Current Affairs December-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

Scientists working on Australia's Great Barrier Reef have successfully tested a new method for freezing and storing coral larvae, in a bid to restore the reef threatened by climate change.

Important Points:

• Cryogenically frozen coral can be stored and later reintroduced into the wild but the process requires sophisticated equipment including lasers.
• A new lightweight "cryomesh" could be manufactured more cheaply and better protect corals, according to scientists.
• Cryomesh is a specially fabricated mesh used as a substrate in cryopreservation. The mesh technology will help store coral larvae at -196°C (-320.8°F).
• Scientists are conducting scientific research to protect coral reefs as rising ocean temperatures are destabilising this fragile ecosystem.

What are Coral reefs?

• Coral reefs are one of the most biologically diverse marine ecosystems on Earth.
• They play an important role in marine ecosystems and support habitats for flora and fauna in the ocean.
• Each coral is called a polyp and thousands of such polyps live together to form a colony.

About Great Barrier Reef

• It extends for 1400 miles along the north-east coast of Queensland, Australia and is the world's most extensive and rich coral reef ecosystem.
• It is made up of more than 2,900 reefs and more than 900 islands.
• It is the largest single structure in the world made by living organisms.
• This reef was selected as a World Heritage Site in 1981.

ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने प्रवाल लार्वा को जमने और संग्रहीत करने के लिए एक नई विधि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इससे जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़े रीफ को पुनर्संरक्षित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए मूंगा को संग्रहीत किया जा सकता है और बाद में वाइल्ड रूप में पुन: पेश किया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में लेजर सहित परिष्कृत उपकरण की आवश्यकता होती है।
• वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया हल्का "क्रायोमेश" सस्ते में निर्मित किया जा सकता है और कोरल को बेहतर ढंग से संरक्षित करता है।
• क्रायोमेश एक विशेष रूप से गढ़ी हुई जाली है जिसका उपयोग क्रायोप्रिजर्वेशन में सब्सट्रेट के रूप में किया जाता है। मेश तकनीक कोरल लार्वा को -196°C (-320.8°F) पर स्टोर करने में मदद करेगी।
• वैज्ञानिक प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि समुद्र का बढ़ता तापमान इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर रहा है।

प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?

• प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे जैविक रूप से विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
• वे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुद्र में वनस्पतियों और जीवों के आवासों का समर्थन करते हैं।
• प्रत्येक कोरल को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलीप्स एक कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में-

• यह क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के साथ 1400 मील तक फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है।
• यह 2,900 से अधिक रीफ और 900 से अधिक द्वीपों से बना है।
• यह जीवित जीवों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
• इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था।

Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri on 28th December launched the guidelines for City Finance Rankings and City Beauty Competition in New Delhi.

Important Points: 

• The City Finance Ranking aims to evaluate, recognize and reward cities based on their current financial status and improvements in financial performance over time.
• The City Beauty Competition guidelines aim to encourage and recognize the transformative efforts of wards and cities to create beautiful, innovative and inclusive public spaces.
• All cities and wards can participate in the City Beauty Competition.
• These initiatives will take the journey of urban rejuvenation of the country to another level.
• The government has launched several schemes like Swachh Bharat Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Mission which transformed the country. 

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 दिसंबर को नई दिल्ली में सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

महत्वपूर्ण बिंदु: 

• सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य वर्तमान वित्तीय स्थिति और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर शहरों का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कृत करना है।
• सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए वार्डों और शहरों के परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है। 
• सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में सभी शहर और वार्ड भाग ले सकते हैं।
• ये पहलें देश के शहरी कायाकल्प की यात्रा को दूसरे स्तर पर ले जाएंगी।
• सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, कायाकल्प के लिए अटल मिशन और शहरी परिवर्तन मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्होंने देश को बदल दिया।

The Reserve Bank of India has approved the re-appointment of Bhaskar Babu Ramachandran as MD & CEO ofSuryoday Small Finance Bank for three years.

Important Points:

• Bhaskar Babu Ramachandranis the Co-Founder of Suryodaya Micro Finance Pvt.
• Suryoday Small Finance Bank (Suryoday SFB) is a Scheduled Commercial Bank.
• Suryodaya Small Finance Bank was established in 2008 in Chennai as Suryodaya Micro Finance Private Limited.
• This bank was converted into a public limited company in 2015 as Suryodaya Micro Finance Limited.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• भास्कर बाबू रामचंद्रन सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक है।
• सूर्योदय लघु वित्त बैंक (सूर्योदय एसएफबी) एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है।
• सूर्योदय लघु वित्त बैंक को 2008 में चेन्नई में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था l 
• इस बैंक को 2015 में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया।

Maharashtra is the first state in the country   to pass the Lokayukta Bill 2022 , which  brings the Chief Minister and Council of Ministers under the ambit of the anti-corruption ombudsman . This is the first state in the country to do so.

