1. कोयला मंत्रालय कार्य योजना 2023 -24 : 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य
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कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में उत्पादन, दक्षता, स्थिरता, नई प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना
कोयला विश्लेषिकी
कोयला उत्पादन - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1012 एमटी का कुल कोयला उत्पादन लक्ष्य।
खानों की आउटसोर्सिंग- कोयला उत्पादन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम जैसे माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स (एमडीओ)।
कोकिंग कोल रणनीति - कोयला मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए देश में कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कोकिंग कोल रणनीति तैयार की है।
कोयले की गुणवत्ता - सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय।
निजी निवेश
CAPEX और संपत्ति मुद्रीकरण - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना का समग्र अनुमानित लक्ष्य 50,118.61 करोड़ रुपये है।
वाणिज्यिक खनन - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 एमटीपीए के संचयी पीआरसी वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मूलढ़ांचा परियोजनाएं
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान - कोयला मंत्रालय उन नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है जो कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कोयला निकासी- एफएमसी और रेलवे लाइन्स - कोयला मंत्रालय ने कोयले के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए एक कोयला रसद नीति/योजना अपनाई है।
खानों में सुरक्षा
कोयला मंत्रालय सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों और कोयला खानों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
खानों का वैज्ञानिक बंदीकरण-खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए खदानों को बंद करने की गतिविधियां इस वर्ष शुरू हो जाएंगी।
प्रौद्योगिकी कोयले को बढ़ावा
कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रोडमैप - मंत्रालय प्रौद्योगिकी रोडमैप के कार्यान्वयन की दिशा में कोयला कंपनियों के लिए निगरानी ढांचे को परिचालित करने जा रहा है।
कोयले से रसायन- विभिन्न पहलें जैसे कोयले से हाइड्रोजन, कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण, सीबीएम/सीएमएम आदि।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का विविधीकरण - कोल इंडिया लिमिटेड को नए व्यावसायिक क्षेत्रों (एल्यूमीनियम, बिजली, सौर वेफर, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय) आदि जैसे भविष्य के व्यापार संचालन के लिए विविधीकरण किया जा रहा है।
कोयला क्षेत्र में स्थिरता
कोयला मंत्रालय सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जिसमें कोयला उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और वनों और जैव विविधता की रक्षा के उपायों के साथ-साथ चलता है।
2. खरीफ अभियान- 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 मई को NASC परिसर नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख नब्ज बनी हुई है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल में है।
यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।
भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।
दूसरे अग्रिम अनुमान (2022-23) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3235 लाख टन अनुमानितहै जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन से 79 लाख टन अधिक है।
चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है।
सम्मेलन का उद्देश्य
पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से खरीफ मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
2023-24 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य
सम्मेलन में वर्ष 2023-24के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3320 लाख टन निर्धारित किया गयाहै।
दलहन उत्पादन का लक्ष्य इस वर्ष 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन निर्धारित किया गया है।
तिलहन उत्पादन 2023-24 में 400 से बढ़ाकर 440 लाख टन किया जाएगा।
श्री अन्ना का कुल उत्पादन 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170.0 लाख टन करने का लक्ष्य है।
3. सरकार ने विवाद से विश्वास योजना लॉन्च की
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए “विवाद से विश्वास I – MSMEs को राहत” योजना शुरू की है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राहत एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने में सरकार के प्रयासों के क्रम में है।
इस योजना के तहत, मंत्रालयों को प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कोविड महामारी के दौरान ज़ब्त/काटे गए नुकसान को वापस करने के लिए कहा गया है।
कोविड-19 अवधि के दौरान प्रभावित पात्र MSMEs को अतिरिक्त लाभ
जब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
बोली सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
काटे गए परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) का 95% वापस किया जाएगा।
वसूल की गई जोखिम खरीद राशि का 95% वापस किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा दावा किए जाने की तिथि को एमएसएमई मंत्रालय की प्रासंगिक योजना के अनुसार एक मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत।
MSME को किसी भी श्रेणी के सामान और सेवाओं के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
4. मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6 प्रतिशत बढ़ा
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मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का संयुक्त सूचकांक 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा।
खबर का अवलोकन
मार्च 2023 में कोयला, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा।
आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश
कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम हुआ।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.5 प्रतिशत बढ़ा।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 9.7 प्रतिशत बढ़ा।
इस्पात - इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ा।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम हुआ।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम हुआ।
5. राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सर्वेक्षण में शामिल 8,074 फर्मों में से 25.01% को नवोन्मेषी माना गया।
सर्वे में इनोवेशन बताने वाली 25% फर्मों का 83% टर्नओवर बढ़ा तथा 80% ने बाजार में नए मौके खोले।
केवल 15% माइक्रो फर्म इनोवेटिव हैं जबकि बड़ी फर्मों में यह 56% है।
45% से अधिक फर्मों ने बताया कि फर्म या समूह के भीतर धन की कमी सबसे आम बाधा थी, इसके बाद उच्च नवाचार लागत (40.30%) और बाहरी स्रोतों से वित्त की कमी (39.52%) थी।
सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं बाजार में नवाचारों की कम मांग (71.23%) थीं।
एनएमआईएस सर्वेक्षण क्या है?
यह भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है।
यह अध्ययन 2011 में आयोजित डीएसटी के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण का अनुवर्ती है।
इस सर्वेक्षण में दो विशिष्ट घटक थे: फर्म-स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार (SSI) की क्षेत्रीय प्रणाली सर्वेक्षण।
अध्ययन को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विशिष्ट नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
6. भारत, रूस रूपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे
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मास्को पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए भारत और रूस एक दूसरे के देश में रूपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे।
खबर का अवलोकन
हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर उच्च स्तरीय आंतरिक सरकारी आयोगकी बैठक में इन कार्डों की स्वीकृति की अनुमति देने के अवसर का पता लगाने के लिए चर्चा की गई और सहमति हुई।
रुपे (भारत) और मीर कार्ड (रूस) की पारस्परिक स्वीकृति से भारतीय और रूसी नागरिकों को अपने संबंधित देशों में भारतीय रुपये और रूसी रूबल में परेशानी मुक्त भुगतान करने में मदद मिलेगी।
बैठकों की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधान मंत्री डेनिस मंटुरोव ने की।
वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और बैंक ऑफ रूस के फास्टर पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस) की बातचीत की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।
दोनों देश सीमा पार भुगतान के लिए रूसी वित्तीय संदेश प्रणाली, बैंक ऑफ रूस के वित्तीय संदेश प्रणाली के सेवा ब्यूरो को अपनाने पर सहमत हुए।
मीर क्या है?
मीर रूस की एक भुगतान प्रणाली है।
इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।
सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया इस भुगतान विकल्प के कार्य को स्थापित करता है।
रूसी राष्ट्रीय कार्ड भुगतान प्रणाली इसे संचालित करती है।
मीर ब्रांड के भुगतान कार्ड जारी करने वाला पहला रूसी बैंक सबरबैंक था।
7. वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा दिया
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भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)की स्थिति को 'नवरत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) में अपग्रेड किया।
खबर का अवलोकन
इस अपग्रेड से पहले RVNL को पहले 'मिनीरत्न' CPSE के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
RVNL के उन्नयन के निर्णय को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह 26 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक मिड-कैप कंपनी है।
वर्ष 2021-22 के लिए, RVNL का वार्षिक कारोबार 19,381 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,087 करोड़ रुपये था।
यह अपग्रेड RVNL को भारत में CPSEs के बीच 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है।
नवरत्न सीपीएसई के बारे में
यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक चुनिंदा समूह है जिसे सरकार द्वारा निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।
"नवरत्न" शब्द का अर्थ हिंदी में "नौ रत्न" है और मूल नौ सीपीएसई को संदर्भित करता है जिन्हें 1997 में यह दर्जा दिया गया था।
नवरत्न सीपीएसई भी कुछ दायित्वों के अधीन हैं, जैसे कुछ प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करना और सार्वजनिक शेयरधारिता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना।
नवरत्न सीपीएसई के कुछ उदाहरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची 2023
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
ऑयल इंडिया लिमिटेड
एनएमडीसी लिमिटेड
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
8. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा
Tags: Economy/Finance International News
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो स्थिरता पर केंद्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है।
अबू धाबी में नया विदेशी कार्यालय टिकाऊ आर्थिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके AIIB के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
मध्य पूर्व में कार्यालय का रणनीतिक स्थान AIIB को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक प्रभाव डालने में सक्षम करेगा।
AIIB की स्थापना 2016 में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, संपत्ति बनाने और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एशिया में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में सुधार करने के मिशन के साथ की गई थी।
इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में
स्थान: यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: यह ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएँ साझा करता है।
समुद्री सीमाएँ: इसकी कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएँ भी हैं।
धर्म: संयुक्त अरब अमीरात में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
राजधानी - अबू धाबी
आधिकारिक भाषा - अरबी
सरकार - संघीय इस्लामी संसदीय वैकल्पिक अर्ध-संवैधानिक राजतंत्र
राष्ट्रपति/क्राउन प्रिंस - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
उपराष्ट्रपति - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान
9. पीएफसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया
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पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), एक महारत्न कंपनी और भारतीय बिजली क्षेत्र में एनबीएफसी ने 5000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और 1000 कार्गो ईवी की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 633 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।
खबर का अवलोकन
राइड-हेलिंग कैब के अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए यात्री ईवी को ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएमपीएल) को पट्टे पर दिया जाएगा।
ऋण की पहली किश्त वितरित की जा चुकी है, और ईवी कैब की पहली खेप दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है।
पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 5000 पैसेंजर ई4डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स) को दिल्ली में तैनात किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप CO2 उत्सर्जन की कमी होगी।
भारत के नेट-जीरो लक्ष्य में तेजी लाने के दृष्टिकोण के साथ, पीएफसी बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के अलावा, ईवी (ओईएम और फ्लीट अधिग्रहण), बैटरी ओईएम और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऋण वित्तपोषण में अवसर तलाश रहा है।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC)
यह बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिजली प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
स्थापना - 1986 में
यह ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व में आता है और 12 अक्टूबर 2021 को नवरत्न से महारत्न का दर्जा हासिल किया है।
10. सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया
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सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया जो सुरक्षा में सुधार के लिए इसका उपयोग करती है।
खबर का अवलोकन
इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके खातों में लॉग इन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है।
वर्तमान में वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉगिन विकल्प केवल मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई प्रमाणीकरण विधियां होंगी, जिनमें यूजर आईडी/पिन, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और अब वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शामिल हैं।
वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर को M/s काइज़न सिक्योर वोइज़ प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई स्थित एक स्टार्ट-अप और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) की 5जी यूज़ केस लैब के सहयोग से विकसित किया गया था।
इस तकनीक को दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग से समर्थन प्राप्त हुआ है।
CUB द्वारा अपने अनंतिम व्यावसायिक आंकड़ों की सूचना देने के एक दिन बाद वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा का शुभारंभ हुआ, जिसमें कुल कारोबार 88,846 करोड़ रुपये से बढ़कर 96,347 करोड़ रुपये हो गया।
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में
स्थापित - 1904
मुख्यालय - कुंभकोणम
सीईओ - डॉ. एन. कामाकोडी
