1. एनटीपीसी ने दिवाला और दिवालियापन समाधान मार्ग के माध्यम से झाबुआ पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया
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भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लि. ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता, (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से दिवालिया गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंता समूह की 600 मेगावाट की झाबुआ पावर लिमिटेड थर्मल परियोजना का अधिग्रहण किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) की सिवनी, मध्य प्रदेश में स्थित 1 x 600 मेगावाट की एक परिचालन थर्मल पावर क्षमता है।
- यह पहली संपत्ति है जिसे एनटीपीसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के माध्यम से ले रही है। अनुमानित सौदे का आकार 1,830 करोड़ रुपये है।
- जेपीएल द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहने के बाद एक्सिस बैंक के नेतृत्व में सुरक्षित ऋणदाताओं के एक संघ ने एनसीएलटी से संपर्क किया।
- लेनदारों, एनटीपीसी और जेपीएल के बीच हुए सौदे के तहत, एनटीपीसी के पास जेपीएल के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे और कंपनी पर सभी प्रबंधन अधिकार और नियंत्रण भी होंगे।
- एनटीपीसी जेपीएल के ऋणदाताओं को 1830 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और ऋणदाताओं को जेपीएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश भी करेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एनटीपीसी :
- एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
- मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
2. केरल के नीलांबुर और त्रिशूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए
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केरल राज्य में भारतीय शहर नीलांबुर और त्रिशूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वैश्विक शहरों के समूह में बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, इंचियोन, ब्रिस्टल और डबलिन जैसे कुछ सबसे विकसित शहर भी शामिल हैं।
सूची में शामिल शहर अन्य शहरों के साथ विकास के लिए विचारों और समाधानों के आदान-प्रदान से काफी लाभान्वित होंगे।
घोषणा के अनुसार, 44 देशों के कुल 78 शहर यूनेस्को की इस सूची में शामिल हो गए हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
नीलांबुर के बारे में :
नीलांबुर केरल का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है।
यह मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पैटर्न और शहरी और ग्रामीण आबादी के मिश्रण के रूप में जाना जाता है।
इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
शहर का उद्देश्य रोजगार के अवसर और 'शून्य भूख' के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य- 2 सुनिश्चित करना है।
त्रिशूर के बारे में :
इसे केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
यह कुछ प्रसिद्ध शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है।
यह आभूषण उद्योग के लिए प्रसिद्द है।
त्रिशूर का लक्ष्य शिक्षा के समान पहुंच से संबंधित मुद्दों पर समाधान और विचार प्रदान करना होगा।
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज :
यह एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत नेटवर्क है जो वैश्विक मंच पर विचारों और नवाचारों को साझा करके अन्य शहरों के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।
वारंगल भी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ
तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर वारंगल भी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गया
जुलाई 2021 में वारंगल के पास, मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया।
3. नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर ‘कर्त्तव्य पथ' रखा जाएगा
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भारत सरकार ने नई दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर 'कर्त्तव्य पथ' करने का फैसला किया है।
राजपथ का नाम कर्त्तव्य पथ करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 7 सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, नेताजी की प्रतिमा और राष्ट्रपति भवन के बीच सड़क के खंड का नाम कार्तव्य पथ रखा जाएगा।
राजपथ को शुरू में भारत के सम्राट और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में 'किंग्सवे' नाम दिया गया था।
उन्होंने 1911 में भारत का दौरा किया जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया जो कि किंग्सवे का अनुवाद है।
4. पेटा इंडिया ने असम के हाथी जोयमाला के शारीरिक दुर्व्यवहार की पुष्टि की
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पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने तमिलनाडु और असम में वन विभाग के अधिकारियों को एक पशु चिकित्सा निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एक मंदिर में बंदी मादा हाथी जोयमाला के साथ लगातार दुर्व्यवहार की पुष्टि की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
असम से चार सदस्यीय टीम हाथी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वर्तमान में तमिलनाडु में है।
जॉयमाला, जिसका नाम बदलकर जयमाल्याथा रखा गया था, को कथित तौर पर 2008 में छह महीने के पट्टे पर असम से तमिलनाडु को दिया गया था।
हाथी को पास के कृष्णन कोविल मंदिर में स्थानांतरित करने से पहले एक दशक से अधिक समय तक श्रीविल्लीपुथुर नचियार थिरुकोविल मंदिर की अवैध हिरासत में रखा गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक हाथी को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसे कृष्णन कोविल मंदिर में फिल्माए गए एक वायरल वीडियो में दर्द से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है।
तमिलनाडु और भारत में अन्य जगहों पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें निराश बंदी हाथियों ने अपने महावतों पर जानलेवा हमले किए और मार डाला है।
पेटा इंडिया के बारे में
पेटा (पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) इंडिया, मुंबई में स्थित है, जिसे जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था।
यह इस सिद्धांत के तहत काम करता है कि जानवर प्रयोग करने, खाने, पहनने, मनोरंजन के लिए उपयोग करने या किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं हैं।
पेटा इंडिया मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ जानवर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, जैसे प्रयोगशाला, खाद्य उद्योग, चमड़ा उद्योग और मनोरंजन व्यवसाय।
5. उत्तराखंड में बनेगी भारत की सबसे लंबी 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग
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भारतीय रेलवे, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण करने जा रहा है।
यह उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनसु के बीच 14 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग होगा, और महत्वाकांक्षी 125 किमी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा होगा।
यह जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन टनल टी-49 से भी लम्बा होगा जो 12.758 किमी लंबी है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है।
ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 125.20 किलोमीटर की रेलवे लाइन राज्य के पांच जिलों: देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से गुजरेगी।
भारत सरकार के स्वामित्व वाली रेल विकास निगम लिमिटेड ,125 किमी लंबी इस रेलवे लाइन को क्रियान्वित कर रही है।
परियोजना की कुल लागत 23,000 करोड़ रुपये है और इसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सबसे लंबी रेलवे सुरंग :
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड खंड पर 11.2 किमी लंबी पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी कामकाजी रेलवे सुरंग है।
6. नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो-खो का खिताब जीतने पर ओडिशा जगरनॉट को बधाई दी
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो-खो के उद्घाटन संस्करण का खिताब जीतने पर ओडिशा जगरनॉट्स को बधाई दी और टीम के लिए 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की।
ओडिशा जगरनॉट्स ने 4 सितंबर को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित फाइनल में तेलुगु योद्धा को हराकर अल्टीमेट खो-खो का उद्घाटन संस्करण जीता।
भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग, अल्टीमेट खो खो, को श्री अमित बर्मन ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया है।
छह टीमें, चेन्नई क्विक गन्स (केएलओ स्पोर्ट्स), गुजरात जायंट्स (अडानी स्पोर्ट्सलाइन), मुंबई खिलाड़ी (बादशाह, पुनीत बालन और जान्हवी धारीवाल बालन), ओडिशा जगरनॉट्स (ओडिशा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंपनी), राजस्थान वॉरियर्स (कैपरी ग्लोबल) और तेलुगु योद्धा (जीएमआर स्पोर्ट्स) ने लीग में भाग लिया।
7. कचरा प्रबंधन में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के अनुसार , शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पादन और 1505.85 (एमएलडी) की उपचार क्षमता में से केवल 1268 एमएलडी का उपचार किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है।
हरित पैनल ने कहा कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही है, हालांकि राज्य के 2022-2023 के बजट के अनुसार शहरी विकास और नगरपालिका मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को लंबे भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार को जुर्माने की राशि एक कोष में जमा करनी होगी जिसका उपयोग कचरे के उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :
- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
8. अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर ‘सावज’, का अनावरण किया
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केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में ईकेए एरिना ट्रांसस्टेडिया में 36 वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया।
केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में ईकेए एरिना ट्रांसस्टेडिया में 36 वें राष्ट्रीय खेलों के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया।
- शुभंकर को सावज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक। यह शेर का शावक है।
- राष्ट्रगान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है।
- 36वें राष्ट्रीय खेलों का विषय 'एकता के लिए खेल' है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।
36वें राष्ट्रीय खेल :
- राष्ट्रीय खेलों में कुल 36 खेल होंगे और सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी।
- योगासन और मल्लखंब खेलों को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा।
- खेल गुजरात के छह शहरों - गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में होंगे।
- 2015 में केरल में आयोजित 35 वें राष्ट्रीय खेलों में 33 खेल थे।
- खेल पांच साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं।
- गोवा को खेलों का यह संस्करण आयोजित करना था, लेकिन कई बार देरी, मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के कारण, कई बार स्थगित करना पड़ा।
- सर्विस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पिछले तीन संस्करणों में से प्रत्येक में पदक तालिका में शीर्ष था ।
9. मेजर ध्यानचंद मिशन के अंतर्गत यूपी के उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ 72 लाख रुपये का फंड जारी किया
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राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब डिग्री कॉलेजों में बुनियादी ढांचा बनाने का फैसला किया है, ताकि खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे बहु-खेल आयोजनों में प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
हाल ही में संपन्न 22वें बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता या पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे।
मेजर ध्यानचंद मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ 72 लाख रुपये का फंड जारी किया है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स सामग्री मुहैया कराई जा रही है।
उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय को क्रीड़ा सामग्री की खरीद के लिए एक-एक लाख रुपये प्रदान करेगा।
इससे जरूरी खेल सामग्री खरीदी जाएगी और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा।
10. केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कम्युनिस्टों के खिलाफ होने के कारण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया
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केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है । उन्हें यह पुरस्कार, एक सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने और राज्य में निपाह और कोविड -19 के प्रकोप के प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए चुना गया था । हालाँकि, जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने अंतिम सूची में उनके नाम की घोषणा नहीं करने का फैसला किया।
- स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई थी।
- के के शैलजा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं, ने कहा कि पार्टी ने पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है।
- उन्होंने कहा कि पुरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक व्यक्ति को दिया गया था जबकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका काम एक सामूहिक कार्य था।
- साथ ही फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार एक कम्युनिस्ट विरोधी था और देश में कम्युनिस्ट छापामार आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया।
- अगर उसने यह पुरस्कार स्वीकार किया होता तो वह वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, बीजी वर्गीज और टी एन शेषन के बाद यह सम्मान पाने वाली केरल की पांचवीं महिला होतीं।
- अब तक 55 भारतीयों ने यह पुरस्कार जीता है। पहली बार यह पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को और आखिरी भारतीय ,रवीश कुमार,2019 में।
