Which country recently created the Guinness Book of World Records by waving more than 78 thousand flags at once ?
हाल ही में किस देश ने एक साथ 78 हजार से अधिक झंडे लहराकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया ?
Correct Answer: 3
According to the Union Ministry of Culture, India has registered its name in the Guinness Book of World Records for the highest number of simultaneous hoisting of the national flag.
IMPORTANT FACTS:
On 23 April 2022, India achieved this feat by waving 78 thousand 220, tricolours together in the Veer Kunwar Singh Vijayotsava program at Dalaur Maidan, Jagdishpur in Bhojpur district of Bihar.
The Veer Kunwar Singh Vijayotsav program was organised by the Ministry of Home Affairs and Culture under the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav'.
For this record, bands were worn to physically identify the attendees, and the entire event was video-recorded.
Earlier this world record was held by Pakistan when around 56,000 Pakistani flags were hoisted at a ceremony in Lahore in 2004.
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार , भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
23 अप्रैल 2022 को भारत ने बिहार के भोजपुर जिले के दलौर मैदान, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78 हजार 220 तिरंगा लहराकर यह उपलब्धि हासिल की.
वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था।
इस रिकॉर्ड के लिए, उपस्थित लोगों की शारीरिक रूप से पहचान करने के लिए बैंड पहने गए थे, और पूरे कार्यक्रम की वीडियो-रिकॉर्डिंग की गई थी।
इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था जब 2004 में लाहौर में एक समारोह में लगभग 56,000 पाकिस्तानी झंडे फहराए गए थे।
Question 82:
World Intellectual Property Day is observed every year on which date ?
प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 3
World Intellectual Property Day is observed annually on 26 April.
IMPORTANT FACTS:
It aims to raise awareness of the impact of Copyrights, Patents, Designs and Trademarks on daily life.
World Intellectual Property Day was proposed by China.
The theme of World Intellectual Property Day 2022 is "IP and Youth innovating for a better future".
The day was established by the World Intellectual Property Organisation in the year 2000.
26 April was chosen to be observed as World Intellectual Property Day as the "Convention to establish the World Intellectual Property Organisation" came into force on this day.
ADDITIONAL POINT-
About World Intellectual Property Organisation-
The World Intellectual Property Organisation is one of the 15 specialised agencies of the United Nations.
This organisation administers 26 international treaties.
The World Intellectual Property Organisation was established in 1967 and started its operation in 1970.
India joined WIPO in 1975.
WIPO Report:
The Global Innovation Index (GII) is a global ranking for countries for success in and capacity for innovation.
It ispublished by the WIPO in association with Cornell University and graduate business school INSEAD.
The index ranks countries based on 80 indicators, ranging from intellectual property filing rates to Research and Development, online creativity, mobile application creation, computer software spending, education spending, scientific & technical publications and ease of starting a business
Headquarters- Geneva, Switzerland
Director General- Daren Tang (5th DG of WIPO)
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
इसका उद्देश्य दैनिक जीवन पर कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का विषय " आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार" है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वर्ष 2000 में इस दिन की स्थापना की गई थी।
26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था क्योंकि इस दिन "विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन" लागू हुआ था।
अतिरिक्त बिंदु-
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में:
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
यह संगठन 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी और 1970में इसका संचालन शुरू किया गया था।
भारत 1975 में विश्व बौद्धिक संपदा में शामिल हुआ ।
डब्ल्यूआईपीओ रिपोर्ट:
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) देशों की सफलता और नवाचार की क्षमता के लिए एक वैश्विक रैंकिंग है ।
यह डब्ल्यूआईपीओ द्वारा कॉर्नेल विश्वविद्यालय और स्नातक बिजनेस स्कूल इनसीड के सहयोग से प्रकाशित किया गया है।
सूचकांक 80 संकेतकों के आधार पर देशों को रैंक करता है , जिसमें बौद्धिक संपदा फाइलिंग दरों से लेकर अनुसंधान और विकास, ऑनलाइन रचनात्मकता, मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खर्च, शिक्षा खर्च, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन और व्यवसाय शुरू करने में आसानी शामिल है।
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
महानिदेशक - डैरेन टैंग (डब्ल्यूआईपीओ के 5वें डीजी)
Question 83:
Recently, Unnat Bharat Abhiyan 2.0 completed four years, this is a major program of which ministry ?
हाल ही में उन्नत भारत अभियान 2.0 को चार साल पूरे हुए यह किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है ?
Correct Answer: 1
Unnat Bharat Abhiyan 2.0 completes four years.
It is a flagship program of the Ministry of Human Resource Development (MHRD).
Important Facts:
Unnat Bharat Abhiyan 2.0 was launched with the aim of bringing about a transformational change in rural development processes.
Unnat Bharat Abhiyan 2.0:
The government launched Unnat Bharat Abhiyan 2.0 in 2018, an improved version of Unnat Bharat Abhiyan 1.0 .
IIT Delhi is the National Coordinating Institute for Unnat Bharat Abhiyan 2.0 .
Unnat Bharat Abhiyan:
The formal launch was done in the year 2014 by the Ministry of Education.
Target:
To link higher education institutions with a cluster of five villages, so that these institutions can contribute to the economic and social betterment of these rural communities on the basis of their knowledge.
In this, two major domains have been prescribed for the overall development of the villages.
Human development.
Material (economic) development.
