1. बंदियों के लिए जीवला योजना
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महाराष्ट्र सरकार के कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए जीवला’ नामक अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है।
‘जीवला’ (Jivhala) नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे हैं।
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया I
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना से मिले ऋण का उपयोग कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी- मुंबई(ग्रीष्मकालीन ), नागपुर (शीत कालीन)
ज़िले- 36
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
विधान परिषद सीटें- 78
विधानसभा सीटें- 288
लोकसभा सीटें- 48
अन्य योजनायें - मिशन कबच कुंडल , मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिस्पांस योजना, स्वाधार योजना
2. केरल खाद्य विषाक्तता संबंधी मामलों का कारण घातक शिगेला बैक्टीरिया
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पिछले दिनों एक ढाबे का खाना खाने के बाद 58 लोग बीमार हो गए थे और एक लड़की की मौत हो गई थी. केरल के कासरगोड़ जिले में संदिग्ध फूड पायजनिंग की घटना के पीछे शिगेला सोनेई बैक्टीरिया को कारण माना जा रहा है.
चूंकि परीक्षण के परिणाम में शिगेला सोननेई बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई, इसलिए भोजनालय के लिए उपयोग किए जाने वाले जल स्रोत का निरीक्षण किया जाएगा।
निवारक उपायों के तहत डायरिया सर्वेक्षण, पेयजल स्रोतों को क्लोरीनेट करने और भोजन तैयार करने और वितरण केंद्रों पर स्वच्छता जांच करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
हालांकि, भोजन के नमूनों में ई.कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई।
शिगेला और साल्मोनेला बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण चल रहा है।
शिगेला सोनेई बैक्टीरिया के बारे में
शिगेला सोनेई शिगेला की एक प्रजाति है।
शिगेला फ्लेक्सनेरी के साथ, यह शिगेलोसिस के 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
शिगेला सोनेई का नाम डेनिश जीवाणुविज्ञानी कार्ल ओलाफ सोने के नाम पर रखा गया है।
यह एक ग्राम-नेगेटिव, रॉड के आकार का, नॉनमोटाइल, गैर-बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है।
शिगेला दुनिया भर में दस्त और आंतों के संक्रमण के प्रमुख जीवाणु कारणों में से एक है।
शिगेला संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षणों में दस्त, पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, थकान और मल में खून आना शामिल हैं।
यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
3. राज्यपाल ने नीट विरोधी बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा
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तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के प्रस्ताव वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) विधेयक को मंजूरी देने के सवाल पर तमिलनाडु राज्य में निर्वाचित सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच टकराव देखा जा रहा है।
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति
राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार।
हालांकि संविधान का अनुच्छेद 154(1) राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित करता है, उसे संविधान के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है।
राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकता है।
राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
किसी विधेयक को स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के समक्ष विकल्प
किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए चार विकल्पों का प्रावधान है जब विधायिका द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है-
राज्यपाल सीधे अपनी सहमति दे सकते हैं।
राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकते हैं।
वह इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
वह इस अनुरोध के साथ विधेयक को विधायिका को लौटा सकता है कि वह विधेयक या विधेयक के किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करे।
हालाँकि, यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार किए बिना विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
4. 61वीं वार्षिक बोडो साहित्य सभा का आयोजन पश्चिमी असम के तामुलपुर में किया गया
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61वें वार्षिक बोडो साहित्य सभा आयोजन पश्चिमी असम के तामूलपुर में किया गया था जिसके समापन समारोह में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया था I
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बोडो साहित्य सभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति है।
बोड़ो साहित्य सभा बोड़ो भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये गठित एक संगठन है।
इसकी स्थापना 16 नवम्बर सन् 1952 को असम के कोकराझार जिला के ससुगाँव में की गयी थी।
यह संगठन पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जातीय समूहों के बीच समन्वय बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
बोडो जनजाति के बारे में
बोड़ो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं और यह भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति हैं।
2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना में अनुसार देश में लगभग 20 लाख बोड़ो जनजाति के लोग रहते है I
भारतीय संविधान की छठी धारा के तहत बोडो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं।
भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश मे रहने वाले बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं।
बोडो भाषा भारत की विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त २२ अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
5. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मणिपुर में आईएसबीटी टर्मिनस का उद्घाटन किया
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केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर, खुमान लम्पक, सेकमाई मणिपुर में इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह के दौरान किया गया था।
इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस 2021-22 के दौरान पूरा हुआ और यह राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है।
यह 18.34 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ खुरखुल अवांग सेकमाई रोड पर NH-02 से 2.5 किमी दूर स्थित है।
इसका निर्माण एनईसी फंडिंग के तहत राज्य के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रकों और माल वाहक के लिए एक औपचारिक पारगमन बिंदु प्रदान करने के लिए किया गया था।
6. महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक ‘जीन बैंक परियोजना’ (Gene Bank Project) स्थापित करने की घोषणा की गयी है।
इस परियोजना को महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (MSBB) द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा I
महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना राज्यव्यापी जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इस परियोजना में अगले पांच वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट' इन सात विषयों पर काम करेगा
1.समुद्री जैव विविधता
2.स्थानीय फसल/बीज की वैरायटी
3.देशी मवेशियों की नस्लें
4.शुद्ध पानी की जैव विविधता
5.घास के मैदान, झाड़-झंखाड़ और पशु चरने वाली भूमि जैव विविधता .
6.वन अधिकार के तहत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना
7.वन क्षेत्रों का कायाकल्प
7. बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
यह बिहार सरकार की एथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति-2021 को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद स्थापित पहला संयंत्र है।
प्लांट में मक्का और टूटे हुए चावल से एथेनॉल का निर्माण होगा जिसका फायदा आने वाले समय बिहार के 10000 से ज्यादा किसानों को मिलेगा।
ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता 65 हजार लीटर प्रतिदिन है।
इस प्लांट को पर्यावरण अनुकूलता को देखते हुए डिजाइन किया गया है ताकि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित हो और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे।
इस प्लांट को एक सौ पांच करोड रूपये की लागत से स्थापित किया गया है।
एथेनॉल के उत्पादन से राज्य में पेट्रोल की लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
इथेनॉल के बारे में-
एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है।
इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने गन्ने के बाद अब चावल से एथेनॉल तैयार करने पर ध्यान दे रही है |
एथेनॉल का उत्पादन कर किसान अच्छा मुनाफा कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं |
एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से उत्पादित होता है, किन्तु शर्करा वाली विभिन्न प्रकार की फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है |
8. मेघालय सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने, उभरते कलाकारों का समर्थन करने के लिए परियोजना की शुरुआत की
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पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में संगीत को बढ़ावा देने और उभरते कलाकारों का समर्थन करने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई I
मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य के संगीत आइकन लू मजाव को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' प्रदान करते हुए इस परियोजना का अनावरण किया।
इस परियोजना में राज्य के बाहर के कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर मदद की जाएगी।
इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य में संगीतकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने और इसे पर्यटन से जोड़ने के लिए की गई है I
मेघालय के बारे में
स्थापना- 1 अप्रैल 1970
राजधानी- शिलांग
जिले - 11
विधानसभा सीटें - 60
लोकसभा सीटें- 2
मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा
राज्यपाल - सत्यपाल मलिक
मेघालय की जनसंख्या का अधिकाँश भाग जनजातीय लोग हैं जिनमे खासी, गारो और जयंतिया प्रमुख है I
9. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
इस परियोजना को 4 हजार 526 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना से एक औसत वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी.
परियोजना की निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना शामिल है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।
इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।
10. गोवा के एक राजनेता को आजीवन 'कैबिनेट मंत्री' का दर्जा देने के खिलाफ जनहित याचिका
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गोवा के वरिष्ठ नेता प्रतापसिंह राणे को गोवा विधानसभा में विधायक के तौर पर 50 साल पूरे करने पर आजीवन “कैबिनेट मंत्री’ का दर्जा प्रदान करके सम्मानित किया है। अतः इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
जनहित याचिका में कहा गया है, कि राज्य सरकार का यह कदम ‘संविधान के 91वें संशोधन’ का उल्लंघन है।
गोवा कैबिनेट में सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 निर्धारित है।
राणे को ‘कैबिनेट मंत्री’ का दर्जा दिए जाने के बाद ‘कैबिनेट सदस्यों’ की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है, जोकि संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है।
कैबिनेट मंत्री के पद की आजीवन स्थिति
पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री राणे ने विधायक के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
कैबिनेट ने फैसला किया कि भविष्य में भी 50 साल पूरे करने वाले और सीएम और स्पीकर जैसे पदों पर रहने वालों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा।
संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 क्या है ?
इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह एक शर्त प्रदान करता है कि एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होनी चाहिए।
जीवन भर के लिए एक कैबिनेट मंत्री 12 स्टाफ सदस्यों - ओएसडी, सहायक स्टाफ, चपरासी, ड्राइवर के हकदार होंगे - जिस पर सालाना 90 लाख रुपये खर्च होंगे। इसलिए यह निर्णय उचित नहीं है।
