Current Affairs September-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

The 3rd edition of the Global Fintech Fest will be held in Mumbai, Maharashtra from 19-22 September 2022.

• The 3rd Global Fintech Fest will be held in a hybrid mode.
• The Global Fintech Fest is being organised by National Payment Corporation of India (NPCI), Payment Council of India and the Fintech Convergence Council.
• The theme for Global Fintech Fes 2022 is: 'Creating A Sustainable Financial World - Global | Inclusive | Green'. 

IMPORTANT FACTS -

What is Fintech ?

• It is composed of two words: Financial and Technology. It refers to the technological innovation in the design and delivery of financial products like saving accounts, loans, wealth management, investment in stock markets etc.

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।

• तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
• ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।

फिनटेक: 

• यह दो शब्दों से बना है: वित्तीय और प्रौद्योगिकी। यह वित्तीय उत्पादों  जैसे बचत खाते, ऋण, धन प्रबंधन, शेयर बाजारों में निवेश आदि के डिजाइन और वितरण में तकनीकी नवाचार को संदर्भित करता है।
• ग्लोबल फिनटेक फेस 2022 का विषय है: 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक | समावेशी | हरित ।

The Reserve Bank of India (RBI) has allowed the Non Resident Indian (NRI) to pay their utility bills in India through the Bharat Bill Payment  System (BBPS) from 15 September 2022. Till now only resident Indians were allowed to use the BBPS.

• It means that the Non-Resident Indians (NRI) will be able to make utility, education and other bill payments for their families in India by using the Bharat Bill Payment System (BBPS).
• The circular was issued by the RBI on 15 September 2022.

IMPORTANT FACTS-

What is BBPS ?

• It is a wholly owned subsidiary of the NPCI (National Payment Corporation of India).
• It offers interoperable and accessible bill payment service to consumers via digital (bank channels) as well as through a network of agents & bank branches.
• These banks or agents are called as operating units of the Bharat Bill Payment System. 
• Bharat Bill Pay offers all recurring payments like electricity, telecom, DTH, Gas, water bills, Insurance, Loan repayments, Education fees, FasTag Recharge, Municipal taxes, Housing society, Subscription fees etc. at one single window.
• "National Payments Corporation of India (NPCI) has been authorised by the Reserve Bank of India (RBI) as the Bharat Bill Payment Central Unit (BBPCU).  
• The BBPCU undertakes clearing and settlement activities related to transactions routed through BBPS."

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को 15 सितंबर 2022 से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भारत में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है। 

महत्वपूर्ण तथ्य-

• अभी तक केवल निवासी भारतीयों को बीबीपीएस का उपयोग करने की अनुमति थी।
• इसका मतलब है कि अनिवासी भारतीय, भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों की ओर से गैस, पानी और बिजली, शिक्षा आदि के बिलों का भुगतान कर सकेंगे।

बीबीपीएस क्या है:

• यह एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• यह उपभोक्ताओं को डिजिटल (बैंक चैनलों) के साथ-साथ एजेंटों और बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।
• इन बैंकों या एजेंटों को भारत बिल भुगतान प्रणाली की परिचालन इकाई कहा जाता है।
• भारत बिलपे बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी के बिल, बीमा, ऋण भुगतान, शिक्षा शुल्क, फास्टैग रिचार्ज, नगर कर, हाउसिंग सोसाइटी, सदस्यता शुल्क आदि जैसे सभी आवर्ती भुगतान एक ही स्थान पर प्रदान करता है।
• भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में अधिकृत किया गया है।
• बीबीपीसीयू, बीबीपीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन से संबंधित समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है।

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म 

• बीबीपीएस/BBPS: भारत बिल पेमेंट सिस्टम
• बीबीपीसीयू/BBPCU: भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट
• एनपीसीआई/NPCI: नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया 

Global Credit rating Agency Fitch has reduced the expected growth rate of the Indian economy in the current fiscal year (2022-23) to 7% from its earlier June estimates of 7.8%.

• It has also reduced the expected growth rate of the Indian economy in 2023-24 to 6.7%.
• The revision in the Indian GDP growth rate comes after the Indian grew by 13.5% in the first quarter of the current financial year (April–June) 2022 way below the RBI projected growth rate of 16.2%. 

IMPORTANT FACTS -

Reason for reducing Indian Growth Rate:  

• According to Fitch, the growth rate in India is expected to slow down due to the uncertainty in the global economy, mainly due to the fear of recession in Europe and the United States and continuing Russia-Ukraine war.
• It expects RBI to continue its tight monetary policy and expects its to increase its policy rates (Repo rate) to control inflation which is likely to affect economic growth.

World Economic Growth: 

• Fitch expects the world economy to grow by 2.4% in the 2022 calendar year (January-December) and 1.7% in 2023.
• It expects the Eurozone and the United States to enter into recession later this year.

Forecast for Indian Economy Growth Rate by Various agencies (till 16 September 2022):  

ADDITIONAL INFORMATION -

Recession: 

• When there is a negative growth in the economy for the two consecutive quarters then the economy is in recession. 

EURO ZONE:  

• It refers to those 19 European countries which have abolished their national currency and adopted Euro as their common currency.
• Euro as a common monetary unit was introduced on 1 January 1999.
• Member countries of the Eurozone: Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal and Finland, Slovenia, Cyprus, Malta, Slovakia, Estonia, Latvia, and Lithuania.
• The European Central Bank is the monetary authority of the Euro Zone countries. 

