Current Affairs September-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

The International Coastal Cleanup Day is observed every year on the third Saturday of the September month.

• The day aims to create awareness amongst the people about the garbage pollution on the beach and to encourage voluntary action by the people to clear the beaches.

IMPORTANT FACTS -

Background of the Day: 

• The credit for starting the day is given to American Linda Maraniss and Kathy O’Hara who started the campaign in 1986 in the United States. Since then it has grown into an International movement.

Theme of the Day:  

• Theme of the International Coastal Cleanup Day 2022: Swachh Sagar, Surakshit Sagar/Clean Coast Safe Sea. 

Events in India on the International Coastal Cleanup Day: 

• Vigyan Prasar, an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India launched a Clean Coast Safe Sea campaign in 75 coastal places across the country.
• The clean coast-safe sea campaign culminated at the Juhu Beach, Mumbai on 17 September 2022. The clean up drive in Mumbai was organised by the Indian Coast Guard. 

अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्र तट पर कचरा प्रदूषण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और समुद्र तटों को साफ करने के लिए लोगों द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

दिवस की पृष्ठभूमि: 

• दिन की शुरुआत करने का श्रेय अमेरिकी लिंडा मारानिस और कैथी ओ'हारा को दिया जाता है जिन्होंने 1986 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियान शुरू किया था। तब से यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है।

दिवस का विषय: 

• अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2022 की थीम: स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर

भारत में कार्यक्रम: 

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय, विज्ञान प्रसार ने देश भर के 75 तटीय स्थानों में स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र अभियान शुरू किया था।
• स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का समापन 17 सितंबर 2022 को जुहू बीच, मुंबई में हुआ। मुंबई में सफाई अभियान का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया था।

Indian teenager chess prodigy Pranav Anand and A R Ilamparthi won the Under -16 and Under -14 categories title respectively in the World Youth Chess championship at Mamaia, Romaniaon 16 September 2022.

• Pranav Anand also became India's 76th Grandmaster when he secured the necessary 2500 Elo Ratings while playing in the championship.
• The FIDE World Youth Chess championship 2022 (under 18, 16, 14) for boys and girls was held at Mamaia, Romania from 5-17 September 2022.

IMPORTANT FACTS -

FIDE:  

• The International Chess Federation or French acronym FIDE (Fédération Internationale des Échecs) is an international organization that was set up on 20 July 1924 in Paris, France.
• It is the international body which governs world chess championships. 
• President of FIDE:  Arkady Dvorkovich
• Headquarters of FIDE: Lausanne, Switzerland 

भारतीय किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद और ए आर इलामपर्थी ने 16 सितंबर 2022 को रोमानिया के ममिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः अंडर -16 और अंडर -14 श्रेणियों का खिताब जीता।

• इस चैंपियनशिप के दौरान प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंडमास्टर भी बन गए जब उन्होंने चैंपियनशिप में खेलते हुए आवश्यक 2500 एलो रेटिंग हासिल की।
• लड़कों और लड़कियों के लिए एफआईडीई वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 (18,16,14 के तहत) 5-17 सितंबर 2022 तक रोमानिया के ममिया में आयोजित की गई थी।

एफआईडीई (FIDE): 

• अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या फ्रेंच परिवर्णी शब्द एफआईडीई (Fédération Internationale des échecs) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में स्थापित किया गया था।
• यह अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप को नियंत्रित करता है।
• एफआईडीई के अध्यक्ष: अर्कडी ड्वोरकोविच,
• एफआईडीई का मुख्यालय: लुसान, स्विट्ज़रलैंड

The Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel launched the world’s largest blood donation drive on 17 September 2022 on the occasion of the 72nd birthday of Prime Minister Narendra Modi at Ahmedabad.

IMPORTANT FACTS -

• The ‘Mega Blood Donation Drive’ has been organized by Akhil Bharatiya Terapanth Yuva Parishad Ahmedabad.
• According to the organizers “the  target is to get more than 1,50,000 units of blood donation by organizing around 2,000 Blood Donation Camps”.
• Meanwhile in New Delhi the Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandaviya launched Raktdaan Amrit Mahotsav, a countrywide mega drive for voluntary blood donation from 17th September to 1st October this year. 
• 1st October is observed as the National Voluntary Blood Donation Day.
• The aim of the  Raktdaan Amrit Mahotsav is to create awareness amongst people about voluntary blood donation.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 72 वें जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े रक्तदान अभियान की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद अहमदाबाद द्वारा 'मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव' का आयोजन किया गया है।
• आयोजकों के अनुसार "लगभग 2,000 रक्तदान शिविरों का आयोजन करके 1,50,000 यूनिट से अधिक रक्तदान प्राप्त करने का लक्ष्य है।"
• इस बीच नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने इस साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया।
• 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
• रक्तदान अमृत महोत्सव का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।

In the above question, the fourth option is false as governments generally levy lump-sum tax on such profits retrospectively over and above the normal rates of tax. Not the private sector companies, whereas the rest. All the statements are true.

The Union Ministry of Finance has issued a notification on 16 September 2022 slashing the windfall taxes on the domestically produced crude oil and has also reduced the taxes on the export of diesel and Aviation Turbine Fuel (jet fuel).

IMPORTANT FACTS -

Why was Special taxes imposed by the Government ?

• Government of India imposed windfall taxes on the domestically produced crude oil and imposed special taxes on the export of petrol, diesel on 1 July 2022 after the crude oil prices shot up in the international market. 
• At that time, Nirmala Sitharaman had said that India imports around 83% of its crude oil and pays a high price for it. The oil companies after importing crude oil at high prices export the petroleum products like petrol, diesel earning huge profits. This has resulted in a shortage of petroleum products in certain parts of the country.
• To encourage the companies to sell their products in India export duties were imposed. 
• Also windfall taxes were imposed to collect extra revenue for the government to provide subsidies for the poor. 
• The Finance minister Nirmala Sitharaman had promised that the government will review these special taxes every 15 days and reduce it if the international prices of oil comes down.
• With the recent drop in the crude oil prices in the international market the government has reduced the taxes.

New Tax rates:   

• The tax on domestically-produced crude oil has been reduced to Rs 10,500 per tonnes from Rs 13,300 per tonnes.
• The levy on the export of diesel was reduced to Rs 10 per litre from Rs 13.5. 
• Also, the tax on Aviation Turbine Fuel (ATF) exports was cut to Rs 5 a litre from Rs 9 per litre.

Who will be affected by these taxes ?

• While private refiners Reliance Industries Ltd. and the Russian owned Nayara Energy are the principal exporters of fuels like diesel and ATF, the windfall levy on domestic crude targets producers like state-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Vedanta Ltd.

ADDITIONAL INFORMATION -

Windfall Tax:  

• It is a special tax which is imposed on companies which earn abnormal profits due to sudden increase in the price of the goods they sell. 
• In India domestic crude oil price is linked with the international prices. With the increase in the international price the domestic price increases automatically resulting in abnormal profit for crude oil producing companies like ONGC, Oil India limited and Vedanta limited.

उक्त प्रश्न में चतुर्थ विकल्प असत्य है क्योंकि सरकारें सामान्यतः इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एकमुश्त कर लगाती हैं। न कि निजी क्षेत्र की कंपनियां लगाती  जबकि शेष सभी कथन सत्य हैं। 

केंद्र सरकार ने 16 सितंबर, 2022 को घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन, एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) एवं डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स और निर्यात शुल्क में बड़ी कमी का ऐलान किया। यह ऐसे समय पर किया गया है, जब कच्चे तेल की कीमत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी गिरावट देखी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

सरकार द्वारा विशेष कर क्यों लगाया गया: 

• अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर लगाया और पेट्रोल, डीजल के निर्यात पर विशेष कर लगाया था। 
• उस समय, निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 83% आयात करता है और इसके लिए उच्च कीमत चुकाता है।
• कंपनियां कच्चे तेल को ऊंचे दामों पर आयात करने के बाद पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करके भारी मुनाफा कमाती हैं।
• इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है। 
• कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क लगाया गया है।
• साथ ही गरीबों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए अप्रत्याशित कर लगाए गए थे।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया था कि सरकार हर 15 दिनों में इन विशेष करों की समीक्षा करेगी और तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने पर इसे कम करेगी।
• अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के साथ सरकार ने करों को कम कर दिया है।

नई कर दरें: 

• घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
• डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 13.5 रुपये से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। 
• साथ ही, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) निर्यात पर कर 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया।

नई कर दरें से कौन प्रभावित होगा: 

• निजी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रूसी स्वामित्व वाली नायरा एनर्जी डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन के प्रमुख निर्यातक हैं जबकि  घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लेवी राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और वेदांत लिमिटेड जैसे उत्पादकों को लक्षित करती है।

विंडफॉल टैक्स: 

• यह एक विशेष कर है जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने द्वारा बेचे जाने वाले सामानों की कीमत में अचानक वृद्धि के कारण असामान्य लाभ अर्जित करती हैं।
• भारत में कच्चे तेल की घरेलू कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हुई है।
• अंतरराष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के साथ घरेलू मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और वेदांत लिमिटेड जैसी कच्चे तेल उत्पादक कंपनियों के लिए असामान्य लाभ होता है।

The Indian Air Force helicopter fleet will be boosted with the induction of the indigenously developed Light Combat Helicopter (LCH) at Jodhpur, Rajasthan on 3 October 2022. The LCH has been manufactured by Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

IMPORTANT FACTS -

Capability of LCH: 

• According to HAL, the LCH is the only attack helicopter in the world that can land and take-off at an altitude of 5,000 m (16400 feet) with a considerable load of weapons and fuel. It has been made to meet the requirement of the armed forces operating in the high altitude area of Ladakh and Siachen. 
• It is suited to perform the roles of search and rescue, destruction of enemy air defence, counter insurgency operations, combat against slow moving aircraft etc. 

Limited Series production: 

• In March 2022 the Union Government had approved the manufacturing of 15 limited series LCH for the Army and the Air force. Of the 15 limited series production helicopters approved, 10 are for the IAF and five for the army. 
• The light combat helicopter Limited Series Production (LSP) is an indigenously designed, developed, and manufactured state-of-the-art modern combat helicopter. It has an indigenous content of 45% that will increase to more than 55% in the further series.

ADDITIONAL INFORMATION -

Hindustan Aeronautics Limited (HAL): 

• It was set up as Hindustan Aircraft Limited by Walchand Hirachand in 1940 at Bangalore (now Bengaluru), Karnataka.
• It was taken over by the government of India and merged with Aeronautics India limited and was renamed as Hindustan Aeronautics Limited on 1 October 1964.
• Its main business is to design, develop, manufacture, repair and overhaul of aircraft, helicopters, engines and related systems like avionics, instruments and accessories.
• It comes under the Ministry of Defence.

Headquarters: Bengaluru

3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर, राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) को शामिल करने के साथ भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर बेड़े को बढ़ावा दिया जाएगा। एलसीएच का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा किया गया है। 

महत्वपूर्ण तथ्य-

एलसीएच  की क्षमता: 

• एचएएल के अनुसार, एलसीएच दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकाप्टर है जो 5,000 मीटर (16400 फीट) की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतर और टेक-ऑफ कर सकता है। इसे लद्दाख और सियाचिन के ऊंचाई वाले इलाकों में सक्रिय सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
• यह खोज और बचाव, दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करने, उग्रवाद विरोधी अभियानों, धीमी गति से चलने वाले विमानों के खिलाफ युद्ध  की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त है। 

सीमित श्रृंखला उत्पादन: 

• मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने सेना और वायु सेना के लिए 15 सीमित श्रृंखला के एलसीएच के निर्माण को मंजूरी दी थी। 
• स्वीकृत 15 सीमित श्रृंखला के उत्पादन हेलीकाप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं।
• लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले एलसीएच में  45% स्वदेशी के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें 45% की स्वदेशी सामग्री है जो आगे की श्रृंखला में 55% से अधिक हो जाएगी।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल): 

• इसे 1940 में बैंगलोर (अब बेंगलुरु) में वालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था।
• इसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और 1 अक्टूबर 1964 को  इसे एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में विलय कर दिया और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया।
• इसका मुख्य व्यवसाय विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित सिस्टम जैसे एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज का डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और ओवरहाल करना है।
• यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

मुख्यालय: बेंगलुरु

To reduce its carbon footprint, the Indian Air Force (IAF) is planning to fly a modified AN-32 transport aircraft operating on 10% blended biodiesel for 200 flight hours in the next six months.

IMPORTANT FACTS -

• The aircraft flew on biodiesel mixed with aviation turbine fuel (ATF) for the first time in December 2018.
• So far, one AN-32 has flown 65 hours with 10% biofuel mixture and the performance has been quite satisfactory.
• Another aircraft, the Dornier, is undergoing ground testing after being approved by the engine's original manufacturer Honeywell to use 50% biofuel.
• The global aviation industry is one of the largest emitters of greenhouse gases that cause global warming.
• The indigenous bio-jet fuel was first produced in 2013 by the CSIR-IIP laboratory in Dehradun, but could not be tested for commercial use on aircraft.
• This fuel is made from Jatropha oil procured from Chhattisgarh Biodiesel Development Authority (CBDA) and then processed at CSIR-IIP, Dehradun.

ADDITIONAL INFORMATION -

About AN-32 :

• It is a twin-engine, tactical light transport aircraft designed and manufactured by Antonov Design Bureau of Ukraine for the Indian Air Force (IAF).
• The AN-32 is derived from the AN-26 transport aircraft.
• The current total number of AN-32 transport aircraft operating around the world is 240.
• It can fly at a maximum speed of 530km/h and its cruise speed is 470km/h. 
• It has ten variants.

अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, भारतीय वायु सेना (IAF) अगले छह महीनों में 200 उड़ान घंटों के लिए 10% मिश्रित बायोडीजल पर संचालित, AN-32 परिवहन विमान उड़ाने की योजना बना रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य- 

• विमान ने दिसंबर 2018 में पहली बार विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के साथ मिश्रित बायोडीजल पर उड़ान भरी थी।
• अब तक, एक एएन-32 जैव ईंधन के 10% मिश्रण के साथ 65 घंटे की उड़ान भर चुका है और प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है।
• एक अन्य विमान, डोर्नियर, 50% जैव ईंधन का उपयोग करने के लिए इंजन के मूल निर्माता हनीवेल द्वारा अनुमोदित होने के बाद जमीनी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है।
• वैश्विक उड्डयन उद्योग ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है।
• स्वदेशी जैव-जेट ईंधन का उत्पादन पहली बार 2013 में देहरादून में सीएसआईआर-आईआईपी प्रयोगशाला द्वारा किया गया था, लेकिन विमान पर व्यावसायिक उपयोग के लिए परीक्षण नहीं किया जा सका।
• यह ईंधन छत्तीसगढ़ बायोडीजल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) से प्राप्त जटरोफा तेल से बनाया जाता है और फिर सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून में संसाधित किया जाता है।

एएन-32 के बारे में:

• यह एक जुड़वां इंजन, टैक्टिकल लाइट ट्रांसपोर्ट विमान है जिसे भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए यूक्रेन के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
• AN-32, AN-26 परिवहन विमान से लिया गया है।
• दुनिया भर में परिचालित कुल AN-32 परिवहन विमानों की वर्तमान संख्या 240 है।
• यह 530 किमी/घंटा की अधिकतम गति से उड़ सकता है और इसकी क्रूज गति 40 किमी/घंटा है।
• इसके दस वेरिएंट हैं।

India’s largest bank, State Bank of India (SBI) has bought the entire 13.82 per cent stakes held by Small Industrial Bank of India (SIDBI), Bank of Maharashtra and Union Bank of India in the SBI Global Factors Ltd (SBIGFL).

• Now SBI Global Factors Ltd has become a 100% subsidiary company of SBI.
• SBIGFL is a non-banking financial company. It provides domestic and export factoring services under one roof.
• The regulator of Factors in India is the Reserve Bank of India.

IMPORTANT FACTS -

What is Factoring in Finance :

• It is a financing method in which a business owner sells its account receivable at a discount to a third party to raise capital for its business needs.

SBI Global Factors Ltd :

• It is a Non-Banking Financial Company (NBFC).
• It was founded in 2001.
• It’s Headquarters: Mumbai 
• Chairman: Ashwini Kumar Tewari  

भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एसबीआई  ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल) में भारतीय लघु औद्योगिक बैंक (सिडबी), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संपूर्ण 13.82 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी ली है।

• अब एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एसबीआई की 100% सहायक कंपनी बन गई है।
• एसबीआईजीएफएल, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह घरेलू और निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करता है।
• भारत में  फैक्टर्स का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

वित्त में फैक्टरिंग क्या है: 

• यह एक वित्तपोषण पद्धति है जिसमें एक व्यवसायी अपनी व्यावसायिक जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने के लिए प्राप्य खाते (account receivable) को एक तीसरे पक्ष को छूट पर बेचता है।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड

• यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है
• इसकी स्थापना 2001 में हुई थी
• इसका मुख्यालय: मुंबई
• अध्यक्ष: अश्विनी कुमार तिवारी

The visiting French Minister for Europe & Foreign Affairs (Miss) Catherine Colonna conferred the highest civilian award of France Chevalier de la Légion d’Honneur (Knight of the Legion of Honour) on scientist and entrepreneur to Swati Piramal in Mumbai on 16 September 2022.

• Earlier in August, 2022 the French government had announced that senior congressman and Lok Sabha MP from Thiruvananthapuram Shashi Tharoor has been chosen for the Knight of the Legion of Honour award.
• Dr. Swati Piramal who is the Vice Chairperson of the Piramal group was awarded France’s second Highest civilian award Chevalier de l’Ordre National du Merite (Knight of the Order of Merit) in 2006.
• She was earlier honoured with Padma Shri by the government of India in 2012.

IMPORTANT FACTS -

Chevalier de la Légion d’Honneur :

• The Chevalier de la Légion d’Honneur (Knight of the National Order of the French Legion of Honour), was started by Napoleon Bonaparte in 1802.
• It is the highest civilian award given by the French Government to a French national or any country's national for outstanding contribution to the recipient’s field of expertise.
• The Legion has five classes, listed in descending rank: grand cross, grand officer, commander, officer, and knight, or chevalier (unlimited).

Which other Indians have received it ?

• The first Indian to be awarded with the Legion of Honour was Maharaja Pratap Singh of Idar in 1918.
• Since then, more than 40 Indians have been honoured with the award. Some of the famous recipients are: JRD Tata (1983), Satyajit Ray (1987), Pandit Ravi Shankar (2000), Zubin Mehta (2001), E Sreedharan (2005), Amitabh Bachchan (2007), Lata Mangeshkar (2007), Shah Rukh Khan (2014), Kamal Haasan (2016), Ratan Tata (2016), Kiran Mazumdar-Shaw (2016), and Azim Premji (2018), 

भारत की यात्रा पर आयीं, यूरोप और विदेश मामलों की फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन कोलोना ने 16 सितंबर 2022 को मुंबई में वैज्ञानिक और उद्यमी स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी'होनूर (नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) से सम्मानित किया।

• इससे पहले अगस्त, 2022 में फ्रांस सरकार ने घोषणा की थी कि वरिष्ठ कांग्रेसी और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार के लिए चुना गया है।
• डॉ. स्वाति पुरमल, जो पीरामल समूह की उपाध्यक्ष हैं, को 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ल'ऑर्ड्रे नेशनल डू मेरिट (नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट) से सम्मानित किया गया था।
• उन्हें इससे पहले 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य-

शेवेलियर डे ला लीजियन डी'होनूर:

• 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शेवेलियर डे ला लीजियन डी'होनूर (नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर) शुरू किया गया था।
• यह प्राप्तकर्ता के विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसी फ्रांसीसी नागरिक या किसी भी अन्य देश के नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
• इस पुरस्कार को  पांच वर्ग में वर्गीकृत किया गया  हैं, जो अवरोही रैंक में सूचीबद्ध हैं:
• ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर, ऑफिसर, और नाइट, या शेवेलियर ।

इसे अन्य किन भारतीयों ने प्राप्त किया है:

• 1918 में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, इदर के महाराजा प्रताप सिंह थे।
• तब से अब तक 40 से अधिक भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

कुछ प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता हैं:

• जेआरडी टाटा (1983), सत्यजीत रे (1987), पंडित रविशंकर (2000), जुबिन मेहता (2001), ई श्रीधरन (2005), अमिताभ बच्चन (2007), लता मंगेशकर (2007), शाहरुख खान (2014), कमल हासन (2016), रतन टाटा (2016), किरण मजूमदार-शॉ (2016), और अजीम प्रेमजी (2018)।

Oxfam India recently released the 'India Discrimination Report 2022'. The report highlights that women and marginalized communities face discrimination in the job market.

IMPORTANT FACTS -

Key Highlights of the report :-

Labour force participation rate (LFPR) :

• The labor force participation rate (LFPR) of women in India was just 25 per cent in 2021.
• It is considerably lower than Brazil, Russia, China and South Africa. 
• Low participation was mainly due to gender discrimination in wages and opportunities.

