1. विवादों के बीच अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। हालाँकि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री , के चंद्रशेखर राव द्वारा इस दिन को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम विवादास्पद हो गया है। केंद्र के इस कदम की हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आलोचना की है।
मुख्यमंत्री और ओवैसी दोनों केंद्र के इस कदम को सांप्रदायिक मानते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस अवसर पर बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस 75 साल बाद तेलंगाना की भूमि पर आधिकारिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, कुछ राजनीतिक दल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी रजाकारों (निजाम के अर्धसैनिक बल) का डर है।
- इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के परिवहन मंत्री श्रीरामुलु और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने भाग लिया, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव कार्यक्रम से दूर रहे ।
- स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के शासक निजाम के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह को चिह्नित करने के लिए 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लोकप्रिय विद्रोह के बाद भारत के द्वारा 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' नामक पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करा दिया गया।
2. सुदर्शन पटनायक ने पीएम के जन्मदिन पर कुल्हार के साथ मोदी की रेत की मूर्ति बनाई
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प्रसिद्ध रेत कलाकार और पदम श्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर अपने अनोखे अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- उन्होंने 17 सितंबर 2022 को पुरी के समुद्र तट पर 1,213 कुल्हार (मिट्टी के चाय के प्याले) रखकर 'हैप्पी बर्थडे मोदी जी' संदेश के साथ पीएम की 5 फीट की रेत की मूर्ति बनाई। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 5 टन रेत का इस्तेमाल किया।
- सुदर्शन पटनायक ने दुनिया भर में 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रेत कला चैंपियनशिप और समारोहों में भाग लिया है और कई पुरस्कार जीते हैं।
3. गुजरात में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 72 वें जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े रक्तदान अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद अहमदाबाद द्वारा 'मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव' का आयोजन किया गया है। आयोजकों के अनुसार "लगभग 2,000 रक्तदान शिविरों का आयोजन करके 1,50,000 यूनिट से अधिक रक्तदान प्राप्त करने का लक्ष्य है"
- इस बीच नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने इस साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया।
- 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- रक्तदान अमृत महोत्सव का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
4. पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा
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नामीबिया से भारत में स्थानांतरित किए गए चीतों के पहले बैच को 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
चीतों (5 मादा और 3 नर) को 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है।
आठ चीतों को एक अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानान्तरण परियोजना के हिस्से के रूप में ग्वालियर में एक मालवाहक विमान में लाया गया।
बाद में, भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने चीतों को ग्वालियर वायु सेना स्टेशन से कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक पहुँचाया।
यह दुनिया में पहली बार है कि एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया है।
चीतों को इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है।
पुन: पुनर्वास कार्य योजना :
किसी प्रजाति के पुन: पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है।
योजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा।
चीतों का विलुप्त होना :
देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण है।
अतिरिक्त जानकारी -
'प्रोजेक्ट चीता' के बारे में :
यह अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसमें किसी प्रजाति को देश से बाहर (दक्षिण अफ्रीका / नामीबिया से) लाकर देश में बहाल किया जा रहा है।
भारत में विलुप्त हो चुकी चीता की उप-प्रजाति एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) थी और देश में वापस लाए जा रहे चीते की उप-प्रजाति अफ्रीकी चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस) है।
शोध से पता चला है कि इन दोनों उप-प्रजातियों के जीन समान हैं।
5. असम में 8 आदिवासी उग्रवादी समूह राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होंगे
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असम में शांति प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता में 8 आदिवासी उग्रवादी संगठनों ने 15 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
असम के आदिवासी उग्रवादी संगठन; ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स ,आदिवासी पीपुल्स आर्मी, तिवा लिबरेशन आर्मी, गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन, कुकी ट्राइबल यूनियन के नेता इस समारोह में उपस्थित थे।
ये सारे गुट 2012 से असम सरकार के साथ संघर्ष विराम में हैं और निर्दिष्ट शिविरों में रह रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
असम में सक्रिय उग्रवादी समूह :
- परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम( उल्फा) के कट्टरपंथी गुट और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन को छोड़कर, राज्य में सक्रिय अन्य सभी विद्रोही गुटोंने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं।
उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाना :
- शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी ताकि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
- केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की भी घोषणा की है जिसमे केंद्र और असम सरकार द्वारा 500- 500 करोड़ रुपये देंगे।
- इस पैकेज का इस्तेमाल उन गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जायेगा जहां ये आदिवासी आबादी रहती हैं।
6. तमिलनाडु सरकार स्कूलों में 'सिरपी' ' कार्यक्रम शुरू करेगी
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तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की तर्ज पर ‘सिरपी' (जिम्मेदार पुलिस पहल में छात्र) शुरू करेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री एम के स्टालिन करेंगे। ग्रेटर चेन्नई पुलिस एसआईआरपीआई इकाइयां बना रही है। पहले चरण में 100 स्कूलों से 50 छात्रों का चयन किया जाएगा।
- तमिलनाडु सरकार के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य किशोर अपराध के मुद्दे को संबोधित करना है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति, साथियों के दबाव, पारिवारिक समर्थन की कमी और बेरोजगारी जैसे कारकों से प्रेरित है।
फुल फॉर्म :
‘सिरपी/SIRP: स्टूडेंट्स इन रेस्पोंसीबल पुलिस इनिशिएटिव (Students In Responsible Police Initiative).
7. नागालैंड ने सेहामा में अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया
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नागालैंड में कोहिमा जिले के सेइहामा गांव में पहली बार 10 सितंबर को 'नागा मिर्चा (नागा किंग चिली) महोत्सव' - 2022 आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- महोत्सव का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया था।
कई उत्तरी अंगामी गांव मिर्च की खेती करते हैं, सेइहामा गांव विभिन्न प्रजातियों के साथ प्रमुख उत्पादनकर्ता बन गया है।
नागा मिर्च के बारे में :
दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाने वाली नागा मिर्चा (किंग चिली) को एसएचयू पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष पांच में रखा गया है।
इसे 'राजा मिर्चा', 'भूत जोलोकिया' या 'घोस्ट पेपर' के नाम से भी जाना जाता है।
इसे 2008 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। यह सोलानेसी परिवार के जीनस कैप्सिकम से संबंधित है।
यह नागालैंड की एक स्वदेशी फसल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नागालैंड के जेलियांग्रोंग क्षेत्र से हुई थी और बड़े पैमाने पर पेरेन, सोम, कोहिमा और दीमापुर में उगाया जाता है।
यह सामान्य आकार का होता है और एक चमकीले लाल रंग में परिपक्व होता है।
अतिरिक्त जानकारी -
नागालैंड राज्य :
1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया।
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
बेलीथ्स ट्रैगोपन नागालैंड का राज्य पक्षी है।
कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तंगखुल, सेमास और अंगामी हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, जेलियांग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगम शामिल हैं।
8. अरुणाचल प्रदेश में सेना के किबिथु बेस का नाम बदलकर पहले सीडीएस, दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया
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देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) दिवंगत जनरल बिपिन रावत को सम्मानित करने के लिए, अरुणाचल में किबिथु सैन्य गैरीसन को 10 सितंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत गैरीसन के रूप में नामित किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- किबिथू भारत-चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में लोहित घाटी के तट पर वालोंग के पास एक छोटा सा गांव है।
- जनरल रावत ने 1999-2000 तक किबिथू में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली।
- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
- जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी । वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु के संकाय और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे।
- वह 27वें सेना प्रमुख थे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्हें 31 दिसंबर, 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
अरुणाचल प्रदेश :
- यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे 'भोर-प्रकाश-पर्वतों की भूमि'(Land of the Dawn-lit-Mountains’) या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है।
- यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के साहित्य में मिलता है। इसे पुराणों में वर्णित ‘ प्रभु पर्वत’ माना जाता है।
- इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था और 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
- यह 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य बना दिया गया ।
- राज्य के राज्यपाल: ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा
- मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
- राजधानी: ईटानगर
9. राजस्थान सरकार ने 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा सरकार ने राज्य के बजट 2022-23 में की थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
योजना के तहत रोजगार :
- योजना में प्रावधान है कि पात्र व्यक्तियों को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
- यह योजना राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
कौन पात्र हैं ?
- जो लोग 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे इस योजना के तहत नौकरी के लिए पात्र हैं।
योजना के लिए बजट :
- राजस्थान सरकार ने योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं
प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति :
- सरकार के अनुसार यह योजना पर्यावरण संरक्षण, जल और विरासत संरक्षण, उद्यान रखरखाव ,अतिक्रमण हटाने, अवैध साइन बोर्ड हटाने, होर्डिंग, बैनर, स्वच्छता, स्वच्छता और ऐसे अन्य कार्यों से संबंधित कार्यों की पेशकश करेगी |
योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी :
- इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹259, कुशल श्रमिकों को ₹283 प्रतिदिन तथा साथियों को ₹271 प्रतिदिन का वेतन दिया जाएगा।
- सरकार 15 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खातों में मजदूरी भुगतान जमा करेगी।
अतिरिक्त जानकारी -
राजस्थान के बारे में :
- राजस्थान' या 'राजाओं की भूमि,' क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन राजपुताना राज्य को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।
- राज्य में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के पास है।
इसके अलावा राज्य में 4 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं :
- सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
- कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ,
- अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व और
- रामगढ़ विषधारी अभयारण्य (भारत का 52 वां टाइगर रिजर्व)।
- राज्यपाल: कलराज मिश्र
- राजधानी: जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
10. भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को भुवनेश्वर में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने और तटीय प्रबंधन की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा पर केंद्रित था।
सम्मेलन के आयोजक :
इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट - एन्हांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएशन ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु शमन तथा अनुकूलन और तटीय प्रदूषण के तीन परस्पर संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे लाना।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना :
'भारत के तटीय समुदायों की जलवायु का लचीलापन बढ़ाना' (2019-2024) एक 6 वर्षीय परियोजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा UNDP के समर्थन से लागू किया गया है।
परियोजना का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर आबादी, विशेष रूप से महिलाओं की जलवायु के लचीलापन को बढ़ाना है।
यह परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा समर्थित है।