अमेरिकी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को जून के अपने पहले के 7.8% अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।

• इसने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को भी घटाकर 6.7% कर दिया है।
• वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 13.5 प्रतिशत था, जो कि आरबीआई की अनुमानित विकास दर 16.2% से कम है। इस नतीजे के आने के बाद  फिच ने भी भारत के विकास दर में संशोधन किया है।  

भारतीय विकास दर को कम करने का कारण: 

• फिच के अनुसार, भारत में विकास दर धीमी होने का मुख्य कारण वैश्विक स्थिती है। फिच के अनुसार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की आशंका हैं तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। 
• फिच उम्मीद कर रहा है कि आरबीआई अपनी सख्त मौद्रिक नीति जारी रखेगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों (रेपो दर) को फिर बढ़ाएगा, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विश्व आर्थिक विकास:  

• फिच को उम्मीद है कि 2022 कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) में विश्व अर्थव्यवस्था 2.4% और 2023 में 1.7% की दर से बढ़ेगी।
• फिच  के अनुसार बहुत संभावना है कि यूरोज़ोन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल के अंत में मंदी में प्रवेश करेंगे।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (16 सितंबर 2022 तक): 

इन्हें भी जाने:  

मंदी: 

• जब किसी अर्थव्यवस्था में  लगातार दो तिमाहियों में कारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है।

यूरो जोन: 

• यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।
• यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था।
• यूरोजोन के सदस्य देश: बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं।
• यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो जोन देशों का सेंट्रल बैंक है।

The Union Ministry of Rural Development has decided to impose a penalty on the State Governments for delay in completion of Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) on 15th September.

• As per a recent report, West Bengal, Chhattisgarh, Odisha, and Assam, are the leading four States who are far behind their targets.
• The initial deadline for the scheme was March 2022, which was extended by two years to March 2024 due to the coronavirus pandemic.

IMPORTANT FACTS -

What will be penalties? 

• The ministry has sent a circular listing all the states.
• It said that if the construction of a house is delayed for more than a month from the stipulated date, the state government will be fined Rs 10 per house for the delay in the first month and Rs 20 per house for the month thereafter.

ADDITIONAL INFORMATION -

About Pradhan Mantri Awas Yojana :

• The Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation launched the Pradhan Mantri Awas Yojana rural in 2016.
• The scheme was initiated with the objective of ‘Housing for All by 2022’.
• The scheme has 2 Components - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) and Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural).
• Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin was earlier called Indira Awas Yojana which was renamed in March 2016.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पूरा करने में विलंब के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम चार प्रमुख राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
• योजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण दो साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

दंड क्या होगा?

• मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक परिपत्र भेजा है।
• इसमें कहा गया है कि यदि तय की गई तारीख से एक महीने से अधिक समय तक घर निर्माण में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए 10 रुपए प्रति घर और इसके बाद महीने के लिए प्रति घर 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में:

• आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की।
• यह योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
• इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसका मार्च 2016 में नाम बदल दिया गया।

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR), under its National Agricultural Higher Education Project (NAHEP), in collaboration with the Division of Crop Science, is organizing Hackathon 3.0 "KRITAGYA" to promote 'Accelerated Breeding for Crop Improvement'.

• The definition of Kritagya is as follows- Kri means agriculture, Ta means technology and Gya means knowledge.
• This program will provide an opportunity to students, faculties, entrepreneurs, innovators and others to showcase their innovative approaches and technology solutions to promote innovation for crop improvement.
• Participating students can collaborate with students in a group from local start-ups, institutes of technology and win up to Rs 5 lakh.
• In this competition, students, faculty and innovators, entrepreneurs from any university or technical institute across the country can apply and participate in the program.

IMPORTANT FACTS -

Hackathon 1.0 & 2.0 :

• Hackathons 1.0 and 2.0 were organized to promote innovation in farm mechanization and animal science during the years 2020-21 and 2021-22.
• These events saw huge participation from across the country, 3,000 participants actively participated in Hackathon 1.0 and more than 269 teams participated in Hackathon 2.0.
• ICAR launched NAHEP in November 2017 with the help of the World Bank.
• It aims to support participating agricultural universities and ICAR in providing more relevant and high quality education to students.

Indian Council of Agricultural Research (ICAR):

• ICAR is an autonomous body under the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture, Government of India.
• It was established on July 16, 1929 under the name Imperial Council of Agricultural Research.
• ICAR is the apex body for coordinating, guiding and managing research and education in the field of agriculture including horticulture, fisheries and animal sciences in the country.
• It has played a leading role in the development of agriculture sector of the country with its research and technology development after bringing Green Revolution in the country.

