Current Affairs April-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

 Vijay Sampla has been appointed as the chairman of the  National Commission for Scheduled Castes for the second time in a row.

 Important facts:

• Sampla had resigned as the chairman of the commission before the Punjab assembly elections.
• He contested from the  Phagwara assembly constituency of Punjab but lost the election, after which the central government re-appointed him to this post. 

Additional Information:

National Commission for Scheduled Castes:

• The National Commission for Scheduled Castes in India is an autonomous body that works under the Ministry of Social Justice and Empowerment (Government of India).
• The National Commission for Scheduled Castes is an  Indian constitutional body established to promote and protect the social, educational, economic, and cultural interests of the Scheduled Castes and Anglo Indian communities against the exploitation, special provisions were made in the Constitution .
• Article 338 of the Indian Constitution deals with the National Commission for  Scheduled Castes  .
• Formation - 19 February 2004
• Headquarters - New Delhi
• President - Vijay Sampla
• Vice President - Arun Haldar

विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

•  पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला ने आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था।
• उन्होंने पंजाब के फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दोबारा इस पद पर नियुक्त किया हैI 

अतिरिक्त जानकारी:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:

• भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्य करती है I
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए की गई है, संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है।
• गठन- 19 फ़रवरी 2004
• मुख्यालय- नई दिल्ली
• अध्यक्ष- विजय सांपला
• उपाध्यक्ष- अरुण हालदार

An anti-ship version of the BrahMos supersonic cruise missile  has been successfully test- fired jointly by the Indian Navy and the Andaman and Nicobar Command  .

 Important facts:

• The Andaman and Nicobar Command is the only tri-service command of the Indian Armed Forces.
• Earlier, the  Indian  Air Force (IAF) had also successfully test-fired the BrahMos missile from a Sukhoi fighter jet on the eastern seaboard on 19 April. 
• In March  2022, the Indian Navy  successfully test-fired an improved version of the BrahMos missile from a stealth destroyer in the Indian Ocean .

Additional Information:

BrahMos:

• It is  a joint venture between Defense Research and Development Organization (DRDO) of India and NPOM of Russia  .
• Brahmos is named after  the Brahmaputra of India and the Moskva rivers  of Russia.
• BrahMos produces supersonic cruise missiles that   can be launched from submarines, ships, aircraft or land platforms .
• The BrahMos missile   flies at a speed of Mach 2.8  or nearly  three times the speed of sound.
• The range of the upgraded version of the missile  has been increased  to around 350 km from the original 290 km .
• BrahMos is a powerful missile weapon system, which has already been inducted into the armed forces.

भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक जहाज-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।
• इससे पहले भारतीय वायु सेना (IAF) ने 19 अप्रैल को पूर्वी समुद्र तट पर एक सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 
• मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।

अतिरिक्त जानकारी:

ब्रह्मोस:

• यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
• ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
• ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
• ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना की गति से उड़ान भरती है।
• मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किमी से लगभग 350 किमी तक बढ़ा दिया गया है।
• ब्रह्मोस एक शक्तिशाली मिसाइल हथियार प्रणाली है, जिसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है। 

The Central African Republic has  recognized bitcoin as its legal currency,   the world's largest and most popular  cryptocurrency .

 Important facts:

• It became the second country in the world and the first country in the  continent of Africa  to legalize bitcoin.
• In 2021  ,  El Salvador  became the first country in the world to legalize bitcoin.
•  Now people there can pay tax in crypto currency through government recognized platforms. 
• The Central African Republic  is one of six countries in Africa that use the Central African franc.
• These countries include  Cameroon, Chad, Central African Republic, Republic of the Congo, Equatorial Guinea and Gabon  .
• The Central African Republic  is a regional currency issued by the Bank of Central African States.

Additional Information:

Central African Republic

• The Central African Republic is a landlocked country located in Central Africa.
• Despite being rich in diamonds, gold, oil, uranium, the  Central African Republic  is today counted among the poorest countries. 
• It  became independent from France in  1960  .
• Capital - Bangui
• President - Faustin-Arcange Toudera

मध्य अफ़्रीकी गणराज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपनी क़ानूनी करेंसी के रुप में मान्यता दे दी है 

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला यह दुनिया का दूसरा और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बनाI
• वर्ष 2021 में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला दुनिया का पहला देश बना थाI
• अब वहाँ के लोग सरकार के मान्यता प्राप्त प्लेटफार्मो के जरिए क्रिप्टो करेंसी में टैक्स का भुगतान कर सकते हैI
• मध्य अफ़्रीकी गणराज्य अफ्रीका के उन छह देशों में से एक है जो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक का इस्तेमाल करते हैंI
• इन देशों में कैमरून, चाड, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, ईक्वीटोरियल गिनी और गैबोन शामिल हैं।
• मध्य अफ़्रीकी गणराज्य एक क्षेत्रीय करेंसी है जिसे बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स जारी करता हैI

अतिरिक्त जानकारी:

मध्य अफ़्रीकी गणराज्य

• मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध (लैंडलॉक) देश है।
• हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता हैं। 
• यह सन 1960 में फ़्रांस से आजाद हुआ था I 
• राजधानी- बंगुई
• राष्ट्रपति- फॉस्टिन-आर्केंज टौडेरा

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global Patidar Business Summit (GPBS)  in Surat, Gujarat via   video conferencing on 29 April  .

