Current Affairs April-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

• TheSamba district of theUnion Territory of Jammu and Kashmir has become the first districtin the country where all citizens, employees and pensioners have the Golden Card of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.

Important facts:

•  Samba district   achieved this feat after a special registration drive by the State Health Agency from April 11 to April 21 .
•  A total of 62 thousand six hundred 41 families in Samba district  are eligible for Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Golden Card. 
• On this card, free treatment of up to Rs 5 lakh  can be done  in all government and empaneled private hospitals  .
• Recently  , Palli village of Palli Panchayat of Samba district became the  first solar power village in the country, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 24 April. 

Additional Information:

About Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana:

Started - 1st  April  , 2018

• Ayushman Bharat Yojana or Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is a health scheme of the Government of India. 
•  The scheme was announced by Finance Minister Arun Jaitley during the  budget session  2018  .
• This scheme was  started by Prime Minister Narendra Modi on 14 April 2018 on  the birth anniversary of Bhimrao Ambedkar from Ranchi district of Jharkhand.
• The objective of this scheme is to provide health insurance to the economically weaker people (BPL holders).
• Cashless health insurance up to  Rs 5 lakh  is provided to every family covered under this scheme .

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला देश का पहला जिला बन गया है, जहां पर सभी नागरिकों, कर्मचारियों और पेंशनरों के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

•  सांबा जिले ने 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल की।
• सांबा जिले में कुल 62 हजार छह सौ 41 परिवार आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना गोल्‍डन कार्ड के लिए पात्र हैं। 
• इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्‍पतालों में 5 लाख रूपये तक का उपचार निशुल्‍क कराया जा सकता है। 
• हाल ही में सांबा जिले की पल्ली पंचायत का पल्ली गांव देश का पहला सौर ऊर्जा गांव बना था, जिसका लोकार्पण 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 

अतिरिक्त जानकारी:

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में :

 शुरू- 1 अप्रैल , 2018

• आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है I 
• बजट सत्र 2018 के दौरान वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी।
• इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के दिन झारखंड के राँची जिले से आरम्भ किया था ।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।
• इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

• A court in military-ruled Myanmar found deposed leader Aung San Suu Kyi guilty of corruption and sentenced her to five years in jail.

IMPORTANT FACTS-

• The case was the first of 11 corruption charges against the Nobel laureate, each carrying a maximum sentence of 15 years in prison.
• A Myanmar junta court accused the 76-year-old leader of accepting a bribe of $600,000 cash and gold bars. 
• She has already been sentenced to six years in prison in other cases and is facing 10 more corruption charges.
• Suu Kyi has been under house arrest since February 2021, when a military coup toppled her elected government.

ADDITIONAL INFORMATION:

About Aung San Suu Kyi

• Aung San Suu Kyi born on June 19, 1945, Rangoon, Burma and is a politician and opposition leader of Myanmar. 
• She was the winner of the Nobel Prize for Peace in 1991.
• She  has held several government positions since 2016, including that of state counsellor, which essentially made her the de facto leader of the country.
• She  was sidelined when the military seized power in February 2021.

• सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत   ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• यह मामला   नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 आरोपों में से पहला था,  जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 15 साल की जेल की सजा थी।
• म्यांमार की एक अदालत ने 76 वर्षीय नेता पर  600,000 डॉलर नकद और सोने की छड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। 
• उसे पहले ही अन्य मामलों में छह साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है और 10 और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
• सू की फरवरी 2021 से नजरबंद हैं, जब एक सैन्य तख्तापलट ने उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था।

अतिरिक्त जानकारी:

आंग सान सू की के बारे में

• आंग सान सू की का जन्म 19 जून, 1945 को रंगून, बर्मा में हुआ था और वह म्यांमार की एक राजनेता और विपक्षी नेता हैं। 
• वह  1991 में शांति के नोबेल पुरस्कार की विजेता थीं।
• उन्होंने 2016 से कई सरकारी पदों पर कार्य किया है, जिसमें राज्य काउंसलर भी शामिल है, जिसने अनिवार्य रूप से उन्हें  देश का वास्तविक नेता बना दिया।
• फरवरी 2021 में जब सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो उसे दरकिनार कर दिया गया था।

The first option is false as a Member of Parliament  could recommend a maximum of 10 students  from his/her respective constituency in   each academic year for admission in classes 1 to 9 (not 10) . All the rest are true.

Important information:

• The Government of India has   abolished the discretionary Member of Parliament (MP) quota for admission in Kendriya Vidyalayas (KVs) .
• The Member of Parliament  quota  was introduced under the  Kendriya Vidyalayas  Special Distribution Admission Scheme  1975  , where a Member of Parliament could recommend a maximum of 10  students from his/her respective constituency in each academic year for admission in  classes 1 to 9  .
•  A total of 7,880 admissions  were admitted to Kendriya Vidyalayas  every year under this quota in 1,248 KVs of the country by 543  MPs in the Lok  Sabha and 245  in the Rajya Sabha  .
• The Center has also  abolished the Kendriya Vidyalaya  quota of several others in this context, including  100  children of the employees of the Ministry of Education, children of MPs and retired KV employees and their dependent grandchildren and the discretionary  quota of the Chairman of the School Management Committee which is in most cases District Magistrate.
• Kendriya Vidyalayas are managed by Kendriya Vidyalaya Sangathan which is  an autonomous  body under the Union Ministry of Education.

• प्रथम विकल्प असत्य है क्योंकि एक संसद सदस्य कक्षा 1 से 9 (न कि 10) में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश कर सकता था। शेष सभी सत्य हैं।

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

• भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिए विवेकाधीन संसद सदस्य (एमपी) कोटा समाप्त कर दिया है।
• संसद सदस्य कोटा केन्द्रीय विद्यालयों विशेष वितरण प्रवेश योजना 1975 के तहत पेश किया गया था, जहां एक संसद सदस्य कक्षा 1 से 9 में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश कर सकता था।
• लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसदों के द्वारा देश के कुल 1,248 केवी में इस कोटे के अंतर्गत हर वर्ष कुल 7,880 छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश संभव थे।
• केंद्र ने इस सन्दर्भ में कई अन्य का भी केन्द्रीय विद्यालयों कोटा समाप्त किया है, जिनमें शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों, सांसदों और सेवानिवृत्त केवी कर्मचारियों के बच्चों तथा उन पर आश्रित पोते और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटा जो ज्यादातर मामलों में जिला मजिस्ट्रेट हैं।
• केन्द्रीय विद्यालयों का प्रबंधन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

• The National Ropeway Development Program - "Parvatmala" has been announced by the Union Finance Minister in the Union Budget for the year 2022-23 to improve connectivity in hilly areas   .

Important Facts:

• In a bid to improve the first and last mile connectivity through Ropeways, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari along with Chief Minister of Himachal Pradesh Jai Ram Thakur, Minister of State V. K. Singh recently witnessed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between National Highways Logistics Management Limited (NHLML) and the state government of Himachal Pradesh for construction of Ropeways in the state of Himachal Pradesh under the Modi government’s ambitious Parvatmala Yojana.
• It deals with promoting tourism as well as improving connectivity and convenience for travelers.
•  7 ropeway projects of 57.1 km length will be constructed in Himachal Pradesh at  a cost of Rs 3,232 crore .
• The scheme is currently being launched in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu and Kashmir and other northeastern states.
• The scheme will be launched in PPP (Public Private Partnership) mode, which will be an ecologically sustainable alternative to traditional roads in difficult hilly areas.
• The Finance Minister announced that contracts for 8 ropeway projects for a length of 60 km would be awarded in 2022-23.
•  The scheme is being presently started in regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu & Kashmir and the other North Eastern states.

ADDITIONAL INFORMATION:

MAJOR FACTORS DRIVING ROPEWAY INFRASTRUCTURE

1. Economical mode of transportation: Given that ropeway projects are built in a straight line over a hilly terrain, it also results in lower land acquisition costs. Hence, despite having a higher cost of construction per km than roadways, ropeway projects’ construction cost may happen to be economical than roadways. 
2. Faster mode of transportation: Owing to the aerial mode of transportation, ropeways have an advantage over roadway projects where ropeways can be built in a straight line, over a hilly terrain.
3. Environmentally friendly: Low dust emissions. Material containers can be designed so as to rule out any soiling of the environment.
4. Last mile connectivity: Ropeway projects adopting 3S (a kind of cable car system) or equivalent technologies can transport 6000-8000 passengers per hour.

• राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम  -  "पर्वतमाला" की घोषणा  केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• रोपवे के माध्यम से पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए,  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर , राज्य मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ) मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में रोपवे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के  बीच।
• यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार से संबंधित है।
• हिमाचल प्रदेश में   3,232 करोड़ रुपये की लागत से  57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का  निर्माण किया जाएगा।
• यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है।
• इस योजना को  पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)  मोड में लॉन्च किया जाएगा, जो कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा।
• वित्त मंत्री ने घोषणा की कि  2022-23 में 60 किमी की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके  दिए जाएंगे।
•  यह योजना वर्तमान में  उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।

अतिरिक्त जानकारी:

रोपवे के बुनियादी ढांचे को चलाने वाले प्रमुख कारक:

1. परिवहन का किफायती तरीका:  यह देखते हुए कि रोपवे परियोजनाएं एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाई गई हैं, इससे भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम होती है। इसलिए, रोडवेज की तुलना में प्रति किमी निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत रोडवेज की तुलना में किफायती हो सकती है। 
2. परिवहन का तेज़ तरीका: परिवहन  के हवाई मोड के कारण, रोपवे का सड़क मार्ग परियोजनाओं पर एक फायदा है जहां एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में रोपवे का निर्माण किया जा सकता है।
3. पर्यावरण के अनुकूल:  कम धूल उत्सर्जन। सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ताकि पर्यावरण की किसी भी तरह की गंदगी से बचा जा सके।
4. लास्ट माइल कनेक्टिविटी:  3S (एक प्रकार की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएं  प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों को ले जा सकती हैं।

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between NHLML (National Highway Logistics Management Limited) and Government of Himachal Pradesh for construction of ropeway in Himachal Pradesh under  Parvatmala Yojana.

Important Facts:

• In a bid to improve the first and last mile connectivity through Ropeways, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari along with Chief Minister of Himachal Pradesh Jai Ram Thakur, Minister of State V. K. Singh recently witnessed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between National Highways Logistics Management Limited (NHLML) and the state government of Himachal Pradesh for construction of Ropeways in the state of Himachal Pradesh under the Modi government’s ambitious Parvatmala Yojana.
• It deals with promoting tourism as well as improving connectivity and convenience for travelers.
•  7 ropeway projects of 57.1 km length will be constructed in Himachal Pradesh at  a cost of Rs 3,232 crore .
• The scheme will be launched in PPP (Public Private Partnership) mode, which will be an ecologically sustainable alternative to traditional roads in difficult hilly areas.
• The Finance Minister announced that contracts for 8 ropeway projects for a length of 60 km would be awarded in 2022-23.
•  The scheme is being presently started in regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu & Kashmir and the other North Eastern states.

पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश  में रोपवे के निर्माण के लिए एनएचएलएमएल (नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड) और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• रोपवे के माध्यम से पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए,  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर , राज्य मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ) मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में रोपवे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के  बीच।
• यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार से संबंधित है।
• हिमाचल प्रदेश में   3,232 करोड़ रुपये की लागत से  57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का  निर्माण किया जाएगा।
• इस योजना को  पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)  मोड में लॉन्च किया जाएगा, जो कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा।
• वित्त मंत्री ने घोषणा की कि  2022-23 में 60 किमी की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके  दिए जाएंगे।
•  यह योजना वर्तमान में  उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।

• Ramstein Air Base , which has been in news recently, is located  in Germany.

Important Facts:

• The US hosted dozens of countries at the Ramstein US air base in western Germany on 26^TH April for a conference on bolstering Ukraine's defense capabilities as it battles Russia's invasion.

  The aim is to secure Ukraine's long-term security and sovereignty in terms of how it will defend itself after the war. The US has invited defense ministers and representatives from 40 countries to participate — with NATO Secretary General Jens Stoltenberg.
  

• Russia  invaded  Ukraine  on 24 February 2022  .