ADDITIONAL INFORMATION -

National Agricultural Higher Education Project (NAHEP):

• The ambitious National Agricultural Higher Education Project was launched by ICAR in January 2019 at a cost of Rs 1100 crore. Its objective is to attract talent and strengthen higher agricultural education in the country.
• NAHEP is financed by the World Bank and the Government of India on a 50:50 shared cost basis. In addition, four-year degrees in agriculture, horticulture, fisheries and forestry have been declared as vocational degrees.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत, फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• कृतज्ञ (KRITAGYA) की व्याख्या  इस प्रकार है- कृ (KRI) से तात्पर्य है कृषि, त (TA) से आशय है तकनीक और ज्ञ (GYA) से तात्पर्य ज्ञान। 
• यह छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
• भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों का साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं।
• इस प्रतियोगिता में देशभर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता, उद्यमी आवेदन कर सकते हैं व कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

हैकथॉन 1.0 व 2.0: 

• वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान फार्म मशीनीकरण व पशु विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 1.0 व 2.0 का आयोजन किया गया।
• इन आयोजनों में देशभर से अपार भागीदारी हुई, तीन हजार प्रतिभागियों ने हैकथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 269 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन 2.0 में हिस्सा लिया। 
• आईसीएआर ने नवंबर-2017 में विश्व बैंक की सहायता से एनएएचईपी की शुरुआत की थी।
• इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर का समर्थन करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर): 

• आईसीएआर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है।
• इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम से हुई थी।
• आईसीएआर, देश में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन तथा शिक्षा के लिये एक सर्वोच्च निकाय है।
• इसने देश में हरित क्रांति लाने के तत्पश्चात अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास से देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी): 

• आईसीएआर ने 1100 करोड़ रुपए की लागत से महत्त्वकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की शुरुआत जनवरी 2019 में की थी। इसका उद्देश्य प्रतिभाओं को आ‍कर्षित करने के साथ ही देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को मज़बूत करना है।
• एनएएचईपी को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 की साझा लागत के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। इसके अलावा कृषि, बागवानी, मछली पालन और वानिकी में चार वर्षीय डिग्री को व्यावसायिक डिग्री घोषित किया गया है।

The United Nations World Food Program warned on 16 September that the world is facing a global emergency, because 345 million people are marching toward starvation.

IMPORTANT FACTS -

• David Beasley, executive director of the UN World Food Program, said 345 million people in 82 countries are facing acute food insecurity.
• He said that 50 million people in 45 countries suffer from acute malnutrition.
• This widespread and growing food insecurity is the result of direct and indirect effects of conflict and violence.
• Rising food, fuel and fertilizer prices have driven 70 million people near starvation since Russia invaded neighbouring Ukraine on February 24.

ADDITIONAL INFORMATION -

United Nations World Food Program :

• It is the food-assistance branch of the United Nations.
• It is the world's largest humanitarian organization focused on hunger and food security and the largest provider of school meals.
• It aims to fulfil the 17 Sustainable Development Goals (SDG), with a priority on achieving SDG 2 for "zero hunger" by 2030.
• It was awarded the Nobel Peace Prize in 2020 for its efforts to provide food assistance in areas of conflict.
• Founded -  1961  
• Headquartered -  Rome

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 सितंबर 2022 को चेतावनी दी थी कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है, क्योंकि 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने कहा कि 82 देशों में 345 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
• उन्होंने कहा कि 45 देशों में 50 मिलियन लोग तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं।
• यह व्यापक और बढ़ती खाद्य असुरक्षा संघर्ष और हिंसा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम है।
• जब से रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने 70 मिलियन लोगों को भुखमरी के करीब पहुंचा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम:

• यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है।
• यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है।
• इसका उद्देश्य 2030 तक "शून्य भूख" के लिए एसडीजी 2 प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।
• संघर्ष के क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
• स्थापन - 1961 
• मुख्यालय - रोम 

Indian billionaire Gautam Adani has now become the second richest person in the world, surpassing Amazon's Jeff Bezos and France's Bernard Arnault, according to the Forbes Real-Time Billionaires List.

IMPORTANT FACTS -

• Adani's wealth is estimated to be worth around $155.7 billion.
• He is now only behind Elon Musk whose net worth is estimated at around $273.5 billion.
• Wealth of Adani jumped $5.5 billion or 3.64 per cent on 16 September following a rally in Adani Group stocks, seven of which are listed on Dalal Street.
• Bernard Arnault is now the third richest in the world with his family's net worth of around $155.2 billion.
• Adani has also surpassed Amazon founder Jeff Bezos, who is now in fourth place with a net worth of $149.7 billion.
• Adani surpassed Mukesh Ambani as the richest Asian in February for the first time, surpassing Microsoft Corp's Bill Gates in August as the world's fourth richest person.
• Gautam Adani is the founder of conglomerate Adani Group, the largest port operator in India. 

ADDITIONAL INFORMATION -

Other billionaires in top 10 list :

• Bill Gates ($105.3 bn), Warren Buffett ($96.5 bn), Mukesh Ambani ($92.6 bn), Google co-founders Larry Page ($89 bn) and Sergey Brin ($85.4 bn).

फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, भारतीय अरबपति गौतम अडानी अब अमेज़ॅन के जेफ बेजोस और फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• अडानी की संपत्ति करीब 155.7 अरब डॉलर आंकी गई है।
• वह अब केवल एलोन मस्क से पीछे हैं जिनकी कुल संपत्ति लगभग 273.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है।
• अडानी समूह के शेयरों में तेजी के बाद 16 सितंबर को अडानी की संपत्ति 5.5 अरब डॉलर या 3.64 प्रतिशत बढ़ी, जिनमें से सात दलाल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध हैं।
• बर्नार्ड अरनॉल्ट अब अपने परिवार की कुल संपत्ति लगभग 155.2 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में तीसरे सबसे अमीर हैं।
• अडानी ने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब 149.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं।
• अडानी ने पहली बार फरवरी में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई के रूप में पीछे छोड़ दिया, अगस्त में वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया।
• गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर समूह अदानी समूह के संस्थापक हैं।

शीर्ष 10 सूची में अन्य अरबपति

• बिल गेट्स ($105.3 बिलियन), वॉरेन बफेट ($96.5 बिलियन), मुकेश अंबानी ($92.6 बिलियन), गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज ($89 बिलियन) और सर्गेई ब्रिन ($85.4 बिलियन)।

Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has inaugurated and laid the foundation stone of seven National Highway projects in Gwalior, Madhya Pradesh on 15 September 2022.

In this context, he said that these would give a big boost to inter-state road transport and would also lead to a major improvement in connectivity between Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

IMPORTANT FACTS -

• The total length of the project is 222 km and total cost is Rs 1,128 crore.
• The elevated road of both the phases on the Swarn Rekha in Gwalior city will be built with the state-of-the-art new technology of Malaysia.
• Under this project, a 6-lane Agra-Gwalior Greenfield Expressway will be connected to Yamuna Expressway and a logistic park will also be set up along the Agra-Gwalior Expressway.
• Considering the geographical importance of Madhya Pradesh in connecting the network of highways, the implementation of these projects will facilitate movement and save fuel.

ADDITIONAL INFORMATION -

National Highways in India : 

• The National highways are a network of roads owned by the Ministry of Road Transport and Highways. 
• It is constructed and managed by the National Highway Authority of India (NHAI), the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL), and the public works departments (PWD) of state governments.
• The longest national highway is NH44, which runs between Srinagar in Jammu and Kashmir and Kanyakumari in Tamil Nadu, with a total length of 3,806 km (2,365 mi).
• The shortest National Highway is NH766EE, which spans 4.27 km (2.65 mi), from Hettikeri to Belekeri port in Karnataka.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।

इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि इनसे अंतरराज्यीय सड़क परिवहन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इनकी वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क में भी बड़ा सुधार होगा। 

महत्त्वपूर्ण तथ्य-

• परियोजना की कुल लंबाई 222 किलोमीटर है और कुल लागत 1,128 करोड़ रुपये है।
• ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा पर दोनों चरणों की एलिवेटेड रोड मलेशिया की अत्याधुनिक नई तकनीक से बनाई जाएगी।
• इस प्रोजेक्ट के तहत 6-लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे के साथ एक लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
• राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने में मध्य प्रदेश के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से आवागमन में सुविधा होगी और ईंधन की बचत होगी।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग:

• राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व वाली सड़कों का एक नेटवर्क है।
• इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाएगा।
• सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के बीच चलता है, जिसकी कुल लंबाई 3,806 किमी (2,365 मील) की है।
• सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH766EE है, जो कर्नाटक में हेट्टीकेरी से बेलेकेरी बंदरगाह तक 4.27 किमी (2.65 मील) तक फैला है।

A book titled ‘Ambedkar and Modi: Reformer’s Ideas Performer’s Implementation’ released by former President Ram Nath Kovind in New Delhi on 16 September. 

IMPORTANT FACTS -

• The book has been compiled by Bluecraft Digital Foundation, with a foreword by music composer and Rajya Sabha member Ilaiyaraaja.
• The book describes the life, works and achievements of Dr. Ambedkar.
• It presents a convergence between the ideals of Dr. BR Ambedkar and the development journey of New India.
• The twelve chapters of the book focus on infrastructure, education, socio-economic mobility, gender equality, self-reliance.
• The book not only presents Dr. Ambedkar's vision of India, but also presents his perspective on the many achievements of the Narendra Modi government.
• It also highlights the policies and reforms undertaken by Prime Minister Narendra Modi to ensure the progress of the country in line with the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar.

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 16 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 'अंबेडकर एंड मोदी: रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• पुस्तक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित की गई है, जिसमें संगीतकार और राज्यसभा सदस्य इलैयाराजा की प्रस्तावना है।
• पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है।
• यह डॉ बी आर अम्बेडकर के आदर्शों और न्यू इंडिया की विकास यात्रा के बीच संमिलन को प्रस्तुत करता है।
• पुस्तक के बारह अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता पर ध्यान आकृष्ट किया गया है।
• पुस्तक न केवल डॉ. अंबेडकर के भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
• यह डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नीतियों और सुधारों पर भी प्रकाश डालता है।

World Ozone Day or International Day for the Preservation of the Ozone Layer is celebrated on 16 September every year. 

• The purpose of celebrating this day is to make people aware about the depletion of the ozone layer and find possible solutions to protect it.
• This day is celebrated on the anniversary of the signing of the Montreal Protocol, which called for banning substances that cause depletion of the ozone Layer.
• On this day people around the world organize talks and seminars about the ozone layer and its importance.
• Theme of 2022 - 'Global Cooperation to Protect Life on Earth'.

IMPORTANT FACTS -

Background of the Day: 

• In December 1994, the United Nations General Assembly designated 16 September as the International Day for the Protection of the Ozone Layer.
• In 1987, representatives of 24 countries held a meeting in Montreal, Canada to discuss the alarming state of ozone layer depletion.
• In 1985 the governments of the world adopted the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and decided to save the ozone layer.
• World Ozone Day was first observed in the year 1995.

What is the ozone layer?

• The ozone layer is a delicate shield of gas that protects the Earth from the harmful ultraviolet rays of the Sun.
• It preserves human life.
• The main causes of ozone depletion are manufacturing of chemicals, propellants, foam-blowing agents, manufactured halocarbon refrigerants and solvents.

विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।

• इस दिवस  मनाने का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजना है।
• इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसमें ओजोन परत के क्षरण का कारण बनने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था।
• इस दिन दुनिया भर के लोग ओजोन परत और इसके महत्व के बारे में वार्ता और सेमिनार आयोजित करते हैं।
• 2022 की थीम - 'पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग'

महत्वपूर्ण तथ्य-

दिन की पृष्ठभूमि:

• दिसंबर 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस नामित किया।
• 1987 में 24 देशों के प्रतिनिधियों ने ओजोन परत के क्षरण की खतरनाक स्थिति पर चर्चा करने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक की।
• 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया और ओजोन परत को बचाने का निर्णय लिया।
• विश्व ओजोन दिवस पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था।

ओजोन परत क्या है?

• ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
• यह मानव जीवन की रक्षा करता है।
• ओजोन  क्षरण और छिद्र का मुख्य कारण निर्मित रसायन, प्रणोदक, फोम-ब्लोइंग एजेंट, निर्मित हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट और सॉल्वैंट्स हैं।

Border Security Force (BSF) will soon deploy its first female camel riding squad along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat.

• The female camel riding squad participated for the first time in the BSF Raising Day Parade on 1st December. This Squad is the first of its kind in the world.
• Giving this information, DIG BSF Bikaner Pushpendra Singh Rathore said that Intensive training was given to this squad at the Bikaner Regional Headquarters of BSF under the supervision of skilled trainers
• The BSF is the only force in the country to have the Camel Contingents and the Camel Mounted Band.
• BSF, traditionally known as the 'first line of defence', the Camel Contingents are used to keep a vigil in the vast expanse of the Thar Desert.

IMPORTANT FACTS -

Border Security Force (BSF): 

• It is one of the 7 Central Armed Police Forces(CAPF) in India. It was set upon 1 December 1965. 
• It is the only CAPF which has an Air Wing, Water wing and Artillery wing.
• It comes under the Union Ministry of Home Affairs.
• Director General of BSF :Pankaj Kumar Singh

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शीघ्र ही राजस्थान और गुजरात में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऊंट की सवारी करने वाली अपनी पहली महिला दस्ते को तैनात करेगा।

• 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में पहली बार महिला ऊंट सवारी दस्ते ने भाग लिया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता है।
• डीआईजी बीएसएफ बीकानेर पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में बीएसएफ के बीकानेर क्षेत्रीय मुख्यालय में इस दस्ते को गहन प्रशिक्षण दिया गया।
• ऊंट दल और ऊंट घुड़सवार बैंड रखने वाला बीएसएफ देश का एकमात्र बल है।
• बीएसएफ, जिसे परंपरागत रूप से 'रक्षा की पहली पंक्ति' के रूप में जाना जाता है, ऊंट दल का उपयोग थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार में निगरानी रखने के लिए किया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ): 

• यह भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है। इसे 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था।
• यह एकमात्र सीएपीएफ है जिसके पास एयर विंग, वाटर विंग और आर्टिलरी विंग है।
• यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
• इसे भारत में 'रक्षा की पहली पंक्ति' के रूप में भी जाना जाता है।
• बीएसएफ के महानिदेशक: पंकज कुमार सिंह

Roger Federer of Switzerland, regarded as one of the greatest male tennis players, has announced his retirement from professional tennis on 15 September 2022.

• He said that the Laver cup to be held in London, England next week will be his last professional tournament.
• The 41 year old has won 20 Grand Slam singles titles in his career spanning over 24 years. He has won  seven Wimbledon titles, five U.S. Open titles, six Australian Open titles and a single French Open in 2009.
• He also holds the record for 237 consecutive weeks as world number one player on the Association of Tennis Professional (ATP) ranking.

ADDITIONAL INFORMATION -

• Most Grand Slam Titles in Open Era Men's Tennis:
• Player  -   Number of Titles

1. Rafael Nadal  - 22
2. Novak Djokovic  - 21
3. Roger Federer  -  20
4. Pete Sampras  -  12
5. Byn Borg  -  11

पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से सबसे महान में से एक, माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है।

• उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इंग्लैंड के लंदन में होने वाला लेवर कप उनका आखिरी पेशेवर टूर्नामेंट होगा।
• 41 साल के इस खिलाड़ी ने 24 साल के अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। उन्होंने सात विंबलडन खिताब, पांच यूएस ओपन खिताब, छह ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और एक फ्रेंच ओपन खिताब जो उन्होंने 2009 में जीता था ।
• उनके नाम, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल (एटीपी) रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी के रूप में लगातार 237 हफ्तों तक रहने का रिकॉर्ड भी है।

अतिरिक्त जानकारी-

• ओपन एरा पुरुष टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टाइटल: 
• खिलाड़ी  -           टाइटल की संख्या
• राफेल नडाल  -         22
• नोवाक जोकोविच  -  21
• रोजर फेडरर  -         20
• पीट संप्रास  -            12
• ब्योन बोर्ग   -             11

The 3 day (15-17 September 2022), 25th Energy meet organised by the Centre for High Technology (CHT), under the aegis of Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoP&NG), Government of India, in association with Hindustan Petroleum Corporation Ltd is being held in Mumbai.

IMPORTANT FACTS-

• The Energy meet was earlier called the Refining and Petrochemicals Technology Meet.
• Theme of the 25th Energy meet: Refining in the new Energy era.
• The  25th Energy meet was addressed by the Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Rameswar Teli on 15 September 2022.
• Speaking on the occasion  Rameshwar Teli said that the Government is committed   to raise the share of Natural Gas in the country’s energy mix to 15% by 2030 from its current share of just above 6%. He added that the Government has decided  to set up 18 thousand Compressed Natural Gas (CNG) stations in the country by 2030. 

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी), भारत सरकार के तत्वावधान में उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय (15-17 सितंबर 2022), 25 वीं ऊर्जा बैठक मुंबई में किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• इससे पहले इस बैठक को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट के रूप में जाना जाता था।
• 25वीं एनर्जी मीट की थीम: नए ऊर्जा युग में शोधन"
• 25वीं ऊर्जा बैठक को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली ने 15 सितंबर 2022 को संबोधित किया।
• इस अवसर पर बोलते हुए रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार, देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वर्तमान में 6% से अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक देश में 18 हजार संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है।

The three-day (14-16 September) international conference ANGAN 2022 (Augmenting Nature by Green Affordable New-habitat) was held in New Delhi.

IMPORTANT FACTS-

• The international conference has been organized by the Bureau of Energy Efficiency (BEE) and the Indo-Swiss Building Energy Efficiency Project.
• The objective of ANGAN 2022 is to deliberate on various thematic tracks leading India on the road to Net Zero Energy and Low Carbon Buildings.
• India has committed itself to become net carbon zero by 2070. Globally, buildings consume 40% of energy and are responsible for 1/3rd of carbon  emissions.
• Theme of the conference : Making the Zero-Carbon Transition in Buildings.
• The Indo-Swiss Building Energy Efficiency Project (BEEP) is a bilateral cooperation between the Ministry of Power, Government of India and the Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation. 

तीन दिवसीय (14-16 सितंबर) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 (ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) और इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है।
• आंगन 2022 का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार-विमर्श करना है।
• भारत ने 2070 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। विश्व स्तर पर, 40% ऊर्जा की खपत  इमारतें करती हैं और कार्बन उत्सर्जन के 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं।
• सम्मेलन का विषय: इमारतों में शून्य-कार्बन संक्रमण बनाना
• इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस परिसंघ के विदेश मामलों के संघीय विभाग के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग है।

The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired the 26th meeting of the Financial Stability and Development Council (FSDC) in Mumbai on 15 September 2022.

• The meeting, which was attended by the chief of various financial sector regulators, discussed important financial issues which can affect the country’s  financial sectors and its stability.

IMPORTANT FACTS -

Financial issues discussed :

• It discussed the Early Warning Indicators for the economy and India’s preparedness to deal with them, improving the efficiency of the existing Financial/Credit Information Systems, issues of governance and management in Systemically Important Financial Institutions including Financial Market Infrastructures, strengthening cyber security framework in the financial sector, etc.

The meeting was attended by: 

• Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, Minister of State for Finance;
• Pankaj Chaudhary, Minister of State for Finance;
• Dr. T. V. Somanathan, Finance Secretary and Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance;
• Shri Ajay Seth, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance;
• Shri Tarun Bajaj, Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance; Shri Sanjay Malhotra, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance;  
• Dr. V. Anantha Nageswaran, Chief Economic Adviser, Ministry of Finance;

Head of Financial Sector Regulators:  

• Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India; 
• Ms. Madhabi Puri Buch, Chairperson, Securities and Exchange Board of India; 
• Debasish Panda, Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority of India; 
• Supratim Bandyopadhyay, Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority;
• Ravi Mittal, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India, Shri Injeti Srinivas, Chairperson, International Financial Services Centers Authority, and the 
• Secretary of the FSDC, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

ADDITIONAL INFORMATION -

Financial Stability and Development Council (FSDC): 

• It was set up on the recommendation of the Raghu Ram Rajan committee on “ Financial Sector Reform”.
• FSDC was set up by the Government of India in 2010.

Function of the FSDC:

• The Council monitors macro prudential supervision of the economy, including functioning of large financial conglomerates, and addresses inter-regulatory coordination and financial sector development issues. 
• It also focuses on financial literacy and financial inclusion.

Sub-Committee of FSDC:  

• The FSDC Sub-committee has also been set up under the chairmanship of Governor, RBI. 
• All the members of the FSDC are also the members of the Sub-committee.
• All four Deputy Governors of the RBI are also the members of the Sub Committee. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

• बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य-

वित्तीय मुद्दों पर चर्चा: 

• बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।

बैठक में शामिल थे;

• डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
• पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
• डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
• श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
• श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
• डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;

वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख: 

• शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
• माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
• देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
• सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
• रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
• इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
• एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी):

• यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
• एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।

एफएसडीसी का उद्देश्य:

• यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

एफएसडीसी का कार्य:

• परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
• यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

एफएसडीसी की उप-समिति:

• एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
• एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
• आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं। 

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :  

• एफएसडीसी : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल (FSDC)l 
• आईआरडीएआई : इन्स्युरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
• पीएफआरडीए : पेंशन फण्ड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
• आईएफ़एससी :  इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेण्टर

Kazakhstan will host the 6th  Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit in October 2022.

• The summit meeting will be held on 12-13 October 2022 at the Kazakhstan capital, Nur-Sultan.
• The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) is a multi-national forum for enhancing cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia.
• The idea of convening CICA was first proposed by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, on 5 October 1992, at the 47th Session of the United Nations General Assembly. 
• 27 countries including India, China, Pakistan are members of CICA.

IMPORTANT FACTS-

Summit meetings of CICA:  

• The First summit meeting was held in Almaty, Kazakhstan on 4 June 2002. It was attended by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.
• The second CICA summit was held in Almaty, Kazakhstan on June 17, 2006.
• The third CICA Summit was held in Istanbul, Turkey on 8 June 2010.
• The Fourth CICA Summit, was held in Shanghai, China on 21 May 2014. 
• The Fifth CICA Summit was held in Dushanbe, Tajikistan, on 15 June 2019.

कजाकिस्तान, अक्टूबर 2022 में  छठे कांफ्रेंस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन  की मेजबानी करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• यह शिखर बैठक 12-13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान में होगी।
• एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए), एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है।
• सीआईसीए का विचार पहली बार कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था।
• भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 27 देश सीआईसीए के सदस्य हैं।

सीआईसीए की शिखर बैठक: 

• पहली शिखर बैठक 4 जून 2002 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था।
• दूसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 17 जून, 2006 को अल्माटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था।
• तीसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 8 जून 2010 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया था।
• चौथा सीआईसीए शिखर सम्मेलन, 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था।
• पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था।

फुल फॉर्म:  

• सीआईसीए/ CICA: कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia)

According to a Reuters report, Saudi Arabia has become the second largest crude petroleum oil supplier to India in the month of August 2022.

For the past three months, Russia was the second largest supplier of crude oil to India whileIraq is still the largest supplier of crude oil to India.

IMPORTANT FACTS -

Reason for Rise in Purchase of Russian Oil: 

• India started buying the Russian crude oil after the Russians started offering its crude oil at a heavy discount. This was done by Russia after heavy sanctions were imposed on it by the Western countries after its invasion of Ukraine in february 2022. 
• India which never condemned Russian action started buying Russian oil as it was very cheap compared to the Saudi and other traditional suppliers. 
• India during the March-July period became the second largest buyer of Russian oil after China.

Why Russian oil import has now declined ?

• There are mainly two reasons for Saudi Arabia regaining its second spot. 
• One, the Russians have considerably reduced the discount on its oil which has made its oil less attractive to India.
• Secondly , India has a contractual obligation to buy oil from Saudi and it has to honour the contract.  
• Indian purchase of Russian oil was a short term opportunity for India to buy cheap oil in a market where the international prices were high.

Top oil supplier to India in August month 2022 :

• The top supplier of crude oil to India were as follows:

1. Iraq 
2. Saudi Arabia
3. Russia
4. United Arab Emirates 
5. Kuwait

ADDITIONAL INFORMATION -

• India is the world’s third biggest oil importer and consumer.
• Largest importer of crude oil in the world was China followed by the United States.
• Largest consumer of oil in the world was the United States followed by China and India was at the third spot.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब अगस्त 2022 के महीने में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा कच्चे पेट्रोलियम तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।

• पिछले तीन महीनों से रूस, भारत का कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था जबकि इराक अभी भी भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

रूसी तेल की खरीद में वृद्धि का कारण: 

• रूस द्वारा भारी छूट पर कच्चे तेल की पेशकश शुरू करने के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीदारी शुरू कर दी थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर उसके आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस द्वारा ऐसा किया गया था।
• भारत जिसने कभी रूसी कार्रवाई की निंदा नहीं की, ने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि यह सऊदी और अन्य पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में बहुत सस्ता था।
• मार्च-जुलाई की अवधि के दौरान भारत चीन के बाद विश्व में रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया था।

रूसी तेल आयात में अब गिरावट क्यों आई है:

• सऊदी अरब के पुनः दुसरे स्थान पर वापस आने के मुख्य रूप से दो कारण हैं।
• एक, रूसियों ने अपने तेल पर छूट को अब काफी कम कर दिया है जिससे इसका तेल भारत के लिए कम आकर्षक हो गया है।
• दूसरे, भारत का सऊदी से तेल खरीदने के लिए एक संविदात्मक दायित्व है और उसे अनुबंध का सम्मान करना है।
• रूसी तेल की भारतीय खरीद भारत के लिए एक ऐसे बाजार में सस्ता तेल खरीदने का एक अल्पकालिक अवसर था जहां अंतरराष्ट्रीय कीमतें अधिक थीं।

अगस्त महीने 2022 में भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता: 

भारत को कच्चे तेल के शीर्ष आपूर्तिकर्ता इस प्रकार थे;

1. इराक
2. सऊदी अरब
3. रूस
4. संयुक्त अरब अमीरात
5. कुवैत

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है।
• दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है।
• दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद चीन और भारत तीसरे स्थान पर था।

India’s first Lithium-ion cell manufacturing plant will start its trial run on 16 September 2022. It will be inaugurated by Union minister of state for electronics and IT, Rajeev Chandrasekhar. 

• The lithium-ion cell manufacturing plant has been set up by the Chennai based Munoth Industries limited (MIL) at Tirupathi in Andhra Pradesh.
• MIL has tied up with China-based Tianjin Lishen, BPI and Amprius for technology and the end product for its Lithium cell manufacturing plant.
• MIL will invest Rs  799 crore in three phases.
• In the first phase it will produce lithium-ion cells for the consumer electronics segment such as mobile phones, hearable and wearable devices, followed by an energy storage system and two-and-three wheel electric vehicles. 
• According to the company, India imports Rs 15,000 crore-Rs 20,000 crore of lithium-ion cells from China, South Korea, Vietnam and Hong Kong. With the establishment of the new facility, it would take care of 60% of India’s requirements.

IMPORTANT FACTS-

Lithium-ion battery or Li-ion battery:

• Li-ion battery is a type of rechargeable battery.
• It uses an embedded lithium compound as the electrode material, while a non-rechargeable lithium battery uses the metallic lithium.
• Inclusion refers to the reversible inclusion or insertion of a molecule into substances having a layered structure.
• The electrolyte causes the ions to circulate, while the electrodes are the components of a lithium-ion battery.
• Lithium ions move from the negative electrode to the positive electrode while the battery is being discharged, while in the opposite direction when charging.

Usage of lithium-ion battery:

• Electronic equipment, telecommunication, aerospace, industrial applications.
• Lithium-ion battery technology is the preferred energy source for electric and hybrid electric vehicles.

भारत का पहला लिथियम-आयन बैटरी निर्माण संयंत्र 16 सितंबर 2022 को, अपना परीक्षण आरंभ किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• लिथियम-आयन बैटरी या ‘ली-आयन’ बैटरी निर्माण संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है।
• एमआईएल ने अपने लिथियम बैटरी निर्माण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और अंतिम उत्पाद के लिए चीन स्थित टियांजिन लिशेन, बीपीआई और एम्प्रियस के साथ करार किया है।
• एमआईएल तीन चरणों में 799 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
• पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरबल (wearable) डिवाइस के लिए लिथियम-आयन बैटरी का उत्पादन करेगा।
• इसके दुसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए और फिर अंतिम  चरण में  दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे।
• कंपनी के मुताबिक भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से  सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये की लिथियम आयन बैटरी का आयात करता है। नई सुविधा की स्थापना के बाद यह सयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

लिथियम-आयन बैटरी’ या ‘ली-आयन’ बैटरी: 

• ली-आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है।
• इसमें इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि एक नॉन-रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है।
• अंतर्वेशन से तात्पर्य परतदार संरचना वाले पदार्थों में किसी अणु के प्रतिवर्ती समावेशन या सम्मिलन से है।
• वैद्युत अपघट्य के कारण आयनों का संचार होता है, जबकि इलेक्ट्रोड लिथियम-आयन बैटरी के संघटक होते हैं।
• बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं , जबकि चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।

लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग:

• इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेली-कम्युनिकेशन, एयरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोग।
• लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है।

South Korea’s Personal Information Protection Commission has fined Google 69.2 billion won ($50 million) and Meta (earlier called Facebook) 30.8 billion won ($22 million) for violation of privacy law violation.

• Both the companies were found guilty of collecting and anlaysing behavioural information of the customer without obtaining their prior consent.

IMPORTANT FACTS-

Republic of Korea (South Korea): 

• It lies in the Korean peninsula in East Asia.
• The Korean peninsula was divided into commuinist Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) and Republic of Korea (South Korea) after the Korean war in 1953.
• Capital : Seoul 
• Currency: South Korean Won 

दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए गूगल पर 69.2 बिलियन वोन ($50 मिलियन) और मेटा (जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था) 30.8 बिलियन वोन ($22 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• दोनों कंपनियों को उनकी पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ग्राहक की व्यवहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का दोषी पाया गया।

कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया): 

• यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप में स्थित है।
• 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
• राजधानी: सियोल
• मुद्रा: दक्षिण कोरियाई वोन

DBS Bank India limited has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chennai based Billionaire Venture Incubation to set up a Special Purpose Vehicle (SPV) to fund startups in India.

• The SPV with $200 million capital will fund around 150 startups in Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra.
• The Joint Venture will focus on funding startups in fintech, edtech and other critical areas. It will also provide technology and education support to startups.

IMPORTANT FACTS-

DBS Bank India Limited:  

• DBS Bank India limited is a wholly owned subsidiary of DBS bank Singapore Limited.
• Headquarter: Mumbai, Maharashtra 
• Tagline: Live More, Bank Less
• Managing Director and Chief Executive Officer: Surojit Shome

डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने चेन्नई स्थित बिल्यनेर वेंचर इनक्यूबेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत दोनों एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करेंगे ताकि भारत में स्टार्टअप को फंड किया जा सके। 

महत्वपूर्ण तथ्य-

• 20 करोड़ डॉलर की पूंजी वाला एसपीवी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 150 स्टार्टअप को फंड देगा।
• संयुक्त उद्यम फिनटेक, एडटेक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह स्टार्टअप्स को प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहायता भी प्रदान करेगा।

डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड: 

• डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, डीबीएस बैंक सिंगापुर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
• टैगलाइन: लिव मोर, बैंक लेस (Live More, Bank Less)
• प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सुरोजीत शोम