Current Affairs December-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

Government of India owned Public Sector Bank, Indian Bank has launched its flagship business mentoring program for Micro Small and Medium Enterprises (MSME) entrepreneurs – ‘MSME Prerana’ – in the state of Rajasthan.

Important Points:

• “MSME Prerana”, is a first-of-its-kind initiative for  the MSME sector in the country by any bank. 
• It aims at empowering MSME Entrepreneurs through skill development and capacity building training in their local languages, assisting them in acquiring necessary financial and managerial skills, capacity to handle crisis in business, understanding of dynamics of credit rating and risk management.

भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडियन बैंक ने राजस्थान  में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम - 'एमएसएमई प्रेरणा' शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• "एमएसएमई प्रेरणा", किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।
• इसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है तथा  आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता करना, व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है।

On 27 December the Ministry of Power has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Defense Research and Development Organization (DRDO) for the implementation of an early warning system for vulnerable hydroelectric projects/power stations.

Important facts -

• Power Secretary Alok Kumar and DRDO Chairman Dr Samir V Kamat signed the MoU in New Delhi.
• It aims to jointly work towards developing appropriate mitigation measures against avalanches, landslides, glaciers, glacial lakes and other land hazards.
• DRDO's expertise will also be utilized in developing a comprehensive early warning system for vulnerable hydroelectric projects/power stations in hilly areas.
• With the comprehensive understanding developed through this MoU, separate and specific assignments will be drawn up between DRDO and the respective project developers.
• Under the leadership of Union Power Minister RK Singh, the Ministry of Power has taken the initiative to implement Early Warning System (EWS) in hydro power projects especially located in the upper reaches of hilly areas.

Additional Information -

Early Warning System (EWS) :

• It is an adaptive measure to climate change, which uses integrated communication systems to help communities prepare for dangerous climate-related events.
• A successful EWS saves lives and jobs, land and infrastructure and provides long-term sustainability.
• This will aid in planning in the public sector, saving money in the long run and protecting economies.

27 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।
• डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा।
• इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे।
• केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) :

• यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
• एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
• यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।

India's largest power generation company 'National Thermal Power Corporation Limited' (NTPC) has signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Technimont Pvt Ltd, the Indian subsidiary of Italy-based Maire Tecnimont Group, on 26 December.

• The objective of this MoU is to jointly evaluate and explore the possibility of developing a commercial scale green methanol production facility at NTPC's project in India.
• This green methanol project involves capturing carbon from NTPC's power plants and converting it into green fuel.
• This agreement will make a significant contribution to the energy transformation in India.

Important facts -

Green Methanol :

• Green methanol has a wide range of applications. It also includes use as a base material for chemical industries, storage of renewable electricity and as a transportation fuel.
• It is also considered as a substitute fuel for maritime fuel applications.
• The pilot scale green methanol project is in line with NTPC's commitment towards sustainability and renewable energy.

Additional Information -

About NTPC :

• The NTPC which was earlier known as National Thermal Power Corporation of India is owned by the Government of India. It was set up in 1975.
• The Vindhyachal Thermal Power Station in the Singrauli district of Madhya Pradesh, with an installed capacity of 4,760MW, is currently the biggest thermal power plant in India. 
• It is a coal-based power plant owned and operated by NTPC.
• The total installed commercial capacity of the company was 69454 MW before the JPL deal.
• Headquarters: New Delhi 
• Chairman and Managing Director: Gurdeep Singh

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एनटीपीसी) ने 26 दिसंबर को इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में एनटीपीसी की परियोजना में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है।
• इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है।
• यह समझौता भारत में ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

ग्रीन मेथनॉल :

• ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है। 
• इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
• प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 

एनटीपीसी के बारे में :

• एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
• मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
• यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
• जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह

Reliance Jio has launched its 5G services in Andhra Pradesh with an investment of Rs 6,500 crore, starting with the cities of Tirumala, Visakhapatnam, Vijayawada and Guntur.

• Andhra Pradesh Information and Technology Minister Gudivada Amarnath and Chief Secretary KS Jawahar Reddy launched the Jio True 5G and Jio True 5G Powered wi-fi services on 26th December.
• Jio 5G services will be available throughout the state by the end of next year.
• On December 26, Jio users in these cities were invited for the Jio Welcome Offer.
• In addition to its existing investment of Rs 26,000 crore, Jio has invested over Rs 6,500 crore for the deployment of 5G network in Andhra Pradesh, showing its commitment towards the development of the state.

Important facts -

5G services in other states :

• Since the launch of 5G services on October 1, the telecom operators have expanded their 5G coverage in 50 Indian cities (till December 7).
• Names of cities with Airtel 5G - Delhi, Siliguri, Bengaluru, Hyderabad, Varanasi, Mumbai, Nagpur, Chennai, Gurugram, Panipat, Guwahati and Patna.
• Name of cities with Jio 5G - Delhi NCR, Mumbai, Varanasi, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Nathdwara, Pune, Gurugram, Noida, Ghaziabad, Faridabad and in all 33-district headquarters of Gujarat.