उन्नत भारत अभियान 2.0 को चार साल पूरे हो गए हैं।
यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
उन्नत भारत अभियान 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
उन्नत भारत अभियान 2.0:
सरकार ने उन्नत भारत अभियान 2.0 को 2018 में लॉन्च किया, जो उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है।
आईआईटी, दिल्ली उन्नत भारत अभियान 2.0 के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है।
उन्नत भारत अभियान:
औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था।
लक्ष्य:
पांच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें।
इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिए दो प्रमुख डोमेन निर्धारित किये गये है|
मानव विकास
वस्तुगत (आर्थिक) विकास
Question 84:
On which date National Panchayati Raj Day is celebrated every year by the Ministry of Panchayati Raj ?
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 4
Every year 24 April is celebrated as National Panchayati Raj Day by the Ministry of Panchayati Raj, which is celebrated to give constitutional status to the Panchayati Raj system in the country.
Important facts:
The objective of celebrating National Panchayati Raj Day is to raise awareness about Panchayats and Gram Sabhas.
Panchayats and Gram Sabhas are institutions of local self-government for rural areas mandated by the Constitution.
This annual festival is done to commemorate the historic day on which the Constitution Act (73rd Amendment) was passed in 1992.
However, the 73rd Constitutional Amendment came into force on April 24, 1993, and hence the formation of the Panchayati Raj system in India.
Therefore, this day is celebrated for the establishment of decentralization of power.
Former Prime Minister of India Manmohan Singh declared 24 April 2010 as the first National Panchayati Raj Day .
Additional Information:
History of the day:
In 1957, a committee was formed which focused on the development of Panchayati Raj in India .
Balwantrai Mehta was the chairman of this committee .
The committee proposed a decentralized village panchayat system consisting of Gram Panchayat at the village level, Block Panchayat or Panchayat Samiti at the intermediate level and Zila Panchayat at the district level .
The Indian Constitution recognizes Panchayats as a system of self-government, in which the Panchayats are responsible for delivering justice and ensuring the development of their villages.
In 1959 , Rajasthan was the first state in India to introduce Panchayati Raj while Andhra Pradesh became the second state to introduce this system .
Panchayati Raj was inaugurated by the first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru in Nagaur district(Rajasthan) in October 1959.
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मनाया जाता है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
पंचायत और ग्राम सभाएं संविधान द्वारा अधिदेशित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं।
यह वार्षिक उत्सव उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 में संविधान अधिनियम (73 वां संशोधन) पारित किया गया था।
हालाँकि, 73 वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ, और इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ।
इसलिए, विकेंद्रीकृत शक्ति की स्थापना का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल, 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया।
अतिरिक्त जानकारी:
दिवस का इतिहास:
1957 में, एक समिति बनाई गई जिसने भारत में पंचायती राज के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।
इस समिति के अध्यक्ष बलवंतराय मेहता थे।
समिति ने एक विकेन्द्रीकृत ग्राम पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत शामिल होने की सिफारिश की गयी।
भारतीय संविधान पंचायतों को स्वशासन की एक प्रणाली के रूप में मान्यता देता है, जिसमें पंचायतें न्याय देने और अपने गांवों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
1959 में, पंचायती राज शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान था जबकि आंध्र प्रदेश इस प्रणाली को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
पंचायती राज का उद्घाटन भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में नागौर जिले (राजस्थान) में किया था।
Question 85:
Who won the men's singles title in the 2022 Serbia Open tennis tournament held in Belgrade ?
बेलग्रेड में आयोजित सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता ?
Correct Answer: 2
Andrey Rublev of Russia defeated world number one Novak Djokovic to win the singles title of the Serbia Open 2022 .
Important facts:
This is Andrei Rublev's third title of the season .
Earlier Andre Rublev had won titles in Marseille and Dubai in February.
Rublev has equaled Spain's Rafael Nadal in terms of winning the title in the year 2022.
The pair of Ariel Behar (Uruguay) and Gonzalo Escobar (Ecuador) won the men's doubles title at the Serbia Open 2022.
Additional Points:
About Serbia Open 2022:
The Serbia Open is a Grand Slam tennis tournament played on outdoor clay courts.
Event - 18–24 April, Belgrade (Serbia)
Category- ATP Tour 250
रूस के आंद्रे रूबलेव ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
आंद्रे रुबलेव का यह इस सत्र का तीसरा खिताब है।
इससे पहले आंद्रे रुबलेव ने फरवरी में मार्सेली और दुबई में खिताब जीते थे।
साल 2022 में खिताब जीतने के मामले में रुबलेव ने स्पेन के राफेल नडाल की बराबरी कर ली है।
सर्बिया ओपन 2022 में पुरुष युगल का खिताब एरियल बेहार(उरुग्वे ) और गोंजालो एस्कोबार(इक्वाडोर)की जोड़ी ने जीता I
अतिरिक्त बिंदु:
सर्बिया ओपन 2022 के बारे में:
सर्बिया ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ।
आयोजन - 18–24 अप्रैल , बेलग्रेड (सर्बिया )
श्रेणी- एटीपी टूर 250
Question 86:
The All India Household Consumer Expenditure Survey is conducted every five years by which organisation ?
हर पांच साल में अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, किस संस्था द्वारा में किया जाता है ?
Correct Answer: 3
The All India Household Consumer Expenditure Survey, which is usually conducted every five years by the National Statistical Office (NSO) , is set to resume this year after a long gap.
Important Facts:
Consumer Expenditure Survey (CES):
CES is traditionally a five-year survey conducted by the National Sample Survey Office (NSSO) of the government .