 Important facts:

•  Sardardham is organizing the Global Patidar Business Summit  under Mission-2026  to accelerate the socio-economic development of the Patidar community .
• The conference is held every two years.
• The first two conferences were held in Gandhinagar  in 2018 and 2020  and the present conference is being held in Surat.
•  The main theme of  Global Patidar Business Summit -2022 - Self-reliant community, self-reliant Gujarat and India.

Objective of the conference:

• Bringing together small, medium and large enterprises within the community 
• Nurturing and Supporting New Entrepreneurs
• Providing training and employment support to educated youth

Additional Information:

Who are the Patidars?

• The Patidars or Patels claim themselves to be descendants of Lord Rama.
• They are divided into two main sub-castes: Leuva Patels and Kadva Patels.
• Patidars are spread throughout Gujarat, with high numbers in northern Gujarat and Saurashtra, except in the eastern tribal belt.
• 'Patidar'  means one who is the owner of a strip of land.
• After independence, the cultivators got the right of land ownership, and thus the Patidars became the owners of large tracts of major agricultural land.
• In medieval society, they were placed better in the caste hierarchy.
• Patidars  represent 12.3% of the population of Gujarat.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट (GPBS) का उद्घाटन किया।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• सरदारधाम, पाटीदार समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन -2026 के तहत ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का आयोजन कर रहा है।
• सम्मेलन हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
• पहले दो सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और वर्तमान सम्मेलन सूरत में आयोजित किया जा रहा है।
•  ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट-2022 का मुख्य विषय - आत्म निर्भर समुदाय आत्मनिर्भर गुजरात और भारत।

सम्मेलन का उद्देश्य:

• समुदाय के भीतर छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना 
• नए उद्यमियों का पोषण और समर्थन करना
• शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करना

अतिरिक्त जानकारी:

पाटीदार कौन हैं?

• पाटीदार या पटेल खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा करते हैं।
• वे दो मुख्य उप-जातियों में विभाजित हैं: लेउवा पटेल और कदवा पटेल
• पूर्वी आदिवासी बेल्ट को छोड़कर, उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में उच्च संख्या के साथ, पाटीदार पूरे गुजरात में फैले हुए हैं।
• 'पाटीदार' का अर्थ है वह जो जमीन की एक पट्टी का मालिक हो।
• स्वतंत्रता के बाद, काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिल गया, और इस प्रकार पाटीदार प्रमुख कृषि भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी बन गए।
• मध्ययुगीन समाज में, उन्हें जाति पदानुक्रम में बेहतर स्थान पर रखा गया था।
• पाटीदार गुजरात की 12.3% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Semicon India Conference-2022 . This three-day event will take place in Bengaluru. 

IMPORTANT FACTS-

• The three-day conference is being organised to take forward the Prime Minister's vision to make India a leader in electronics manufacturing, semiconductor design, manufacturing and innovation.
• The conference is being seen as a launch pad to launch the country's ambition of becoming a global semiconductor hub, nurturing the chip design and manufacturing ecosystem.
• Industry associations, research organisations and education experts will participate in the conference.
• Theme of the conference : Catalysing India’s Semiconductor Ecosystem

Vision : To position India on the Semiconductor map of the world and build a vibrant semiconductor innovation and manufacturing ecosystem.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  सेमीकॉन इंडिया  सम्मेलन  -2022 का उद्घाटन किया । यह तीन दिवसीय कार्यक्रम  बेंगलुरु में होगा। 

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• भारत   को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
• सम्मेलन को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की देश की महत्वाकांक्षा को लॉन्च करने, चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है।
• सम्मेलन में उद्योग संघ, अनुसंधान संगठन और शिक्षा विशेषज्ञ भाग लेंगे।
• सम्मेलन का विषय:  भारत के अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना

विजन:  भारत को दुनिया के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थान देना और एक जीवंत अर्धचालक नवाचार और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

• Union Minister for Micro, Small, and Medium Enterprises, Narayan Rane launched the MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme.

IMPORTANT FACTS -

The scheme is a comprehensive campaign to motivate and encourage MSMEs for ZED certification by adopting Zero Defect Zero Impact (ZED) practices and encouraging them to become MSME champions.

• ZED has the potential to become a national movement and aims to provide a roadmap for global competitiveness for India's MSMEs.
• Not only will ZED strive to improve productivity and performance, but it has the potential to change the mindset of manufacturers and make them more environmentally conscious.
• Through this scheme MSMEs can reduce wastage to a great extent, increase productivity, environmental awareness, save energy, make optimum use of natural resources and expand their markets.

Subsidy Under the Scheme:

Under the Scheme, MSMEs will get subsidy as per the following structure, on the cost of ZED certification:

•  Micro Enterprises: 80%
•  Small Enterprises: 60%
•  Medium Enterprises: 50%

Additional subsidy:

• There will be an additional 10% subsidy for MSMEs owned by women/SC/ST entrepreneurs in NER/Himalayan/LWE/Island areas/Aspirational Districts.
• In addition to above, there will be an additional subsidy of 5% for MSMEs which are also a part of the SFURTI OR Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP) of the Ministry.
• Further, a limited purpose joining reward of Rs 10,000/- will be offered to each MSME once they take the ZED Pledge.

ADDITIONAL INFORMATION-

Role of Ministry of MSME:

• It works to promote, develop and support MSMEs in all regions and states.
• The Ministry runs more than 20 different schemes such as PMEGP, SFUTI, MSE-CDP, RAMP Scheme, ATI, Udyam Registration, etc.
• These schemes offer support and strength in the areas of access to finance, market linkages, technology upgradation, capacity building, innovation/ideation and industrial infrastructure development etc.

• केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री,  नारायण राणे ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

यह योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इम्पैक्ट (जेडईडी)  प्रथाओं को अपनाने और एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई को जेड प्रमाणीकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है ।

• जेडईडी में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है और इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है।
• जेडईडी न केवल  उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि इसमें निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाने की क्षमता है।
• इस योजना के माध्यम से  एमएसएमई काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं,  उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं।

योजना के तहत सब्सिडी:

योजना के तहत, एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणीकरण की लागत पर निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:

1. सूक्ष्म उद्यम: 80%
2. लघु उद्यम: 60%
3. मध्यम उद्यम: 50%

अतिरिक्त सब्सिडी:

•  एनईआर/हिमालयी/एलडब्ल्यूई/द्वीप क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों में महिलाओं/एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए अतिरिक्त  10% सब्सिडी होगी।
• उपरोक्त के अलावा,  एमएसएमई के लिए 5%  की अतिरिक्त सब्सिडी होगी जो मंत्रालय के  एसएफयूटीआई या सूक्ष्म और लघु  उद्यम  -  क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) का भी हिस्सा हैं।
•  इसके अलावा, जेडईडी प्रतिज्ञा लेने के बाद प्रत्येक एमएसएमई को 10,000/- रुपये का एक सीमित उद्देश्य में शामिल होने का इनाम दिया जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी:

एमएसएमई मंत्रालय की भूमिका:

• यह सभी क्षेत्रों और राज्यों में एमएसएमई को बढ़ावा देने, विकसित करने और समर्थन करने के लिए काम करता है।
• मंत्रालय  20 से अधिक विभिन्न योजनाएं चलाता है जैसे पीएमईजीपी, एसएफयूटीआई, एमएसई-सीडीपी, रैमपी योजना, अति, उद्यम पंजीकरण, आदि।
• ये योजनाएं वित्त तक पहुंच, बाजार से जुड़ाव, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण, नवाचार/विचार और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास आदि के क्षेत्रों में समर्थन और ताकत प्रदान करती हैं।

The Atal Tunnel, built by theBorder Roads Organisation (BRO), received the‘Best Infrastructure Project’award from the Indian Building Congress (IBC).

• Director General BRO, Lt Gen Rajeev Choudhary received the award during the25th Annual Conference of IBCfor the outstanding achievement of BRO in the construction of this tunnel connecting Manali to Lahaul-Spiti Valley.

ADDITIONAL INFORMATION-

About Atal Tunnel :

• The 9.02 km long Atal Tunnel is the longest highway tunnel globally and connects Manali with Lahaul-Spiti Valley throughout the year.
• It provides a strategic advantage to the armed forces by providing an alternate link to the crucial Ladakh region.
• It has also been a boon to the residents of Lahaul and Spiti districtin Himachal Pradesh.
• This tunnel, built using the New Austrian Tunnelling Method (NATM), was dedicated to the nation by Prime Minister Narendra Modi on October 03, 2020.
• It is equipped with a semi-transverse ventilation system, where large fans circulate air separately throughout the tunnel.
• An emergency tunnel has been integrated into the tunnel cross-section under the main carriageway for evacuation during emergencies.
• Fire inside the tunnel will be controlled within an area of 200 metres and fire hydrants will be provided at specific locations throughout the tunnel.
• Pollution sensors continuously monitor the air quality in the tunnel and if the air quality in the tunnel is below the desired level, fresh air is injected into the tunnel through two heavy fins on each side of the tunnel.

 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित अटल सुरंग को भारतीय भवन कांग्रेस (आईबीसी) से 'सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना' का पुरस्कार मिला  । 

• मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस सुरंग के निर्माण में बीआरओ की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए   आईबीसी के 25वें वार्षिक सम्मेलन के  दौरान महानिदेशक बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी  ने पुरस्कार प्राप्त किया ।

अतिरिक्त जानकारी-

अटल सुरंग के बारे में:

• 9.02 किमी लंबी अटल सुरंग विश्व स्तर पर सबसे   लंबी राजमार्ग सुरंग है और   पूरे वर्ष मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है।
• यह महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक लिंक प्रदान करके सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।
• यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले  के निवासियों के लिए भी वरदान रहा है  ।
• न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग करके बनाई गई इस सुरंग  को 03 अक्टूबर, 2020  को  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी  द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था  ।
• यह एक अर्ध-अनुप्रस्थ वेंटिलेशन सिस्टम से सुसज्जित है, जहां बड़े पंखे पूरे सुरंग में अलग से हवा प्रसारित करते हैं।
• आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए मुख्य कैरिजवे के तहत सुरंग क्रॉस-सेक्शन में एक आपातकालीन सुरंग को एकीकृत किया गया है।
• सुरंग के अंदर की आग को  200 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित किया जाएगा  और पूरे सुरंग में विशिष्ट स्थानों पर अग्नि हाइड्रेंट उपलब्ध कराए जाएंगे।
• प्रदूषण सेंसर सुरंग में हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते हैं और यदि सुरंग में हवा की गुणवत्ता वांछित स्तर से नीचे है, तो सुरंग के  प्रत्येक तरफ दो भारी पंखों के माध्यम से ताजी हवा को सुरंग में इंजेक्ट किया जाता है।

The prizes were presented to the winners of the Laureus World Sports Awards, 2022 at a virtual ceremony held in Seville, Spain on April 24, 2022.

• This award has been given on the basis of the performance of the year 2021 in the sports world.
• In the year 2021, Formula One champion, Max Verstappen (Motor Racing) of the Netherlands was presented with the Laureus World Sportsman of the Year Award, 2022.
• Jamaica's Olympic Champion athlete Elaine Thompson-Herrah has been chosen as the Laureus World Sportswoman of the Year, 2022.

IMPORTANT FACTS -

Other winners of Laureus World Sports Awards 2022 -

• Laureus World Team of the Year - Italy men's football team
• Laureus World Breakthrough of the Year - Emma Radukanu (UK), Neeraj Chopra (Nominated)
• Laureus World Comeback of the Year - Sky Brown (UK)
• Laureus World Action Sportsperson of the Year - Bethany Shriver (UK)
• Laureus Lifetime Achievement Award - Tom Brady (USA)
• Laureus Sporting Icon Award - Valentino Rossi (Italy)

24 अप्रैल, 2022 को स्पेन के सेविले में आयोजित एक आभासी समारोह  में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, 2022  के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए  ।

•  यह पुरस्कार खेल जगत में वर्ष 2021 के प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है  ।
• वर्ष 2021 में, फॉर्मूला वन चैंपियन, नीदरलैंड के  मैक्स वेरस्टापेन (मोटर रेसिंग)  को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2022 से सम्मानित किया गया।
• जमैका के ओलंपिक चैंपियन  एथलीट एलेन थॉम्पसन-हेरा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर, 2022 के रूप में चुना गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के अन्य विजेता:

• लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर - इटली की पुरुष फुटबॉल टीम
• लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर - एम्मा रादुकानु (यूके), नीरज चोपड़ा (नामांकित)

  लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर - स्काई ब्राउन (यूके)

  लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर - बेथानी श्राइवर (यूके)

  लॉरियस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड - टॉम ब्रैडी (यूएसए)

  लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड - वैलेंटिनो रॉसी (इटली)

Germany's Economy Minister Robert Habeck has announced plans to develop a 'Passport' by a group of companies in the country's automotive industry to explore the environmental impact of European batteries.

IMPORTANT FACTS -

• The consortium consisting of 11 partners received 8.2 million euros in funding to develop a common set of standards for collecting and disclosing data on European batteries.
• Umicore, BMW and BASF are some of the companies involved in this 'battery passport' effort.

Battery Passport Framework-

• Under this framework, European batteries must have a QR code that will be linked to an online database where businesses, EV owners and regulators will be able to access information about the composition of the battery.
• This digital tool will also make it easier to recycle the raw material inside the battery.
• It will also help reduce the dependence of foreign suppliers in the region on resources such as Nickel and Lithium, which are needed for the production of batteries.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Germany -

• Germany is a country located in the continent of Europe.
• Capital - Berlin
• Chancellor- Olaf Schultz
• President- Frank Walter Steinmeier
• Currency - Euro

जर्मनी के  अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक  ने यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा 'पासपोर्ट'  विकसित करने की योजना की घोषणा की है  ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• 11 भागीदारों वाले संघ   ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और प्रकट करने के लिए मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिए वित्त पोषण में 8.2 मिलियन यूरो प्राप्त किए ।
• युमिकोर(Umicore ), बीएमडब्लू (BMW) और बीएएसएफ (BASF) कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस 'बैटरी पासपोर्ट' प्रयास में शामिल हैं।

बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क:

• इस ढांचे के तहत, यूरोपीय बैटरी में एक  क्यूआर कोड होना चाहिए जो  एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा जहां व्यवसाय, ईवी मालिक और नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
• यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर कच्चे माल को रीसायकल करना भी आसान बना देगा।
•  यह क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा , जो बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

जर्मनी:

• जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है।
• राजधानी  - बर्लिन
• चांसलर-  ओलाफ शुल्त्ज़ो
• राष्ट्रपति–  फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर
• मुद्रा  - यूरो

• The Secretary-General of the United Nations World Tourism Organisation, Zurab Pololikashvili announced that Russia has decided to withdraw from the UNWTO.

IMPORTANT FACTS -

• The UNWTO announced earlier in March that it wanted to suspend Russia over the Russia-Ukraine conflict.
• The UNWTO had previously described the Russian invasion of Ukraine as inconsistent with the United Nations Charter and against the fundamental purpose of the UNWTO.
• Russia has decided to withdraw from the organisation even before the United Nations World Tourism Organisation's vote in the UN on 27 April 2022.
• This is the first time the UNWTO has met to discuss the suspension of one of its member states.

ADDITIONAL INFORMATION -

About United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) -

• Formation- 1 November 1975
• Headquarters- Madrid, Spain
• Secretary General-  Zurab Pololikashvili
• Member Countries- 160

So far, 17 member states have withdrawn from the organisation at various times.

UNWTO is a United Nations organisation that promotes tourism to promote economic growth, environmental sustainability and inclusive growth.

• संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव, ज़ुराब पोलोलिकाशविली ने घोषणा की कि  रूस ने यूएनडब्ल्यूटीओ से हटने का फैसला किया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

• यूएनडब्ल्यूटीओ ने मार्च में पहले घोषणा की थी कि वह  रूस-यूक्रेन संघर्ष पर रूस को निलंबित करना चाहता है।
• यूएनडब्ल्यूटीओ ने पहले यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को  संयुक्त राष्ट्र चार्टर  के साथ असंगत और यूएनडब्ल्यूटीओ के मौलिक उद्देश्य के खिलाफ बताया था।
• 27 अप्रैल 2022  को  संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के वोट से पहले ही रूस ने संगठन से हटने का फैसला किया है  ।
• यह  पहली बार है जब यूएनडब्ल्यूटीओ ने अपने किसी सदस्य देश  के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक की  है।

अतिरिक्त जानकारी -

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के बारे में -

• गठन - 1 नवंबर 1975
• मुख्यालय - मैड्रिड, स्पेन
• महासचिव - ज़ुराब पोलोलिकाश्विलिक
• सदस्य देश - 160

अब तक  17 सदस्य देश  अलग-अलग समय पर संगठन से हट चुके हैं।

यूएनडब्लूटीओ एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है।

• IndiGo becomes the first airline to land aircraft using indigenous navigation system GAGAN.

IMPORTANT FACTS -

• This technology was used inIndiGo's ATR-72 aircraftand it successfully landed atKishangarh airport in Rajasthan.
• After this successful landing, India has become thefirst country in Asia to have this system.
• The GAGAN technology has been jointly developed by the Airport Authority of India (AAI) and the Indian Space Research Organisation (ISRO).
• The 'Gagan' system is a major achievement in the civil aviation sector of India. The system will modernise the airspace, reduce flight delays, save fuel and improve flight safety.
• The accuracy of this new technology will prove particularly useful at smaller airports, whereInstrument Landing Systems (ILS)have not been installed.
• The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has issued an order to equip all aircraft registered in India with the 'GAGAN' system after July 1, 2021.
• This new technology has been named GPS Aided Geo Augmented Navigation 'GAGAN'. 

ADDITIONAL INFORMATION-

About Indigo airline- 

• Founded- 2005
• Commenced operations- 4 August 2006
• Headquarters- Gurgaon, Haryana
• Chairman- M. Damodaran
• MD- Rahul Bhatia 
• CEO- Rono Dutta

• इंडिगो  स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन बन गई है  ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस तकनीक का इस्तेमाल  इंडिगो के एटीआर-72 विमान  में किया गया था और यह  राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतरा ।
• इस सफल लैंडिंग के बाद भारत  यह प्रणाली रखने वाला एशिया का  पहला देश बन गया है।
• गगन तकनीक को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)  और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है  ।
• भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 'गगन' प्रणाली एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रणाली हवाई क्षेत्र का आधुनिकीकरण करेगी, उड़ान में देरी को कम करेगी, ईंधन की बचत करेगी और उड़ान सुरक्षा में सुधार करेगी।
• इस नई तकनीक की सटीकता छोटे हवाई अड्डों पर विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी, जहां  इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस)  स्थापित नहीं किया गया है।
• नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)  ने 1 जुलाई, 2021 के बाद भारत में पंजीकृत सभी विमानों को 'गगन' प्रणाली से लैस करने का आदेश जारी किया है।
• इस नई तकनीक को  जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन 'गगन' नाम दिया गया है। 

अतिरिक्त जानकारी-

इंडिगो एयरलाइन के बारे में- 

• स्थापित- 2005
• संचालन शुरू किया- 4 अगस्त 2006
• मुख्यालय-  गुड़गांव, हरियाणा
• अध्यक्ष- एम. दामोदरन
• एमडी- राहुल भाटिया 
• सीईओ- रोनो दत्ता

The Union Cabinet has approved nutrient based subsidy rates for Phosphatic and Potash, P&K fertilizers for Kharif season-2022.

 Important facts:

• The subsidy will cover the period up to September  2022  .
• India provided a subsidy of Rs  57,150 crore  for the last 12 months ending March 31   .
•  Giving details of the decision taken  by the cabinet, the minister said  the subsidy  price  of Rs 2,501 for every 50 kg bag of crop nutrient diammonium phosphate  would  remain at Rs 1,350 .
• The decision to increase fertilizer subsidies was taken after rising crop nutrient prices in global markets, mainly due to Russia's influence over Ukraine.
• The invasion is followed by supply chain disruptions, increased freight traffic and rising energy costs.

Additional Information:

•  Government is providing Urea and 25 grade P&K  fertilizers at subsidized prices to the farmers through fertilizer manufacturers/importers .
• The subsidy on P&K fertilizers is being handled by the NBS scheme.
• In line with its farmer friendly approach, the government is committed to ensure availability of P&K fertilizers to the farmers at affordable prices.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन-2022 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश, पी&के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• सब्सिडी सितंबर 2022 तक की अवधि को कवर करेगी।
• भारत ने 31 मार्च को समाप्त पिछले 12 महीने की अवधि के लिए 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की। 
• मंत्री ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय का विवरण देते हुए कहा कि फसल पोषक तत्व डायमोनियम फॉस्फेट के प्रत्येक 50 किलोग्राम बैग के लिए 2,501 रुपये की सब्सिडी कीमत 1,350 रुपये पर बरकरार रहेगी।
• उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय वैश्विक बाजारों में फसल पोषक तत्वों की कीमतों में वृद्धि के बाद लिया गया जिसका कारण मुख्य रूप से यूक्रेन पर रूस के
• आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, माल ढुलाई में वृद्धि और ऊर्जा की बढ़ती लागत है।

अतिरिक्त जानकारी:

• सरकार उर्वरक निर्माताओं / आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पी&के उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
• पी&के उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित की जा रही है।
• अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पी&के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 According to a  survey by the Ministry of Labor and Employment  , nine core industries   employed 3.14 crore workers during the  December 2021 quarter ,  reflecting employment growth in the organized sector. Earlier   this figure  was 3.10 crore in the September quarter  .

Important  facts:

• According to the 6th Economic Census,  85 percent of the total workers in the country  work in units with 10 or more workers.
• According to the report, there is a trend of increasing employment in select nine sectors of the organized sector with 10 or more workers.
•  'Manufacturing'  is the largest employing sector, employing about  39 percent of the total workforce  ; Next comes the education sector, where  22 per cent of the total workforce is  employed.
• Almost all  (99.4 per cent)  establishments are registered under various rules.
• Overall, about  23.55 percent  of the units train their workers about their work.
• In nine sectors,  34.87 per cent of health sector  units provide job training.
• It is followed by IT/BPOs, with  31.1 per cent  of the units imparting training.
• About 1.85 lakh vacancies  are available in all the nine sectors  .
• 85.3 per cent are regular workers and 8.9 per cent  are contract labourers.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के मुताबिक नौ प्रमुख उद्योगों में दिसंबर 2021 तिमाही के दौरान 3.14 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। इससे पहले सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा 3.10 करोड़ था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• छठवीं आर्थिक जनगणना के अनुसार देश के कुल कामगारों में से 85 प्रतिशत कामगार 10 या उससे अधिक कामगारों वाली इकाइयों में काम करते हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार 10 या उससे अधिक कामगारों वाले संगठित क्षेत्र के चुनिंदा नौ सेक्टरों में रोजगार के बढ़ने का रुझान है।
•  ‘विनिर्माण’ रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां कुल कामगारों में से लगभग 39 प्रतिशत कामगार काम करते हैं; इसके बाद शिक्षा सेक्टर आता है, जहां कुल कामगारों में से 22 प्रतिशत कामगार कार्यरत हैं।
• लगभग सभी (99.4 प्रतिशत) प्रतिष्ठान विभिन्न नियमों के तहत पंजीकृत हैं।
• कुल मिलाकर लगभग 23.55 प्रतिशत इकाइयां अपने कामगारों को उनके काम के बारे में प्रशिक्षित करती हैं।
• नौ सेक्टरों में, स्वास्थ्य सेक्टर की 34.87 प्रतिशत इकाइयां रोजगार प्रशिक्षण देती हैं।
• उसके बाद आईटी/बीपीओ हैं, जिनकी 31.1 प्रतिशत इकाइयां प्रशिक्षण देती हैं।
• सभी नौ सेक्टरों में लगभग 1.85 लाख रिक्त स्थानों की जानकारी उपलब्ध है।
• 85.3 प्रतिशत नियमित कामगार हैं और 8.9 प्रतिशत ठेका मजदूर हैं।

 The Supreme Court will hear the final hearing on May 5 on the petitions challenging the constitutional validity of the offense of sedition under  Section 124Aof the IPC  .

 Important facts:

• A three-member bench of CJI  NV Ramanna has  fixed May 5  for hearing all the petitions related to this case together  .
• Attorney General K.K. Venugopal  is assisting the court in the matter in his constitutional position.
• The CJI had said that sedition or misuse of Section  124A  of the Indian Penal Code can be done by the government.

Additional Information:

Sedition law:

• Section 124A  of the Indian Penal Code  provides for the punishment of sedition.
• The Indian Penal Code was enacted in 1860  during the British Raj.
• In 1973  , sedition was made a cognizable offense for the first time in India during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi.
• Cognizable offense means arrest without  warrant  .

Constitutional Validity:

• After independence, it was found unconstitutional by two high courts, as it violates freedom of expression.
•  Its validity was upheld by the Supreme Court in  Kedar Nath Singh v State of Bihar (1962) .

आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को अंतिम सुनवाई करेगा|

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• सीजेआई एन वी रमन्ना की तीन सदस्य बैंच ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है
• अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल अपने संवैधानिक पद की हैसियत से मामले में अदालत की मदद कर रहे हैं।
• सीजेआई ने कहा था कि सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए का दुरुपयोग किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

देशद्रोह कानून:

• भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह की सजा का प्रावधान है।
• 1860 में ब्रिटिश राज के समय भारतीय दंड संहिता कोअधिनियमित किया गया था।
• 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार राजद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया गया था।
• संज्ञेय अपराध का अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी।

संवैधानिक वैधता:

• स्वतंत्रता के बाद दो उच्च न्यायालयों ने इसे असंवैधानिक पाया था, क्योंकि यहअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में इसकी वैधता को बरकरार रखा था।

Rural Development  Minister Giriraj Singh today launched a 90  -day inter-ministerial campaign  'Azadi to Antyodaya Tak '  under the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav  '.

Important facts:

• The campaign will be implemented by involving all rural stakeholders such as families of selected  freedom fighters  ,  Panchayati Raj Institutions, women's networks, youth groups and  students highlighting the achievements of the schemes .
• The campaign  has been launched with a mission to saturate  75 districts of 28 states and union territories with the beneficiary schemes of nine central ministries.
• Direct assistance to beneficiaries in saturation  mode in 17  selected schemes  during the campaign  , will be reached by each of the participating Ministries and Departments to the person at the bottom of the pyramid in rural areas.

Additional Information:

The following ministries and departments will be involved in this campaign:

1. Ministry of Rural Development, Department of Social Justice and Empowerment
2. Ministry of Women and Child Development
3. Department of Financial Services
4. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
5. Department of Agriculture and Farmers Welfare
6. Department of Health and Family Welfare
7. Department of Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Labor and Employment

ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 90 दिवसीय अंतर-मंत्रालयी अभियान 'आजादी से अंत्योदय तक' का शुभारंभ किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• अभियान को सभी ग्रामीण हितधारकों जैसे चयनित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पंचायती राज संस्थानों, महिला नेटवर्क, युवा समूहों और योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले छात्रों को शामिल करते हुए लागू किया जाएगा।
• यह अभियान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को नौ केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं से संतृप्त करने के मिशन के साथ शुरू किया गया है।
• अभियान के दौरान 17 चुनिंदा योजनाओं में सेचुरेशन मोड में लाभार्थियों की सीधी सहायता, प्रत्येक प्रतिभागी मंत्रालयों और विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिरामिड के निचले हिस्से में व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी:

इस अभियान में निम्नलिखित मंत्रालय एवं विभाग शामिल होंगे:

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
3. वित्तीय सेवा विभाग
4. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
5. कृषि और किसान कल्याण विभाग
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
7. पशुपालन और डेयरी विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has  approved the opening of a new Indian Mission  in Lithuania in 2022 .

Important facts:

• It will help expand India's diplomatic footprint,  deepen political ties and strategic cooperation,  enable the growth of bilateral trade, investment and economic engagement.
• It will facilitate stronger people-to-people contacts, allow more sustained political access in multilateral fora and help mobilize support for India's foreign policy objectives.
• The Indian Mission in Lithuania  will better assist the Indian community and protect their interests.
• This will have a direct impact in increasing domestic production and employment in line with our goal of self-reliant India.

Additional Information:

India - Lithuania:

• India recognized  Lithuania (along with the other Baltic states of Latvia and Estonia) on 7 September 1991  following the acceptance of their independence by the then USSR.
• India's diplomatic relations with Lithuania were established on 25 February 1992 .
• The Lithuanian language, the oldest surviving  Indo-European  language, has great similarities with Sanskrit, so it reflects ancient links with India.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।

 महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• यह भारत के राजनयिक पदचिह्न का विस्तार करने, राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव के विकास को सक्षम करने में मदद करेगा।
• यह लोगों से लोगों के बीच मजबूत संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा, बहुपक्षीय मंचों में अधिक निरंतर राजनीतिक पहुंच की अनुमति देगा और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद करेगा।
• लिथुआनिया में भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता करेगा और उनके हितों की रक्षा करेगा।
• आत्मनिर्भर भारत के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

भारत - लिथुआनिया:

• भारत ने 7 सितंबर 1991 को तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा उनकी स्वतंत्रता की स्वीकृति के बाद लिथुआनिया (लातविया और एस्टोनिया के अन्य बाल्टिक राज्यों के साथ) को मान्यता दी।
• 25 फरवरी 1992 को लिथुआनिया के साथ भारत के राजनयिक संबंध स्थापित किए गए।
• लिथुआनियाई भाषा, जो सबसे पुरानी जीवित इंडो-यूरोपीय भाषा है, में संस्कृत के साथ काफी समानताएं हैं, इसलिए यह भारत के साथ प्राचीन संबंधों को दर्शाता है।

• The Ministry of Electronics and Information Technology has launched the Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-V) programme.

Important facts:

• It aims to enable manufacturing of microprocessors for the world in India   and achieve industry-grade silicon and design by December 2023 .
• IIT Madras Director Professor V Kamakoti will be the Chief Architect of the  DIRV -Program while  S Krishnakumar Rao of C-DAC  will be the Program Manager.
• The DIR-V program will see partnerships between startups, academia and multinationals, enabling India to become not only a RISC-V talent hub for the world, but also  RISC-V on chips for  servers, mobile devices, automotive and microcontrollers around the world and will also become a supplier of the system.
• The Ministry unveiled India's Strategic Roadmap for Semiconductor Design and Innovation to catalyze the semiconductor ecosystem along with the blueprint of the roadmap for the design and implementation of the DIR-V programme  .

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी माइक्रोप्रोसेसर (डीआईआर-वी) कार्यक्रम लॉन्च किया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• इसका उद्देश्य भारत में दुनिया के लिए माइक्रोप्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना और दिसंबर 2023 तक उद्योग-ग्रेड सिलिकॉन और डिज़ाइन हासिल करना है।
• आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटि डीआईआरवी-कार्यक्रम के मुख्य वास्तुकार होंगे जबकि सी-डैक के एस कृष्णकुमार राव कार्यक्रम प्रबंधक होंगे।
• डीआईआर-वी कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, अकादमिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी होगी, जिससे भारत न केवल विश्व के लिए एक आरआईएससी-वी टैलेंट हब बन सकेगा बल्कि दुनिया भर में सर्वरों, मोबाइल उपकरणों, ऑटोमोटिव और माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए चिप्स पर आरआईएससी-वी सिस्टम का आपूर्तिकर्ता भी बनेगा।
• मंत्रालय ने डीआईआर-वी कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए रोडमैप के ब्लूप्रिंट के साथ-साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के लिए रणनीतिक रोडमैप का अनावरण किया।

 The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of 540 MW Kwar Hydroelectric Project located on theChenab River in Kishtwar district of the Union Territory of Jammu and Kashmir  .

Important facts:

• The project will be implemented by Chenab Valley Power Projects Pvt Ltdwhich is a joint venture company between NHPC and JKSPDC.
• The project   has been approved with an investment of more than Rs 4 thousand 526 crore .
• This project will generate 1975.54 million units of electricity in an average year  .
• The construction activities of the project will result  in direct and indirect employment to about 2,500  people.
• It is part of the Indus Basin and will be one of at least four upcoming projects in the district, including  the 1,000 MW Pakal Dul Hydroelectric Project and  the 624  MW Run-of-the-River Hydroelectric Project.
• Under the 1960,  Old Indus Water Treaty (IWT) between India and Pakistan  , the two countries share the waters of six rivers in the Indus basin that flow from India to Pakistan.
• Out of these three eastern rivers– Sutlej, Beas and Ravi have full rights by India, while western rivers – Chenab, Jhelum and Indus have rights of Pakistan.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• यह परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
• इस परियोजना को 4 हजार 526 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।
• इस परियोजना से एक औसत वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी.
• परियोजना की निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
• यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना शामिल है।
• भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।
• इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of MoU between India and Chile for cooperation in the field of disability.

Important facts:

• The bilateral MoU will encourage cooperation between the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India and the Government of Chile through joint initiatives in the field of disability.
• This agreement will strengthen the bilateral ties between India and Chile.

A joint letter of intent was signed between the two countries expressing their willingness to cooperate in the following areas:

(i) Sharing of information about disability policy and delivery of services

(ii) Exchange of information and knowledge

(iii) Collaboration in technology related to accessories

(iv) Development of projects of mutual interest in the field of disability

(v) Early detection and prevention of disability

Additional Information: 

Chile :

• Chile is a long and narrow country located in South America between the Andes Mountains and the Pacific Ocean.
• The country is bordered by Peru to the north, Bolivia to the northeast, Argentina to the east, and the Drake Passage to the south.
• It is one of only two countries in South America (the other being Ecuador) that does not share a border with Brazil.

Capital - Santiago

Currency - Chilean peso

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी प्रदान की।

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
• यह समझौता भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।

निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा व्यक्त करने के लिए दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए:

• (i) दिव्यांगता से जुड़ी नीति और सेवाएं प्रदान करने के बारे में जानकारी साझा करना
• (ii) सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान
• (iii) सहायक उपकरण संबंधी प्रौद्योगिकी में सहयोग
• (iv) दिव्यांगता के क्षेत्र में पारस्परिक हित की परियोजनाओं का विकास
• (v) दिव्यांगता की प्रारंभ में पहचान और रोकथाम

अतिरिक्त जानकारी: 

चिली:

• चिली दक्षिण अमेरिकी में एंडिज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है।
• देश की सीमा उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण में ड्रेक पैसेज से लगती है।
• यह दक्षिण अमेरिका के केवल दो देशों में से एक है (दूसरा इक्वाडोर है) जिनकी ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
• राजधानी- सेंटियागो
• मुद्रा- चिली पीसो

According to the ACI Worldwide Report on Real-time Transactions, India's real-time transactions are ranked first in the world. 

Important facts:

• In the year 2021, India's real-time transactions have grown to  48.6 billion  .
•  China ranks second after India with  18 billion real time transactions .
• India's transaction volume   is more than seven times that of the US, UK, Canada, Germany and France combined (7.5 billion) .
• Brazil, Thailand and South Korea  lag behind India and China in real-time transactions of 8.7 billion, 9.7 billion and 7.4  billion respectively.
• This research has found that more than half  (52.71 percent) of consumers  worldwide use mobile wallets.
• Real-time payment transactions worldwide  crossed 118.3 billion in the year 2021,  a growth of 64.5% on a year-on-year basis.

Additional Information:

Reasons for the increase in real-time transactions:

• The growth of QR code payments and UPI-based mobile payment apps among merchants,  as well as  increased use of digital payments during the  COVID-19 pandemic, will propel real-time payments into 2021  .
•  Consumers are moving from cash to digital real-time payment methods, which means that the share of real-time payments in total payment volume   will exceed 70% in 2026 .

रीयल-टाइम लेनदेन पर ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट के अनुसार भारत का रीयल-टाइम लेनदेन दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा गया है I 

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• वर्ष 2021 में, भारत का रीयल-टाइम लेनदेन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है।
• भारत के बाद 18 अरब रीयल टाइम लेनदेन के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।
• भारत की लेन-देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त मात्रा (7.5 बिलियन) से सात गुना अधिक है ।
• ब्राजील, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया क्रमशः 8.7 बिलियन, 9.7 बिलियन और 7.4 बिलियन के रीयल-टाइम के लेनदेन के मामले में भारत और चीन से पीछे हैं।
• इस शोध में पाया गया है कि दुनिया भर में आधे से ज्यादा (52.71 फीसदी) उपभोक्ता मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं।
• दुनिया भर में रीयल-टाइम भुगतान लेनदेन वर्ष 2021 में 118.3 बिलियन को पार कर गया, जो सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है।

अतिरिक्त जानकारी:

रीयल-टाइम लेनदेन में वृद्धि के कारण:

• व्यापारियों के बीच QR कोड भुगतान और UPI-आधारित मोबाइल भुगतान एप्प की वृद्धि के साथ-साथ कोविड -19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने वास्तविक समय के भुगतान को 2021में बढ़ावा दिया।
•  उपभोक्ता नकद से डिजिटल रीयल-टाइम भुगतान विधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कुल भुगतान मात्रा में रीयल-टाइम भुगतान का हिस्सा 2026 में 70% को पार कर जाएगा।