Additional Information -

What is 5G technology?

• The fifth generation mobile network is called 5G.
• The 5G network will operate in the millimeter-wave spectrum (30-300 GHz) which can send huge amounts of data at very high speeds.
• It is the newest upgrade in Long Term Evolution (LTE) mobile broadband networks.
• Internet speeds in the high-band spectrum of 5G have been tested to exceed 20 Gbps (gigabit per second).

रिलायंस जिओ ने आंध्र प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की है, इसकी शुरुआत तिरुमाला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों से शुरू की गई है।

• आंध्र प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ और मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी ने 26 दिसंबर को जिओ ट्रू 5G और जिओ ट्रू 5G संचालित वाई-फाई सेवाओं का शुभारंभ किया।
• अगले साल के अंत तक पूरे राज्य में जिओ 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी।
• 26 दिसंबर को इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के लिए आमंत्रित किया गया।
• 26,000 करोड़ रुपये के अपने मौजूदा निवेश के अलावा, जिओ ने आंध्र प्रदेश में 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए 6,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और यह राज्य के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

अन्य राज्यों में 5G सेवाएं :

• 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं के लॉन्च के बाद से, दूरसंचार ऑपरेटरों ने 50 भारतीय शहरों में (7 दिसंबर तक) अपने 5G कवरेज का विस्तार किया है।
• एयरटेल 5G वाले शहरों के नाम - दिल्ली, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, गुरुग्राम, पानीपत, गुवाहाटी और पटना।
• जिओ 5G वाले शहरों के नाम - दिल्ली एनसीआर, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नाथद्वारा, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में।

5G तकनीक क्या है?

• पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
• 5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
• यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है।
• 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।

Anil Kumar Lahoti has been appointed as the Chief Executive Officer and Chairman of the Railway Board on 26th December. 

Important facts -

• Lahoti, former general manager of Central Railway, was appointed as member (infrastructure) of the board a week ago, and will take over the chairmanship from Vinay Kumar Tripathi on January 1, 2023.
• He is a 1984 batch Indian Railway Service of Engineers (IRSE) officer with a Master of Engineering (Structures) from IIT Roorkee (erstwhile University of Roorkee). 
• He joined Central Railway and worked in various positions from 1988 to 2001 in Nagpur, Jabalpur (now in West Central Railway), Bhusaval Division and Central Railway Headquarters.
• He has also worked as Officer on Special Duty to Member Engineering, Railway Board, Chief Engineer (Construction), Northern Railway, Executive Director (Track Machines), Railway Board and Principal Chief Engineer of North Central Railway.
• He has played a vital role in planning for developing New Delhi station as a world-class station.
• Lahoti was appointed as the General Manager of Central Railway in July 2021, prior to which he held several key positions in Zonal Railways and Railway Board in Delhi.

अनिल कुमार लाहोटी को 26 दिसंबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक लाहोटी को एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में नियुक्त किया गया था, और वे 1 जनवरी, 2023 को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे।
• वह 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ इंजीनियर्स (IRSE) के अधिकारी हैं, जिन्होंने IIT रुड़की (पूर्व में रुड़की विश्वविद्यालय) से मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चर्स) की उपाधि प्राप्त की है।
• वह मध्य रेलवे में शामिल हुए और 1988 से 2001 तक नागपुर, जबलपुर (अब पश्चिम मध्य रेलवे में), भुसावल मंडल और मध्य रेलवे मुख्यालय में विभिन्न पदों पर काम किया।
• उन्होंने सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड, मुख्य अभियंता (निर्माण), उत्तर रेलवे, कार्यकारी निदेशक (ट्रैक मशीन), रेलवे बोर्ड और उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य अभियंता के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
• उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• लाहोटी को जुलाई 2021 में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, इससे पहले उन्होंने जोनल रेलवे और दिल्ली में रेलवे बोर्ड में कई प्रमुख पदों पर काम किया था।

A unique journey of 225 kilometres was taken out from remote villages and hamlets of western Rajasthan. It ended at Jaisalmer district headquarters last week. The purpose of the journey was to demand the protection of the Oran or the sacred groves.

Important facts -

• The participants travelled 225 km with a pledge to preserve the sacred groves as a lifeline for the desert.
• This raised a strong demand for the protection of Oran or the sacred groves that are facing the threat of destruction.
• According to tradition no trees or plants are cut in the groves and only seasonal grazing of livestock is permitted.
• The Oran or sacred groves face the threat of destruction as their land is being allocated for renewable energy infrastructure and high-tension power lines.
• Great Indian Bustards have died during the last few years because of collisions with power lines.

Additional Information -

About Oran or the sacred groves :

• 'Orans’ are community forests that act as a store of biodiversity, enable effective water management and serve as a community based regeneration system.
• Oran has a rich diversity of traditional flora and fauna and water bodies and is considered sacred and protected by the local people.
• It also ensures sustainable extraction of Non-Timber Forest Produce (NTFPs) by villagers, in the world’s oldest Aravali Mountain Range and in the Great Indian Desert of Rajasthan.
• Sacred groves have been a living expression of man's historical, cultural and emotional attachment to forests.
• Oran also forms the natural habitat for India's most critically endangered bird, the Great Indian Bustard.

पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज के गांवों और बस्तियों से 225 किलोमीटर की अनूठी यात्रा निकाली गई। यह दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जैसलमेर जिला मुख्यालय पर समाप्त हुआ। यात्रा का उद्देश्य ओरान या पवित्र उपवनों के संरक्षण की मांग था। 

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इसमें भाग लेने वाले लोगों ने रेगिस्तान के लिए जीवन रेखा के रूप में पवित्र उपवनों को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा के साथ 225 किमी की यात्रा की।
• इसने ओरान या उन पवित्र उपवनों के संरक्षण की जोरदार मांग उठाई जो विनाश के खतरे का सामना कर रहे हैं।
• परंपरा के अनुसार पेड़ों में कोई भी पेड़ या पौधा नहीं काटा जाता है और केवल पशुओं के मौसमी चराई की अनुमति है।
• ओरान या पवित्र उपवन विनाश के खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी भूमि नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और हाई-टेंशन बिजली लाइनों के लिए आवंटित की जा रही है।
• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिजली लाइनों से टकराने के कारण मर चुके हैं।

ओरान या पवित्र उपवनों के बारे में :

• 'ओरान' सामुदायिक वन हैं जो जैव विविधता के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम करते हैं और समुदाय आधारित पुनर्जनन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।
• ओरान में पारंपरिक वनस्पतियों और जीवों और जल निकायों की समृद्ध विविधता है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे पवित्र और संरक्षित माना जाता है।
• यह दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान के महान भारतीय रेगिस्तान में ग्रामीणों द्वारा गैर-इमारती वन उपज (NTFPs) का स्थायी निष्कर्षण भी सुनिश्चित करता है।
• पवित्र उपवन वनों के साथ मनुष्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव की जीवंत अभिव्यक्ति रहे हैं।
• ओरान भारत के सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के लिए प्राकृतिक आवास भी हैं।

Centre for Land Warfare Studies (CLAWS), an independent New Delhi based think tank, is conducting a two-day Seminar on the theme of “Civil Military Integration: The Way Forward”, at Manekshaw Centre, Delhi Cantt. 

Important facts -

• The seminar began with a discussion on the role of the military and bureaucracy in adopting a whole nation approach to deal with security challenges.
• General Anil Chauhan, Chief of Defense Staff and General Manoj Pandey, Chief of Army Staff addressed the gathering at the commencement of the proceedings.
• During his address, the CDS highlighted the important role played by the Armed Forces as part of the 'whole of government' approach towards national security.
• He stressed that all defence initiatives should be aligned to derive mutual benefits from government schemes like Atmanirbharta, Vibrant Border Villages, Gati Shakti, National Logistics Policy to achieve higher defence preparedness.

सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS), नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक, मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में "नागरिक सैन्य एकीकरण: आगे का मार्ग" विषय पर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• संगोष्ठी की शुरुआत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण को अपनाने में सेना और नौकरशाही की भूमिका पर चर्चा के साथ हुई।
• कार्यवाही के प्रारंभ में जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जनरल मनोज पांडे, थल सेनाध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया।
• अपने संबोधन के दौरान, सीडीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सशस्त्र बलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
• उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी रक्षा पहलों को उच्च रक्षा तैयारियों को प्राप्त करने के लिए आत्मानिर्भरता, जीवंत सीमावर्ती गांवों, गति शक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति जैसी सरकारी योजनाओं से पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए गठबंधन किया जाना चाहिए।

World champion Nikhat Zareen of Telangana and Tokyo Olympic bronze medalist Lovlina Bargohain of Assam won gold medals in their respective weight categories at the 6th Elite National Women's Boxing Championship 2022 held at Bhopal on 26 December 2022.

Important Points-

• The 6th Elite National Women's Boxing Championship was held from 20-26 December 2022 at Tatya Tope Stadium, Bhopal, Madhya Pradesh.
• A total of 302 women boxers participated in it.
• The Indian Railways team topped the medal tally with a total of 10 medals - five gold, three silver and two bronze.
• Madhya Pradesh team came second with one gold, two silver and five bronze medals and Haryana team came third with two gold and two bronze medals.

 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2022 में तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत ज़रीन और असम की टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बरगोहेन ने अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।

महत्वपूर्ण बिंदु-

• छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20-26 दिसंबर 2022 तक तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी।
• इसमें कुल 302 महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया।
• भारतीय  रेलवे की टीम कुल 10 पदक - पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही।
• मध्य प्रदेश की  टीम एक स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ दूसरे और  हरियाणा की  टीम दो स्वर्ण और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रही।

The United Kingdom based economics consultancyCentre for Economics and Business Research (CEBR)has predicted that India will become the third-largest economyby 2037. 