Countries Pledge to contribute:

• Austin and Blinken $713 million (€667 million) in foreign military financing for Ukraine, with the aim of helping it transition to more advanced weaponry, in particular when it comes to air defense.
• The Pentagon recently promised 90 of the US Army's most modern howitzers to Ukraine, along with 183,000 rounds of artillery and other sophisticated weaponry.
• The US is also arranging more training for Ukrainians on the new weaponry.
• The UK says it has distributed more than 200,000 items so far, including 4,800 NLAW anti-tank missiles, and a small number of Javelin missiles. It has also provided Starstreak anti-air missiles and tanks.
• France is sending its Caesar mobile howitzer, and the
• Czech Republic is delivering its older self-propelled howitzers.
•  Canada is to deliver guided "Excalibur" shells that can travel more than 40 kilometers (25 miles) and deliver precisely targeted munitions

•   रामस्टीन एयर बेस जर्मनी में स्थित है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर एक सम्मेलन के लिए अमेरिका ने 26  अप्रैल   को पश्चिमी जर्मनी में रैमस्टीन अमेरिकी हवाई अड्डे  ^पर दर्जनों देशों की मेजबानी की क्योंकि यह रूस के आक्रमण से लड़ता है।

  इसका उद्देश्य यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा और संप्रभुता को सुरक्षित करना है कि वह युद्ध के बाद अपनी रक्षा कैसे करेगा।  नाटो महासचिव  जेन्स स्टोलटेनबर्ग के साथ अमेरिका ने  40 देशों के रक्षा मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
  

• 24 फरवरी 2022 को रूस ने   यूक्रेन पर  आक्रमण किया।

देशों ने योगदान करने की प्रतिज्ञा की:

• ऑस्टिन और ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए विदेशी सैन्य वित्तपोषण में $713 मिलियन (€ 667 मिलियन) का निवेश किया, जिसका उद्देश्य इसे और अधिक उन्नत हथियारों में संक्रमण में मदद करना है, विशेष रूप से जब यह हवाई रक्षा की बात आती है।
• पेंटागन  ने हाल ही में यूक्रेन  को अमेरिकी सेना के सबसे आधुनिक तोपों में से 90 के साथ-साथ तोपखाने और अन्य परिष्कृत हथियारों के 183,000 राउंड का वादा किया था । 
• अमेरिका  नए हथियारों पर यूक्रेनियन के लिए और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहा है।
• यूके का  कहना है कि उसने अब तक 200,000 से अधिक वस्तुओं का वितरण किया है, जिसमें 4,800 एनएलएडब्ल्यू एंटी टैंक मिसाइलें और कम संख्या में भाला मिसाइल शामिल हैं । इसने Starstreak एंटी-एयर मिसाइल और टैंक भी प्रदान किए हैं।
• फ़्रांस अपना सीज़र मोबाइल हॉवित्ज़र भेज रहा है, और
• चेक  गणराज्य  अपने पुराने स्व-चालित होवित्जर वितरित कर रहा है।
•  कनाडा  को निर्देशित "एक्सकैलिबर" गोले वितरित करना है जो 40 किलोमीटर (25 मील) से अधिक की यात्रा कर सकते हैं और सटीक लक्षित युद्धपोत वितरित कर सकते हैं

• Ramstein Air Base , which has been in news recently, is located  in Germany.

Important Facts:

• The US hosted dozens of countries at the Ramstein US air base in western Germany on 26^TH April for a conference on bolstering Ukraine's defense capabilities as it battles Russia's invasion.
• The aim is to secure Ukraine's long-term security and sovereignty in terms of how it will defend itself after the war. 
• The US has invited defense ministers and representatives from 40 countries to participate — with NATO Secretary General Jens Stoltenberg.
  
• Russia  invaded  Ukraine  on 24 February 2022  .

Countries Pledge to contribute:

• Austin and Blinken invested $713 million (€667 million) in foreign military funding for Ukraine, with the aim of helping it transition to more advanced weapons, particularly when it comes to air defense.
  
• The Pentagon recently promised 90 of the US Army's most modern howitzers to Ukraine, along with 183,000 rounds of artillery and other sophisticated weaponry.
• The US is also arranging more training for Ukrainians on the new weaponry.
• The UK says it has distributed more than 200,000 items so far, including 4,800 NLAW anti-tank missiles, and a small number of Javelin missiles. It has also provided Starstreak anti-air missiles and tanks.
• France is sending its Caesar mobile howitzer, and the Czech Republic is delivering its older self-propelled howitzers.
• Canada is to deliver guided "Excalibur" shells that can travel more than 40 kilometers (25 miles) and deliver precisely targeted munitions.

• हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा रामस्टीन एयर बेस जर्मनी में स्थित है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर एक सम्मेलन के लिए अमेरिका ने 26 अप्रैल को पश्चिमी जर्मनी में रैमस्टीन अमेरिकी हवाई अड्डे पर कई देशों की मेजबानी की।
• इसका उद्देश्य यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा और संप्रभुता को सुरक्षित करना है कि वह युद्ध के बाद अपनी रक्षा कैसे करेगा।
• नाटो महासचिव  जेन्स स्टोलटेनबर्ग के साथ अमेरिका ने  40 देशों के रक्षा मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
• 24 फरवरी 2022 को रूस ने   यूक्रेन पर  आक्रमण किया।

देशों ने योगदान करने की प्रतिज्ञा की:

• ऑस्टिन और ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए विदेशी सैन्य वित्तपोषण में $713 मिलियन (€ 667 मिलियन) का निवेश किया, जिसका उद्देश्य इसे और अधिक उन्नत हथियारों में संक्रमण में मदद करना है, विशेष रूप से जब यह हवाई रक्षा की बात आती है।
• पेंटागन  ने हाल ही में यूक्रेन  को अमेरिकी सेना के सबसे आधुनिक तोपों में से 90 के साथ-साथ तोपखाने और अन्य परिष्कृत हथियारों के 183,000 राउंड का वादा किया था । 
• अमेरिका  नए हथियारों पर यूक्रेनियन के लिए और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहा है।
• यूके का  कहना है कि उसने अब तक 200,000 से अधिक वस्तुओं का वितरण किया है, जिसमें 4,800 एनएलएडब्ल्यू एंटी टैंक मिसाइलें और कम संख्या में भाला मिसाइल शामिल हैं । इसने स्टारस्ट्रेक एंटी-एयर मिसाइल और टैंक भी प्रदान किए हैं।
• फ़्रांस अपना सीज़र मोबाइल हॉवित्ज़र भेज रहा है, और चेक  गणराज्य  अपने पुराने स्व-चालित होवित्जर वितरित कर रहा है।
• कनाडा  को निर्देशित "एक्सकैलिबर" गोले वितरित करना है जो 40 किलोमीटर (25 मील) से अधिक की यात्रा कर सकते हैं और सटीक लक्षित युद्धपोत वितरित कर सकते हैं।

Dr Tessy Thomas, the first woman scientist to head a missile project in India.

IMPORTANT FACTS:

• Dr. Tessy Thomas, also known as "Missile Woman of India" is the Key Scientist for Agni-V in Defence Research and Development Organisation, Hyderabad. 
• She is the first woman scientist to head a missile project in India.
• Tessy was associate project director of the 3,000 km range Agni-III missile project. She was the project director for mission Agni IV which was successfully tested in 2011.
•  Tessy was appointed as the Project Director for 5,000 km range Agni-V in 2009 and is based at the Advanced Systems Laboratory in Hyderabad.
• The missile was successfully tested on 19 April 2012. In 2011, She received Shanti Swarup Bhatnagar award, India’s top science prize. The media loves to call her India’s Agniputri.

ADDITIONAL INFORMATION:

• Basanti Devi : She is a Padam Shri 2022 awardee known for her contribution towards revitalising the Kosi river in Pithoragarh, Utrakahand .
• Ms Anshu Jamsenpa:  a Padma Shri awardee for being the first woman in the world to summit Mount Everest twice in five days in 2017.
•  Ms Harshini Kanhekar: the first female firefighter in India, 
•  Poonam Nautiyal: a healthcare worker who launched a drive in Bageshwar district of Uttarakhand to increase Covid vaccination rates.
• Tanvi Jagadish: India’s first competitive woman stand-up paddleboarder; 
• Aarohi Pandit: the world’s youngest and first woman pilot to cross the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean solo in a light-sport aircraft.

डॉ टेसी थॉमस,  भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• डॉ. टेसी थॉमस, जिन्हें  "भारत की मिसाइल महिला" के रूप में भी जाना जाता है  , रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हैदराबाद में अग्नि-V के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। 
• वह  भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं ।
• टेसी 3,000 किमी रेंज की अग्नि- III मिसाइल परियोजना के सहयोगी परियोजना निदेशक थे।
• वह मिशन अग्नि IV की परियोजना निदेशक थीं, जिसका 2011 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
• टेसी को 2009 में 5,000 किमी रेंज अग्नि-वी के लिए परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और यह हैदराबाद में उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला में स्थित है।
• 19 अप्रैल 2012 को मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 2011 में,  उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भारत का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार मिला।  मीडिया उन्हें  भारत की अग्निपुत्री कहना पसंद करती है।

अतिरिक्त जानकारी:

• बसंती देवी : वह पद्म श्री 2022 पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोसी नदी को पुनर्जीवित करने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
• सुश्री अंशु जमसेनपा : 2017 में पांच दिनों में दो बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला होने के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित।
• सुश्री हर्षिनी कान्हेकर:, भारत की पहली महिला अग्निशामक
• पूनम नौटियाल: एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कोविड टीकाकरण दर बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया
• तन्वी जगदीश: भारत की पहली प्रतिस्पर्धी महिला स्टैंड-अप पैडलबोर्डर 
• आरोही पंडित: हल्के खेल वाले विमान में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और पहली महिला पायलट।

The Government of India and Over the top (OTT) platform Netflix has collaborated to produce a documentary titled Azadi ki Amrit Kahaniyan on the seven honoured women.

• Netflix will make a two minutes documentary on these women which will be narrated by Neena Gupta and will be screened on Doordarshan  and other social media.
• Netflix would produce 25 short films on various topics under the government’s Azadi ka Amrit Mahotsav celebration.

ADDITIONAL INFORMATION:

• The launch of the ‘Azadi Ki Amrit Kahaniyan’ series adds another chapter to the partnership between Ministry of Information & Broadcasting and Netflix as they join together to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav marking 75 years of India's independence.
• The Azadi Ki Amrit Kahaniyan’ videos will be available on various social media channels of the Ministry and Netflix, as well as broadcast across the Doordarshan network. They will also soon be made available in other languages like Gujarati, Marathi, Bengali, Tamil, English and Malayalam to ensure that the stories are seen and heard by people across the nation.

• भारत सरकार और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने  सात सम्मानित महिलाओं पर  आजादी की अमृत कहानियां  नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण करने के लिए सहयोग किया है।
• नेटफ्लिक्स इन महिलाओं पर दो मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जिसे नीना गुप्ता द्वारा सुनाई जाएगी और दूरदर्शन और अन्य सोशल मीडिया पर प्रदर्शित की जाएगी।
• नेटफ्लिक्स सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत विभिन्न विषयों पर 25 लघु फिल्मों का निर्माण करेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

•  'आजादी की अमृत कहानियां' श्रृंखला  का शुभारंभ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के  बीच साझेदारी में एक और अध्याय जोड़ता है  क्योंकि वे भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं।
• आज़ादी की अमृत कहानियों के वीडियो मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के साथ-साथ  दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किए जाएंगे।  उन्हें जल्द ही  गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, अंग्रेजी और मलयालम जैसी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा  ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहानियां पूरे देश में लोगों द्वारा देखी और सुनी जा सकें।

Netflix will make a two minutes documentary on these women which will be narrated by Neena Gupta and will be screened on Doordarshan  and other social media.

• Netflix would produce 25 short films on various topics under the government’s Azadi ka Amrit Mahotsav celebration.
• The Government of India and Over the top (OTT) platform Netflix has collaborated to produce a documentary titled Azadi ki Amrit Kahaniyan on the seven honoured women.

IMPORTANT FACTS:

•  They are demonstrated as ‘forces of nature’ as they speak about what Azadi means to them. Showcasing the unique diversity of India, these two minute short films were shot in locations across the country and are narrated by acclaimed actor, Ms Neena Gupta.
• The Seven Changemakers also include Ms. Poonam Nautiyal, a healthcare worker who walked miles across Bageshwar district in Uttarakhand to vaccinate everyone; Dr. Tessy Thomas, the first woman scientist to head a missile project in India; Ms. Tanvi Jagadish, India's first competitive woman stand-up paddleboarder and Ms. Aarohi Pandit, the world's youngest and first woman pilot to cross the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean solo in a light-sport aircraft. Also featuring Ms. Basanti Devi, Ms. Anshu and Ms. Harshini.

ADDITIONAL INFORMATION:

• The launch of the ‘Azadi Ki Amrit Kahaniyan’ series adds another chapter to the partnership between Ministry of Information & Broadcasting and Netflix as they join together to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav marking 75 years of India's independence.
• The Azadi Ki Amrit Kahaniyan’ videos will be available on various social media channels of the Ministry and Netflix, as well as broadcast across the Doordarshan network. They will also soon be made available in other languages like Gujarati, Marathi, Bengali, Tamil, English and Malayalam to ensure that the stories are seen and heard by people across the nation.

• नेटफ्लिक्स इन महिलाओं पर दो मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जिसे नीना गुप्ता द्वारा सुनाई जाएगी और दूरदर्शन और अन्य सोशल मीडिया पर प्रदर्शित की जाएगी।
• नेटफ्लिक्स   सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत  विभिन्न विषयों पर 25 लघु फिल्मों का निर्माण करेगा।
• भारत सरकार और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने  सात सम्मानित महिलाओं पर आजादी की अमृत कहानियां नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण करने के लिए सहयोग किया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• उन्हें 'प्रकृति की शक्तियों' के  रूप में प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि वे इस बारे में बोलते हैं कि उनके लिए आज़ादी  का क्या अर्थ है।
• भारत की अनूठी विविधता को प्रदर्शित करते हुए, इन दो मिनट की लघु फिल्मों की शूटिंग देश भर के स्थानों पर की गई और  प्रशंसित अभिनेत्री, सुश्री नीना गुप्ता द्वारा सुनाई जाएगी। 

सेवन चेंजमेकर्स में निम्न महिलओं को शामिल किया गया हैं:

1. सुश्री पूनम नौटियाल:  , जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मीलों पैदल चलकर सभी को टीका लगाती हैं
2. डॉ. टेसी थॉमस:  भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक
3. सुश्री तन्वी जगदीश: भारत की पहली प्रतिस्पर्धी महिला स्टैंड-अप पैडलबोर्डर
4. सुश्री आरोही पंडित: एक हल्के-खेल वाले विमान में अकेले अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और पहली महिला पायलट हैं।
5. सुश्री बसंती देवी
6. सुश्री अंशु
7. सुश्री हर्षिनी

अतिरिक्त जानकारी:

• 'आजादी की अमृत कहानियां' श्रृंखला  का शुभारंभ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के  बीच साझेदारी में एक और अध्याय जोड़ता है  क्योंकि वे भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं।
• आज़ादी की अमृत कहानियों के वीडियो मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के साथ-साथ दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किए जाएंगे।  उन्हें जल्द ही  गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, अंग्रेजी और मलयालम जैसी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा  ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहानियां पूरे देश में लोगों द्वारा देखी और सुनी जा सकें।

• The Drugs Controller General of India is Venugopal Girdharilal Somani 
  

IMPORTANT FACTS:

• He comes under the Ministry of Health & Family Welfare.
• Responsible for approval of licences of specified categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines, and sera in India.
• DCGI lays down the standard and quality of manufacturing, selling, import and distribution of drugs in India.
• Drugs Controller General of India: Venugopal Girdharilal Somani
• Headquarters : New Delhi

ADDITIONAL INFORMATION:

CDSO ( Central Drugs Standard Control Organisation):

• The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) under Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India is the National Regulatory Authority (NRA) of India. 
• The Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) is the Central Drug Authority for discharging functions assigned to the Central Government under the Drugs and Cosmetics Act. CDSCO has six zonal offices, four sub-zonal offices, 13 port offices and seven laboratories under its control.

Major functions of CDSCO:

• Regulatory control over the import of drugs, approval of new drugs and clinical trials, meetings of Drugs Consultative Committee (DCC) and Drugs Technical Advisory Board (DTAB), approval of certain licenses as Central License Approving Authority is exercised by the CDSCO headquarters.
• Headquarters : New Delhi

• भारत के औषधि महानियंत्रक  वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी  हैं
  

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ।
• भारत में डीसीजीआई रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी विशिष्ट श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार।
• डीसीजीआई भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक और गुणवत्ता निर्धारित करता है।
• भारत के औषधि महानियंत्रक:  वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी
• मुख्यालय:  नई दिल्ली 

अतिरिक्त जानकारी:

सीडीएसओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन):

• स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भारत का  राष्ट्रीय  नियामक  प्राधिकरण (एनआरए) है । 
• सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है ।
• सीडीएससीओ के नियंत्रण में  6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और 7 प्रयोगशालाएं हैं।

सीडीएससीओ के प्रमुख कार्य:

1. दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण
2. नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी
3. औषधि सलाहकार समिति (डीसीसी)
4. औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की बैठकें
5. केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों की मंजूरी

The Drugs Controller General of India has approved the emergency use  authorisation of two coronavirus vaccines on 26 April  2022 for children.

• For children between the age group of 5 to 12 years, Biological E's Corbevax  has been approved and for age group 6-12 years Bharat Biotech Covaxin has been approved for emergency use.

IMPORTANT FACTS:

• Currently, Bharat Biotech’s Covaxin, an inactivated whole virion vaccine developed in partnership with Indian Council of Medical Research, is being administered in those aged 15 years and above, while Biological E’s Corbevax, a recombinant protein subunit vaccine developed in collaboration with the Texas Children’s Hospital and Baylor College, in the 12-15 years age group under the National Covid-19 immunisation programme.
• The drugs regulator also approved a two-dose formulation of Zydus Cadila’s vaccine, ZyCov-D – originally a three-dose vaccine approved for 12 and above.

ADDITIONAL INFORMATION:

Drugs Controller General of India:

• Drugs Controller General of India is the head of department of the Central Drugs Standard Control Organization of the Government of India.
• Comes under the Ministry of Health & Family Welfare.
• Responsible for approval of licences of specified categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines, and sera in India.
• DCGI lays down the standard and quality of manufacturing, selling, import and distribution of drugs in India.

• भारत के औषधि महानियंत्रक ने  26 अप्रैल 2022 को बच्चों के लिए दो कोरोनावायरस टीकों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है।
• 5 से 12  वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जैविक ई के कॉर्बेवैक्स को अनुमोदित किया गया है और 6-12 वर्ष की आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• वर्तमान में, भारत बायोटेक का कोवैक्सिन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी में विकसित एक निष्क्रिय संपूर्ण विषाणु वैक्सीन है, जिसे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में प्रशासित किया जा रहा है,  जबकि बायोलॉजिकल ई का कॉर्बेवैक्स, एक पुनः संयोजक प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारत के औषधि महानियंत्रक:

• भारत के औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ।
• भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी विशिष्ट श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
• डीसीजीआई भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक और गुणवत्ता निर्धारित करता है।

• The Drugs Controller General of India (DCGI) has given approval (EUA)  to the corona vaccine  'Covaxin'  for children in the  age group of 6-12 years .