Important Points:

• According to the Bill, the Lokayukta will have to obtain the approval of the Legislative Assembly before initiating any inquiry against the Chief Minister.
• Such a proposal would require the approval of at least two-thirds of the total members of the Maharashtra Legislative Assembly.
• The Bill also states that the Lokayukta will not investigate cases relating to allegations of corruption relating to internal security or public order.
• The Lokayukta shall have a Chairperson, who shall be a present or former Chief Justice of a High Court.
• Apart from this, there will be judges of the Supreme Court or Bombay High Court.
• The Lokayukta   shall have a maximum of four members, of whom two shall be from the judiciary.
• It will consist of the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Speaker of the Legislative Assembly, the Speaker of the Legislative Council, the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly and the Legislative Council, and a judge nominated by the Chief Justice or the Chief Justice of the Bombay High Court. 
• In the absence of anyone in the selection committee, no appointment of Lokayukta chairman or member will be invalid.

लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला महाराष्ट्र  देश का पहला राज्य है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को  भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है । ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधान सभा की मंजूरी लेनी होगी।
• इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
• विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मामलों की जांच नहीं करेगा।
• लोकायुक्त में  एक अध्यक्ष होगा, जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा।
• इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के जज होंगे।
• लोकायुक्त  में अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायपालिका से होंगे।
• इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधान सभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश शामिल होंगे। 
• चयन समिति में किसी की अनुपस्थिति में लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।

Sudeep Sen and Shobhana Kumar jointly won Rabindranath Tagore Literary Prize 2021-22.

Important Points -

• Sanjay K. Roy who is the producer of the Jaipur Literature Festival won the Tagore Award for Social Achievement.
• To recognize literary and social achievements, the Rabindranath Tagore Literary Award was instituted in 2018.
• In 2020, Raj Kamal Jha, editor-in-chief, of The Indian Express won the award for The City and the Sea (2019, Penguin Books), and in 2019, it was awarded posthumously to Kabir for One Hundred Poems of Kabir.

सुदीप सेन और  शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है।

महत्वपूर्ण बिंदु -

• जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता संजय के. रॉय ने सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार जीता।
• साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए, रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2018 में स्थापित किया गया था।
• 2020 में, द इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक, राज कमल झा ने द सिटी एंड द सी (2019, पेंगुइन बुक्स) के लिए पुरस्कार जीता, और 2019 में, कबीर को कबीर की एक सौ कविताओं के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया।

India, Japan to conduct air combat exercise 'Veer Guardian 23' for the first time in January 2023.

Important Points:

• The exercise was conducted from 16 January to 26 January. The exercise is conducted at the Hyakuri  Air Base, northwest of Tokyo.
• Japan Air Self-Defense Force conducted bilateral combat training with Indian Air Force.
• The aim of the exercise is to promote mutual understanding and strengthen defense cooperation between the Air Forces.

Other Defense Exercises between India and Japan:

• Jimex (Navy),
• Shinyu Maitri (Air Force)
• Dharma Guardian (Army)
• MILAN EXERCISE (INDIAN NAVY)
• Malabar Exercise (Naval Exercise) – United States, Japan and Australia

भारत, जापान के साथ पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास 'वीर गार्जियन 23' आयोजन जनवरी 2023 में किया l 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह अभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया। अभ्यास टोक्यो के उत्तर-पश्चिम में हयाकुरी एयर बेस में आयोजित किया गया है।
• जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स भारतीय वायु सेना के साथ द्विपक्षीय लड़ाकू प्रशिक्षण आयोजित किया।
• अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और वायु सेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

भारत और जापान के बीच अन्य रक्षा अभ्यास:

• जिमेक्स (नौसेना),
• शिन्यू मैत्री (वायु सेना)
• धर्म गार्जियन (सेना)
• मिलन अभ्यास (भारतीय नौसेना)
• मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) - संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया

President Draupadi Murmu on December 27 inauguratedSrisailam temple development projectand a tourism facilitation centre under the scheme'Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)'at Srisailam Temple in Andhra Pradesh.

Important facts

• The project has been sanctioned and executed under the PRASAD scheme.
• The project"Development of Srisailam Temple in the State of Andhra Pradesh"has been completed at a cost of Rs.43.08 crore. The project is 100 percent funded by the Ministry of Tourism.
• The components executed in the project include amphitheatre, illumination and sound and light show, digital intervention, tourist facilitation centre, parking area, changing rooms, toilet complex, souvenir shops, food court, ATM and banking facility.
• These interventions are aimed at making Srisailam Temple a world-class pilgrimage and tourist destination by providing state-of-the-art facilities for the visitors.

About PRASAD scheme

• The scheme was launched in the year 2014-2015, It comes under the Ministry of Tourism. 
• The scheme focuses on the development and identification of pilgrimage sites across India to enrich the religious tourism scene.
• Under this scheme, several religious places like Amaravati and Srisailam (Andhra Pradesh), Kamakhya (Assam), Parashuram Kund (Lohit district, Arunachal Pradesh), Patna and Gaya (Bihar), etc. have been identified for development.
• The scheme aims to harness pilgrimage tourism to its multiplier effect and have a direct impact on employment generation and economic growth.

About Srisailam Temple

• Mallikarjuna Temple or Srisailam Temple is a Hindu temple dedicated to the deity Shiva. It is located at Srisailam in the Indian state of Andhra Pradesh.
• It is considered as one of the twelve Jyotirlingas of Lord Shiva. Here Parvati is worshipped as "Mallika" and Shiva is worshipped as "Arjuna", represented by a lingam.
• According to the epigraphical evidence of the Satavahana dynasty, this temple has been in existence since the 2nd century.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 दिसंबर 2022 को आंध्र प्रदेश केश्रीशैलम मंदिर में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)' योजनाके तहत श्रीशैलम मंदिर के विकास की परियोजना और एक पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• परियोजना को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत और क्रियान्वित किया गया है।
• परियोजना "आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास" 43.08 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी है। परियोजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।
• परियोजना में निष्पादित घटकों में एम्फीथिएटर, रोशनी और ध्वनि और प्रकाश शो, डिजिटल हस्तक्षेप, पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग क्षेत्र, चेंजिंग रूम, शौचालय परिसर, स्मारिका दुकानें, फूड कोर्ट, एटीएम और बैंकिंग सुविधा शामिल हैं।
• इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य आगंतुकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करके श्रीशैलम मंदिर को एक विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल बनाना है।

प्रसाद योजना के बारे में

• यह योजना वर्ष 2014-2015 में शुरू की गई थी, यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
• यह योजना धार्मिक पर्यटन स्थल को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है।
• इस योजना के तहत, विकास के लिए अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार), आदि जैसे कई धार्मिक स्थलों की पहचान की गई है।
• इस योजना का उद्देश्य तीर्थ पर्यटन को इसके गुणक के लिए उपयोग करना और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव डालना है।

श्रीशैलम मंदिर के बारे में

• मल्लिकार्जुन मंदिर या श्रीशैलम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में स्थित है।
• इसे भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में माना जाता है। यहाँ पार्वती को "मल्लिका" के रूप में पूजा जाता है और शिव को "अर्जुन" के रूप में पूजा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व लिंगम द्वारा किया जाता है।
• सातवाहन राजवंश के अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार  यह मंदिर दूसरी शताब्दी से अस्तित्व में है।

The Indian Institute of Science, Bengaluru (not Pune) has been made the secretariat of the G20 Science Working Group. The first statement is false.

The theme of S20 in the year 2023 has been declared as 'Disruptive Science for Innovative and Sustainable Development'. The second statement is true.

Important Points:

• The Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, will act as the secretariat for Science 20 (S20), a working group set up as part of the G20 which will be chaired by India in 2023.
• Science 20 (S20)  was established in 2017.
• Science 20 (S20) is one of the newest groupings of the G20.
• In line with the G20, it has a non-permanent rotating secretariat and operates more like a forum rather than an organization.
• The main objective of the S20 group is to present consensus-based recommendations for selected topics of interest to policymakers.
• A Sherpa is appointed to support and guide the task forces.
• The S20 summit is held annually.

  भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (न कि पुणे) को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बनाया गया है।   प्रथम कथन असत्य है |

वर्ष 2023 में S20 का थीम 'नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान' को घोषित किया गया है।  द्वितीय कथन सत्य है।  

 महत्वपूर्ण बिंदु:

• भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु, विज्ञान 20 (S20) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा।
• विज्ञान 20 (S20)  2017 में स्थापित हुआ था ।
• विज्ञान 20 (S20) G20 के सबसे नए समूहों में से एक है।
• G20 के अनुरूप, इसमें एक गैर-स्थायी रोटेट होने वाला  सचिवालय है और एक संगठन के बजाय एक मंच की तरह काम करता है।
• S20 ग्रुप का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं को रुचि के चुने हुए विषयों के लिए आम सहमति-आधारित सिफारिशें पेश करना है।
• कार्य बलों का समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए एक शेरपा नियुक्त किया जाता है।
• S20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

In the last week of December, the bomb cyclone affected theUnited States the most.

Important Points:

• A bomb cyclone is an intense mid-latitude cyclone characterized by low air pressure in its center and characterized by snow storms to severe thunderstorms and heavy rainfall.
• A bomb cyclone is formed when a mid-latitude cyclone intensifies rapidly and has a precipitation of at least 24 mbar in 24 hours.
• Bomb cyclones are kept on high alert by forecasters as they can produce extremely damaging effects.

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बम चक्रवात नेसंयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाधिक प्रभावित किया l 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• बम चक्रवात एक तीव्र मध्यअक्षांशीय चक्रवात है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसमें बर्फीले तूफान से लेकर तेज़ आँधी व भारी वर्षा देखने को मिलते हैं।
• जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज़ी से बढ़ता है तथा 24 घंटों में कम-से-कम 24 मिलीबार की गिरावट होती है, तब बम चक्रवात का निर्माण होता है ।
• बम चक्रवात को पूर्वानुमानकर्त्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

The International Olympic Committee (IOC) has announced that the first Olympic Esports  will be held in Singapore from June 22 to 25, 2023.

Important Points-

• Olympic  Esports Week will showcase  the best of  virtual sports – hybrid physical and simulated sports – with a four-day celebration.
• The event will be organized in partnership with the  Ministry of Culture, Community and Youth, Sport Singapore  and the  Singapore National Olympic Committee (SNOC).
• 'E-Sports'  (Electronic Sports) has been officially recognized by the Government of India on 27 December as a part of multi-sport events.
• E-sports will be handled by the Department of Sports  under the  Ministry of Youth Affairs and Sports .

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने  पहला ओलंपिक ईस्पोर्ट्स 22 से 25 जून, 2023 तक सिंगापुर में आयोजित किये जाने की घोषणा की है ।

महत्वपूर्ण बिंदु-

• ओलंपिक ईस्पोर्ट्स वीक चार दिवसीय उत्सव के साथ सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल स्पोर्ट्स - हाइब्रिड फिजिकल और सिम्युलेटेड स्पोर्ट्स का प्रदर्शन करेगा।
• यह आयोजन संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय, खेल सिंगापुर और सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एसएनओसी) के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा।
• भारत सरकार द्वारा  आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु-खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में 'ई-स्पोर्ट्स' (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) को मान्यता दी गयी है।
• युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई-स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा।

The Government of India has officially recognised ‘E-Sports’ (Electronic Sports) as a part of Multi-sports events 27th December.

Important facts: 

• E-sports will be handled by the Department of Sports under the Ministry of Youth Affairs and Sports.
• This decision was taken by President Draupadi Murmu, using the powers given in provision three of Article 77 of the Constitution, after changing the rules related to e-sports.
• It is noteworthy that since the inclusion of e-sports as a demonstration sport in the Jakarta Asian Games 2018, there has been a demand to make it a part of the multi-sport event.
• The International Olympic Committee is also promoting e-sports and in this exercise, the first Olympic e-sports week will also be celebrated in Singapore in June 2023.
• Next year's Asian Games in China will see the debut of e-sports.
• The Indian Esports Industry has been fighting for E-sports not to be clubbed under the umbrella term “Gaming”.

What is E-sports?

• e-sports or “electronic sports,” transforms online gaming into a spectator sport. 
• The experience is similar to watching a professional sporting event, with spectators watching video gamers compete against each other in a virtual environment.
• The e-sports Industry has maintained that e-sports is a competitive sport where e-sports athletes use their physical and mental abilities to compete in certain genres of video games in a virtual, electronic environment.

भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु-खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में 'ई-स्पोर्ट्स' (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) को मान्यता दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई-स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा।
• यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान तीन में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई-स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया। 
• उल्लेखनीय है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किए जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। 
• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जाएगा। 
• अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा। 
• इंडियन एस्पोर्ट्स इंडस्ट्री ई-स्पोर्ट्स को "गेमिंग" शब्द के तहत क्लब न करने के लिए संघर्ष कर रही है।

ई-स्पोर्ट्स क्या है?

• ई-स्पोर्ट्स या "इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स", ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है।
• इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है, इसमें दर्शक वीडियो गेमर्स को एक आभासी वातावरण में एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं।
• ई-स्पोर्ट्स उद्योग ने यह सुनिश्चित किया है कि ई-स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है जहां ई-स्पोर्ट्स एथलीट आभासी, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं।

According to a British company called the Centre for Economics and Business Research (CEBR), India's GDP will rise from fifth place to third by the year 2035.

Important Points:

• By 2037, India will become the third economic superpower, and by 2035, its economy will be worth $10 trillion. 
• However, it is anticipated that India's GDP will expand at an average annual rate of 6.4% over the following five years before increasing to an average annual rate of 6.5% over the following nine years.
• India will move up the World Economic League Table from fifth position in 2022 to third in the overall standings by 2037 if its development trajectory continues.
• The study predicts that as developing countries catch up to the wealthy by 2037, the global GDP will double.
• By 2037, East Asia and the Pacific will account for more than a third of global production due to the shifting power dynamics, while Europe's portion will fall to less than a fifth.

About Centre for Economics and Business Research (CEBR)-

• Before, it was known as the Bureau of Business Research. 
• Its headquarters are in the USA, and it conducts study on economic forecasting and strategy. 
• Transportation, public funding, regional economies, health care, and studies of the energy industry are all included in CBER study.

सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) नामक एक ब्रिटिश कंपनी के अनुसार, भारत की जीडीपी वर्ष 2035 तक पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• 2037 तक भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2035 तक इसकी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
• हालांकि, यह अनुमान लगाया गया है कि अगले नौ वर्षों में 6.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ने से पहले भारत की जीडीपी अगले पांच वर्षों में 6.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ेगी।
• भारत 2022 में विश्व आर्थिक लीग तालिका में पांचवें स्थान से 2037 तक समग्र स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा यदि इसका विकास प्रक्षेपवक्र जारी रहा।
• अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि जैसे-जैसे विकासशील देश 2037 तक अमीरों तक पहुंचेंगे, वैश्विक जीडीपी दोगुनी हो जाएगी।
• 2037 तक, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स के कारण वैश्विक उत्पादन के एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि यूरोप का हिस्सा पांचवें से भी कम हो जाएगा।

सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) के बारे में -

• इससे पहले, इसे ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च के रूप में जाना जाता था।
• इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह आर्थिक पूर्वानुमान और रणनीति पर अध्ययन करता है।
• सीबीईआर अध्ययन में परिवहन, सार्वजनिक वित्त पोषण, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा उद्योग के अध्ययन शामिल हैं।

On 27 December 2022, the Government of India signed a ceasefire agreement with the Zeliangrong United Front (ZUF), an insurgent group in the state of Manipur.

Important Points:

• The agreement was signed by representatives of the Union Home Ministry, Manipur government and ZUF in the presence of Chief Minister N Biren Singh.
• Under the accord, the ZUF has agreed to abjure violence and engage in a peaceful democratic process.
• The Zeliangrong United Front was establishedin 2011. It is a Naga group active in Manipur.
• The aim of the ZUF was to create a 'Zeliangrong' state within the Indian Union by merging the Zeliangrong Naga tribe region in Manipur, Assam and Nagaland.

27 दिसंबर 2022 को भारत सरकार नेमणिपुर राज्यके एक विद्रोही गुट, जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौता किया है l

महत्वपूर्ण बिंदु:

• मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• समझौते के अंतर्गतजेडयूएफ ने हिंसा को छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति हुई है।
• जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट की स्थापना 2011में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रियहै।
• जेडयूएफ का उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को मिलाकर भारतीय संघ के अंदर एक 'ज़ेलियानग्रोंग' राज्य बनाना था।

The Asian Development Bank (ADB) will provideUSD 125 million loanto India to develop climate-resilient sewage collection and treatment, and drainage and water supply systems in three cities in the state of Tamil Nadu.

Important Facts:

• In 2018 ADB agreed to provideUSD 500 million loanto  build priority water supply, sewerage, and drainage infrastructure in strategic industrial corridors across 10 cities in Tamilnadu.
• The loan amount was to be provided in three tranches.
• Under the third tranche $125 million will be provided and the amount will be used to build priority water supply, sewerage, and drainage infrastructure inCoimbatore, Madurai and Thoothukudi.

Asian Development Bank (ADB): 

• It is a regional multilateral financial institution which focuses on the countries of Asia and Pacific region.
• At present it has68 membersof which 49 members are from within Asia and the Pacific and 19 outside.
• President of ADB:Masatsugu Asakawa 
• Headquarters:Mandaluyong City, Manila, Philippines 

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत कोतमिलनाडु राज्यके तीन शहरों मेंजलवायु-संबंधी सीवेज संग्रह और उपचार, और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालीविकसित करने के लिए125 मिलियन अमरीकी डालरका ऋण प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• 2018 में एडीबी तमिलनाडु के 10 शहरों में रणनीतिक औद्योगिक गलियारों में प्राथमिकता वाली जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ था। ऋण राशि तीन किस्तों में प्रदान की जानी थी। 
• तीसरी किश्त के तहत 125 मिलियन डॉलर प्रदान किए जाएंगे और इस राशि का उपयोगकोयम्बटूर, मदुरै और थूथुकुडीमें जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी): 

• यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
• वर्तमान में इसके68 सदस्य हैं- जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
• एडीबी अध्यक्ष:मसात्सुगु असाकावा
• मुख्यालय:मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस

International Day of Epidemic Preparednessis observed every year on December 27.

Important facts: 

• The purpose of this day is to create awareness about the pandemic.
• The day aims to facilitate exchange of information, dissemination of scientific knowledge and ensure exchange of best practices at the international level.
• This will help prevent pandemics like COVID-19 in future as it has had a devastating impact on human lives.

Background of the day: 

• A resolution passed by the United Nations General Assembly on December 7, 2020 declared December 27 as the International Day for Pandemic Preparedness.
• The coronavirus outbreak in China began in late 2019. As the infection rate started rising and the number of infected people increased, many parts of the city were sealed.
• In light of this, the first International Day of Pandemic Preparedness was observed on December 27, 2020.
• The day was declared by the United Nations General Assembly to emphasise pandemic prevention, preparedness and cooperation.

महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवसहर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• इस दिवस का उद्देश्य महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
• इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। 
• इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि इसका मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। 

दिन की पृष्ठभूमि

• 7 दिसंबर, 2020को संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित एक प्रस्ताव में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया।
• चीन में कोरोनावायरस का प्रकोप 2019 के अंत में शुरू हुआ। जैसे-जैसे संक्रमण दर बढ़ने लगी और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी, शहर के कई हिस्सों को सील कर दिया गया।
• इसके आलोक में 27 दिसंबर, 2020 को महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग पर जोर देने के लिए इस दिन की घोषणा की गई।

The Uttar Pradesh Deputy Chief MinisterBrijesh Pathakand Minister of State for Medical EducationMayankeshwar Sharan Singhinaugurated the‘E-Sushrut’ Hospital Management Information Systemon 26 December 2022.

Important Facts:

• In the first phase the ‘E-Sushrut’ hospital management information system in medical colleges has been started in22 medical collegesof the state. 
• The software will help in the patient registration, admission, discharge, ambulance, food, medicines, and make available the  details of doctors  online.
• Through this system the availability of doctors in the hospital can also be easily ascertained and patients will be able to pay the fee through online and net banking.
• Hospital management information system has been implemented in  Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Prayagraj, Agra, Meerut, King George Medical University, Lucknow , Uttar Pradesh University of Medical Science  Saifai, GIMS Greater Noida, Lohia Institute, Sanjay Gandhi PGI, Mirzapur Medical College.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्रीबृजेश पाठकऔर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्रीमयंकेश्वर शरण सिंहने 26 दिसंबर 2022 को 'ई-सुश्रुत' अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणालीका शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• प्रथम चरण में राज्य के22 मेडिकल कॉलेजोंमें 'ई-सुश्रुत' अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है।
• यह सॉफ्टवेयर मरीज के पंजीकरण, भर्ती, डिस्चार्ज, एंबुलेंस, भोजन, दवाओं और डॉक्टरों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
• इस प्रणाली के माध्यम से अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा और मरीज ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
• गोरखपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा, लोहिया संस्थान, संजय गांधी पीजीआई, मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू की गई है।

Former finance secretary, Government of IndiaHasmukh Adhiaand former retired bureaucratSS Rathorehas been appointed as the Chief advisor and advisor respectively to the chief minister of GujaratBhupendra Patelon 27 December 2022.

Important Facts:

• SS Rathore is a former secretary of the roads and buildings department of the Gujarat government.
• According to the Gujarat government order the tenure of the two new posts will last until the present chief minister is in office or until further orders.
• Hasmukh Adia is a  former Gujarat-cadre IAS officer. He was made the secretary in the Department of Financial Services, Union Ministry of Finance when Narendra Modi became the Prime Minister of India in 2014.
• Adhia retired from service in November 2018. 
• At present, he is the non-executive chairman of theBank of Baroda and chancellor of the Central University of Gujarat.
• He is also the vice chairman of the boards of Pandit Deendayal Energy University and Gujarat Energy Research and Management Institute (GERMI), and a member of the board of governors of the Indian Institute of Management, Bangalore.

पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार, हसमुख अधियाऔर पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाहएसएस राठौरको 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्रीभूपेंद्र पटेलके क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• एसएस राठौड़ गुजरात सरकार  के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। 
• गुजरात सरकार के आदेश के अनुसार  इन दो नए पदों का कार्यकाल वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर रहने तक या अगले आदेश तक रहेगा।
• हसमुख आदिया गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें उस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव बनाया गया था, जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधान मंत्री बने थे।
• अधिया नवंबर 2018 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
• वर्तमान में, वहबैंक ऑफ बड़ौदा के गैर-कार्यकारी अध्यक्षऔर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।
• वह पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी और गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बोर्ड के उपाध्यक्ष और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी हैं।

TheMaharashtra Legislative Assemblyon 27 December 2022 unanimously passed a resolution to"legally pursue"inclusion of865 Marathi-speaking villages in Karnataka into Maharashtra. The resolution was moved by Chief Minister of MaharashtraEknath Shinde. 

Important Facts:

• He said that the state government will legally pursue in the Supreme Court the case to include inch and inch of land of the 865 Marathi-speaking villages in Karnataka," said the resolution passed in the Maharashtra Assembly.
• The Karnataka Legislative Assembly had on 22 December 2022 unanimously passed a resolution on border row with Maharashtra, resolving to protect the state's interests and not to cede an inch of land to its neighbour Maharashtra.

Border Dispute between Karnataka and Maharashtra: 

• The genesis of the border dispute between Karnataka and Maharashtra lies in the reorganisation of states in India. 
• Mysorewhich was later renamed as Karnataka was formed under the State Reorganisation act 1956 on 1 November 1956. 
• Maharashtra which was known as Bombay state in 1956 claimed the northwestern district of Karnataka,Belagavias it was dominated by marathi speaking people. 
• An organisation Maharashtra Ekikaran Samiti was formed in Belagavi which led a violent agitation to merge Belagavi with Maharashtra.

Centre set up Mahajan Commission: 

• In October 1966 the central government set up a commission chaired by the retired Supreme Court JudgeJustice Meharchand Mahajanon the border dispute between the two states.
• The commission submitted its report in August 1967, where it recommended merging 264 towns and villages of Karnataka (including Nippani, Nandgad and Khanapur) with Maharashtra, and 247 villages of Maharashtra (including South Solapur and Akkalkot) with Karnataka. 
• However there was no agreement between the two states on the Mahajan commission recommendation.

Why dispute in winter:   

• The border issues almost always flare up in winter. To assert its claim on the region, Karnataka has built its State legislative Assembly (Suvarna Vidhana Soudha) in Belagavi.
• The winter session of the Karnataka assembly is always held in winter in Belagavi and it is always opposed by the Maharashtra Ekikaran Samiti.
• The pro Kannada activist also opposes the demand of the Maharashtra Ekikaran Samiti activities leading to clashes between the two.

Issue in the Supreme Court:  

• Maharashtra approached the Supreme Court in 2004, challenging the State Reorganisation Act. It demanded 865 villages and towns from five Karnataka districts to be merged with the state. The five districts are Belagavi, Karwar, Vijayapura, Kalaburagi and Bidar. However the Supreme Court is yet to decide on the maintainability of the Maharashtra petition.
• Chief Minister of Karnataka:Basavaraj Bommai

महाराष्ट्र विधानसभाने 27 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति सेकर्नाटक में 865 मराठीभाषी गांवों कोमहाराष्ट्रमें शामिल करने के लिए "कानूनी रूप से आगे बढ़ने" का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदेने पेश किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों की इंच-इंच जमीन को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से पैरवी करेगी।
• कर्नाटक विधानसभा ने 22 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राज्य के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी महाराष्ट्र को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया था।

केंद्र ने महाजन आयोग की स्थापना की

• अक्टूबर 1966 में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्तिमेहरचंद महाजनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। 
• आयोग ने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहाँ उसने कर्नाटक के 264 शहरों और गाँवों (निप्पनी, नंदगढ़ और खानापुर सहित) को महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के 247 गाँवों (दक्षिण सोलापुर और अक्कलकोट सहित) को कर्नाटक में मिलाने की सिफारिश की।
• हालाँकि महाजन आयोग की सिफारिश पर दोनों राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ।

सर्दियों में क्यों होता है विवाद

• सर्दियों में सीमा विवाद  लगभग हमेशा भड़क उठते हैं। इस क्षेत्र पर अपने दावे को सुदृढ़ करने के लिए, कर्नाटक ने बेलगावी में अपनीराज्य विधान सभा (सुवर्ण विधान सौधा) का निर्माण किया है। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र हमेशा बेलगावी में आयोजित किया जाता है और महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा इसका हमेशा विरोध किया जाता है। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता महाराष्ट्र एकीकरण समिति की मांग का भी विरोध करते हैं, जिससे दोनों के बीच अक्सर झड़पें होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा: 

• महाराष्ट्र ने 2004 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक मुक़दमा दायर किया है । इस याचिका में महाराष्ट्र ने कर्नाटक के पांच जिलों के 865 गांवों और कस्बों को राज्य में विलय करने की मांग की हैं। ये पांच जिले बेलगावी, कारवार, विजयपुरा, कालाबुरगी और बीदर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अभी महाराष्ट्र याचिका की पोषणीयता पर फैसला करना है।
• कर्नाटक के मुख्यमंत्री:बसवराज बोम्मई

The Union Home Ministry on 27 December 2022 gave its consent to change the names of two places in Uttar Pradesh following recommendations from the state government.

• The 'no-objection' certificates were issued by the ministry for changing the name of the municipal council 'Mundera Baazar' in Gorakhpur district to 'Chauri-Chaura' and that of 'Telia Afghan' village in Deoria district to 'Telia Shukla'.

Important Facts -

Procedure to change the name of the cities in a state :

• Under Article 3 of the constitution, Parliament has the power to change the name of a state. 
• However, there is no mention of a procedure to be followed in case of a change in the name of cites of a state in the constitution.
• The procedure which is followed is based on the guidelines issued in 1953 by the Union Home Ministry to the state governments.
• Under these guidelines, the state government which wants to change the name of cities has to send the proposal to the Union Ministry of Home Affairs.
• The Home Affairs ministry consults other central agencies like Railways, Intelligence Bureau, Department of Posts, Survey of India, and the Registrar General of India.
• After the approval from the agencies, the Home Ministry issues no objection certificate to the concerned state government. 
• Only then the state government can change the name of the cities.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश में दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है।

• गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद 'मुंडेरा बाजार' का नाम बदलकर 'चौरी-चौरा' तथा देवरिया जिले के 'तेलिया अफगान' गांव का नाम बदलकर 'तेलिया शुक्ला' करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

किसी राज्य में शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया :

• संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है।
• हालांकि, संविधान में किसी राज्य के शहरों के नाम में बदलाव के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है।
• वर्त्तमान में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह 1953 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
• इन दिशा-निर्देशों के तहत जो राज्य सरकार,अपने  शहरों का नाम बदलना चाहती है, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय कोअपना प्रस्ताव भेजना होगा।
• गृह मंत्रालय अन्य केंद्रीय एजेंसियों जैसे रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल से परामर्श करता है।
• एजेंसियों से मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। 
• उसके बाद ही  राज्य सरकार,अपने  शहरों के नाम बदल सकती है।

The Government of India   has appointed senior IAS officer Santosh Kumar Yadav as the chairman of the National Highways Authority of India (NHAI) on December 2022.

Important Points 

• Santosh Yadav, a 1995 batch Indian Administrative Service (IAS) officer of Uttar Pradesh cadre, is at present Additional Secretary in the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.

National Highways Authority of India-

• The National Highways Authority of India was constituted by the National Highways Authority of India Act, 1988. 
• It is responsible for the development, maintenance and management of National Highways.
• It comes under the Union Ministry of Road Transport and Highways.
• Headquarters:  New Delhi

भारत सरकार ने दिसंबर 2022 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संतोष यादव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-

• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था। 
• यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली