1. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमान चंडी का निधन
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केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ‘ओमान चंडी’ का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
खबर का अवलोकन:
- ओमान चंडी के बेटे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। चंडी बीते कुछ समय से बीमार थे और बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था।
चंडी का राजनीतिक सफर:
- चंडी 5 दशक से भी अधिक समय तक केरल के क्षेत्रीय और राष्ट्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- चंडी 27 वर्ष की आयु में केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे और लगातार 11 चुनाव जीते। वह 2004-2006 और 2011-2016 तक केरल के मुख्यमंत्री भी रहे।
- चंडी ने चार बार केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाई।
- चंडी ने चार बार केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे।
केरल:
- राजधानी: तिरुवनंतपुरम
- राज्यपाल: आरिफ मो खान
- मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन
2. महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन
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16 जुलाई 2023 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मित्रा पार्क) का वर्चुअल उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन और निवेशक सहयोग:
कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच पीएम मित्र पार्क के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
पीएम मित्र पार्क में रुचि रखने वाले निवेशकों के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।
पीएम मित्र पार्क की घोषणा और उद्देश्य:
भारत सरकार ने पहले कपड़ा उद्योग में पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए सात स्थलों के चयन की घोषणा की थी।
पार्कों का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा, और कपड़ा क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 5एफ विजन (यानी फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक) से प्रेरित, पीएम मित्र पार्क भारत को कपड़ा विनिर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
3. लखनऊ में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन
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केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
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परियोजना 1 - मडियाव-आई.आई.एम. लखनऊ-सीतापुर सेक्शन तक
उद्घाटन परियोजना लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के मडियाव-आई.आई.एम खंड पर केंद्रित है।
इस परियोजना का लक्ष्य लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
इससे भिटौली तिराहा और जानकीपुरम एक्सटेंशन पर भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।
यात्रियों को यात्रा के समय और ईंधन में 30 मिनट से अधिक की बचत होने की उम्मीद है।
इस परियोजना से चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी।
परियोजना 2 - अलीगढ़-कानपुर खंड पर नवीगंज से मित्रसेनपुर तक
दूसरी परियोजना में अलीगढ़-कानपुर खंड पर नवीगंज से मित्रसेनपुर तक 4-लेन सड़क का निर्माण शामिल है।
सड़क निर्माण से उत्तर प्रदेश के इत्र केंद्र, कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस परियोजना से छिबरामऊ, गुरसहायगंज, जलालाबाद और मानीमऊ जैसे क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है।
कन्नौज के किसानों को छिबरामऊ और नवीगंज मंडी तक परिवहन में आसानी होगी। यह परियोजना उन्हें कृषि व्यापार को सरल बनाते हुए दिल्ली तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी।
4. डीजीसीए ने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण (फ्लाइंग ट्रेनिंग) स्कूल को मंजूरी दी
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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत के तमिलनाडु में पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) स्थापित करने के लिए ईकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी।
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यह मंजूरी भारत में विमानन शिक्षा के लिए है, क्योंकि यह देश का 36वां और तमिलनाडु में पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है।
ईकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड सलेम हवाई अड्डे से संचालित होगा, जो क्षेत्र में इच्छुक पायलटों को पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और कुशल एविएटर बनने के अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा।
एफटीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक सैद्धांतिक कक्षाएं, उड़ान सिम्युलेटर सत्र और व्यावहारिक उड़ान अनुभव शामिल होंगे, जो छात्रों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे जो उन्हें गतिशील विमानन उद्योग के लिए तैयार करेगी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बारे में
डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन के लिए नियामक प्राधिकरण है।
इसका मुख्य फोकस हवाई परिवहन सेवाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह नागरिक वायु नियमों और वायु सुरक्षा मानकों को लागू करता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ अपने कार्यों का समन्वय करता है।
1990 के दशक के मध्य में, भारत सरकार ने विमानन उद्योग में निजी ऑपरेटरों को अनुमति दी।
डीजीसीए नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है और उड़ानयोग्यता मानक निर्धारित करता है।
यह पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों, उड़ान इंजीनियरों और हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस देता है।
यह हवाई अड्डों और संचार, नेविगेशन, निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सुविधाओं को प्रमाणित करता है।
यह भारतीय वाहकों को एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र प्रदान करता है और हवाई परिवहन सेवाओं को नियंत्रित करता है।
5. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी के साथ साझेदारी में दो "ओबरा डी" थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी
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उत्तर प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ साझेदारी में सोनभद्र जिले में 800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी।
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प्रत्येक ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की संयुक्त क्षमता में 1,600 मेगावाट की वृद्धि होगी।
अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग: "ओबरा डी" थर्मल पावर परियोजनाएं उच्च दक्षता हासिल करने और बिजली उत्पादन के लिए कोयले की खपत को कम करने के लिए उच्च तापमान और दबाव पर काम करते हुए अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग करेंगी।
विद्युत उत्पादन क्षमता में योगदान: इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश की वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 25% योगदान की उम्मीद है, जो लगभग 7,000MW है।
समयरेखा और कार्यान्वयन: पहली इकाई के निर्माण में 50 महीने लगने का अनुमान है, जबकि दूसरी इकाई के 56 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने परियोजनाओं के लिए पहले ही 500 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भूमि आवंटन की संभावना भी है।
साझेदारी और वित्तपोषण: उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी 50:50 के आधार पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। परियोजना कार्यान्वयन के लिए तीस प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 70% वित्तीय संस्थानों से प्राप्त की जाएगी।
पावर हब का विकास: ओबरा क्षेत्र में बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्णय का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें बिजली केंद्र के रूप में विकसित करना है।
उद्देश्य: विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति: "ओबरा डी" थर्मल पावर परियोजनाओं का लक्ष्य राज्य में उद्योगों, व्यवसायों और घरों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह हैं।
6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई, 2023 को वाराणसी में 12,110 करोड़ रुपये से अधिक की 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
खबर का अवलोकन
- परियोजनाओं का लक्ष्य वाराणसी में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- परियोजनाओं में 10,720 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 1,389 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
अवसंरचना परियोजनाओं का समर्पण
- प्रधानमंत्री मोदी ने 6,760 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सोन नगर रेलवे लाइन को समर्पित किया।
- उन्होंने तीन रेलवे लाइनों और एनएच-56 के वाराणसी-जौनपुर खंड के चार-लेन चौड़ीकरण का भी उद्घाटन किया।
अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन
- कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, बीएचयू परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन और करसरा गांव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शामिल है।
- गंगा नदी में स्नान की सुविधा के लिए दशाश्वमेध घाट पर एक अद्वितीय फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जेटी का भी उद्घाटन किया गया।
परियोजनाओं की आधारशिला
- प्रधानमंत्री मोदी ने 3 टू-लेन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण, 15 पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों का पुनर्विकास और छह घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम घाट और जल जीवन मिशन के तहत 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की आधारशिला रखी।
उत्तर प्रदेश के बारे में
- उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है।
- इसकी आबादी 240 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाने के साथ-साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला उपखंड बनाता है।
- राज्य को आधिकारिक तौर पर 1950 में स्थापित किया गया था।
- राजधानी - लखनऊ (कार्यकारी शाखा)
- राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल
- मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
- विधानसभा: 403 सीटें
- विधान परिषद: 100 सीटें
- राज्यसभा - 31 सीटें
- लोकसभा - 80 सीटें
7. गुजरात सरकार ने पीएमएवाई के तहत बीमा कवर दोगुना किया
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गुजरात सरकार ने 11 जुलाई 2023 से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमएवाई) के तहत बीमा कवर दोगुना कर दिया है।
खबर का अवलोकन:
- अब पीएमएवाई के लाभार्थियों को 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त हो सकेगा।
- राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ होगा।
- पीएमएवाई के तहत लाभार्थियों को राज्य के दो हजार सरकारी अस्पतालों और 795 निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा।
- पीएमएवाई के तहत गुजरात में 39 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं।
- दावों की संख्या के मामले में गुजरात देश में पांचवें स्थान पर है और पीएमएवाई के तहत अब तक निपटाए गए दावों की राशि के मामले में राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
गुजरात:
- राजधानी: गांधीनगर
- राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
- मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
- विधानसभा: 182
- राज्यसभा: 11 सीटें
- लोकसभा: 26 सीटें
8. अमित शाह ने गुजरात में पहले सहकारी-संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी-संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखने के लिए एक आभासी समारोह आयोजित किया।
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यह आयोजन गुजरात में मेहसाणा के पास हुआ।
पूरे भारत में पीपीपी आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल शुरू करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के सम्मान में सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है।
सहकारी संस्था द्वारा संचालित यह सैनिक स्कूल देश के विकास में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
स्थान और लागत:
सैनिक स्कूल की स्थापना गुजरात के मेहसाणा शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित बोरियावी गांव में की जाएगी।
अग्रणी सहकारी संस्था दूध सागर डेयरी 75 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना शुरू कर रही है।
वर्चुअल शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
गुजरात के बारे में
राजधानी - गांधीनगर
मुख्यमंत्री - भूपेन्द्र भाई पटेल
राज्यपाल - आचार्य देवव्रत
9. कोच्चि में पीरामल फाइनेंस ने खोली पहली महिला शाखा
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पीरामल फाइनेंस ने महिला ग्राहकों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोच्चि के पास त्रिपुनिथुरा में "मैत्रेयी" नामक पहली पूर्ण महिला शाखा खोली।
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जनसांख्यिकी और बाजार की गतिशीलता के कारण केरल को उद्घाटन शाखा के लिए स्थान के रूप में चुना गया, केरल में 50% ग्राहक महिलाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 20% है।
केरल में स्व-रोज़गार व्यक्तियों का प्रतिशत भी उच्च है, जो राज्य की आबादी की उद्यमशीलता की भावना को उजागर करता है।
प्रत्येक मैत्रेयी शाखा में ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7-15 महिला कर्मचारियों की एक समर्पित टीम है।
शाखा गृह निर्माण और संपत्ति ऋण पर ध्यान देने के साथ गृह ऋण, एमएसएमई ऋण सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
पीरामल फाइनेंस का लक्ष्य पूरे भारत में महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए जयपुर, मुंबई, मोहाली और नई दिल्ली में शाखाएं खोलना है।
कंपनी की योजना साल के अंत तक 1,000 स्थानों पर 500-मजबूत शाखा नेटवर्क स्थापित करने की है, जो देश भर में वित्तीय समावेशन और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगी।
केरल के बारे में
गठन - 1 नवंबर 1956
राजधानी - तिरुवनंतपुरम
आधिकारिक पक्षी - ग्रेट हॉर्नबिल
राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
केरल में नदियों का उद्गम
पेरियार नदी
भरतपुझा नदी
पंबा नदी
चलियार नदी
चालाकुडी नदी
भारत की सबसे लंबी झील - वेम्बनाड, केरल
10. रक्षा राज्य मंत्री ने अंबाला में सीएसडी डिपो का उद्घाटन किया
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रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 5 जुलाई, 2023 को अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (CSD) डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया।
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परिसर का निर्माण रेल मंत्रालय की सहायक कंपनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था।
पुराने सीएसडी डिपो की भूमि को नए परिसर के लिए बदल दिया गया था।
सीएसडी के कार्य को मान्यता
सीएसडी सशस्त्र बलों, दिग्गजों और उनके परिवारों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करता है।
विभाग को सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए 75 वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए सम्मानित किया गया।
सीएसडी की भूमिका
कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (CSD) की स्थापना 1948 में हुई थी और यह देश भर में 34 क्षेत्रीय डिपो के माध्यम से संचालित होता है।
सीएसडी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में विभाग का योगदान अनुकरणीय एवं सराहनीय रहा।