It is designed to collect information about consumer spending patterns of households across the country at the urban and rural levels.
This survey is usually conducted between July and June and this year the survey is expected to be completed by June 2023 .
Usefulness of Survey:
The data collected in this survey reveals the average expenditure on goods (food and non-food) and services.
It helps in estimating the household monthly per capita consumer expenditure (MPCE) as well as the distribution of households and individuals on the MPCE classes.
It is used to estimate poverty levels in different parts of the country and to review economic indicators such as GDP since 2011-12 .
There is no official estimate of India's per capita household expenditure .
It provides separate data sets for rural and urban parts, and different spending patterns for each state and union territory, as well as for different socio-economic groups.
This survey was last conducted in 2017-2018.
अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जो आमतौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा हर पांच साल में किया जाता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाला है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस):
सीईएस परंपरागत रूप से सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।
इसे शहरी और ग्रामीण स्तर पर देश भर के घरों के उपभोक्ता खर्च के पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह सर्वेक्षण आमतौर पर जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह सर्वेक्षण जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सर्वेक्षण की उपयोगिता:
इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों से माल (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है।
यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) के साथ-साथ एमपीसीई वर्गों पर घरों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान लगाने में मदद करता है।
इसका उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने और 2011-12 से जीडीपी जैसे आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है।
प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर भारत का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।
यह ग्रामीण और शहरी हिस्सों के लिए अलग-अलग डेटा सेट प्रदान करता है, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी प्रदान करता है।
यह सर्वेक्षण आखिरी बार 2017-2018 में आयोजित किया गया था।
Question 87:
Which ministry has launched the 'Kisan Bhagidari, Priority Hamari' campaign from April 25, 2022 ?
25 अप्रैल, 2022 से 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ?
Correct Answer: 2
The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is organizing the 'Kisan Bhagidari, Priority Hamari' campaign from April 25, 2022 .
Important Facts:
This campaign, which will run till 30th of this month, is being organized under the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' in collaboration with various ministries and departments.
Agriculture Research and Education Department will organize Krishi Mela and Regional Exhibition on Natural Farming at each Krishi Vigyan Kendra.
Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar will launch a nationwide workshop on crop insurance organized by Common Service Center (CSC) .
A national self-reliant India conference of 75 selected farmers and entrepreneurs will take place under the campaign.
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल, 2022 से 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
इस माह की 30 तारीख तक चलने वाला यह अभियान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित किया जा रहा है।
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आम सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।
75 चयनित किसानों और उद्यमियों का एक राष्ट्रीय आत्म निर्भर भारत सम्मेलन अभियान के तहत होगा।
Question 88:
Where was the seventh edition of Raisina Dialogue inaugurated by Prime Minister Narendra Modi ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के सातवें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया ?
Correct Answer: 2
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the seventh edition of Raisina Dialogue in New Delhi.
Important Facts:
European Commission President Ursula von der Leyen was the Chief Guest of the Raisina Dialogue.
The dialogue will run for three days from April 25 to April 27 .
Several former prime ministers and other dignitaries from different countries will also participate in the event.
The Raisina Dialogue 2022 will see around 100 sessions with over 210 speakers from 90 countries .
Additional Information:
Raisina Dialogue:
It is India's major foreign policy conference.
It is an annual geopolitical event organized by the Ministry of External Affairs in association with the Observer Research Foundation.
It was organized on the lines of Shangri-La Dialogue held in Singapore (2017) .
Its name is derived from the Raisina Hills, where India's seat of power resides.
The first Raisina Dialogue was held in March 2016 and the theme was "Asia" Regional and Global Connectivity .
It is designed to be a multi-representative, discussion forum, which includes a wide range of global policy makers, including cabinet ministers, heads of state, private corporation officials, etc.
Raisina Dialogue 2022 Theme:
The theme for 2022 is "Terranova - Impassed, Impassioned, Imperiled" .
This time 6 topics will be discussed which are:
Rethinking Democracy - Business, Technology and Ideology
The end of multilateralism - a networked global order
Unrest in the Indian Pacific
Water body
Realizing Environmental Change: Its Needs and Realities
Technology war
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थीं।
डायलॉग 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक तीन दिनों तक चलेगा।
इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे।
रायसीना डायलॉग 2022 में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र आयोजित होंगे।
अतिरिक्त जानकारी:
रायसीना डायलॉग:
यह भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है।
यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक भू-राजनीतिक कार्यक्रम है।
यह सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग की तर्ज पर आयोजित किया गया।
इसका नाम रायसीना हिल्स से लिया गया है, जहां भारत की सत्ता की सीट रहती है।
पहला रायसीना डायलॉग मार्च 2016 में आयोजित किया गया था और थीम "एशिया" क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी थी।
इसे एक बहु-प्रतिनिधि, चर्चा मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वैश्विक नीति निर्माताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य के प्रमुख, निजी निगम के अधिकारी आदि शामिल हैं।
रायसीना डायलॉग 2022 थीम:
2022 का थीम "टेरानोवा- इंपैसंड, इंपैसियस, इंपेरिल्ड" पर आधारित है।
इस बार 6 विषयों पर चर्चा होगी जो हैं:
लोकतंत्र पर पुनर्विचार - व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारधारा
बहुपक्षवाद का अंत - एक नेटवर्क वाली वैश्विक व्यवस्था
हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति
जल समूह
पर्यावरणीय बदलाव की प्राप्ति : इसकी जरूरतें और सच्चाई
प्रौद्योगिकी युद्ध
Question 89:
Who was conferred with the first Lata Deenanath Mangeshkar Award for selfless service to the nation and society at the 80th Annual Master Deenanath Mangeshkar Award ceremony held in Mumbai ?
मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ?
Correct Answer: 3
Prime Minister Narendra Modi was conferred with the first Lata Deenanath Mangeshkar Award for his selfless service to the nation and society at the 80th Annual Master Deenanath Mangeshkar Award ceremony in Mumbai .
Important Facts:
Addressing the award ceremony, Modi said that he dedicates this award to all the citizens of the country.
The award has been instituted in the memory of Bharat Ratna Lata Mangeshkar .
The Master Deenanath Mangeshkar Award aims to honor stalwarts in the fields of Music, drama, art, medicine and social work .
Every year this award will be given to a person who has made outstanding, brilliant and extraordinary achievements for the country, its citizens and society .
This award will be given in the memory of Master Deenanathji who was a singer, composer and theater artist, his significant contribution in the field of music has been a source of inspiration for the people of India.
The Dinanath Mangeshkar Memorial Award was organized in his honor by the Mangeshkar family.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि वह इस पुरस्कार को देश के सभी नागरिकों को समर्पित करते हैं।
यह पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया है।
मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के दिग्गजों को सम्मानित करना है।
हर साल यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने देश, उसके नागरिकों और समाज के लिए उत्कृष्ट, शानदार और असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं।
यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथजी की स्मृति में दिया जाएगा जो एक गायक, संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे, संगीत के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।
मंगेशकर परिवार द्वारा उनके सम्मान में दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार का आयोजन किया गया।
Question 90:
The Indian government has ordered the suspension of tourist visas issued to the citizens of which country ?
भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित करने का आदेश दिया ?
Correct Answer: 4
According to the International Air Transport Association (IATA), India has suspended tourist visas issued to Chinese nationals .
Important facts:
India has been raising with China the problems of about 22,000 Indian students registered in Chinese universities , these students are unable to go there and take classes.
China has not yet allowed these students to come to the country.
In the year 2020, due to the Kovid-19 epidemic, these students had to leave their studies midway and return to India.
In a circular issued on April 20 regarding India, the International Air Transport Association (IATA) said, " Tourist visas issued to citizens of China are no longer valid.
Citizens of Bhutan, India, Maldives and Nepal, Travelers with Residence Permit issued by India, Travelers with Visa or e-Visa issued by India, Overseas Citizen of India (OCI) Card or Booklet, Person of Indian Origin (PIO) Card passengers, and travelers with diplomatic passports can enter India.
Tourist visas with a validity of ten years are no longer valid.
Additional Information:
Tourist Visa:
A tourist visa is an official document or stamp authorizing a person to enter a foreign country for the purpose of leisure and tourism.
It may also be referred to as a "travel visa", a "visitor visa", or a "temporary stay visa" .
This allows the holder to stay in the host country for a short period of time.
This can range from several days to several months.
During the stay, holders of tourist visas are not allowed to work or engage in non-tourist activities .
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
भारत चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी को चीन के समक्ष उठाता रहा है,ये छात्र वहां जा कर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं
चीन ने अभी तक इन छात्रों को देश में आने की मंजूरी नहीं दी है।
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था।
भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने कहा, ''चीन के नागरिकों को जारी किए गए टूरिस्ट वीजा अब वैध नहीं हैं।
भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिक, भारत द्वारा जारी निवास परमिट वाले यात्री, भारत द्वारा जारी वीज़ा या ई-वीज़ा वाले यात्री, भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड या बुकलेट वाले यात्री, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड वाले यात्री, और राजनयिक पासपोर्ट वाले यात्री भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
दस साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
पर्यटक वीजा:
पर्यटक वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज या टिकट है जो किसी व्यक्ति को अवकाश और पर्यटन के उद्देश्य से किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है।
इसे "यात्रा वीजा", "आगंतुक वीजा", या "अस्थायी प्रवास वीजा" के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
यह धारक को थोड़े समय के लिए मेजबान देश में रहने की अनुमति देता है।
यह कई दिनों से लेकर कई महीनों तक का हो सकता है।
प्रवास के दौरान, पर्यटक वीजा धारकों को काम करने या गैर-पर्यटक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं है।
Question 91:
Which of the following villages became the first carbon-neutral panchayat in India ?
निम्नलिखित में से कौन-सा गांव भारत का पहला कार्बन-न्यूट्रल पंचायत बना ?
Correct Answer: 2
Palli village in Jammu's Samba district has become the first panchayat in the country to become carbon neutral, which is completely solar powered.
Important Facts:
Prime Minister Narendra Modi dedicated this 500 kW solar plant to the nation on 24 April , which has been installed in a record time of about three weeks.
The plant has been set up by Central Electronics Limited (CEL), a Government of India Enterprise under the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.
All 1,500 solar panels , installed over a total area of 6,408 square metres , will provide clean electricity to 340 houses of the model panchayat under the Centre's 'Gram Urja Swaraj' programme.
This village has been recorded as the first carbon-neutral solar village in the history of India .
The project has been completed at a cost of Rs 2.75 crore .
This is a major step towards achieving the Glasgow goal.
Additional Information:
Carbon Neutrality:
Carbon neutrality refers to the idea that the more carbon dioxide is removed, the more carbon dioxide is removed from the atmosphere.
