Current Affairs April-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

• 2022 Formula 1 World Championship started with Bahrain GP at Sakhir Circuit. Ferrari’s Charles Leclerc became its winner.

IMPORTANT FACTS:

About F1

• The F1 World Championship season consists of a series of motor car  races, known as Grands Prix, held usually on purpose-built circuits, and in a few cases on closed city streets.
• Michael Schumacher and Lewis Hamilton hold the record for the most World Drivers' Championships, both having won the title on seven occasions. 
• Sebastian Vettel was the youngest to win the title.
• FIA Headquarters - Paris

• 2022 फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियनशिप बहरीन जीपी के सखिर सर्किट में शुरू हुई।
• फेरारी के चार्ल्स लेक्लर इसके विजेता बने। 

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

फॉर्मूला वन (F1) : 

• फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियनशिप सीज़न में मोटर कार दौड़ की एक श्रृंखला होती है, जिसे ग्रांड प्रिक्स के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर इसके लिए-निर्मित सर्किट पर और कुछ मामलों में शहर की बंद सड़कों पर आयोजित की जाती है।
• माइकल शूमाकर और लुईस हैमिल्टन ने सबसे अधिक विश्व ड्राइवर्स चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया है, दोनों ने सात खिताब जीते है।
• सेबस्टियन वेट्टेल इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे।
• फ़ेडरेशन इंटरनेशनेल ऑटोमोबाइल (FIA) मुख्यालय - पेरिस

• Australia were crowned the winners of the 2022 ICC Women's Cricket World Cup, winning their seventh title.

Important facts 

• The bowlers did a splendid job to bowl England out for 285, despite an impressive century from Nat Sciver. 
• Earlier, Alyssa Healy's sensational 170 had helped Australia to a score of 356/5.  

Additional Information

• Host Country: New Zealand 
• Runners-up: England 
• Player of the Tournament: Alyssa Healy (Australia) 
• Player of the Match (FINAL): Alyssa Healy (Australia) 
• Record: Jhulan Goswami (India) became highest wicket-taker in tournament history with 43 wickets in her name.

• ऑस्ट्रेलिया को 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेताओं का ताज पहनाया गया, उन्होंने अपना सातवां खिताब जीता।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• नेट साइवर के प्रभावशाली शतक के बावजूद गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 285 रन पर आउट करने का शानदार काम किया। 
• इससे पहले एलिसा हीली की सनसनीखेज 170 ने ऑस्ट्रेलिया को 356/5 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की थी।

अतिरिक्त जानकारी

• मेजबान देश: न्यूजीलैंड
• उपविजेता: इंग्लैंड
• प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)
• मैच की शीर्ष खिलाड़ी (फाइनल): एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)
• रिकॉर्ड: झूलन गोस्वामी (भारत) टूर्नामेंट के इतिहास में 43 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं।

• Every year 7 April is observed as World Health Day. On this day the World Health Organisation (WHO) was founded in 1948

Important facts

• This year the World Health Organisation is celebrating its 72nd World Health Day. The first World Health Day was held on April 7, 1950, and it has been observed on that date every year thereafter.
• Every year, World Health Day focuses on contemporary health issues that require immediate attention. 
• This year, WHO will focus global attention on urgent actions needed to keep humans and the planet healthy and foster a movement to create societies focused on well beings. 

हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की  स्थापना  की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना 72वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा  है। 
• पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था, और उसके बाद हर वर्ष 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है।
• हर वर्ष, विश्व स्वास्थ्य दिवस समकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित होता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
• इस वर्ष, डब्ल्यूएचओ मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्काल कार्यों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करेगा और कल्याण पर केंद्रित समाज बनाने के लिए एक आंदोलन को बढ़ावा देगा।

• The Sri Lanka government has decided to stop repayment of its external debt until its foreign debts are restructured and  get International Monetary Fund loans.   

Important Facts:

• The debt repayment programme has been suspended to conserve precious foreign exchange so that the government  can buy  essential commodities like fuel and foods  for its people .
• The newly appointed Governor of the Central Bank of  Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe announced on 12 April 2022 that all outstanding payments to bondholders, bilateral creditors and institutional lenders will be suspended until the restructuring of Sri Lanka’s outstanding foreign debt .
• The country has foreign debt payments of around $4 billion due this year, including a $1 billion international sovereign bond maturing in July 2022. 
• A coupon payment of $78 million is due across two of its bonds maturing in 2023 and 2028  this month .

Additional Information

Sovereign Bond 

• The debt paper issued by a government is called Sovereign bonds.  For e.g. the debt paper issued by the Government of India will be called as Sovereign Bonds.  
• Coupon Payment :The interest which is paid on debt paper like  bonds or debentures is called a Coupon .

श्रीलंका सरकार ने अपने विदेशी ऋणों के पुनर्भुगतान को तब तक रोकने का निर्णय लिया है जब तक कि उसके विदेशी ऋणों का पुनर्गठन नहीं हो जाता और उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं मिल जाता।

महत्वपूर्ण तथ्य

• श्रीलंका  सरकार ने यह कदम अपनी घटती हुई विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए किया है ताकि सरकार अपने लोगों के लिए ईंधन और खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके।
• सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के नवनियुक्त गवर्नर, नंदलाल वीरसिंघे ने 12 अप्रैल 2022 को घोषणा की, कि श्रीलंका के बकाया विदेशी ऋण के पुनर्गठन तक बांडधारकों, द्विपक्षीय लेनदारों और संस्थागत उधारदाताओं को सभी बकाया भुगतान निलंबित कर दिए जाएंगे।
• इस वर्ष देश के  लगभग 4 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण भुगतान देय है, जिसमें जुलाई 2022 में परिपक्व होने वाला $ 1 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु बांड भी शामिल है। 
• इस महीने 2023 और 2028 में परिपक्व होने वाले संप्रभु दो बांडों पर  $78 मिलियन का कूपन भुगतान देय है।

अतिरिक्त जानकारी

संप्रभु बॉन्ड

• सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र को संप्रभु  बॉन्ड( सॉवरेन बांड) कहा जाता है।

कूपन भुगतान

• बॉन्ड या डिबेंचर जैसे ऋण पत्र  पर दिया जाने वाला ब्याज, कूपन कहलाता है।

• The cumulative growth rate of the Index of Eight Core Industries (ICI) posted robust growth of 10.4 percent during 2021-22 fiscal as compared to the corresponding period of previous Financial Year. 

IMPORTANT FACTS:

• According to data from the Ministry of Commerce and Industry, the combined index of eight core industries rose 4.3% in March this year compared to the index for March 2021.
• The growth in the production of natural gas stood at 7.6%, steel index appreciated 3.7%, cement index grew 8.8% and electricity stood at 4.9% during the month of March 2022. 
• Refinery Products grew 6.2% and fertiliser output grew by 15.3% in March this year.
• ICI measures combined and individual performance of production in selected eight core industries viz Coal,Natural Gas, Crude Oil, Fertilisers, Refinery Products, Steel, Cement and Electricity. 
• The eight core industries comprise 40.27 per cent of the weight of the items included in the Index of Industrial Production (IIP).

ADDITIONAL INFORMATION:

The eight-core sectors of the Indian economy are:

1. Electricity,
2. Steel,
3. Refinery products,
4. Crude oil,
5. Coal,
6. Cement,
7. Natural gas, and
8. Fertilizers

ABOUT Index of Industrial Production (IIP)

• The Index of Industrial Production (IIP) is a composite indicator that measures the short-term changes in the volume of production of a basket of industrial products during a given period with respect to that in a chosen base period.
• It is published monthly by theCentral Statistical Organisation (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) six weeks after the reference month ends.
• The base year of the Index of Eight Core Industries has been revised from the year 2004-05 to 2011-12 from April, 2017.

•  आठ प्रमुख उद्योगों (ICI)  के सूचकांक की संचयी वृद्धि दर ने  पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2021-22  वित्तीय वर्ष के  दौरान 10.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि  दर्ज की।

महत्वपूर्ण तथ्य:

•  वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार , मार्च 2021 के सूचकांक की तुलना में इस साल मार्च में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक  4.3% बढ़ा  ।
• मार्च 2022 में प्राकृतिक गैस के उत्पादन  में 7.6% , स्टील इंडेक्स  में 3.7%,  सीमेंट इंडेक्स में  8.8%  और बिजली के उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई। 
• इस साल मार्च में रिफाइनरी उत्पादों में  6.2%  और उर्वरक उत्पादन में  15.3%  की वृद्धि हुई।
• आईसीआई  चयनित आठ प्रमुख उद्योगों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। 
• आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्र हैं:

1. बिजली,
2. इस्पात,
3. रिफाइनरी उत्पाद,
4. कच्चा तेल,
5. कोयला,
6. सीमेंट,
7. प्राकृतिक गैस, और
8. उर्वरक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बारे में

• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक समग्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान एक चुनी हुई आधार अवधि के संबंध में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
• यह संदर्भ माह समाप्त होने के छह सप्ताह बाद  केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई ) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है ।
• आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष वर्ष 2004-05 से संशोधित कर  अप्रैल, 2017 से 2011-12 कर दिया गया है।

• The US Food and Drug Administration issued a long-awaited proposal to ban menthol cigarettes and flavored cigars.

IMPORTANT FACTS-

• The proposal aims to ban menthol as a specific flavoring in cigarettes and all characteristic flavors in cigars.
• The proposed rule will help prevent children from becoming the next generation of smokers and help in quitting adult smoking addiction.
• Brazil was the first country in the world to ban menthol cigarettes in 2012.
• In 2019, the Government of India banned electronic cigarettes and different states have their own rules for banning the consumption of hookah in public places.

ADDITIONAL INFORMATION-

Tobacco Consumption in India

• As per the Global Youth Tobacco Survey, India has the second largest number (267 million) of tobacco users in the world.
• Every year 1.3 million people in India die due to tobacco-related diseases. One million deaths are caused by smoking.
• In India, about 270 million people above 15 years of age and 8.5% of school children in the age group of 13-15 years use tobacco in some form or the other.
• The total economic costs attributed to tobacco use  from all diseases in India in the year 2017-18 for persons aged 35 years and above amounted to INR 177 341 crore (USD 27.5 billion). 
• About 27 percent of cancer in India are caused by tobacco use.

• यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन  ने मेन्थॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• प्रस्ताव का उद्देश्य मेन्थॉल को सिगरेट में एक विशिष्ट स्वाद के रूप में और सिगार में सभी विशिष्ट स्वादों को प्रतिबंधित करना है।
• प्रस्तावित नियम बच्चों को धूम्रपान करने वालों की अगली पीढ़ी बनने से रोकने में मदद करेगा और वयस्क धूम्रपान की लत को छोड़ने में मदद करेगा।
  • ब्राजील दुनिया का पहला देश था जिसने  2012 में मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  • 2019 में,  भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया  और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।

अतिरिक्त जानकारी-

भारत में तंबाकू की खपत

• ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार,  भारत दुनिया में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी  संख्या (267 मिलियन) है।
• भारत में हर साल  13 लाख लोगों  की मौत तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। एक लाख मौतें धूम्रपान से होती हैं।
• भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 270 मिलियन लोग और 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
• वर्ष 2017-18 में 35 वर्ष और उससे अधिक  आयु के व्यक्तियों के लिए  भारत में सभी बीमारियों से तंबाकू के उपयोग के लिए जिम्मेदार कुल आर्थिक लागत  INR 177 341 करोड़ (27.5 बिलियन अमरीकी डालर) थी।
• भारत में लगभग  27 प्रतिशत  कैंसर  तंबाकू के सेवन से होता है।

• The International Ice Hockey Federation (IIHF) withdrew the hosting of the 2023 Ice Hockey World Championships from Russia due to the invasion of Ukraine.

 IMPORTANT FACTS-

• The Ice Hockey World Championship 2023 was to be played in St. Petersburg, Russia.
• The International Ice Hockey Federation has taken this decision due to concerns about the well-being of players and officials following Russia's invasion of Ukraine.
• The next host for the World Championships will be selected during the 2022 IIHF Annual Congress in Tampere, Finland.

 ADDITIONAL INFORMATION-

About International Ice Hockey Federation -

The International Ice Hockey Federation is the worldwide governing body for ice hockey and in-line hockey.

• Formation- 15 May 1908
• Headquarters- Zurich, Switzerland
• Founded at         - Paris, France
• Membership- 82 Country 
• President- Luc Tardif.

• अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ (IIHF) ने  यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस  से 2023 आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी वापस ले ली।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खेली जानी थी ।
• रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद खिलाड़ियों और अधिकारियों की भलाई के बारे में चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ ने यह निर्णय लिया है।
• विश्व चैंपियनशिप के लिए अगला मेजबान फिनलैंड के टाम्परे में 2022 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ वार्षिक कांग्रेस के दौरान चुना जाएगा  ।

 अतिरिक्त जानकारी-

अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ:

इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन आइस हॉकी और इन-लाइन हॉकी के लिए दुनिया भर में शासी निकाय है।

• गठन-  15 मई 1908
• मुख्यालय - ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड
• स्थापित- पेरिस, फ्रांस
• सदस्यता - 82 देश 
• अध्यक्ष - ल्यूक तारिफ

• Lt  Gen Baggavalli Somashekar Raju  has been appointed as the new Assistant Chief of Army Staff, he will take over on May 1. 

Important facts:

•  Baggavalli Somashekar Raju  , an alumnus of Sainik School Bijapur and National Defense Academy,  was commissioned into the Jat Regiment on  15 December 1984 .
•  He commanded his battalion during OP Parakram in the Western Theater and  Jammu and Kashmir .
• Raju   also has the distinction of commanding the Uri Brigade on the Line of Control, a counter insurgency force and the Chinar Corps in the Kashmir Valley.
• Raju has   also served as the Commandant of the Indian Military Training Team in Bhutan.
• During his illustrious career spanning 38 years,  BS Raju has been involved in several important regimental, staff and instructional appointments  at Army Headquarters.
• Before taking over as the co-chief of the Army Staff,  Lt Gen Raju  was the Director General Military Operations during the standoff with China on the LAC.
• He is also a qualified helicopter pilot, having  flown in UNOSOM-2 operation in Somalia  .
• For his illustrious contribution to the Army, he  has been awarded the Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and Yudh Seva Medal.

• लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे I 

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
• उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
• राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
• राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
• 38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्त्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं।
• थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे।
• वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं, वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं।
• सेना में उनके शानदार योगदान के लिए, उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

In the meeting of the Union Cabinet,   approval has been given to provide financial support of  Rs.820 crore to India Post Payments Bank .

Important facts:

• The project outlay for setting up of India Post Payments Bank (IPPB) has been increased from Rs 1,435 crore to Rs 2,255 crore by the Union Cabinet   .
•  The Cabinet has also given in-principle approval for a provident fund of Rs  500 crore to meet regulatory requirements and technological up-gradation .
• This additional financial support will help India Post Payments Bank meet its objective of advancing financial inclusion across India by leveraging the entire network of Department of Posts.

Additional Information:

India Post Payments Bank:

•  It is set up under the Department of Posts, Ministry of Communications with 100% equity owned by the Government of India  .
• Established  – 1 September 2018
• Headquarters -  New Delhi
• Secretary - Vineet Pandey
• MD & CEO - J Venkataramu
• In January 2022,  India Post Payments Bank  crossed 5 crore customers.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय डाक भुगतान बैंक को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने को मंजूरी प्रदान की गई है I

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्‍थापना के लिए परियोजना परिव्‍यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
• इस अतिरिक्त वित्तीय मदद से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

अतिरिक्त जानकारी:

भारतीय डाक भुगतान बैंक:

• यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
• स्थापित -1 सितंबर 2018
• मुख्यालय - नई दिल्ली
• सचिव- विनीत पांडे
• एमडी और सीईओ- जे वेंकटरामु
• जनवरी 2022 में, भारतीय डाक भुगतान बैंक ने 5 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था I

The grassroots music project was launched to promote music and support emerging artists in thenortheastern state of Meghalaya.

Important facts:

• Chief Minister Conrad K Sangma unveiled the project while presenting the  'Lifetime Achievement Award'  to state music icon Lou Mazow .
• This project  will help at the grassroots level to provide support to the artists for out-of-state programs  .
• This program has been started to encourage and provide a platform to the musicians in the state and link it with tourism. 

Additional Information:

Meghalaya:

• Establishment  -  On January 21, 1972, under the North Eastern Region (Reorganization) Act, 1971, all the three states were given full statehood.
• Capital  - Shillong
• District  - 11 
• Assembly seats  - 60 
• Lok Sabha seats - 2
• Chief Minister  - Conrad Sangma
• Governor  - Satya Pal Malik
• Majority of the population of Meghalaya is tribal people, of whichKhasi, Garo and Jaintia are prominent.

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में संगीत को बढ़ावा देने और उभरते कलाकारों का समर्थन करने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई I 

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य के संगीत आइकन लू मजाव को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' प्रदान करते हुए इस परियोजना का अनावरण किया।
• इस परियोजना में राज्य के बाहर के कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर  मदद की जाएगी।
• इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य में संगीतकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने और इसे पर्यटन से जोड़ने के लिए की गई है I 

अतिरिक्त जानकारी:

मेघालय:

• स्थापना - 21 जनवरी, 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
• राजधानी - शिलांग
• जिले - 11 
• विधानसभा सीटें - 60 
• लोकसभा सीटें-  2
• मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा
• राज्यपाल - सत्यपाल मलिक
• मेघालय की जनसंख्या का अधिकाँश भाग जनजातीय लोग हैं जिनमे खासी, गारो और जयंतिया प्रमुख है I

Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal  inaugurated the Golden Jubilee Celebrations of Cochin Shipyard Limited  on 30 April  .

 IMPORTANT FACTS -

• He  also unveiled a Golden Jubilee statue and  launched the Startup Engagement Framework of Cochin Shipyard on the occasion.
• He also initiated work for development of Ro-Ro (roll-on, roll-off) jetty near Mattancherry Wharf of Cochin Port and unveiled the new logo of Cochin Port Authority.
• He also inaugurated a workshop on  "Green Shipping in India - Keeping up the pace with the global ocean green transition"  in Kochi .
• The event has been organized by the Union Ministry of Shipping, Ports and Waterways in association with Cochin Shipyard and Institute of Energy and Resources.

ADDITIONAL INFORMATION-

Cochin Shipyard Limited:

• Cochin Shipyard was incorporated in the year  1972 as a wholly owned  Government of India  company  .
• Over the past three decades the company   has emerged as a forerunner in the Indian shipbuilding and ship repair industry .
• This yard can build and repair the largest ships in India.
• It is the largest shipyard in the country, ship repair work at Cochin Shipyard  started in the year 1983  .
• So far, about  900 ships  have been repaired here.
• It  can build ships up to 1,10,000 DWT and  repair ships up to 1,25,000 DWT.
• The shipyard started ship repair work in the year 1982.

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 अप्रैल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• उन्होंने इस अवसर पर एक स्वर्ण जयंती प्रतिमा का अनावरण किया और कोचीन शिपयार्ड के स्टार्टअप एंगेजमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया।
• उन्होंने कोचीन बंदरगाह के मैटाचेरी घाट के पास रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) जेट्टी के विकास के लिए काम भी शुरू किया और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के नए लोगो का अनावरण किया।
• उन्होंने कोच्चि में "भारत में हरित नौवहन - वैश्विक समुद्री हरित बदलाव के साथ गति को बनाए रखना" पर एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया।
• इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह और जलमार्ग द्वारा कोचीन शिपयार्ड और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के सहयोग से किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड:

• कोचीन शिपयार्ड को वर्ष 1972 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
• पिछले तीन दशकों में कंपनी भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है।
• यह यार्ड भारत में सबसे बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है।
• यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, कोचीन शिपयार्ड में जहाज मरम्मत का काम साल 1983 में शुरू हुआ था।
• यहां अब तक करीब 900 जहाजों की मरम्मत कराई जा चुकी है।
• यह 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों का निर्माण कर सकता है और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाजों की मरम्मत कर सकता है।
• शिपयार्ड ने वर्ष 1982 में जहाज मरम्मत कार्य शुरू किया।

• The government   is planning to launch an   indigenously developed  online e-commerce network in 100 Indian cities to provide kirana stores and consumers an alternative to multinational  platforms such as Amazon and Flipkart.

Important facts:

• Union Commerce and  Industry Minister Piyush Goyal  on Friday  announced the trial-launch of the open-source system .
• The beta launch will unveil the Open  Network for Digital Commerce (ONDC) and Registry  's IT applications, which were launched in Bengaluru on Friday.
• UPI is another game-changing idea to democratise  commerce.
• End-to-end testing is being done to create a playbook with an aim to launch it in 100 cities in six months.
• The initial test launch, which  began in Bengaluru,  will also include cities such as Coimbatore, Bhopal, Delhi and Shillong.
• The system will have multiple options for both retailers and customers in terms of cataloging, inventory, warehousing, suppliers, logistics and payments.

• सरकार 100 भारतीय शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन ई-कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है ताकि किराना स्टोर और उपभोक्ताओं को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्मों का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ओपन-सोर्स सिस्टम के परीक्षण-लॉन्च की घोषणा की।
• बीटा लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और रजिस्ट्री के आईटी अनुप्रयोगों का अनावरण करेगा, जिसे शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू किया गया।
• युपीआई (UPI) वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करने के लिए एक और गेम-चेंजिंग विचार है।
• छह महीने में 100 शहरों में इसे लॉन्च करने के उद्देश्य से एक प्लेबुक बनाने के लिए एंड-टू-एंड टेस्टिंग की जा रही है।
• प्रारंभिक परीक्षण लॉन्च, जो बेंगलुरु में शुरू हुआ, में कोयंबटूर, भोपाल, दिल्ली और शिलांग जैसे शहर भी शामिल होंगे।
• कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और भुगतान के मामले में सिस्टम में खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए कई विकल्प होंगे।

• Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, under the aegis of the Ministry of Housing and Urban Affairs, has launched the 'National Behaviour Change Communication Framework for Waste Free Cities' to strengthen the ongoing mass movement for 'Garbage Free Cities'.

IMPORTANT FACTS -

• A social revolution has taken place in the field of cleanliness in urban India, in which One hundred and thirty crore citizens have come together in support of the Prime Minister's call for 'Clean India'.
• In the last seven years, this government policy for cleanliness has become the world's largest behaviour change programme.
• It works on the principles of sustainable urbanisation, circular economy, Reuse, Reduce, Recycle and the United Nations Sustainable Development Goals.

ADDITIONAL INFORMATION-

Swachh Bharat Mission-Urban 2.0

• Prime Minister Narendra Modi launched the second phase of the 'Swachh Bharat Mission-Urban' on October 2, 2021, on the occasion of Gandhi Jayanti.
• It has been designed to make all cities garbage free and achieve the goal of water conservation.
• In this, a provision has also been made to store and filter waste water by adopting a complete liquid waste management system in cities with a population of less than 1 lakh.
• Under this, 3.5 lakh individual, community and public toilets will be constructed for the population going to urban areas for employment in the next 5 years.
• Swachh Bharat Mission (SBM) was launched on October 2, 2014 with the objective of promoting 'cleanliness and Sanitation' in the society and the country.

• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में, 'कचरा मुक्त शहरों' के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए ' कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा' शुरू किया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• शहरी भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति हुई है, जिसमें  प्रधानमंत्री के  'स्वच्छ भारत' के आह्वान के समर्थन में एक सौ तीस करोड़ नागरिक एक साथ आए हैं।
• पिछले सात वर्षों में स्वच्छता के लिए सरकार की यह नीति दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बन गया है।
• यह स्थायी शहरीकरण, परिपत्र अर्थव्यवस्था, पुन: उपयोग, कम करने, रीसायकल और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के सिद्धांतों पर काम करता है।

अतिरिक्त जानकारी-

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2021 को 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
• इसे सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• इसमें एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में संपूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाकर अपशिष्ट जल को स्टोर और फिल्टर करने का भी प्रावधान किया गया है।
• इसके तहत अगले 5 वर्षों में रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने वाली आबादी के लिए 3.5 लाख व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
• स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)  2 अक्टूबर 2014  को समाज और देश में 'स्वच्छता और स्वच्छता'  को बढ़ावा देने के उद्देश्य से  शुरू किया गया था।

• The Government has approved the highest bid of Star9 Mobility Pvt Ltd for sale of Government's entire 51 per cent stake in Pawan Hans Limited (PHL) and transfer of management control.

IMPORTANT FACTS- 

• PHL is a 51:49 joint venture between the government and ONGC that provides helicopter and Aero mobility services.
• ONGC earlier decided to offer its entire shareholding to the successful bidder identified in the GoI strategic disinvestment transaction, on the same price and terms as the government.
• The reserve price for the sale of 51 per cent stake of PHL was fixed at Rs 199.92 crore based on the valuation done by the transaction advisor and asset valuer.
• The alternative mechanism includes Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, Finance Minister Nirmala Sitharaman and Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia.
• Pawan Hans Limited has incurred losses in the last three financial years. The company has a fleet of 42 helicopters.

ADDITIONAL INFORMATION-

About Pawan Hans Limited-

• Founded- 15 October 1985
• Headquarters- Noida, Uttar Pradesh.
• It is owned by the Ministry of Civil Aviation, Government of India.

• सरकार ने पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)   में सरकार की संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है  ।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• पीएचएल  सरकार और ओएनजीसी के बीच  51:49 का संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एयरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है।
• ओएनजीसी ने पहले भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोलीदाता को सरकार के समान मूल्य और शर्तों पर अपनी संपूर्ण शेयरधारिता की पेशकश करने का निर्णय लिया था।
• पीएचएल की 51 प्रतिशत  हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य  लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 199.92 करोड़ रुपये  तय किया गया था।
• वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।
• पवन हंस लिमिटेड को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है। कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।

अतिरिक्त जानकारी-

पवन हंस लिमिटेड:

• स्थापित-  15 अक्टूबर 1985
• मुख्यालय- नोएडा, उत्तर प्रदेश
• यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व में है।

The Rourkela Steel Plant (RSP) won the 'Best Integrated Steel Plant' award as part of the SAIL Corporate Awards for Excellence - 2020-21. 

IMPORTANT FACTS -

• The award was presented by Soma Mandal, Chairman, Steel Authority of India Limited (SAIL).
• The award was received by Atanu Bhowmick, director in-charge of RSP, accompanied by BR Babu, chief general manager (blast furnace) and I Rajan, chief general manager (traffic, with additional responsibility of utilities and environment).
• Rourkela Steel Plant in particular received the award for its exceptional performance in the last financial year in terms of production, productivity, techno-economics and profitability even during the most challenging times of pandemic.
• Earlier, the plant had won the Energy Conservation Award in the Eastern Zone ENCON Awards 2021 competition in November last year.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Rourkela Steel Plant:

• Rourkela Steel Plant (RSP), the first integrated steel plant in the public sector in India.
• It was set up with German collaboration with an installed capacity of 1 million tonnes.
• Subsequently, its capacity was increased to 2 million tonnes of hot metal, 1.9 million tonnes of crude steel and 1.67 million tonnes of saleable steel.
• It is the first plant in India to incorporate LD technology of steel making.

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने सेल कॉरपोरेट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस - 2020-21 के हिस्से के रूप में 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट' का पुरस्कार जीता । 

महत्वपूर्ण तथ्य -

• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अध्यक्ष  सोमा मंडल  ने यह पुरस्कार प्रदान किया ।
• यह पुरस्कार  आरएसपी के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक, बीआर बाबू , मुख्य महाप्रबंधक (ब्लास्ट फर्नेस) और  आई राजन , मुख्य महाप्रबंधक (यातायात, उपयोगिताओं और पर्यावरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ)  द्वारा  प्राप्त किया गया था।
• राउरकेला स्टील प्लांट ने विशेष रूप से महामारी के सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी उत्पादन, उत्पादकता, तकनीकी-अर्थशास्त्र और लाभप्रदता के मामले में पिछले वित्तीय वर्ष में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।
• इससे पहले प्लांट ने  पिछले साल नवंबर में  ईस्टर्न जोन ENCON अवॉर्ड्स 2021 प्रतियोगिता में एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड जीता था।

अतिरिक्त जानकारी -

राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में:

• राउरकेला स्टील प्लांट (RSP),  भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है ।
• इसे 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था  ।
• इसके बाद, इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2 मिलियन टन हॉट मेटल, 1.9 मिलियन टन कच्चा स्टील और 1.67 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील कर दिया गया।
• यह स्टील बनाने की एलडी तकनीक को शामिल करने वाला भारत का पहला संयंत्र है।

Prime Minister Narendra Modi addressed a joint conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts at Vigyan Bhawan in New Delhi on April 30.

 IMPORTANT FACTS -

• Prime Minister Narendra Modi said that the government considers the potential of technology in the judicial system as an essential part of the Digital India mission.
• He said, the e-court project is being implemented in the country in mission mode.
• He said, the judiciary is the custodian of the constitution and the legislature represents the aspirations of the citizens.
• He said, this balance will prepare the roadmap for an effective and time bound judicial system in the country.
• He said that the central government has abolished 1,450 laws that have become irrelevant, but the states have abolished only 75 laws.
• This joint conference has been organised after a gap of six years, it was last held in 2016 under the e-courts mission mode project.
• Since then the government has taken several measures to improve infrastructure and integrate digital technology into judicial processes.
• Chief Justice of India NV Ramana presided over the 39th conference.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया ।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की क्षमता को  डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है।
• उन्होंने कहा, देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।
• उन्होंने कहा, न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
• उन्होंने कहा, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा।
• उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने  अप्रासंगिक हो चुके 1,450 कानूनों को खत्म कर दिया  है, लेकिन राज्यों ने सिर्फ 75 कानूनों को खत्म किया है.
• यह संयुक्त सम्मेलन  छह साल के अंतराल के बाद  आयोजित किया गया है , यह आखिरी बार 2016 में  ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया था।
• तब से सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए कई उपाय किए हैं।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने 39वें सम्मेलन  की अध्यक्षता की  ।

Reliance Industries Limited (RIL) has become the first Indian company to cross the Rs 19 lakh crore mark by Market cap.

IMPORTANT FACTS -

• RIL shares rose 1.85 per cent to a record high of Rs 2,827.10 on the Bombay Stock Exchange (BSE) recently, due to which the company's market valuation also increased to Rs 19,12,814 crore.
• The 2 billion dollar deal between Reliance and Abu Dhabi's chemical company TA'ZIZ   is the main reason behind the rise in Reliance's shares.
• TCS is the second largest IT company by market cap among the listed companies in the Indian stock market after Reliance Industries.

ADDITIONAL INFORMATION-

About BSE:

• Established in 1875 as the Native Share and Stock Brokers' Association, the Bombay Stock Exchange (BSE) is Asia's first exchange and the largest securities market in India.
• The BSE has been instrumental in developing India's capital markets by providing an efficient platform for the Indian corporate sector to raise investment capital.

About Reliance Industries -

• Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani is at the eighth position with a net worth of $103.70 billion in the list of world's richest people recently released by Forbes.
• Reliance operates across India in the fields of energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retail and telecommunications.
• Reliance has 123 subsidiaries and 10 associate companies.

Reliance Industries Ltd CEO: Mukesh Ambani

Headquarters: Mumbai

Founder: Dhirubhai Ambani

Founded: 8 May 1973, Maharashtra

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)   मार्केट कैप से 19 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)  में आरआईएल का शेयर  1.85 फीसदी   बढ़कर 2,827.10 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच  गया  , जिससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बढ़कर 19,12,814 करोड़ रुपये हो गया।
•  रिलायंस और अबू धाबी की केमिकल कंपनी TA'ZIZ के बीच 2 अरब डॉलर का सौदा रिलायंस के शेयरों  में तेजी का मुख्य कारण है।
•  टीसीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है।

अतिरिक्त जानकारी-

बीएसई:

• 1875  में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)  एशिया का पहला एक्सचेंज और भारत में सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है।
• बीएसई भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को निवेश पूंजी जुटाने के लिए एक कुशल मंच प्रदान करके भारत के पूंजी बाजारों को विकसित करने में सहायक रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज:

• फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 103.70 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 
• आठवें स्थान पर हैं।
• रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में काम करती है।
• रिलायंस की 123 सहायक और 10 सहयोगी कंपनियां हैं।
• रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ:  मुकेश अंबानी
• मुख्यालय:  मुंबई
• संस्थापक: धीरूभाई अंबानी
• स्थापित:  8 मई 1973, महाराष्ट्र

• The Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, Dharmendra Pradhan  in Bengaluru released a mandate document for the National Curriculum Framework under the National Education Policy.

IMPORTANT FACTS -

• The Mandate Document is a step between the National Educational Policy and the National Curriculum Framework.
• The mandate document is a step forward towards formation of new National syllabus and textbooks.
• The syllabus for the first phase of the National Curriculum Framework related to playschools will be ready by the next Saraswati Puja date.
• National Education Policy is a scientific document for all developing and third world countries to follow to reap  demographic dividend.

ADDITIONAL INFORMATION:

• The last NEP was that of 1986 and modified in 1992.
• The current policy is based on the report filed by the committee headed by eminent space scientist K. Kasturirangan.
• NEP 2020 policy envisages 100% Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.

About NEP:

• It seeks to address the entire gamut of education from preschool to doctoral studies, and from professional degrees to vocational training.
• In adopting a 5+3+3+4 model for school education starting at age 3, NEP recognises the primacy of the formative years from ages 3 to 8 in shaping the child’s future.
• NEP 2020 makes a bold prescription to free our schools, colleges and universities from periodic “inspections” and place them on the path of self-assessment and voluntary declaration.
• The policy, inter alia, aims to eliminate problems of pedagogy, structural inequities, access asymmetries and rampant commercialisation.
• The Policy proposes creation of ‘inclusion funds’ to help socially and educationally disadvantaged children pursue education.

• केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री,  धर्मेंद्र प्रधान ने बेंगलुरु में  राष्ट्रीय शिक्षा नीति   के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के लिए एक जनादेश दस्तावेज जारी किया ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• जनादेश दस्तावेज़  राष्ट्रीय शैक्षिक नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के बीच एक कदम है । 
• जनादेश दस्तावेज़ नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे है।
• प्लेस्कूलों से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के  पहले चरण का पाठ्यक्रम  अगली सरस्वती पूजा तिथि तक तैयार हो जाएगा।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक दस्तावेज है।

अतिरिक्त जानकारी:

• अंतिम एनईपी  1986 की थी और 1992 में संशोधित की गई थी।
• वर्तमान नीति प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर आधारित है ।
• एनईपी 2020 नीति  में 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) की परिकल्पना की गई है।

एनईपी के बारे में:

• यह पूर्वस्कूली से डॉक्टरेट की पढ़ाई तक और पेशेवर डिग्री से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तक शिक्षा के सभी पहलुओं को संबोधित करना चाहता है।
• 3 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 मॉडल  अपनाने में, एनईपी बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 साल की उम्र के प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को पहचानता है।
• एनईपी 2020 हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को समय-समय पर होने वाले "निरीक्षणों" से मुक्त करने  और उन्हें स्व-मूल्यांकन और स्वैच्छिक घोषणा के रास्ते पर लाने के लिए एक विधि बनाता है  ।
• नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षाशास्त्र, संरचनात्मक असमानताओं, पहुंच विषमताओं और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण की समस्याओं को समाप्त करना है।
• इस नीति में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए 'समावेश निधि'  बनाने का प्रस्ताव है  ।

• Agra in Uttar Pradesh has become the first city in the country to have a vacuum based sewer system.

 IMPORTANT FACTS -

• The Agra Smart City Company has connected 240 homes with vacuum sewers in Tajganj, near the Taj Mahal, where conventional sewer systems could not be used.
• The Smart City Company has prepared the vacuum sewer line and network from the Netherlands company Quavek and has also entrusted the maintenance work for 5 years.
• Sensors have been installed in the sewer chambers that will issue sensor alerts if the vacuum sewer network is choked or other problems.
• Vacuum sewer network of 240 houses has been built for Rs 5 crore.
• After Agra, Kochi Municipal Corporation is also planning to install a vacuum based sewer system.

ADDITIONAL INFORMATION:

• Uttar Pradesh Capital: Lucknow;
•  Chief Minister: Yogi Adityanath;
• Governor: Anandiben Patel.

• उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया  है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी ने  ताजमहल के पास ताजगंज में 240 घरों को वैक्यूम सीवर से जोड़ा है , जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
• स्मार्ट सिटी कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी क्वावेक से वैक्यूम सीवर लाइन और नेटवर्क तैयार किया है और 5 साल  के लिए मेंटेनेंस का काम भी सौंपा है  ।
• सीवर चैंबर्स में सेंसर लगाए गए हैं जो वैक्यूम सीवर नेटवर्क चोक होने या अन्य समस्या होने पर सेंसर अलर्ट जारी करेंगे।
• 5 करोड़ रुपये में 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है।
• आगरा के बाद कोच्चि नगर निगम भी वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है।

अतिरिक्त जानकारी:

• उत्तर प्रदेश की राजधानी : लखनऊ;
• मुख्यमंत्री : योगी आदित्यनाथ;
• राज्यपाल:  आनंदीबेन पटेल

Vijay Sampla has been appointed as the chairman of the  National Commission for Scheduled Castes for the second time in a row .

 Important facts:

• Sampla had resigned as the chairman of the commission  before the Punjab assembly elections   .
• He contested from the  Phagwara  assembly constituency of Punjab, but lost the election, after which the central government re-appointed him to this post. 

Additional Information:

National Commission for Scheduled Castes:

• The National Commission for Scheduled Castes in India is   an autonomous body which   works under the Ministry of Social Justice and Empowerment (Government of India) .
• The National Commission for Scheduled Castes is an  Indian constitutional body  established   to promote and protect the social, educational, economic and cultural interests of the Scheduled Castes and Anglo Indian communities against the exploitation, special provisions were made in the Constitution .
• Article 338 of the Indian Constitution deals with the National Commission for  Scheduled Castes  .
• Formation - 19 February 2004
• Headquarters - New Delhi
• President - Vijay Sampla
• Vice President - Arun Haldar

विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

•  पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला ने आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था।
• उन्होंने पंजाब के फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दोबारा इस पद पर नियुक्त किया हैI 

अतिरिक्त जानकारी:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:

• भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्य करती है I
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई है, संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है।
• गठन- 19 फ़रवरी 2004
• मुख्यालय- नई दिल्ली
• अध्यक्ष- विजय सांपला
• उपाध्यक्ष- अरुण हालदार