1. 'संभव' पोर्टल
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बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उत्तरप्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के द्वारा ‘संभव’ पोर्टल' की शुरुआत की गयी I
यह पोर्टल नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं, जन शिकायतों, विभागीय मुद्दों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सतत, सक्षम व प्रभावी निगरानी के लिए तैयार किया गया है।
संभव पोर्टल एक बहुविधिक मंच है, जो जनता से संबंधित समस्याओं का पंजीकरण व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगा। इसके जरिए अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
संभव का तात्पर्य "सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू" है I
पोर्टल विभिन्न स्रोतों से शिकायतों और मुद्दों को उठाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनसुनवाई / एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) प्रणाली के तहत लंबित मामले और शिकायते भी शामिल हैं।
उत्तरप्रदेश के बारे में
उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
9 नवम्बर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी (मुख्यतः पहाड़ी) भाग से उत्तरांचल (वर्तमान में उत्तराखंड) राज्य का निर्माण किया गया था।
1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना।
स्थापना दिवस- 1 नवंबर 1956
विधान सभा सदस्य- 404
लोकसभा सदस्य- 80
विधान परिषद सदस्य- 100
राजकीय पक्षी- सारस या क्रौँच
राजकीय पेड़- अशोक
राजकीय पुष्प- पलाश या टेंसू
प्रथम मुख्यमंत्री - गोविंद वल्लभ पंत
प्रथम महिला मुख्यमंत्री - सुचेता कृपलानी (भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है )
वर्तमान मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
2. राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया
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मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 से 28 मई तक आयोजित किया गया I
यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है।
चार दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के द्वारा उखरुल जिले के शिरुई गांव में किया गया I
यह महोत्सव अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि यह शिरुई लिली के खिलने का मौसम है।
चार दिवसीय उत्सव मणिपुर के समृद्ध सांस्कृतिक प्रदर्शन से लेकर, विशेष रूप से तंगखुल नागा समुदाय के खेल, संगीत असाधारण और मनोरंजन से लेकर विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी करेगा I
इस दौरान मणिपुर राज्य सरकार के ड्रग्स अभियान के अनुरूप 'से नो टू ड्रग्स' विषय के तहत शिरुई लिली मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है।
राज्य | उत्सव |
मिजोरम | चाप चार कुट उत्सव , थलफवांग कुट |
तमिलनाडु | महामहम महोत्सव, थिरुवियारु महोत्सव |
मणिपुर | कचाई लेमन फेस्टिवल |
असम | चाय महोत्सव , माघ बिहू महोत्सव ,शिल्पग्राम महोत्सव |
शिरुई लिली के बारे में
यह मणिपुर का राजकीय पुष्प है।
इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम मैकलिनिया (Lilium mackliniae) है।
शिरुई लिली, ग्राउंड लिली की एक प्रजाति है जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है।
इस पुष्प की खोज मणिपुर में वर्ष 1946 में अंग्रेज़ वैज्ञानिक फ्रैंक किंग्डन-वार्ड द्वारा की गई थी।
यह फूल केवल मणिपुर के उखरूल जिले में पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है।
3. भारत सरकार ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया
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भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया हैI
विनय कुमार सक्सेना इस नियुक्ति से पहले राष्ट्रीय खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थेI
केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होने 'हनी मिशन', 'कुम्हार सशक्तिकरण योजना', 'चमड़े के कारीगरों के सशक्तिकरण' जैसी कई नवीन योजनाओं और उत्पादों की शुरुआत की जिसमें खादी प्राकृत पेंट, परियोजना आरई-एचएबी,खादी कपड़े के जूते और प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज, आदि भी शामिल हैंI
मार्च 2021 में, भारत सरकार ने इन्हे भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया था I
उपराज्यपाल की नियुक्ति
उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी भी कहा जाता है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पुड्डुचेरी और दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होती है।
अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं।
उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
भारत में केंद्र शासित प्रदेशो में प्रशासनिक कार्यों के लिए संविधान की धारा 239A और 239AA में कुछ प्रावधान दिए गए हैं | एक्ट 239A सभी केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होता है, जबकि संविधान की धारा 239AA सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) के लिए है |
इस पद का सृजन पहली बार सितंबर 1966 में किया गया था।
4. कर्मचारी चयन आयोग ने लद्दाख के लिए पहली बार भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की
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कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पहली बार भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की है।
एसएससी के माध्यम से अपनी पहली भर्ती प्रक्रिया में, प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 797 विभिन्न अराजपत्रित पदों पर भर्ती करेगा।
भर्ती के लिए आवेदन 23 मई से आमंत्रित किए गए थे और अंतिम तिथि इस साल 13 जून होगी।
आवेदक भारत के नागरिक और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी होने चाहिए।
परीक्षा अस्थायी रूप से अगस्त में आयोजित की जाएगी।
लेह और कारगिल दोनों की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें संबंधित जिलों में उम्मीदवारों के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।
लद्दाख के बारे में
यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
यह कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है और 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का कारण रहा है।
राजधानी - लेह
दो जिले - लेह और कारगिल
क्षेत्रफल - 59,186 वर्ग किलोमीटर
2011 जनगणना के अनुसार - जनसंख्या 2,74,289
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना - 31 अक्टूबर 2019 को
5. सिक्किम राज्य स्थापना दिवस 2022
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है।
सिक्किम राज्य स्थापना दिवस
16 मई, 2022 को सिक्किम को आधिकारिक रूप से भारत का राज्य बनने के 47 साल पूरे हो गए हैं।
सिक्किम के बारे में
स्थिति - देश का उत्तरपूर्वी भाग
राजधानी - गंगटोक
सीमाएँ - चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और नेपाल का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र
स्थापना - 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में
शासक - नामग्याल वंश ने 1975 तक सिक्किम पर शासन किया
भारत की सबसे ऊँची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी –कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है
नदियाँ - तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रंगित, ल्होनक, तालुंग और लाचुंग
तीस्ता नदी की सहायक नदी - ब्रह्मपुत्र नदी
मुख्यमंत्री - प्रेम सिंह तमंग
राज्यपाल - गंगा प्रसाद
6. माणिक साहा ने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
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त्रिपुरा भाजपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद माणिक साहा ने बिप्लब कुमार देब के पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद 15 मई को अगरतला में राजभवन में राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
देब के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद 69 वर्षीय साहा (दंत शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर) को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया था।
साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे.
पार्टी में अपने शुरुआती दिनों के दौरान, वह 2018 के विधानसभा चुनावों में बूथ प्रबंधन समिति में शहरी क्षेत्रों के प्रभारी थे।
विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद उन्हें 2019 के संसदीय चुनावों के लिए बूथ प्रबंधन समिति के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी।
देब ने राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 25 साल के शासन को समाप्त करते हुए 2018 में त्रिपुरा के पहले सीएम के रूप में शपथ ली थी।
त्रिपुरा के बारे में
राजधानी - अगरतला
राज्यपाल - सत्यदेव नारायण आर्य
राजकीय पक्षी - ग्रीन इम्पीरियल पिजन (डुकुला ऐनिया)
राजकीय वृक्ष - आगर (एक्विलारिया मैलाकेंसिस)
राज्य पुष्प - नागेश्वर (मेसुआ फेरिया)
सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम
शेष भारत से जुड़ा है - NH-44 द्वारा जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है।
जिलों की संख्या - 08
7. छत्तीसगढ़ राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि को चौगुना करने की सरकार की योजना की घोषणा की।
1 जनवरी, 2004 के बाद काम शुरू करने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा।
यह बदलाव भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा।
नई अधिसूचना के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवकों के वेतन से होने वाली 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार जीपीएएफ का खाता के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए पृथक रूप एक संचालनालय बनाया जाएगा जिसका नाम संचालनालय, पेंशन और भविष्य निधि रखा जायेगा I
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में -
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर(अटल नगर)
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें -11
8. हरियाणा ने शुरू की 'चारा-बिजाई योजना'
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हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, जय प्रकाश दलाल द्वारा राज्य के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना की शुरुवात की गयी है I
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है।
योजना के तहत -
गाय के गोबर से तैयार फॉस्फेट-समृद्ध जैविक खाद (Phosphate-Rich Organic Manure - PROM) को सिंथेटिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। PROM हरियाणा के पिंजौर, हिसार और भिवानी जिलों की विभिन्न गौशालाओं से भी तैयार किया जाता है।
राज्य सरकार किसानों के हित में कई क़दम उठा रही है और 'चारा-बीजाई योजना' उसी दिशा में एक और कदम है। अप्रैल में राज्य की 569 गौशालाओं में चारा ख़रीदने के लिए 13.44 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
हरियाणा राजधानी- चंडीगढ़
हरियाणा राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
हरियाणा के मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर।
9. पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लॉन्च की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लॉन्च की।
इंदौर में हो रहे मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को संबोधित किया।
प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों सहित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तंभों ने भाग लिया।
नीति का उद्देश्य
उद्यमशीलता कौशल का पोषण करके स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना
नए तकनीकी व्यापार इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
नवीन विचारों को विकसित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना
राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिससे राज्य भर में सतत और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सके
राज्य के भीतर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विकसित करना
नीति की मुख्य विशेषताएं
एक इकाई को निगमन/पंजीकरण की तारीख से पांच साल की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा, यदि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है या भारत में एक साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकृत है।
किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए संस्था का कारोबार, निगमन के बाद से, INR 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए
राज्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए तीन साल तक के ऋण पर 8% की ब्याज सब्सिडी के रूप में विशेष प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो INR 5 लाख से अधिक नहीं है।
राज्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए INR 5 लाख तक की लीज सब्सिडी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
राज्य के स्मार्ट शहर भारत में इनक्यूबेटरों और सहकर्मी स्थानों जैसे जबलपुर इनक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहे हैं।
एमपी वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (एमपीवीएफएल) की स्थापना स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल फंड तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
स्टार्टअप इनक्यूबेटर सेल का प्रबंधन राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा स्टार्टअप के लिए किया जाता है।
मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1,937 स्टार्ट-अप हैं और उनमें से 45 प्रतिशत महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
राज्य में लगभग 31 प्रतिशत स्टार्टअप भोपाल में और 44 प्रतिशत इंदौर में स्थित हैं।
10. ममता बनर्जी को उनकी "अथक साहित्यिक खोज़ " के लिए 'बांग्ला अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया
Tags: Awards State News
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी "अथक साहित्यिक खोज़ " के लिए 'बांग्ला अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गयाI
यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक "कबीता बिटान (Kabita Bitan)" के लिए प्रदान किया गया, जो पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है I
यह पुस्तक ममता बनर्जी द्वारा लिखित 946 कविताओं का संग्रह हैं।
बनर्जी को यह पुरस्कार रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित "रवि प्रणाम (Ravi Pranam)" समारोह में दिया गया।
ममता बनर्जी ने स्वयं पुरस्कार स्वीकार नहीं किया और इसे उनकी ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने प्राप्त किया।
बांग्ला अकादमी ने इसी वर्ष से साहित्य के साथ-साथ समाज के अन्य क्षेत्रों की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करने वालों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।
पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में
राजधानी- कोलकता
राज्यपाल- जगदीप धनगढ़
मुख्यमंत्री- ममता बनर्जी
राज्य पशु- बंगाल बाघ
राज्य पक्षी- श्वेतकंठ कौड़िल्ला
राज्य वृक्ष- चितौन
राज्य पुष्प- हरसिंगार
लोकसभा सीटें- 42
विधानसभा सीटें- 294