To achieve this goal, every major economic sector must be environmentally friendly.
All countries should boost their economy by replacing coal and gas with renewable energy sources such as wind or solar power plants.
जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाला देश का पहला पंचायत बन गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को 500 किलोवाट का यह सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे लगभग तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है।
यह संयंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के तहत भारत सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा स्थापित किया गया है।
6,408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में लगाए गए सभी 1,500 सौर पैनल, केंद्र के 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' कार्यक्रम के तहत मॉडल पंचायत के 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे।
यह गांव भारत के इतिहास में पहले कार्बन-तटस्थ सौर गांव के रूप में दर्ज हो गया है।
यह परियोजना 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है।
यह ग्लासगो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अतिरिक्त जानकारी:
कार्बन तटस्थता:
कार्बन तटस्थता, इस विचार को संदर्भित करता है कि जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटा दिया जाता है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बड़े आर्थिक क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए।
सभी देशों को कोयले और गैस को अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन या सौर ऊर्जा संयंत्रों से बदलकर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए।
Question 92:
Recently Emmanuel Macron was re-elected as the President of which country ?
हाल ही में इमैनुएल मैक्रों को किस देश राष्ट्रपति के रुप में दोबारा चुना गया ?
Correct Answer: 1
Emmanuel Macron , the candidate of La République en Marche, has been re-elected as the President of France.
Important information:
In the presidential election, Emmanuel Macron defeated his right-wing rival Marin Lopen with 58.2% of the vote.
Emmanuel Macron is the first president to be elected for a second consecutive term in twenty years.
Twenty years ago Mr. Ziak Chirac was elected to a second term.
The term of the President is five years. No leader can hold this post for more than two terms.
Presidential election process in France:
In France, the President is elected by direct voting system and ballots are used.
Every Frenchman over the age of 18 is entitled to vote, whether he lives in France or in some other country .
There can be a maximum of two phases of election. The first stage is compulsory while the second stage depends on the result of the first. In the first phase, the one who gets more than 50 percent of the votes is declared the winner.
In the first phase, if no candidate gets more than 50 percent of the total votes, then the second and final phase is held between the two top candidates who get the maximum votes.
To become a candidate, it is necessary to have the support of at least 500 elected representatives (mayor etc.) .
Powers of the President of France:
Most of the powers of the President of France are vested in the Prime Minister, the Council of Ministers and the Parliament.
The President can dissolve the Parliament, suspend any law with a power of prohibition.
All three are the heads of the armies and they also have control of nuclear weapons.
ला रिपब्लिक एन मार्चे के प्रत्याशी इमैनुएल मैक्रों को फ्रांस का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों ने 58.2% वोटों के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी मारिन लोपेन को हराया I
एमैनुअल मैक्रों बीस वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।
बीस वर्ष पहले श्री ज़्याक शिराक दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे।
राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। कोई नेता दो कार्यकाल से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता है।
फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया:
फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है और मतपत्रों का प्रयोग होता है।
18 वर्ष से अधिक उम्र का हर फ्रांसीसी मतदान का अधिकारी होता है। चाहे वह फ्रांस में रहता हो या किसी और देश में।
चुनाव के अधिकतम दो चरण हो सकते हैं। पहला चरण अनिवार्य है जबकि दूसरा चरण पहले के परिणाम पर निर्भर करता है। पहले चरण में 50 प्रतिशत से अधिक मत पाने वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है।
पहले चरण में यदि किसी भी प्रत्याशी को कुल मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिलते हैं तो अधिकतम मत पाने वाले दो शीर्ष प्रत्याशियों के मध्य दूसरा व अंतिम चरण कराया जाता है।
प्रत्याशी बनने के लिए कम से कम 500 निर्वाचित प्रतिनिधियों (महापौर आदि) का समर्थन होना अनिवार्य है।
फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां:
फ्रांस के राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियां प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद में निहित होती हैं।
राष्ट्रपति संसद भंग कर सकते हैं, कोई कानून को निषेधाधिकार से निलंबित कर सकते हैं।
तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं और परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी उनके ही पास होता है।
Question 93:
According to the report released by Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), which country is the highest military spender in the year 2021 ?
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है ?
Correct Answer: 4
According to the report released by the Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), the US leads the world in terms of military spending, followed by China and India.
Important Facts:
According to the report, the amount of US military spending in the year 2021 was USD 801 billion, registering a decline of 1.4 percent compared to the year 2020.
America, China, India, Britain and Russia are among thefive largest military spending countries this year, the share of these countries in the total expenditure is 62 percent.
Total global military spending grew by 0.7 percent to reach $2,113 billion in 2021.
India ranks third in the world with military spending of $76.6 billion , an increase of 0.9 percent compared to 2020 and 33 percent higher than 2012.
China, the world's second-largest spender, allocated an estimated USD 293 billion to its military in 2021, up 4.7 percent from 2020.
Russia increased its military spending by 2.9 percent to $65.9 billion in 2021 .
Nigeria increased its military spending by 56 percent to $4.5 billion in 2021 in response to several security challenges such as violent extremism and separatist insurgency .
Additional Points:
Stockholm International Peace Research Institute (Sipri):
Formation- 6 May 1966
Founders – Tage Erlander, Alva Myrdali
Headquarters - Solna, Stockholm (Sweden)
Director - Dan Smith
स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सभी देशों में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका सबसे आगे है उसके बाद चीन और भारत हैं।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च की राशि 801 बिलियन अमरीकी डालर थी, जिसमें वर्ष 2020 की तुलना में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई ।
इस साल सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले पांच सबसे बड़े देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस हैं इन देशों का हिस्सा कुल खर्च में 62 प्रतिशत रहा I
2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2,113 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
भारत 76.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, यह सैन्य खर्च वर्ष 2020 की तुलना में 0.9 प्रतिशत और वर्ष 2012 की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले चीन ने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित 293 बिलियन अमरीकी डालर का आवंटन किया, जो 2020 की तुलना में 4.7 प्रतिशत अधिक है।
रूस ने 2021 में अपने सैन्य खर्च को 2.9 प्रतिशत बढ़ाकर 65.9 अरब डॉलर कर दिया।
हिंसक उग्रवाद और अलगाववादी विद्रोह जैसी कई सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में नाइजीरिया ने 2021 में अपना सैन्य खर्च 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 अरब डॉलर कर दिया।
In which city was the Khelo India University Games 2021 inaugurated by Vice President Venkaiah Naidu ?
उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किस शहर में किया गया ?
Correct Answer: 1
Vice President Venkaiah Naidu inaugurated the 2nd edition of Khelo India University Games (KIUG) on 24 April 2022 at Sri Kanteerava Stadium in Bengaluru, Karnataka capital .
Important information:
The event will be hosted by Jain University, Bangalore from 24 April to 3 May 2022.
In this, 3,878 players from 189 universities will participate.
Along with Mallakhamb and Yogasan, 18 other sports will also be included in this event .
The official mascot of these games is Veera , an elephant.
It is an initiative of the Central Government with an aim to identify young talent at the university level and then help them convert into professional athletes.
The state of Karnataka has ensured an environment friendly system to make these games a 'Green Sports' under which there will be 'Zero Waste' and 'Zero Plastic' sports.
Additional Information:
The first edition of Khelo India University Games was held in Odisha in 2020.
In which 3,182 players from 158 universities and colleges participated.
Punjab were the champions with a total of 46 medals, of which 17 were gold medals.
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कियाI
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इस कार्यक्रम की मेजबानी जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु करेगा।
इनमें 189 विश्वविद्यालयों के 3,878 खिलाड़ी भाग लेंगे I
इस आयोजन में मल्लखंब और योगासन के साथ-साथ 18 अन्य खेलों को भी शामिल किया जाएगा।
इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर ‘वीरा’, एक हाथी है।
यह विश्वविद्यालय स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और फिर उन्हें पेशेवर एथलीटों में बदलने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है।
कर्नाटक राज्य ने इन खेलों को ‘हरित खेल’ बनाने के लिये पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसके तहत ‘जीरो वेस्ट’ और ‘जीरो प्लास्टिक’ खेल होंगे।
अतिरिक्त जानकारी:
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था।
जिसमे 158 यूनिवर्सिटी और कॉलेज से 3,182 खिलाड़ियों ने भाग लिया था I
पंजाब कुल 46 पदक जीतकर चैंपियन रहा था जिसमें 17 स्वर्ण पदक थे।
Question 95:
World Malaria Day is observed every year on which date?
प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 3
Every year, World Malaria Day is observed on 25 April by the World Health Organization and many other international organizations .
Important Facts:
World Malaria Day is one of 11 official global public health campaigns marked by the World Health Organization .
The purpose of this day is to take immediate action in the control of deadly disease like malaria .
The theme of World Malaria Day 2022 is " Use innovation to reduce the burden of malaria disease and save lives" .
History of the day:
The idea of World Malaria Day was developed from Africa Malaria Day.
Africa Malaria Day is originally celebrated by African governments since 2001.
A meeting sponsored by the World Health Organization (WHO) at the 60th session of the World Health Assembly in 2007 proposed that Africa Malaria Day be changed to World Malaria Day.
World Malaria Day was first organized in 2008.
Additional Information:
Malaria disease:
Malaria is a deadly disease, which is transmitted by the bite of infected mosquitoes.
Female Anopheles mosquitoes transmit the Plasmodium parasite , which causes malaria, through their saliva .
According to the World Health Organisation, India represents 3% of the global malaria .
The Ministry of Health and Family Welfare recently announced that, in 2020, 116 Indian districts reported zero malaria cases.
हर साल, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैलको विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
विश्व मलेरिया दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिह्नित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है I
इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है।
विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय "मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें" है I
दिवस का इतिहास:
विश्व मलेरिया दिवस का विचार अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था।
अफ्रीका मलेरिया दिवस मूल रूप से अफ्रीकी सरकारों द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है I
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में, प्रायोजित एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए।
विश्व मलेरिया दिवस पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था।
अतिरिक्त जानकारी:
मलेरिया बीमारी:
मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है।
मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लास्मोडियम परजीवी फैलाती हैं, जो मलेरिया का कारण बनता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि, 2020 में, 116 भारतीय जिलों में शून्य मलेरिया के मामले दर्ज किए गए।
Question 96:
Which state government recently launched its first space-tech framework ?
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपना पहला स्पेस-टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया ?
Correct Answer: 3
The Telangana government has inaugurated its first Apes-Tech Framework with a vision to establish the state as a "globally recognized one-stop destination for space technology".
The objective of this framework is to encourage private participation in the space industry in line with the recent reforms undertaken by the Central Government.
This is the first official government event to be held on the Metaverse.
Through this framework, Telangana will support innovations in this sector.
By 2026, the space industry is expected to grow around $558 billion and Telangana wants to get its share.
ADDITIONAL INFORMATION:
About Telangana-
Formation- 2 June 2014
Capital- Hyderabad
Districts- 33
Governor- Tamilisai Soundararajan
Chief Minister- K. Chandrashekar Rao
तेलंगाना सरकार ने राज्य को "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन-स्टॉप डेस्टिनेशन" के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ अपना पहला स्पेस-टेक फ्रेमवर्क लॉन्च का उद्घाटन किया है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
यह मेटावर्स पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम है।
इस ढांचे के माध्यम से, तेलंगाना इस क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन करेगा।
2026 तक, अंतरिक्ष उद्योग के 558 बिलियन डालर तक बढ़ने की उम्मीद है और तेलंगाना इसका हिस्सा प्राप्त करना चाहता है।
अतिरिक्त बिंदु:
तेलंगाना के बारे में:
गठन- 2 जून 2014
राजधानी- हैदराबाद
जिले- 33
राज्यपाल- तमिलिसाई सुंदरराजनी
मुख्यमंत्री- के चंद्रशेखर राव
Question 97:
World Book Day and Copyright Day are observed every year on which date ?
प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 2
World Book and Copyright Day is observed annually on 23 April, marking the death anniversary of the writers William Shakespeare, Miguel de Cervantes and Inca Garcilaso de la Vega.
On 23 April the great writers William Shakespeare, Miguel de Cervantes and Josep Pla died and Manuel Mejia Vallejo and Maurice Drone were born.
IMPORTANT FACTS:
This date was chosen at the United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organisation(UNESCO) General Conference, held in Paris in 1995, to pay a world-wide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone to access books.
In order to promote the culture of book reading in the world UNESCO nominates a city as the World Book Capital.
In 2022 the Mexican city of Guadalajara will be the World Book Capital.
The Director-General of UNESCO, Audrey Azoulay has designated Accra (Ghana) as the UNESCO World Book Capital for 2023.
The theme for World Book and Copyright Day 2022 is “Read: Until no strangers remain.”
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जो लेखक विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा की पुण्यतिथि है।
23 अप्रैल को महान लेखक विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स और जोसेप प्ला का निधन हो गया था और मैनुअल मेजिया वैलेजो और मौरिस ड्रोन का जन्म हुआ था।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
1995 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के आम सम्मेलन में इस तिथि को चुना गया था, ताकि इस तिथि पर पुस्तकों और लेखकों को विश्वव्यापी श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, जिससे सभी को पुस्तकों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
विश्व में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने एक शहर को प्रति वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित करता है।
2022 में मैक्सिकन शहर ग्वाडलजारा विश्व पुस्तक राजधानी होगा।
यूनेस्को के महानिदेशक, ऑड्रे अज़ोले ने 2023 के लिए अकरा (घाना) को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है।
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 का विषय "पढ़ें, ताकि आप कभी भी उदास महसूस न करें।"
Question 98:
Which became the third country after Nepal and Singapore to adopt India's UPI system ?
नेपाल और सिंगापुर के बाद भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला तीसरा देश कौन बना ?
Correct Answer: 1
Tourists or expatriates arriving in the United Arab Emirates (UAE) with Indian bank accounts will be able to make payments through UPI to shops, retail establishments and other merchants in the Gulf country .
IMPORTANT FACTS:
NPCI and UAE's Mashrik Bank's NeoPay have partnered for this service.
It will be mandatory for the users to have a bank account in India with UPI enabled.
Users will also need an application like BHIM to make UPI payments .
Payment using UPI will be accepted only at those merchants and shops having NeoPay.
ADDITIONAL INFORMATION:
About UPI:
Unified Payments Interface (UPI) is a single platform that brings together various banking services and facilities .
UPI ID and PIN are enough to send and receive money .
Real-time bank-to-bank payment can be done using mobile number or virtual payment address (UPI ID) .
It has been developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) .
It is regulated by the Reserve Bank of India (RBI) and transfers funds instantly between two bank accounts on a mobile platform.
भारतीय बैंक खातों के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आने वाले पर्यटक या प्रवासी खाड़ी देश में दुकानों, खुदरा प्रतिष्ठानों और अन्य व्यापारियों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम होंगे।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
एनपीसीआई और यूएई के मशरिक बैंक के नियोपे (Neo Pay) ने इस सेवा के लिए साझेदारी की है।
उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में एक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा, जिस पर यूपीआई सक्षम हो।
यूपीआई भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को भीम जैसे एप्लिकेशन की भी आवश्यकता होगी।
यूपीआई का उपयोग करके भुगतान केवल उन्हीं व्यापारियों और दुकानों पर स्वीकार किया जाएगा जिनके पास नियोपे (Neo Pay) होगा।
अतिरिक्त जानकारी:
यूपीआई के बारे में:
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक एकल मंच है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक स्थान पर लाता है।
एक यूपीआई आईडी और पिन पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (यूपीआई आईडी) का उपयोग करके रीयल-टाइम बैंक-टू-बैंक भुगतान किया जा सकता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया है।
इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित किया जाता है।
Question 99:
According to the Engineering Export Promotion Council, India's engineering exports registered a growth of what percent in March 2022 ?
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने मार्च 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की ?
Correct Answer: 2
India’s Engineering Exports:
India's engineering exports registered 19.7% growth in March 2022 by climbing up to USD 11.13 billion from USD 9.29 billion in March 2021.
Exports during April-March stood at USD 112.10 billion, registering 46.12% growth over the previous year.
In financial year 2022, the share of engineering in total merchandise exports was 26.7%.
Engineering exports to UAE surged 78.9% in March, 2022 to USD 553 million.
The top 25 countries such as the US, UAE, China, Germany, Italy and Singapore account for about 75% of the total engineering exports from the country.
Italy, UAE and Belgium were the top three importers of Indian Iron and Steel during 2021-22.
The US was the largest importer of Indian 'industrial machinery' during 2021-22 in the global imports of India's product group.
South Africa, Mexico and Nigeria were the top three importers of automobiles from India during 2021-22.
ADDITIONAL INFORMATION:
According to Engineering Exports Promotion Council (EEPC) India, the Russo-Ukraine war has posed risks to economies and trade globally, but sanctions imposed by several developed countries on Russia could bring opportunities for Indian engineering exporters in the global market.
The Russia-Ukraine conflict is currently the most sensitive issue plaguing the global economy, while the sudden rise in COVID cases in China is also a major concern on the global supply chain.
Inflationary pressures in the US and real estate volatility in China will have an impact on business growth.
Rising steel prices and some financial issues are also expected to act as a hindrance to exports in the coming months.
भारत का इंजीनियरिंग निर्यात:
भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने मार्च 2022 में 19.7% की वृद्धि दर्ज की , जो मार्च 2021 में 9.29 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 11.13 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
अप्रैल-मार्च के दौरान निर्यात 112.10 अरब अमेरिकी डॉलर रहा , जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.12 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2022 में, कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी 26.7% थी।
34 इंजीनियरिंग उत्पाद पैनलों में से 32 ने 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाई।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 107.34 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को पार कर गया।
भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के लिए शीर्ष 25 प्रमुख बाजारों में, अमेरिका को निर्यात मार्च में 61 प्रतिशत बढ़कर 2.02 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो मार्च 2021 में 1.26 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
संयुक्त अरब अमीरात को इंजीनियरिंग निर्यात मार्च, 2022 में 78.9% बढ़कर 553 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, जर्मनी, इटली और सिंगापुर जैसे शीर्ष 25 देशों का देश से कुल इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है ।
2021-22 के दौरान इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बेल्जियम भारतीय लौह और इस्पात के शीर्ष तीन आयातक थे ।
भारत के उत्पाद समूह के वैश्विक आयात में अमेरिका 2021-22 के दौरान भारतीय 'औद्योगिक मशीनरी' का सबसे बड़ा आयातक था ।
2021-22 के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और नाइजीरिया भारत से ऑटोमोबाइल के शीर्ष तीन आयातक थे ।
अतिरिक्त जानकारी:
इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) इंडिया के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार के लिए जोखिम पैदा किया है , लेकिन रूस पर कई विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैश्विक बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए अवसर ला सकते हैं।
रूस-यूक्रेन संघर्ष वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था को त्रस्त करने वाला सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जबकि चीन में COVID मामलों में अचानक वृद्धि भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक प्रमुख चिंता का विषय है।
अमेरिका में महंगाई का दबाव और चीन में रियल एस्टेट में उतार-चढ़ाव का असर कारोबार की वृद्धि पर पड़ेगा।
स्टील की बढ़ती कीमतों और कुछ वित्तीय मुद्दों के भी आने वाले महीनों में निर्यात में बाधा के रूप में काम करने की उम्मीद है।
Question 100:
Which of the following countries is considering expanding the Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) facility for its voters residing abroad ?
निम्न में से कौन-सा देश, विदेश में रहने बाले अपने मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) सुविधा के विस्तार पर विचार कर रहा है ?
Correct Answer: 2
Chief Election Commissioner Sushil Chandra has urged members of the Indian community to register as overseas voters.
IMPORTANT FACTS:
India informed the NRI community that the extension of Electronically Transmitted PostalBallot System (ETPBS) facility for foreign voters is being considered.
The government is considering the matter after the Election Commission had written to the Law Ministry in 2020 to allow NRIs to vote through postal ballots.
A delegation led by SushilChandra visited South Africa and Mauritius.
During the visit, talks were held with the Election Commission of South Africa and Mauritius as well as with the NRI community in both the countries .
South Africa has made great strides in democracy and will host the next General Assembly of the Association of World Election Bodies (AWEB) in October 2022 .
India has a very close and active engagement with AWEB.
Both India and South Africa are founding members of this organization.
ADDITIONAL INFORMATION:
Electronically Transmitted Postal Ballot System ( ETPBS)
It enables voters to cast their vote on a postal ballot received electronically from their preferred location.
Voters can avail this service from anywhere outside their designated constituency.
It was developed for the convenience of service voters.
It is developed and managed by the Election Commission of India.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है।
महत्त्वपूर्ण जानकारी:
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एनआरआई समुदाय को यह भी बताया कि विदेशी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने 2020 में कानून मंत्रालय को लिखा था कि एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।
चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नेदक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस का दौरा किया।
यात्रा के दौरान, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस के चुनाव आयोग के साथ-साथ दोनों देशों में एनआरआई समुदाय के साथ बातचीत भी की गई।
दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र में बड़ी प्रगति की है और अक्टूबर 2022 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (एडब्लूइबी) की अगली आम सभा की मेजबानी करेगा।
एडब्लूइबी के साथ भारत का बहुत गहन और सक्रिय जुड़ाव है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं।