1. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021
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विश्व बैंक ने हाल ही में “ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021” जारी किया।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
खाता स्वामित्व
इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार आज चार वयस्कों में से तीन के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है।
विश्व भर में खातों के स्वामित्व में 50% की वृद्धि हुई है इसके साथ ही 76 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास खातों की उपलब्धता है।
दर्जनों विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से खाता स्वामित्व में वृद्धि हुई है और अधिकांश नए खाते भारत एवं चीन में खोले गए हैं।
औपचारिक बैंकिंग की पहुँच
औपचारिक बैंकिंग के बिना वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा (क्रमशः 130 मिलियन और 230 मिलियन) भारत और चीन में रहता है।
विकासशील देशों में 74% खाते पुरुषों के थे, जबकि 68% खातों के साथ महिलाएँ छह अंक पीछे हैं।
बैंक रहित
विश्व स्तर पर 24% वयस्क बैंक रहित हैं, जिसमें विभिन्न कारणों में से एक, पैसे की कमी है, साथ ही 31% बैंक रहित वयस्कों के लिये दूरी एक बाधा है।
जिन लोगों का किसी वित्तीय संस्थान या मोबाइल मनी सेवा प्रदाता में खाता नहीं है, उन्हें बैंक रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
विश्व स्तर पर 64% बैंक रहित वयस्क प्राथमिक स्तर या उससे कम शिक्षित हैं।
विश्व भर में 36% बैंक रहित वयस्कों का कहना है कि वित्तीय सेवाएंँ बहुत महंँगी हैं।
कोविड-19 और डिजिटल भुगतान
वर्ष 2021 में विकासशील देशों में 18% वयस्कों ने उपयोगिता बिलों का भुगतान सीधे खाते से किया। इनमें से लगभग एक-तिहाई बिलों का पहली बार ऑनलाइन भुगतान किया गया।
मोबाइल मनी
मोबाइल मनी उप-सहारा अफ्रीका में विशेष रूप से महिलाओं के लिये वित्तीय समावेशन में सहयोग कर रहा है।
11 अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ वयस्कों के पास वित्तीय संस्थान खाते की तुलना में केवल मोबाइल मनी खाता ही है और ये सभी उप-सहारा अफ्रीका में स्थित हैं।
2. वीवो इंडिया ने कर से बचने के लिए चीन को 62,476 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 2017 और 2021 के बीच भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये "अवैध रूप से" चीन को हस्तांतरित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
धोखाधड़ी में शामिल 18 कंपनियों ने स्मार्टफोन निर्माता वीवो को भारत के बाहर कारोबार का 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन में स्थानांतरित करने में मदद की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अब तक 465 करोड़ रुपये के सकल बैलेंस वाली संस्थाओं के 119 बैंक खातों को जब्त किया गया है।
चीन को पैसा ट्रांसफर करने के दौरान वीवो इंडिया ने अपनी ज्यादातर सहयोगी फर्मों में नुकसान दिखाया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने वीवो की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशकों, शेयरधारकों, प्रमाणित करने वाले पेशेवरों आदि के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम
यह 2002 में अधिनियमित किया गया था और 2005 में लागू हुआ था।
इस अधिनियम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को रोकना है।
यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को अवैध स्रोतों और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।
अधिनियम के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे यह साबित करना होता है कि संदिग्ध संपत्ति अनुचित तरीके से हासिल नहीं की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय
यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक - संजय कुमार मिश्रा
3. एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद के लिए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति
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रक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई को निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर व्यवसाय प्रदान करने की अनुमति दी है।
इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से पीसीडीए ने हाल ही में नई दिल्ली में इन तीनों बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
अब तक रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग किया जाता था।
पहली बार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।
चयनित बैंकों को समवर्ती आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और राजस्व पक्ष पर 2,000 करोड़ रुपये (पूंजी और राजस्व दोनों के तहत प्रत्येक बैंक के लिए 666 करोड़ रुपये) के एलसी व्यवसाय के साथ आवंटित किया जा सकता है।
इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
4. हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022
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हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही जारी हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के निष्कर्षों के अनुसार, बेंगलुरु भारत की स्टार्ट-अप राजधानी बना हुआ है। यह 46 संभावित यूनिकॉर्न का घर है।
बेंगलुरू के बाद दिल्ली एनसीआर में 25 संभावित यूनिकॉर्न हैं।
16 संभावित यूनिकॉर्न के साथ मुंबई तीसरे स्थान पर है।
सूचकांक के महत्वपूर्ण तथ्य
इस सूचकांक के अनुसार, भारत में अगले दो से चार वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे।
इस रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स, ज़ेप्टो, शिपरॉकेट, टर्टलमिंट संभावित यूनिकॉर्न की शीर्ष सूची में हैं।
कंपनियों का वर्गीकरण
विल-बी यूनिकॉर्न – वे कंपनियाँ जिनकी स्थापना 2000 के बाद हुई थी और जिनका मूल्य कम से कम 1 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
गज़ेल्स – वे कंपनियाँ, जिनके अगले दो वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की संभावना है।
गज़ेल्स का मूल्य 500 मिलियन अमरीकी डालर और 1 बिलियन अमरीकी डालर के बीच होने की उम्मीद है।
गैज़ेल्स पैक का नेतृत्व शिपरॉकेट करता है, जो पांच वर्षीय लॉजिस्टिक्स टेक स्टार्ट-अप है।
शिपरॉकेट के बाद Zepto, Turtlemint, Ather Energy और Vivriti Capital का नंबर आता है।
सूची में अन्य पांच स्टार्ट-अप में निन्जाकार्ट, रैपिडो, डंज़ो, क्लियरटैक्स और ट्विन हेल्थ शामिल हैं।
चीता – वे स्टार्ट-अप जो अगले चार वर्षों में यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं।
चीता पैक का नेतृत्व पेपरफ्राई करता है। इसके बाद Juspay और Mswipe Technologies का नंबर आता है।
शुगर कॉस्मेटिक्स, जेस्टमनी, वेकूल, क्यूमैथ, ब्लूस्टोन, विंजो इस सूची में अन्य स्टार्टअप हैं।
यूनिकॉर्न कंपनी क्या है?
एक यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्ट-अप कंपनी है, जिसका मूल्य 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है।
5. सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को सौंपा
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ओडिशा में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने 4 जुलाई को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया पूरी की।
विनिवेश लेनदेन एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल, मेकॉन नाम के संयुक्त उद्यम भागीदारों के 93.7 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण के साथ पूरा हुआ।
रणनीतिक खरीदार टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सभी चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और ओडिशा सरकार के दो सार्वजनिक उपक्रम, ओएमसी और आईपीआईसीओएल हैं।
अधिग्रहण 10 मार्च, 2022 को दर्ज किए गए शेयर बिक्री और खरीद समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार और विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया गया है।
टीएसएलपी द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रतिफल 12,100 करोड़ रुपये है।
एनआईएनएल मौजूदा सरकार का दूसरा सफल निजीकरण है।
निजीकरण सूची में पहली कंपनी एयर इंडिया को भी टाटा समूह ने खरीदा था।
एनआईएनएल की क्षमता 2030 तक बढ़ाकर एक करोड़ टन प्रतिवर्ष करने की भी योजना है।
एनआईएनएल दो साल से अधिक समय से काम नहीं कर रहा था।
एनआईएनएल दो साल से अधिक समय से काम नहीं कर रहा था और वह घाटे में चल रहा था।
एनआईएनएल के विनिवेश से ओडिशा में निवेश का बड़ा द्वार खुल जाएगा।
टाटा स्टील के बारे में
टाटा स्टील को भारत में 1907 में एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
यह 34 मिलियन टन प्रति वर्ष की वार्षिक कच्चे इस्पात क्षमता वाली शीर्ष वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है।
यह अपनी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के साथ मिलकर 65,000 से अधिक कर्मचारियों के आधार के साथ पांच महाद्वीपों में फैला हुआ है।
टाटा स्टील ने अपने जमशेदपुर, कलिंगनगर और आई जमुइडेन प्लांट्स के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लाइटहाउस मान्यता सहित कई पुरस्कार जीती हैं।
इसने 2016-17 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधान मंत्री ट्रॉफी जीती है।
6. व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) रिपोर्ट, 2020
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हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग जारी की है, जो बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।
रैंकिंग का उद्देश्य BRAP में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार करने में आसानी और देश भर में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
मापदंडों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंँच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली।
बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है
टॉप अचीवर्स
सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अचीवर्स
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आकांक्षीे
सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'आकांक्षी' ज़िलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
छह राज्य - मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर - 'उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र' थे।
BRAP के बारे में
इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
इससे प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने और आसानी से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वर्ष 2014 से BRAP अभ्यास में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन कर रहा है।
अब तक वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017-18, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन जारी किया जा चुका है।
7. बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना
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कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिये एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नया ढांचा प्रस्तावित किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सामान्य बीमा कंपनियों के निदेशकों का चयन करने के लिये BBB की शक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार ने BBB द्वारा चुने गए तत्कालीन सेवारत निदेशकों की सभी नियुक्तियों को रद्द करके पहले ही फैसले को लागू कर दिया था।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा।
FSIB के पास दिशा-निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमाकर्त्ताओंं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करने का स्पष्ट अधिदेश होगा।
FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सिफारिशें करने वाली एकल इकाई होगी।
वित्तीय सेवा विभाग पहले राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (संशोधित) में आवश्यक संशोधन करेगा।
FSIB के अध्यक्ष- ACC ने FSIB के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिये भानु प्रताप शर्मा की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। वह BBB के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।
बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)
देश के बैंकिग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 2014 में पीजे नायक की सिफारिशों के आधार पर बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन किया गया था।
BBB एक स्वायत्त संस्तुतिकर्त्ता संस्था के रूप में कार्य करती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित बैंक बोर्ड ब्यूरो एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये कर्मियों की सिफारिश करने के अलावा ब्यूरो को सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कर्मियों की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था।
इसे सभी PSB के निदेशक मंडल के साथ जुड़ने का काम भी सौंपा गया था ताकि उनके वृद्धि और विकास के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
8. जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस
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वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मनाने के लिए, 1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था I
संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था।
29 मार्च, 2017 को, माल और सेवा कर अधिनियम संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था
जीएसटी क्या है?
GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
GST के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं I
वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित हैं।
इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
GST के अंतर्गत कर संरचना
उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी(CGST)।
VAT, लक्ज़री टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी(SGST)।
अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (IGST)।
IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है।.
9. प्रधान मंत्री मोदी ने 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (रैमप) योजना का शुभारंभ किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (रैमप) योजना का शुभारंभ किया।
RAMP योजना
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी।
RAMP योजना के लिए सिफारिशें के.वी. कामथ कमेटी, यू.के. सिन्हा कमेटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई थीं।
यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है।
RAMP योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपये (808 मिलियन डालर) है।
विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए 3750 करोड़ रुपये (500 मिलियन डालर) का ऋण प्रदान करेगा और शेष 2312.45 करोड़ रुपये (308 मिलियन डालर) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
कार्यक्रम का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य ऋण और बाजार तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ राज्य और केंद्र में संस्थानों और शासन को मजबूत करना है।
यह केंद्र और राज्य की साझेदारी में सुधार के साथ-साथ विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने पर भी विचार करेगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से MSME की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में MSME कवरेज को भी बढ़ाया जाएगा।
यह योजना कौशल विकास, क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता संवर्धन, आउटरीच, डिजिटाइजेशन, मार्केटिंग प्रमोशन आदि को बढ़ावा देगी।
योजना का कार्यान्वयन और निगरानी
RAMP के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक निवेश योजनाएं (Strategic Investment Plans – SIPs) बनाई जाएंगी और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इनपुट प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
SIPs के माध्यम से MSMEs को जुटाने और उनकी पहचान के लिए एक आउटरीच योजना बनाई जाएगी।
राष्ट्रीय MSME परिषद जिसकी अध्यक्षता MSME मंत्री करेंगे और इसमें अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ एक सचिवालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।
10. जून में जीएसटी संग्रह 56% बढ़कर ₹1.44 लाख करोड़ हुआ
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जून में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़कर ₹1.44 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है।
पिछले साल जून में जीएसटी संग्रह 92,800 करोड़ रुपये था।
माल के आयात से राजस्व में 55% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू लेनदेन और सेवाओं का आयात जून में 56% अधिक था।
मई माह में जीएसटी राजस्व लगभग ₹1.41 लाख करोड़ रहा।
जीएसटी लागू होने के बाद से यह पांचवीं बार है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।
2022-23 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.51 लाख करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में औसत मासिक संग्रह ₹1.10 लाख करोड़ था, जो 37% की वृद्धि दर्शाता है।
कई राज्यों ने 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की
तमिलनाडु ने जून के जीएसटी संग्रह में 83% की वृद्धि दर्ज की, इसके बाद उत्तराखंड (82%), हरियाणा (77%), कर्नाटक (73%), महाराष्ट्र (63%), पश्चिम बंगाल (58%), राजस्थान (56%) , पंजाब (51%) और गुजरात (50%) का स्थान रहा।
जीएसटी संग्रह में वृद्धि का कारण
आर्थिक सुधार, अपवंचन-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई ने जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दिया है।
जीएसटी क्या है?
यह घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।
यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, आदि।
जीएसटी चार दरों 5%, 12%, 18% और 28% पर लगाया जाता है।
माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
