1. ‘द कश्मीर फाइल्स’ फ़िल्म को लेकर कोटा में कर्फ्यू
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राजस्थान के कोटा में जिला प्रशासन ने फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" की स्क्रीनिंग और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) 1973 की धारा 144 लागू कर दी है।
कोटा जिला प्रशासन ने 22 मार्च से 21 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार जिले में किसी भी स्थान पर चार या अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी बैठक, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है। हालांकि, सरकारी आयोजनों, भर्ती प्रक्रियाओं, पुलिस विभागों और कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों को इससे छूट दी गई है।
सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के जिला प्रशासन के इस कदम ने एक विवाद को जन्म दिया था क्योंकि आदेश में उल्लेख किया गया था कि "द कश्मीर फाइल्स" की स्क्रीनिंग के कारण इन अवधियों में होने वाले त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
हालांकि फिल्म की स्क्रीनिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।
कश्मीर फाइल्स फिल्म
यह फिल्म 1990 की घटनाओं पर आधारित है जब 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित (हिंदू) जम्मू-कश्मीर से मजबूरन भाग गए थे।
यह काल, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद की शुरुआत थी जिसने एक इस्लामी रंग ले लिया और कश्मीरी पंडितों को या तो कश्मीर छोड़ने या इस्लाम में परिवर्तित होने की धमकी दी गई। समुदाय को डराने के लिए इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन कर मार डाला गया।
यह फिल्म विवादास्पद हो गई है क्योंकि फिल्म में कश्मीरी पंडितों की हत्या को एक नरसंहार के रूप में चित्रित किया गया है और आलोचक फिल्म पर इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का आरोप लगाते हैं।
न्यूजीलैंड में फिल्म की स्क्रीनिंग के विरुद्ध एक अभियान आरंभ किया गया है क्योंकि इसपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया गया है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :
फिल्म के निर्माता : विवेक अग्निहोत्री, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी।
फिल्म के निर्देशक : विवेक अग्निहोत्री।
फिल्म के लेखक : विवेक अग्निहोत्री और सौरभ अग्रवाल।
फिल्म के मुख्य अभिनेता : अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती।
फिल्म 2022 में रिलीज हुई है और इसे हिंदी भाषा में बनाया गया है।
2. विधान सभा अन्य राज्यों की लॉटरी पर कर लगा सकती है
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है
शीर्ष अदालत ने कहा कि 'लॉटरी' एक "जुआ गतिविधि की प्रजाति" है और 'सट्टेबाजी और जुआ' संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 34 के अनुसार राज्य सूची का भाग है।
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट है कि लॉटरी जुआ गतिविधि की एक प्रजाति है और इसलिए लॉटरी 'सट्टेबाजी और जुआ' के दायरे में आती है, जैसा कि प्रविष्टि 34 सूची 2 में दिखाया गया है।
इसलिए, राज्य सूची के तहत संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 62 के अनुसार, लॉटरी सहित 'सट्टेबाजी और जुए' की प्रकृति की सभी गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार है।
यह फैसला कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर अपीलों पर आया है, जो अन्य राज्यों द्वारा आयोजित और प्रचारित कर लॉटरी के लिए उनके विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों को रद्द करने के लिए हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट:
केरल उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित और कोच्चि में स्थित एक सामान्य उच्च न्यायालय है। यह केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप दोनों का उच्च न्यायालय है।
7वें संशोधन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा सामान्य उच्च न्यायालयों का गठन किया जा सकता है।
अन्य सामान्य उच्च न्यायालयों की सूची-
स्थापना | हाईकोर्ट | प्रादेशिक क्षेत्राधिकार | स्थान |
1862 | बॉम्बे | महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव गोवा | मुंबई बेंच: पणजी, औरंगाबाद, और नागपुर |
1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | कोलकाता बेंच: पोर्ट ब्लेयर |
1862 | मद्रास | तमिलनाडु पांडिचेरी | चेन्नई बेंच: मदुरै |
1948 | गुवाहाटी | असम नगालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश | गुवाहाटी बेंच: कोहिमा, आइजोल और ईटानगर |
1975 | पंजाब | पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
2019 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू और कश्मीर और लद्दाख | श्रीनगर - समर जम्मू - विंटर |
3. पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 23 मार्च 2022 को देहरादून में पुनः शपथ दिलाई।
पुष्कर सिंह धामी, जो चौथी विधान सभा के अंतिम वर्ष 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, हाल ही में हुए 5वीं विधान सभा चुनाव 2022 में अपनी खटीमा विधानसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी से हार गए।
70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं।
5वीं उत्तराखंड विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था।
उत्तराखंड के 21 वर्ष के इतिहास में बीजेपी लगातार चुनावों में सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी बन गई है।
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे।
कांग्रेस पार्टी के नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल (2002-2007) पूर्ण किया है।
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं।
वह 2021 में 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे।
4. एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम के रूप में शपथ ली
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने 21 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। उन्हें मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा पद की शपथ दिलाई गई।
एन. बीरेन सिंह 2017-22 तक मणिपुर के मुख्यमंत्री थे और हाल ही में संपन्न मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में हिंगांग के अपने विधानसभा क्षेत्र के रूप में पुनः चुने गए।
28 फरवरी और 5 मार्च 2022 को दो चरणों में हुए 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें प्राप्त की थीं।
एन.बीरेन सिंह राजनीति में आने से पहले एक फुटबॉलर और पत्रकार थे। वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) फुटबॉल टीम के लिए खेला करते थे।
वह मणिपुर के मुख्यमंत्री बनने वाले 12वें व्यक्ति हैं। मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री एम. कोइरेंग सिंह थे।
5. गुजरात के स्कूल में पढ़ाया जाएगा भगवद गीता
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गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि भगवद गीता शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य भर में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी।
मंत्री के अनुसार यह "परंपरा के साथ गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने" के लिए किया गया है।
गुजरात के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य
यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवां सबसे बड़ा राज्य है और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से नौवां सबसे बड़ा राज्य है।
इसका भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र (1214.7 KM) है और अंडमान और निकोबार (1962 KM) के बाद दूसरा सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है।
राजधानी: गांधीनगर
राज्यपाल: आचार्य देव व्रत
मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल
6. भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
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आम आदमी पार्टी (आप) नेता भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में भगवंत मान को पद की शपथ दिलाए हैं।
भगवंत मान 58206 मतों के साथ धूरी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।
आम आदमी पार्टी ने 117 पंजाब विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं।
पंजाब की 16वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 20 फरवरी 2022 को हुआ था।
पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
मुख्यमंत्री और मंत्री जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।
7. भारत का पहला डिजिटल वॉटर डेटा बैंक ‘एक्वेरियम’ की शुरुआत बेंगलुरु में
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देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक ‘एक्वेरियम’ 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। इसे नए जमाने की कंपनी एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स (AquaKraft Group Ventures) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह एक डिजिटल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों और अन्य संस्थानों द्वारा संरक्षित जल को वाटर क्वाइंस में परिवर्तित करेगा।
- इन वाटर क्वाइंस का क्रिप्टो मुद्राओं की तरह कारोबार किया जाएगा और अन्य डिजिटल संपत्तियों की तरह इनका आर्थिक मूल्य होगा।
8. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केरल उच्च न्यायालय करेगा पूर्णतः महिला पीठ का गठन
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केरल उच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पूर्णतः महिला पीठ का गठन किया है। यह पहली बार है जब केरल उच्च न्यायालय में पूर्णतः महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है।
यह राज्य सरकार केआपदा राहत कोष में गुरुवायुर देवास्वम कोष के योगदान से संबंधित मामले पर केरल सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति अनु शिवरमन, न्यायमूर्ति वी शिरसी और न्यायमूर्ति एम आर अनीता महिलाओं की एकमात्र पूर्ण पीठ के सदस्य हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
केरल उच्च न्यायालय, यह उच्च न्यायालय केरल के कोच्ची में स्थित है। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ लक्षद्वीप भी आता है।
भारत में महिला न्यायाधीश
भारत में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थीं, जिनका जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ था।
उन्हें 1937 में केरल के त्रावणकोर में एक मुंसिफ अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें 1959 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीबी भी केरल की थीं। उन्हें 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।
भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थीं। 1991 में उन्हें हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
9. आंध्र सरकार राज्य की राजधानी नहीं बदल सकती; हाईकोर्ट
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आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के पास राजधानी को स्थानांतरित करने, विभाजित करने या विभाजित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसने सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती को राजधानी बनाने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने अमरावती के किसानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दी थी।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा क्षेत्र में और उसके आसपास अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाए जाने के बाद एन चंद्र बाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने लिया था।
उच्च न्यायालय ने माना कि राजधानी शहर और उच्च न्यायालय का स्थान केवल आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीसीआरडीए), 2014 और आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम रूल्स, 2015 के तहत जमा की गई भूमि के तहत स्थापित किया जा सकता है।
इन कानूनों के तहत अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, राज्य विधानमंडल और राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में होगा।
2019 में सत्ता में आई जगन मोहन रेड्डी सरकार ने क्रमशः अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला किया था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश राज्य को दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजित किया।
नया राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया।
हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनना था और उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आ जाएगा।
10. मुंबई में वाटर टैक्सी
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 फरवरी, 2022 को बेलापुर जेट्टी से मुंबई के नागरिकों के लिए वाटर टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित थे।
वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वां शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी।
वाटर टैक्सी सेवाएं प्रिंसेस डॉक, मझगांव में डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलीफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आस-पास के स्थानों को भी जोड़ेगी।
यह देश में इस तरह की पहली सेवा है।