Important information:

• Covaxin has been developed by  Hyderabad  - based Bharat Biotech.
• DCGI has   also approved Corbevax for emergency use for children aged 5-12 years.
• DCGI has also approved Zycov-D (Zydus Cadila Vaccine) for children above 12 years of age.

Additional Information:

Drug Controller General of India (DCGI):

• The Drug Controller General of India (DCGI) is the head of the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)  in India.
• It is responsible for the approval of  licenses for specified categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines and sera in India.
• It also establishes standards for the manufacture, sale, import and distribution of drugs in India.
• It comes under the Ministry of Health and Family Welfare.

• ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 6-12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 'कोवाक्सिन’ को अनुमति (इयूए) दे दी है।

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

• कोवाक्सिन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने तैयार किया है।
• डीसीजीआई ने 5-12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग की भी मंजूरी प्रदान की है।
• डीसीजीआई ने 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जायकोव-डी (जायडस कैडिला वैक्सीन)  की भी मंजूरी दी है|

अतिरिक्त जानकारी:

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई):

• ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख है।
• यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
• यह भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानकों को भी स्थापित करता है।
• यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

• One of the world's biggest deals in the tech world , billionaire Elon Musk  , has taken control of Twitter.
•  He has signed an agreement to buy Twitter for about  $ 44 billion .

Important information:

• The deal has given the Tesla CEO ownership of the company.
• Musk will have to pay $ 54.20 (Rs 4148) for every share of Twitter   .
• Twitter plays an influential role in shaping the political and media agenda on both sides of the Atlantic.

Additional Information:

Elon Musk:

• He was born  on 28 June 1971 in Pretoria , South Africa.
• According to Forbes, Elon Musk is the richest person in the world.
• In 1999, Elon Musk sold Zip2  , an online mapping and business directory , to  Compaq for $307 million  .
• Musk founded  Space Exploration Technologies, or SpaceX  .
• The company developed cost-effective  reusable rockets  .
• In 2004  , Musk invested in Tesla,  then a startup  trying to build electric cars.
• Eventually he was  made CEO of Tesla and led the company to  astronomical success as the world's most valuable automaker and largest seller of electric vehicles.

• टेक जगत में दुनिया के सबसे बड़े सौदों में से एक, अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर पर नियंत्रण कर लिया है।
• उन्होंने ट्विटर को करीब 44 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया है।

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

• इस सौदे ने टेस्ला के सीईओ को वाली कंपनी का मालिकाना हक दे दिया है।
• मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर (4148 रुपये) चुकाने होंगे।
• ट्विटर अटलांटिक के दोनों किनारों पर राजनीतिक और मीडिया एजेंडे को आकार देने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

एलन मस्क:

• उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
• फोर्ब्स के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं।
• एलन मस्क ने 1999 में उन्होंने जिप 2, जो कि एक ऑनलाइन मैपिंग और बिजनेस डायरेक्टरी है, को कॉम्पैक के हाथों 307 मिलियन डॉलर में बेच दिया था।
• मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, या स्पेसएक्स की स्थापना की।
• कंपनी ने लागत प्रभावी पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए।
• 2004 में, मस्क ने टेस्ला में निवेश किया, तत्पश्चात एक स्टार्टअप जो इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश कर रहा था, में निवेश किया।
• आखिरकार वह टेस्ला के सीईओ बनाए गए और कंपनी को दुनिया के सबसे मूल्यवान ऑटोमेकर और इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े विक्रेता के रूप में खगोलीय सफलता की ओर ले गए।

• Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) in association with India Trade Promotion Organization (ITPO) is organizing Asia's largest  International Food and Hospitality Fair Aahar  -2022 from 26-30 April 2022 at Pragati Maidan, New Delhi.

Important Facts:

• More than 80 exporters from different segments of agricultural products including  Geographical Indication products, processed food, organic and frozen food  products will participate in the fair.
• This is its  36th edition  .
• APEDA has set up stalls for exporters, women entrepreneurs, farmer producer organisations, start-ups and exporters of millets from North Eastern Region and Himalayan states like Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Diet:

• It is a flagship event organized by India's premier trade  promotion organization, India Trade Promotion Organisation  .
• It is Asia's most renowned brand in food and hospitality.

The diet is divided into 3 major categories:

1. Food sector
2. F&B Equipment Sector (Preparation/Processing/Packaging)
3. Hospitality and decoration sector

Additional Information:

India Trade Promotion Organization:

• India Trade Promotion Organization is the nodal agency of the Government of India under the aegis of Ministry of Commerce and Industry (India) for promotion of external trade of the country. 

Established - 1 April 1977

Headquarters - Pragati Maidan, New Delhi

Chairman  and MD  - LC Goyal

• कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार-2022 आयोजित कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

• कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे।
• यह इसका 36वां संस्करण है।
• एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्ट-अप और बाजरा के निर्यातकों के लिए स्टॉल बनाए हैं।

आहार:

• यह भारत के प्रमुख व्यापार संवर्धन संगठन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है।
• यह खाद्य और आतिथ्य में एशिया का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है।

आहार को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. खाद्य क्षेत्र
2. एफ एंड बी उपकरण क्षेत्र (तैयारी / प्रसंस्करण / पैकेजिंग)
3. आतिथ्य और सजावट क्षेत्र

अतिरिक्त जानकारी:

भारत व्यापार संवर्धन संगठन:

• भारत व्यापार संवर्धन संगठन देश के बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारत) के तत्वावधान में भारत सरकार की नोडल एजेंसी है I 
• स्थापित- 1 अप्रैल 1977
• मुख्यालय- प्रगति मैदान, नई दिल्ली
• अध्यक्ष और एमडी - एलसी गोयल

Japan recently described the Kuril Islands (which Japan calls the Northern Territory and Russia calls the South Kurils) as an "illegal occupation" of Russia.

• This is the first time in nearly two decades that Japan has used the phrase in relation to the dispute over the Kuril Islands.

IMPORTANT FACTS:

About Kuril Islands/ Northern Territories

• These are a group of four islands located between the Sea of Okhotsk and the Pacific Ocean, north of Hokkaido, Japan's northernmost prefecture.
• Both Moscow and Tokyo claim sovereignty over it, although the islands have been under Russian control since the end of World War II.
• Tokyo claims that these disputed islands have been part of Japan since the early 19th century.

ADDITIONAL INFORMATION:

Reason behind the dispute:

• Japan's sovereignty over the islands is confirmed by a number of treaties since 1855.
• Russia, on the other hand, claims the Yalta Agreement (1945) and the Potsdam Declaration (1945) as proof of its sovereignty.
• It argues that the 1951 San Francisco Treaty is legal evidence that Japan acknowledged Russian sovereignty over the islands.
• Under Article 2 of the treaty, Japan had "renounced all rights, entitlements and claims to the Kuril Islands."
• However, Japan argues that the San Francisco Treaty cannot be used here because the Soviet Union never signed a Peace treaty.
• In fact, Japan and Russia are technically still at war because they haven't signed a peace treaty since World War II.

• जापान ने हाल ही में कुरील द्वीप समूह (जिसे जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है और रूस दक्षिण कुरील कहता है) को  रूस का "अवैध कब्जा" बताया है।
•  लगभग दो दशकों में यह पहली बार है जब जापान ने  कुरील द्वीपों पर विवाद के संबंध में इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

कुरील द्वीप समूह/उत्तरी प्रदेश:

• ये  चार द्वीपों का एक समूह है जो ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच, होक्काइडो के उत्तर में, जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त में स्थित है।
• मॉस्को और टोक्यो दोनों इस पर संप्रभुता का दावा करते हैं , हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में हैं।
• टोक्यो का दावा है कि ये विवादित द्वीप  19वीं सदी की शुरुआत से ही जापान का हिस्सा रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

विवाद के पीछे का कारण:

• द्वीपों पर  जापान की संप्रभुता  की पुष्टि 1855 से कई संधियों से होती है।
• दूसरी ओर, रूस   अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में याल्टा समझौते (1945) और पॉट्सडैम घोषणा (1945) का दावा करता है।
• यह तर्क देता है कि  1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि कानूनी सबूत  है कि जापान ने द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया है।
• संधि के अनुच्छेद 2  के तहत, जापान ने "कुरील द्वीप समूह के सभी अधिकारों और दावों को त्याग दिया था।"
• हालांकि, जापान का तर्क है कि सैन फ्रांसिस्को संधि का उपयोग यहां नहीं किया जा सकता क्योंकि सोवियत संघ  ने कभी शांति संधि  पर  हस्ताक्षर नहीं किए ।
• वास्तव में,  जापान और रूस  तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में हैं क्योंकि उन्होंने  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

• The Tamil Nadu Assembly passed a bill giving the state the power to appoint Vice-Chancellors instead of the Governor.

IMPORTANT FACTS:

• Bills passed in Tamil Nadu insisted that every appointment of the Vice-Chancellor shall be made by the Government.
• Presently, the Governor, as the Chancellor of the State Universities, has the power to choose the VC from the shortlisted names.
• The bills also seek to empower the state government to take final decision on removal of vice-chancellors, if required.
• The expulsion shall be done on the basis of inquiry by a retired judge of the High Court or at least a bureaucrat serving as the Chief Secretary.

Role of Governors in State Universities

• The Governor of a State is the ex-officio Chancellor of the Universities of that State.
• Its powers and functions as the Chancellor are set out in the statutes governing universities under a particular state government.
• The role of the governor in the appointment of vice-chancellors has often given rise to controversy with the executive.

ADDITIONAL INFORMATION:

Governors of the states

• Governors of the states have similar powers and functions as the President of India, at the state level. 
• Governors exist in the states, while Lieutenant Governors or Administrators are there in union territories. 
• Governor acts as the nominal head in states while real power lies with Chief ministers of the states.

• तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य को राज्यपाल के बजाय कुलपति नियुक्त करने की शक्ति देने वाला एक विधेयक पारित किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• तमिलनाडु में पारित विधेयकों ने जोर देकर कहा कि  कुलपति की हर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
• वर्तमान में, राज्यपाल, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से वीसी को चुनने की शक्ति रखते हैं।
• विधेयक में राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कुलपतियों को हटाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने का भी प्रयास किया गया है।
• निष्कासन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत एक नौकरशाह द्वारा जांच के आधार पर किया जाएगा।

राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों की भूमिका:

• किसी राज्य का राज्यपाल  उस राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है  ।
• कुलाधिपति के रूप में इसकी शक्तियां और कार्य एक विशेष राज्य सरकार के तहत विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले कानूनों में निर्धारित किए गए हैं।
• कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका ने अक्सर कार्यपालिका के साथ विवाद को जन्म दिया है।

अतिरिक्त जानकारी:

राज्यों के राज्यपाल:

• राज्यों के राज्यपालों के पास राज्य स्तर पर   भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियां और कार्य  होते हैं।
• राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। 
• राज्यपाल  राज्यों में नाममात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है  जबकि वास्तविक शक्ति राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती है।

The Ministry of Information and Broadcasting has shut down 22 YouTube news channels for spreading propaganda related to the country's national security, foreign relations and public order.

IMPORTANT FACTS:

• The Ministry of Information & Broadcasting, utilizing the emergency powers under the IT Rules, 2021, has issued orders on 04.04.2022 for blocking of twenty-two (22) YouTube based news channels, three (3) Twitter accounts, one (1) Facebook account, and one (1) news website.
• This is the first time action has been taken on the Indian YouTube based news publishers since the notification of the IT Rules, 2021 in February last year. Through the recent blocking order, eighteen (18) Indian and four (4) Pakistan based YouTube news channels have been blocked.  
• The blocked YouTube channels had a cumulative viewership of over 260 crore, and were used to spread fake news, and coordinated disinformation over social media on subjects sensitive from the perspective of national security, India’s foreign relations, and public order. 

The Indian YouTube channels which have been blocked-

1. ARP News
2. AOP News
3. LDC News
4. SarkariBabu
5. SS ZONE Hindi
6. Smart News
7. News23Hindi
8. Online Khabar
9. DP news
10. PKB News
11. KisanTak
12. Borana News
13. Sarkari News Update
14. Bharat Mausam
15. RJ ZONE 6
16. Exam Report
17. Digi Gurukul
18. दिनभरकीखबरें

Pakistan- based YouTube channels that have been blocked-

1. DuniyaMeryAagy
2. Ghulam NabiMadni
3. HAQEEQAT TV
4. HAQEEQAT TV 2.0

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए  22 यू ट्यूब (YouTube) समाचार  चैनलों  को बंद कर दिया है ।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 04.04.2022 को बाईस  (22) यू ट्यूब (YouTube) आधारित समाचार चैनल, तीन (3) ट्विटर अकाउंट, एक (1) फेसबुक अकाउंट और एक (1) न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं।
• पिछले साल फरवरी में आईटी नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद से भारतीय  यू ट्यूब (YouTube) आधारित समाचार प्रकाशकों पर  यह  पहली बार कार्रवाई  की गई है।
• हाल के अवरुद्ध आदेश के माध्यम से,  अठारह (18) भारतीय और चार (4) पाकिस्तान स्थित  यू ट्यूब (YouTube) समाचार चैनलों को अवरुद्ध कर दिया गया है।  
• अवरुद्ध  यू ट्यूब (YouTube) चैनलों की  कुल दर्शकों की संख्या 260  करोड़ से अधिक थी, और उनका उपयोग नकली समाचार फैलाने के लिए किया गया था, और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर सोशल मीडिया पर समन्वित दुष्प्रचार किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

भारतीय  यू ट्यूब (YouTube) चैनल जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है:

1. एआरपी समाचार
2. एओपी समाचार
3. एलडीसी समाचार
4. सरकार बाबू
5. एसएस जोन नहीं
6. स्मार्ट समाचार
7. समाचार23हिंदी
8. ऑनलाइन समाचार
9. डीपी समाचार
10. पीकेबी समाचार
11. KisanTak
12. बोराना समाचार
13. Sarkari News Update
14. Bharat Mausam
15. आरजे जोन 6
16. परीक्षा रिपोर्ट
17. डिजी गुरुकुली
18. दिन भर की खबरें

पाकिस्तान स्थित  यू ट्यूब (YouTube) चैनल जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है-

1. DuniyaMeryAagy
2. गुलाम नबी मदनी
3. HAQEEQAT TV
4. HAQEEQAT TV 2.0

• Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) in association with India Trade Promotion Organisation (ITPO) is organising Asia's largest International Food and Hospitality Fair AAHAR-2022 between 26 to 30 April 2022 at Pragati Maidan, New Delhi.

IMPORTANT FACTS:

• More than 80 exporters from different segments of agricultural products including Geographical Indication products, processed food, organic and frozen food products will participate in the fair.
• This is the 36th edition
• APEDA has set up stalls for exporters, women entrepreneurs, farmer producer organisations, start-ups and exporters of millets from North Eastern Region and Himalayan states like Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand and Himachal Pradesh.

About AAHAR

• It is a flagship event organised by India's premier trade promotion organisation, India Trade Promotion Organisation.
• It is Asia's most renowned brand in food and hospitality.
• The show is now a well-known destination for global vendors as well as sourcing professionals.

AAHAR is divided into 3 Major Categories-

1. Food Sector
2. F&B Equipment Sector (Preparation /Processing / Packaging)
3. Hospitality & Décor Sector.

• कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)  भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO)  के   सहयोग से 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच  प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा  अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला  AAHAR-2022  आयोजित कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• मेले में भौगोलिक संकेतक उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के  80  से अधिक निर्यातक भाग लेंगे।
• यह 36वां संस्करण है
• एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्ट-अप और बाजरा के निर्यातकों के लिए स्टॉल लगाए हैं।

आहार:

• भारत के प्रमुख व्यापार संवर्धन संगठन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है।
• यह भोजन और आतिथ्य में एशिया का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है।
• यह शो अब वैश्विक विक्रेताओं के साथ-साथ सोर्सिंग पेशेवरों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है।

आहार को 3 प्रमुख श्रेणियोंमें विभाजित किया गया है:

1. खाद्य क्षेत्र
2. एफ एंड बी उपकरण क्षेत्र (तैयारी / प्रसंस्करण / पैकेजिंग)
3. आतिथ्य और सजावट क्षेत्र।

According to the Forbes Real Time Billionaires Index, Adani Group Chairman Gautam Adani has reached the fifth position in the list of world's top-10 billionaires with a net worth of USD 123 billion.

IMPORTANT FACTS:

• He has left behind Warren Buffett, who has previously held this position. Warren Buffett has slipped to sixth place with a net worth of USD 121.7 billion.
• Shares of Adani companies have jumped from 19 per cent to 195 per cent this year. Gautam Adani has invested in many sectors including renewable energy, media, airport, due to which the stocks of companies have seen a good rise.
• In April 2022, Gautam Adani became the richest Asian billionaire.
• Mukesh Ambani, the owner of Reliance Industries, has reached the Seventh position in this list with a net worth of USD103.5 billion.
• Tesla CEO Elon Musk, with a net worth of USD 269.7 billion, occupies the first place among the world's top billionaires.
• Amazon's Jeff Bezos is in second place with a net worth of USD 170.2 billion.
• On the other hand, French industrialist Bernard Arnault with a net worth of USD166.8 billion and Microsoft's Bill Gates of USD 130.2 billion are in third and fourth place, respectively.

ADDITIONAL INFORMATION:

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक,  अदाणी ग्रुप के चेयरमैन  गौतम अडानी 123 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के टॉप-10  अरबपतियों  की सूची में  पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं  ।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले यह पद संभाल चुके हैं।
• वॉरेन बफेट 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ छठे स्थान पर खिसक गए हैं  ।
• अडानी कंपनियों के  शेयर इस साल 19 फीसदी से बढ़कर 195 फीसदी हो गए हैं ।
• गौतम अडानी ने अक्षय ऊर्जा, मीडिया, एयरपोर्ट समेत कई सेक्टरों में निवेश किया है, जिससे कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है.
• अप्रैल 2022 में, गौतम अडानी सबसे अमीर एशियाई अरबपति बन गए।
• रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी  103.5 अरब डॉलर  की संपत्ति के साथ इस सूची में  सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं।
• टेस्ला के सीईओ एलन मस्क  269.7 अरब डॉलर  की संपत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में  पहले स्थान पर  हैं।
• अमेजन के जेफ बेजोस   170.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
• वहीं, फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अरनॉल्ट 166.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 130.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ  क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर  हैं।

अतिरिक्त जानकारी: