1. ताजिकिस्तान-किर्गिस्तान सीमा पर ‘वोरुख’ में हुए संघर्ष में कम से कम 54 लोग मारे गए
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दो पूर्व मध्य एशियाई सोवियत गणराज्यों, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच वोरुख इलाके में ,पुराना सीमा विवाद 16 सितंबर को फिर से भड़क गया, जिसमे कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई। वोरुख इलाके में दोनों पक्षों के बीच अक्सर झड़पें होती रही हैं।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चौकियों और आसपास की बस्तियों पर हमला करने के लिए टैंक, मोर्टार, रॉकेट आर्टिलरी और असॉल्ट ड्रोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह नवीनतम सीमा संघर्ष उस समय हुआ, जब दोनों देशों के नेता, ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन और किर्गिज़ राष्ट्रपति सदिर जापरोव, उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर बैठक में भाग ले रहे थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सीमा विवाद :
- किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद दोनों देशों को स्वतंत्रता मिली थी ।
- दोनों देशों के बीच वर्तमान सीमा विवाद सोवियत काल के दौरान सीमाओं के सीमांकन में निहित है।
- वोरुख,एक ताजिक क्षेत्र का एक एन्क्लेव है जो चारों तरफ से किर्गिस्तान से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में रहने वाले ताजिक को ताजिकिस्तान किर्गिस्तान के इलाके को पार कर ताजिकिस्तान जाना पड़ता है, इसके कारण वहां पर दोनों समुदायों के बीच कई बार विवाद होता रहता है ।
- ताजिकिस्तान ने किर्गिस्तान के साथ क्षेत्र के आदान-प्रदान का प्रस्ताव दिया है ताकि वोरुख की ताजिकिस्तान तक पहुंच हो सके। किर्गिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
अतिरिक्त जानकारी -
किर्गिज़स्तान :
- राजधानी: बिश्केक
- मुद्रा: किर्गिस्तान सोम
- राष्ट्रपति :सदिर जापरोव
- तजाकिस्तान
- राजधानी दुशान्बे
- मुद्रा: सोमोनी
- राष्ट्रपति: इमोमाली राखमोन
2. कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम फिर से अस्ताना रखा और राष्ट्रपति के दूसरा कार्यकाल पर रोक
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कजाकिस्तान की संसद ने देश की राजधानी का नाम अस्ताना वापस करने के लिए 16 सितंबर 2022 को संविधान में संशोधन करने के लिए मतदान किया। साथ ही संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार राष्ट्रपति बनने पर रोक लगा दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
राष्ट्रपति का कार्यकाल :
- राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्तमान पांच वर्षों से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया है।
- साथ ही एक व्यक्ति केवल एक ही बार कजाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले एक व्यक्ति अधिकतम दो बार लगातार राष्ट्रपति बन सकता था।
राजधानी का नामकरण :
- इसने राजधानी का नाम नूर-सुल्तान से अस्ताना में बदलने के लिए एक संवैधानिक संशोधन भी पारित किया।
- 1991 में एक स्वतंत्र देश बनने के बाद कजाकिस्तान ने 1997 में अपनी राजधानी को अल्माटी से अस्ताना स्थानांतरित कर दिया। सोवियत काल में अस्ताना को त्सेलिनोग्राड कहा जाता था।
- बाद में जब कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव ने 2019 में लगभग तीस वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया, तो उनके उत्तराधिकारी कसीम-जोमार्ट टोकायेव ने पूर्व नेता के सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर नूर-सुल्तान कर दिया था ।
- हालांकि, अब फिर से नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है।
कजाकिस्तान की संसद :
- कजाकिस्तान की संसद द्विसदनीय है। इसमें उच्च सदन को सीनेट और निचले सदन को नेशनल असेंबली (मज़िलिस) कहते हैं ।
कजाकिस्तान गणराज्य :
- कजाकिस्तान, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्रता हो गया ।
- यह मध्य एशिया में स्थित है। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है।
- इसमें बैकोनूर कोस्मोड्रोम है, जो दुनिया का पहला स्पेसपोर्ट है। सोवियत संघ यहीं से अपना स्पेस रॉकेट लॉन्च करता था।
- पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को 3 अप्रैल 1984 को सोवियत सोयुज टी-11 रॉकेट से यहां से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था।
- अब इसे रूसियों को पट्टे पर दिया गया है।
- राजधानी: अस्ताना
- मुद्रा: तेंगे (Tenge)
- राष्ट्रपति : कसीम-जोमार्ट टोकायेव
3. एससीओ शिखर सम्मेलन 2022: भारत अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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एससीओ शिखर सम्मेलन दो साल बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को आयोजित किया गया। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की अगली बैठक 2023 में भारत में होगी।
शिखर सम्मेलन का एजेंडा :
तकनीकी और डिजिटल विभाजन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में निरंतर अशांति, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता।
सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और कोविड -19 महामारी के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।
समरकंद घोषणा :
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के नेताओं ने राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि आगामी अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी।
घोषणा में, सदस्य राज्यों ने समृद्धि, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों के प्रयासों का समर्थन किया।
उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में एससीओ की भूमिका को मजबूत करने की वकालत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नेताओं ने अधिक न्यायसंगत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
सदस्य राज्यों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से उत्पन्न सुरक्षा खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा की।
उन्होंने आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने, आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों को समाप्त करने का भी संकल्प लिया।
उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करने का समर्थन किया।
सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंडे पर चर्चा करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों को अपनाने के लिए प्रमुख मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन की प्रभावशीलता को मजबूत करने का आह्वान किया।
सदस्य राज्यों ने स्टार्ट-अप और नवाचार, गरीबी कम करने और पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है।
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी :
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, उज़्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
अतिरिक्त जानकारी -
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
- इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
4. पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा
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नामीबिया से भारत में स्थानांतरित किए गए चीतों के पहले बैच को 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
चीतों (5 मादा और 3 नर) को 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है।
आठ चीतों को एक अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानान्तरण परियोजना के हिस्से के रूप में ग्वालियर में एक मालवाहक विमान में लाया गया।
बाद में, भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने चीतों को ग्वालियर वायु सेना स्टेशन से कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक पहुँचाया।
यह दुनिया में पहली बार है कि एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया है।
चीतों को इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है।
पुन: पुनर्वास कार्य योजना :
किसी प्रजाति के पुन: पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है।
योजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा।
चीतों का विलुप्त होना :
देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण है।
अतिरिक्त जानकारी -
'प्रोजेक्ट चीता' के बारे में :
यह अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसमें किसी प्रजाति को देश से बाहर (दक्षिण अफ्रीका / नामीबिया से) लाकर देश में बहाल किया जा रहा है।
भारत में विलुप्त हो चुकी चीता की उप-प्रजाति एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) थी और देश में वापस लाए जा रहे चीते की उप-प्रजाति अफ्रीकी चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस) है।
शोध से पता चला है कि इन दोनों उप-प्रजातियों के जीन समान हैं।
5. संयुक्त राष्ट्र ने 345 मिलियन लोगों के भुखमरी के खतरे में होने चेतावनी दी
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संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 सितंबर को चेतावनी दी थी कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है, क्योंकि 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने कहा कि 82 देशों में 345 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 45 देशों में 50 मिलियन लोग तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं।
यह व्यापक और बढ़ती खाद्य असुरक्षा संघर्ष और हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम है।
जब से रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया है तबसे भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने 70 मिलियन लोगों को भुखमरी के करीब पहुंचा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम :
यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है।
इसका उद्देश्य 2030 तक "शून्य भूख" के लिए एसडीजी 2 प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।
संघर्ष के क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
स्थापित - 1961
मुख्यालय - रोम
6. गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए दक्षिण कोरिया ने गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया
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दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए गूगल पर 69.2 बिलियन वोन ($50 मिलियन) और मेटा (जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था) 30.8 बिलियन वोन ($22 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।
दोनों कंपनियों को उनकी पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ग्राहक की व्यवहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का दोषी पाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) :
- यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप में स्थित है।
- 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
- राजधानी : सियोल
- मुद्रा : दक्षिण कोरियाई वोन
7. एच ई जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर एच ई जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको को बधाई दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंगोला भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र है और दोनों देशों के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
लौरेंको ने एक और पांच साल का कार्यकाल हासिल किया है, व्यापार के मामले में भारत और अंगोला के बीच साझा किए गए द्विपक्षीय संबंध बेहतर होने की उम्मीद है।
उन्होंने 26 सितंबर 2017 से अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है।
इससे पहले, वह 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री थे।
सितंबर 2018 में, वह सत्तारूढ़ दल, अंगोला की मुक्ति के लिए पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष बने।
अतिरिक्त जानकारी -
अंगोला के बारे में :
अंगोला, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है
राजधानी - लुआंडा
राजभाषा - पुर्तगाली
8. कजाकिस्तान में आयोजित होगा छठा सीआईसीए शिखर सम्मेलन
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कजाकिस्तान, अक्टूबर 2022 में छठे एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
शिखर बैठक 12-13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान में होगी।
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है।
सीआईसीए का विचार पहली बार कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था।
भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 27 देश सीआईसीए के सदस्य हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सीआईसीए की शिखर बैठक :
- पहली शिखर बैठक 4 जून 2022 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था।
- दूसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 17 जून, 2006 को अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था
- तीसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 8 जून 2010 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया था
- चौथा सीआईसीए शिखर सम्मेलन, 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था
- पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था।
फुल फॉर्म :
सीआईसीए/ CICA : कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia )
9. भूटान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की
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भूटान ने 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेटसॉप नामग्याल ने डीजी इंटरनेशनल सोलर एलायंस की उपस्थिति में सचिव ईआर दम्मू रवि को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन :
यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है।
यह ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है।
इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी अन्य क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है।
यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू किया गया था।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।
सदस्य -106 देशों ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमे 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।
मुख्यालय - गुरुग्राम, भारत
10. महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू
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14 सितंबर 2022 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी।
वह 17-19 सितंबर 2022 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेंगी।
यूनाइटेड किंगडम की 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में उनके सुदूर हाइलैंड्स निवास, बाल्मोरल में निधन हो गया था ।