Important Facts:

• Its annual report titled‘World Economic League Table’tracks macroeconomic developments globally and countrywise. It presents forecasts for 191 countries of the world.
• According to the 14th edition of the report released on 26 December 2022 , it says that in the next five years India's annual economic growth is expected to average 6.4%. After that, the growth is expected to average 6.5% in the subsequent nine years. 
• It expects the Indian economy to grow by 6.8% in 2022-23. 
• The reported growth trajectory will see India rise from fifth place on the World Economic League Table’  in 2022 to third in the global rankings by 2037 after China and the United States of America .
• According to the International Monetary Fund (IMF), India is expected to become the 3rd largest economy in the world  by 2027-28.  According to theSBI EcoWrapreport India is likely to become the 3rd largest economy in 2029.
• According to the IMF India is likely to overtake Great Britain and become the 5th largest economy in 2022-23 after the United States, China, Japan and Germany.

यूनाइटेड किंगडम स्थित अर्थशास्त्र सलाहकार संस्थासेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर)ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2037 तक  विश्व कीतीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• 'वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल'शीर्षक वाली इसकी वार्षिक रिपोर्ट विश्व स्तर पर और देशवार व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करती है। इस रिपोर्ट में यह  दुनिया के 191 देशों के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है।
• 26 दिसंबर 2022 को जारी रिपोर्ट के 14वें संस्करण के अनुसार, अगले पांच वर्षों में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि औसतन 6.4% रहने की उम्मीद है ,और फिर उसके बाद के नौ वर्षों में भारत की विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है।
• यह उम्मीद करता है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था6.8% की दर से बढ़ेगी।
• रिपोर्ट किए गए विकास प्रक्षेपवक्र में भारत 2022 में विश्व आर्थिक लीग तालिका में पांचवें स्थान से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)के अनुसार, भारत के2027-28 तकदुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
• एसबीआईकी  इकोरैप (Ecowrap) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
• आईएमएफ के अनुसार  2022-23 में भारत के ग्रेट ब्रिटेन से आगे निकल जाने और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

Indian archers dominated the Archery Asia Cup 2022 stage 3 held in Sharjah, United Arab Emirates from 20 to 25 December 2022. They topped the medal tally with 10 medals – five golds, three silvers and two bronze.

Seven of India’s 10 medals at the Archery Asia Cup 2022 stage 3 were won by compound archers. India had sent a junior team to the continental meet.

Important Facts -

Medal winners of India :- 

Gold medal winners :

• Women’s team compound: Pragati, Aditi Gopichand Swami, Aishwarya Sharma.
• Men’s team recurve: Mrinal Chauhan, Akash, Parth Sushant Salunke
• Men’s team compound: Priyansh, Ojas Pravin Deotale, Manav Ganeshrao Jadhao 
• Men’s individual compound: Priyansh 
• Women’s individual compound: Pragati

Silver medal :

• Men’s individual compound: Ojas Pravin Deotale 
• Women’s individual compound: Aditi Gopichand Swami 
• Mixed team recurve: Parth Sushant Salunke, Tisha Punia 

Bronze medal winners :

• Men’s individual recurve: Parth Sushant Salunke - bronze
• Women’s individual compound: Parneet Kaur;

भारतीय तीरंदाजों ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में अपना दबदबा कायम रखा। भारतीय टीम 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहे जिसमें पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक थे।

• तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारत के 10 पदकों में से सात, कंपाउंड स्पर्धा में तीरंदाजों द्वारा जीते गए थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में एक जूनियर टीम भेजी थी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

भारत के पदक विजेता :-

स्वर्ण पदक विजेता:

• महिला टीम कंपाउंड: प्रगति, अदिति गोपीचंद स्वामी, ऐश्वर्या शर्मा।
• पुरुष टीम रिकर्व : मृणाल चौहान, आकाश, पार्थ सुशांत सालुंके
• पुरुष टीम कंपाउंड : प्रियांश, ओजस प्रवीण देवताले, मानव गणेशराव जाधव
• पुरुषों का व्यक्तिगत कंपाउंड: प्रियांश
• महिला व्यक्तिगत कंपाउंड:  प्रगति

रजत पदक विजेता :

• पुरुषों का व्यक्तिगत कंपाउंड: ओजस प्रवीण देवताले
• महिला व्यक्तिगत कंपाउंड: अदिति गोपीचंद स्वामी 
• मिश्रित टीम रिकर्व: पार्थ सुशांत सालुंके, तिशा पुनिया

कांस्य पदक विजेता :

• पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व: पार्थ सुशांत सालुंके - कांस्य
• महिला व्यक्तिगत कंपाउंड: परनीत कौर

The Animation, Visual Effects, Gaming and Comic (AVGC) Task Force set up by the Union Information and Broadcasting Ministry has submitted its report to the government.

Important Facts -

• The task force was constituted in April 2022 under the chairmanship of Apoorva Chandra, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
• It also included members from State Governments of Karnataka, Maharashtra, Telangana, heads of education bodies such as All India Council of Technical Education, National Council of Educational Research and Training and representatives of industry bodies- MESC (Media and Entertainment Skills Council), FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) and CII (Confederation of Indian industries).
• The Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced in the Union Budget 2022-23 the constitution of a Task force on AVGC to identify interventions to build domestic capacity for serving our markets and the global demand.

Additional Information -

Some of the key recommendation of the Task Force :

• In a detailed report submitted to the Ministry of Information and Broadcasting, the Task Force has recommended certain measures. Some of the recommendations are as follows;
• Government shall launch ‘Create in India’ campaign with exclusive focus on content creation, in India, for India & for World.
• A national AVGC-XR mission to be set up for integrated promotion and growth of the AVGC sector.
• Government shall set up a National Centre of Excellence for the sector. 
• The Regional Centre of Excellence shall be instituted in collaboration with the State Governments to provide access to local industries and to promote local talent and content.
• It has been recommended by the Task Force to leverage National Education Policy to develop creative thinking with dedicated AVGC course content at school levels to build foundational skills and to create awareness about AVGC as a career choice. 
• It has also been recommended to establish AVGC accelerators and innovation hubs in academic institutions, on the lines of Atal Tinkering Labs. 
• A dedicated production fund shall be set up for domestic content creation from the country to promote Indian culture and heritage globally.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (एवीजीसी) टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन अप्रैल 2022 में किया गया था।
• इस टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारों के सदस्य, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे शिक्षा निकायों के प्रमुख और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि - एमईएससी (मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद), फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और सीआईआई (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) शामिल थे।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में एवीजीसी पर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी ताकि हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए हस्तक्षेप की पहचान की जा सके।

टास्क फोर्स की कुछ प्रमुख सिफारिशें: 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कुछ उपायों की सिफारिश की है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं;

• सरकार भारत में, भारत के लिए और विश्व के लिए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' अभियान शुरू करे।
• एवीजीसी क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन स्थापित किया जाये।
• सरकार इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे।
• स्थानीय उद्योगों तक पहुंच प्रदान करने और स्थानीय प्रतिभा और सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाये।
• स्कूल स्तर पर समर्पित एवीजीसी पाठ्यक्रम सामग्री के साथ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उठाया जाए ताकि मूलभूत कौशल का निर्माण किया जा सके और करियर विकल्प के रूप में एवीजीसी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
• अटल टिंकरिंग लैब्स की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थानों में एवीजीसी एक्सेलेरेटर और इनोवेशन हब स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
• विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश से घरेलू सामग्री निर्माण के लिए एक समर्पित उत्पादन कोष स्थापित किया जाये।

The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) has awarded the food provided by the Bulandshahr prison of Uttar Pradesh, a five-star rating and the tag 'Eat Right Campus'.

• Bulandshahr Jail is the second prison after Farrukhabad jail to get this tag from Uttar Pradesh.

• The FSSAI team inspected the kitchen's food quality, storage and hygiene on stringent measures, based on which the Bulandshahr prison was given a five-star rating, the 'Eat Right Campus' tag in addition to the remark of 'Excellent' by the FSSAI.

Important Facts -

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI): 

• Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has been set up under the Food Safety and Standards Act, 2006.
• It was set up on 5 September 2008.
• It comes under the Union Ministry of Health & Family Welfare.
• FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety.
• Headquarters: New Delhi 
• Chairperson of FSSAI: Rita Teaotia

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को पांच सितारा रेटिंग और 'ईट राइट कैंपस' टैग से सम्मानित किया है।

• फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है।
• एफएसएसएआई की टीम ने जेल के  रसोई के भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता का निरीक्षण किया, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को एफएसएसएआई द्वारा 'उत्कृष्ट' की टिप्पणी के अलावा पांच सितारा रेटिंग, 'ईट राइट कैंपस' टैग दिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई): 

• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
• इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
• यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
• एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• एफएसएसएआई की अध्यक्ष: रीता तेवतिया
• फुल फॉर्म:  एफएसएसएआई/ FSSAI: फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India)

The Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan’s constituency Dharmadam has become the first complete library constituency in India.

• In his Facebook post, the chief minister Vijayan said that out of the total 138 wards in the constituency, there were no libraries in 63 wards.
• However, with the help of a people’s organisation, People’s Mission for Social Development, this task was completed. 

Important Facts -

Library and Kerala :

• Kerala which was the first state to achieve 100% literacy status in India is also perhaps the only state in India that has a library in every village. 
• Puthuvayil Narayana Panicker of Kerala is also known as the Father of the Library Movement in India.
• He started Granthashala Sangam with about 50 small libraries in 1945 in Kerala which grew into a large network of thousands of libraries.
• To honour and acknowledge P.N.Panicker, Kerala Government declared June 19, his death anniversary, as Vayanadinam (Reading Day) in 1996
• In 2017, Prime Minister Narendra Modi declared June 19 his death anniversary as National Reading Day in India. The following month is also observed as National Reading Month in India.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है।

• अपने फेसबुक पोस्ट में, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालाँकि, एक जन संगठन, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से, यह कार्य पूरा हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

पुस्तकालय और केरल:

• केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहाँ हर गाँव में एक पुस्तकालय है।
• पुथुवायिल नारायण पणिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
• उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथशाला संगम शुरू किया जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क में विकसित हुआ।
• पीएन पणिकर को सम्मानित करने के लिए, केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि, 1996 में वायनादिनम (पढ़ने का दिन) के रूप में घोषित किया।
• 2017 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में राष्ट्रीय पठन माह  (नेशनल रीडिंग मंथ) के रूप में भी मनाया जाता है।

In the above question, the first and third statements are false as the Union Ministry of Defense has approved the proposal to buy 120 (not 200) Pralay ballistic missiles. Also the Pralay is a solid (not liquid) fueled rocket. All the remaining statements are true.

The Union Defence ministry has approved a proposal on 25 December 2022 to buy around 120 Pralay ballistic missiles to be deployed along the China Pakistan borders.

Important Facts -

• The missile will be inducted first in the Indian Air Force and then in the Indian Army.
• The Pralay ballistic missile is a canisterised tactical,  surface-to-surface short-range ballistic missile developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) for battlefield use.  
• The Pralay missile will replace the liquid fuelled  Prithvi-1 missile which is in use by the Indian Army. Prithvi-1 has a range of 150 Km with a payload of 1 tonnes of warhead. Liquid fueled rockets are more accurate but are expensive and prone to weather conditions affecting its performances. 
• The Pralay ballistic missile is an improvement over the Prithvi -1 missile. The  missiles have a range of 150 to 500 kms. It is a solid fuelled rocket that follows a quasi- ballistic trajectory and can perform mid air manoeuvres to defeat anti ballistic interceptors.
• Pralay is a tactical missile which can hit military targets in China and Pakistan and has a better capability in the high altitude areas. 
• DRDO chairman : Samir Kamat 

उक्त प्रश्न में प्रथम और तृतीय कथन असत्य है क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 120 (न कि 200) प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रलय एक ठोस (न कि तरल) ईंधन वाला रॉकेट है। शेष सभी कथन सत्य हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा।
• प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध के उपयोग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित एक कनस्तरीकृत सामरिक, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
• प्रलय मिसाइल तरल ईंधन वाली पृथ्वी -1 मिसाइल की जगह लेगी जो भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जा रही है। पृथ्वी-1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इसमें 1 टन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है।
• तरल ईंधन वाले रॉकेट अधिक सटीक होते हैं लेकिन महंगे होते हैं और मौसम की स्थिति इसके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
• प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी -1 मिसाइल से बेहतर है। इन मिसाइलों की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है जो अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है और एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर को हराने के लिए मध्य वायु दिशा परिवर्तन  कर सकता है।
• प्रलय एक सामरिक मिसाइल है जो चीन और पाकिस्तान में सैन्य लक्ष्यों को तबाह  कर सकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता  है।
• डीआरडीओ अध्यक्ष: समीर कामत

The Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has announced that the state government will build a huge statue of former prime minister Atal Bihari Vajpayee and a research centre as part of his grand memorial in Gwalior.

Important Facts:

• He was speaking on 25 December 2022 at the 'Gwalior Gaurav Diwas' function to mark the 98th birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee. The event was also attended by Union ministers Jyotiraditya Scindia and Narendra Singh Tomar. Vajpayee was born in Gwalior on December 25, 1924.
• The Madhya Pradesh government has allotted nearly 4,050 hectares of land in Sirol area of Gwalior to build a memorial of Vajpayee.
• On the occasion, noted sarod maestro Amjad Ali Khan, eminent scientist Dr VK Saraswat, cardiologist Dr Jamal Yusuf, international hockey player Ishika Chowdhary and educationist OP Dixit were awarded the 'Gwalior Gaurav Samman', while renowned poet Hariom Pawar was presented the 'Atal Kavi Samman'.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा और उनके भव्य स्मारक के भाग के रूप में एक अनुसंधान केंद्र का निर्माण करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• वे 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'ग्वालियर गौरव दिवस' समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था।
• मध्य प्रदेश सरकार ने वाजपेयी का स्मारक बनाने के लिए ग्वालियर के सिरोल क्षेत्र में लगभग 4,050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
• इस अवसर पर प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ वीके सारस्वत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ जमाल यूसुफ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी और शिक्षाविद ओपी दीक्षित को ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार को ‘अटल कवि सम्मान'  से सम्मानित किया गया।

Major credit card issuers in India State Bank of India (SBI), ICICI Bank and Axis Bank will soon issue RuPay credit cards on Unified Payments Interface (UPI) by March 2023.

Important Points- 

• Currently three Public Sector Banks Union Bank of India, Punjab National Bank, Indian Bank  and Private Sector Bank HDFC  Bank have gone live on RuPay Credit Card segment on UPI platform.
• Credit card is a type of unsecured loan provided by banks to their account holders as well as non-bank account holders for purchasing goods and services. It provides a time period within which the customer will not have to pay interest to the bank if the customer repays the amount.
• RuPay is a technology platform that provides security solutions for online financial transactions. Rupay does not offer credit cards.
• Credit cards can only be issued by banks in India. When an individual uses a RuPay Credit Card issued by the Bank, the Bank will use RuPay's technology network.
• RuPay and UPI have been developed by the National Payments Corporation of India. At present, transactions done on UPI are free of cost.

भारत में प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शीघ्र ही मार्च 2023 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• वर्तमान में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रुपे क्रेडिट कार्ड सेगमेंट पर लाइव हो गए हैं।
• क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का असुरक्षित ऋण है जो बैंकों द्वारा अपने खाताधारकों के साथ-साथ गैर-बैंक खाताधारकों को सामान और सेवाएं खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक समय अवधि प्रदान करता है जिसके भीतर यदि ग्राहक राशि चुका देता है तो ग्राहक को बैंक को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
• रुपे एक प्रौद्योगिकी मंच है जो ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के लिए सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करता है।
• क्रेडिट कार्ड केवल भारत में बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक द्वारा जारी रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो बैंक RuPay के प्रौद्योगिकी नेटवर्क का उपयोग करेगा।
• रुपे और यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान समय में यूपीआई पर किया गया लेन-देन निःशुल्क है।

Losar Festival was celebrated inLadakhon 24 December 2022 to mark the Ladakhi New Year.

About Losar Festival:  

• The Losar Festival or the Ladakhi New year is a major socio-religious festival of Ladakh celebrated during winter.
• Prayer lamps are lit and buildings, homes, places of worship, stupas and business places are decorated during this festival which is held for 15 days from 24 December every year.
• Khura and Kabse are served to the guests on this occasion.
• During this time, in the memory of the departed relatives, on the eve of the Losar festival, people offer delicious food at their graves and offer prayers.
• For the next nine days from January 1, people dance and sing in honour of Ibex and travel to Mount Kailash.
• The new year is welcomed by drawing the ibex sun and moon and by drawing auspicious flour symbols on the walls of the kitchen.
• The festival marks the Ladakhi New Year and is an important time for Buddhists in Ladakh to come together and celebrate their culture and heritage.

Other Famous Festivals in Ladakh: 

• Hemis Tsechu -Late June and early July
• Sindhu Darshan Festival - June
• Ladakh Harvest Festival -September
• Saka Dawa Festival -June

लद्दाख में लद्दाखी नव वर्ष को चिह्नित करने के लिए 24 दिसंबर 2022 कोलोसर महोत्सवमनाया गया। 

लोसर महोत्सव के बारे में

• लोसर महोत्सव या लद्दाखी नव वर्ष सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक-धार्मिक त्योहार है।
• प्रति वर्ष 24 दिसंबर से 15 दिन तक आयोजित होने वाले इस त्यौहार के दौरान प्रेयर लैंप जलाए जाते हैं और भवनों, घरों, पूजास्थलों, स्तूपों तथा कारोबारी स्थानों की सजावट की जाती है।
• इस अवसर पर अतिथियों को खुरा और काबसे परोसे जाते हैं। 
• इस दौरान दिवंगत हुए परिजनों की स्मृति में, लोसर उत्सव की पूर्व संध्या को लोग उनकी कब्र पर स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
• पहली जनवरी से अगले नौ दिनों तक लोग आईबैक्स के सम्मान में नृत्य और गायन करते हैं तथा कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। 
• नए साल का स्वागत आईबैक्स सूर्य और चंद्रमा का प्रतिरुप बनाकर और रसोई की दीवारों पर आटे का शुभ प्रतीक-चिह्न बनाकर किया जाता है।
• यह त्यौहार लद्दाखी नव वर्ष का प्रतीक है और लद्दाख में बौद्धों के लिए एक साथ आने और अपनी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण समय है।

लद्दाख में प्रसिद्ध अन्य त्योहार

• हेमिस त्सेचु -जून के अंत और जुलाई की शुरुआत
• सिंधु दर्शन महोत्सव -जून
• लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल -सितंबर
• शक दावा महोत्सव -जून

The first statement in the above question is false, as fifteen (not twenty) startups were selected for the first product accelerator program for innovators.

The Ministry of Science and Technology has said that fifteen Startups, selected in the first-of-its-kind product accelerator program for innovators developing sustainable solutions, will soon start working towards solutions in the healthcare and agriculture domains.

Important facts: 

• This Start-up Incubation and Innovation Center (SIIC) is the first cohort of the manufacturing accelerator program launched by IIT Kanpur.
• A total of 15 startups will be selected under the programme. The best performing startups in a cluster of 15 startups will receive a cash award of up to Rs 10 lakh.

About NIRMAN Accelerator Program

• Startup Incubation and Innovation Centre, the technology business incubator at IIT Kanpur, launched the NIRMAN Accelerator Program. 
• It is supported by the Department of Science and Technology, Government of India. 
• The program focuses on manufacturing startups engaged in the healthcare and agriculture domains, to help them overcome challenges from their prototyping to market journey.
• The manufacturing accelerator program has immense potential to tap and capitalise on startups operating in the sector.

Name of the 15 Start-ups: 

1. LCB Fertilisers Private Limited
2. Saptkrishi Scientific Private Limited
3. BomLife Private Limited
4. Polycycling Solutions Private Limited
5. Surobhi AgroIndustries Private Limited
6. Primary Healthtech Private Limited
7. Lenek Technologies Private Limited
8. Aana Crop Solutions Private Limited
9. Wander Continental Flyer Private Limited
10. Climec lab Private Limited
11. ProPlant Foods Private Limited
12. Meukron Technologies Private Limited
13. Xfinito Biodesigns Private Limited
14. Life and Limb Private Limited
15. NadiPulse Prognostics Private Limited;

उक्त प्रश्न में प्रथम कथन असत्य है, क्योंकि नवप्रवर्तकों हेतु पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए पंद्रह (न कि बीस) स्टार्टअप का चुनाव किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार स्थायी समाधान विकसित करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में चुने गए पंद्रह स्टार्टअप शीघ्र ही स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में समाधान की दिशा में काम करना आरंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• यह स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए निर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है।
• कार्यक्रम के तहत कुल 15 स्टार्टअप चुने जाएंगे। 15 स्टार्टअप्स के समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।

निर्माण त्वरक कार्यक्रम के बारे में

• IIT कानपुर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया।
• यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।
• यह कार्यक्रम हेल्थकेयर और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप्स पर केंद्रित है, ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप से लेकर बाजार यात्रा तक की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिल सके।
• निर्माण त्वरक कार्यक्रम में क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स के दोहन और पूंजीकरण की व्यापक क्षमता है।

15 स्टार्ट-अप के नाम

1. एलसीबी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
3. बॉमलाइफ प्राइवेट लिमिटेड
4. पॉलीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5. सुरोभि एग्रोइंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
6. प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड
7. लेनेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8. आना फसल समाधान प्राइवेट लिमिटेड
9. वांडर कॉन्टिनेंटल फ्लायर प्राइवेट लिमिटेड
10. क्लाइमेक लैब प्राइवेट लिमिटेड
11. प्रो प्लांट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
12. मयूक्रों टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
13. एक्सफिनिटो बायोडिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
14. जीवन और अंग प्राइवेट लिमिटेड
15. नदीपल्स प्रोग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

The Madhya Pradesh Chief MinisterShivraj Singh Chouhanhas announced that the state government will build a huge statue of former prime minister Atal Bihari Vajpayee and a research centre as part of his grand memorial in Gwalior.

Important Facts:

• He was speaking on 25 December 2022 at the 'Gwalior Gaurav Diwas'function to mark the 98th birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee . The event was also attended by Union ministers Jyotiraditya Scindia and Narendra Singh Tomar. Vajpayee was born in Gwalior on December 25, 1924.
• The Madhya Pradesh government has allotted nearly 4,050 hectares of land in Sirol area of Gwalior to build a memorial of Vajpayee.
• On the occasion, notedsarod maestro Amjad Ali Khan,eminent scientist Dr VK Saraswat, cardiologist Dr Jamal Yusuf, international hockey player Ishika Chowdhary and educationist OP Dixit were awarded the 'Gwalior Gaurav Samman', while renowned poetHariom Pawarwas presented the 'Atal Kavi Samman'.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रीशिवराज सिंह चौहानने घोषणा की है कि राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयीकी एक विशाल प्रतिमा और उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक अनुसंधान केंद्र का निर्माण करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• वे 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के अवसर पर आयोजित'ग्वालियर गौरव दिवस'समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था।
• मध्य प्रदेश सरकार ने वाजपेयी का स्मारक बनाने के लिए ग्वालियर के सिरोल क्षेत्र में लगभग 4,050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
• इस अवसर पर प्रख्यातसरोद वादक अमजद अली खान,प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ वीके सारस्वत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ जमाल यूसुफ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी और शिक्षाविद ओपी दीक्षित को ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि प्रसिद्ध कविहरिओम पवारको ‘अटल कवि सम्मान'  से सम्मानित किया गया।

Researchers atIIT Kanpurhave developed an artificial heart, which will prove to be helpful for people suffering from cardiac problems.

Important facts

• IIT Kanpur director Abhay Karandikar announced that animal trials would begin next year.
• He said heart transplants will now be simple. In critical patients, artificial hearts can be placed.
• This artificial heart was made by cardiologists from across the country and IIT Kanpur.
• After the study is successful, the transplant on humans could be done in the next two years.
• India imports 80 percent of devices and implants from abroad, only 20 percent of devices and implants are manufactured in India.

आईआईटी कानपुरके शोधकर्ताओं ने एककृत्रिम हृदयतैयार किया है, जो हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार साबित होगा। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने घोषणा की कि इसपर पशु परीक्षण अगले वर्ष शुरू होगा।
• उन्होंने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण अब सरल होगा। गंभीर मरीजों में कृत्रिम हृदय लगाया जा सकता है।
• यह कृत्रिम हृदय देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञों और आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया था।
• अध्ययन के सफल होने के बाद, अगले दो वर्षों में मनुष्यों पर प्रत्यारोपण किया जा सकता है।
• भारत 80 प्रतिशत उपकरण और इम्प्लांट विदेशों से आयात करता है, केवल 20 प्रतिशत उपकरण एवं इम्प्लांट भारत में निर्मित किए जाते हैं।