
राजा ने अपने आपको दोषी महसूस किया और एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह पर भगवान रघुनाथ की शरण में गया।
राजा जगन सिंह ने तभी से कुल्लू दशहरा उत्सव आयोजित करना शुरू कर दिया।
6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'herSTART' - स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर को गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म ''herSTART' लॉन्च किया।
'herSTART' स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म के बारे में
यह गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (GUSEC) के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जो महिला उद्यमियों को उनके उद्यमशीलता प्रयासों के दौरान समर्थन प्रदान करेगा।
यह महिलाओं द्वारा नवीन विचारों को सशक्त बनाने की दृष्टि से स्थापित किया गया है।
यह महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्थापित किया गया है क्योंकि वे अपने उद्यमशीलता के प्रयासों को पूरा करती हैं।
यह कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए खुला है जिनके पास नवीन विचार, प्रोटोटाइप या मौजूदा व्यावसायिक उद्यम हैं और वे अपने प्रयासों को अगले चरण में ले जाना चाहती हैं।
राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन की गई अन्य परियोजनाएं
राष्ट्रपति ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
उन्होंने 1,330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
उन्होंने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, गांधीनगर सिविल अस्पताल में क्रिटिकल केयर सेंटर, जीएमईआरएस अस्पताल और नर्मदा में एक छात्रावास के अलावा विभिन्न सिंचाई और नागरिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
गुजरात राज्य के बारे में
गठन - 1 मई 1960
गुजरात को 'द लैंड ऑफ लीजेंड्स' के नाम से भी जाना जाता है।
गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।
गुजरात देश में कपास, तंबाकू और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है।
गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है।
लोथल गुजरात का प्राचीन शहर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था।
राजधानी- गांधीनगर
राज्यपाल– आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री– भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा)
विधानसभा सीटें-182
राज्यसभा सीटें- 11
लोकसभा सीटें- 26
7. पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने किया भारत के दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में भारत के दूसरे 'राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय' (नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदर्श वैदिक विद्यालय का निर्माण विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर में किया गया है।
इस आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
पुरी परिसर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मुख्य परिसर के बाहर पहला वैदिक विद्यालय होगा।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और असम में गुवाहाटी में ऐसे चार और स्कूल खोले जाएंगे।
नए स्कूल का शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होगा।
मेरिट के आधार पर वेद भूषण चतुर्थ (कक्षा-नौ), वेद भूषण पांचवीं (कक्षा-दस), वेद विभूषण प्रथम (कक्षा-XI) और वेद विभूषण द्वितीय (कक्षा-बारहवीं) में प्रवेश दिया जाएगा।
चार वेदों - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर शिक्षा प्रदान करने के अलावा, इस विद्यालय में विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वैदिक गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि जैसे पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।
यह भारत और विदेशों में संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय है।
यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है।
इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1970 में हुई थी।
8. भूपेश बघेल ने 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' की शुरुआत की
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' शुरू की है।राज्य सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 8048 गांवों में गौठान की स्थापना की है जहां मवेशियों को रखा जाता है और मुफ्त चारा, पानी आदि उपलब्ध कराया जाता है।
'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना'
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पहले चरण में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं और इसके लिए गौठानों में पार्क के लिए एक से तीन एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
बजट आवंटन
राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को एक-एक करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।
औद्योगिक पार्क की विशेषताएं
इस राशि का उपयोग बिजली, सड़क आदि बुनियादी ढांचे को विकसित करने और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
सुराजी गांव योजना के तहत विकसित किए गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जा रही है। साथ ही आटा-चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है।
छत्तीसगढ
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल: अनुसुइया उइके
राजधानी: रायपुर
9. एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए एक आदेश में ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दक्षिणी राज्य में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में भारी अंतर मौजूद है।
पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छता और पर्यावरण प्रदान करना सुशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राज्य प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।
एनजीटी ने कहा कि अनुपालन, मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर छह महीने में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है । इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।
10. गुरुग्राम में विकसित होगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क
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राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर को जारी एक बयान में कहा गया है कि हरियाणा अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
10,000 एकड़ का सफारी पार्क गुरुग्राम और नूंह जिलों को कवर करेगा।
यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी।
वर्तमान में, शारजाह में सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है।
फरवरी 2022 में खोला गया, शारजाह सफारी पार्क लगभग 2,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है।
प्रस्तावित अरावली पार्क का आकार शारजाह के सफारी पार्क से पांच गुना अधिक होगा और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम (सरीसृप और उभयचरों के लिए एक प्राणी प्रदर्शनी स्थान) शामिल होगा।
हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार की संयुक्त परियोजना होगी।
योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना के लिए हरियाणा को धन भी मुहैया कराएगी।
सफारी पार्क के बारे में
सफारी पार्क एक ऐसा क्षेत्र या पार्कलैंड है जिसमें जानवरों को रखा जाता है जहाँ वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।
गुरुग्राम के सफारी पार्क में बर्ड पार्क, बड़ी बिल्लियों के लिए चार क्षेत्र, शाकाहारी जीवों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, आगंतुक स्थल, पर्यटन क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, बायोम, भूमध्यरेखीय, उष्णकटिबंधीय, तटीय, रेगिस्तान, आदि शामिल होंगे।
अरावली रेंज के बारे में
यह उत्तरी भारत में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो पूरे राजस्थान राज्य में 350 मील (560 किलोमीटर) उत्तर पूर्व में चलती है।
पृथक चट्टानी बहिर्वाह अभी भी दिल्ली के दक्षिण में देखे जा सकते हैं।
यहाँ प्राकृतिक संसाधन (खनिजों सहित) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह पश्चिमी रेगिस्तान के विस्तार में बाधा के रूप में कार्य करता है।