Wage Gap :

• Self-employed urban men earn 2.5 times more than their female counterparts.
• 83 percent of this pay gap is attributable to gender-based discrimination.
• In rural areas, the income gap between men and women is 93 percent due to gender discrimination.

Discrimination with Educational Qualification :

• The employment status of women does not depend on their educational qualifications.

Social Norms :

• A large section of qualified women is not available in the labor market due to family responsibilities.
• Women from well-educated and economically well-off households often withdraw from the labor force due to socio-cultural reasons.
• Women do not enter the labor market due to insecurities during travel and the need to go to office on time and due to family reasons.

Lack of salaried jobs :

• 60 percent of urban men are engaged in salaried jobs or are self-employed, while among women this figure has come down to just 19 percent.

Status in SC, ST communities :

• SC and ST women start working at an early age without any formal education due to poor socio-economic conditions.
• This means that more than educational qualification or age, social factors are the determinant factor for rural women to opt out or stay away from work.
• Individuals belonging to SC and ST communities earn Rs 5,000 less than the national average.

Oxfam India :

• It is a organisation of people working to end discrimination and create a free and just society.
• It is a part of the Oxfam Global Confederation in which 21 countries are working together as partners to build a better world.

ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022' जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाओं और उपेक्षित समुदायों को रोजगार प्राप्त करने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): 

• भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 2021 में सिर्फ 25 प्रतिशत थी।
• यह ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका से काफी कम है।
• कम भागीदारी मुख्य रूप से मजदूरी और अवसरों में लैंगिक भेदभाव के कारण थी।

वेतन का अंतर:

• स्व-नियोजित शहरी पुरुष अपनी महिला समकक्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कमाते हैं।
• इस वेतन अंतर का 83 प्रतिशत लिंग आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का अंतर 93 प्रतिशत है जो लैंगिक भेदभाव के कारण है।

शैक्षिक योग्यता के साथ भेदभाव :

• महिलाओं की रोजगार की स्थिति उनकी शैक्षिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती है।

सामाजिक मानक:

• पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण योग्य महिलाओं का एक बड़ा वर्ग श्रम बाजार में उपलब्ध नहीं है।
• सुशिक्षित और आर्थिक रूप से बेहतर घरों की महिलाएं अक्सर सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से श्रम शक्ति से हट जाती हैं।
• यात्रा के दौरान असुरक्षा और समय पर कार्यालय जाने की आवश्यकता और पारिवारिक कारणों के कारण महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं।

वेतनभोगी नौकरियों की कमी:

• 60 प्रतिशत शहरी पुरुष वेतनभोगी नौकरियों में लगे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा घटकर मात्र 19 प्रतिशत रह गया है।

एससी, एसटी समुदायों में स्थिति:

• एससी और एसटी महिलाएं ख़राब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण कम उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के काम करना शुरू कर देती हैं।
• इसका मतलब यह है कि शैक्षिक योग्यता या उम्र से अधिक, सामाजिक कारक ग्रामीण महिलाओं के काम से बाहर निकलने या दूर रहने के लिए निर्धारक कारक हैं।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से 5,000 रुपये कम कमाते हैं।

ऑक्सफैम इंडिया:

• यह भेदभाव को समाप्त करने और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करने वाले लोगों का एक संगठन है।
• यह ऑक्सफैम वैश्विक परिसंघ का एक हिस्सा है जिसमें 21 देश सहयोगी की भूमिका में एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।

The 22nd SCO summit was held two years later in Samarkand, Uzbekistan on 15 and 16 September 2022. The next 23rd meeting of the SCO Council of Heads of States will be held in India in 2023.

IMPORTANT FACTS -

Agenda of the summit: 

• The technological and digital divide, continued turbulence in global financial markets, instability in supply chains, increased protectionist measures and uncertainty in the global economy.
• Member States also highlighted the impacts of global climate change and the COVID-19 pandemic, which have posed additional challenges to economic growth, social welfare and food security.

Samarkand Declaration: 

• The leaders of the member states of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) signed the Samarkand Declaration at a meeting of the Council of Heads of State.
• The declaration states that the SCO will be headed by India for the next period.
• In the declaration, the member states supported the efforts of the countries of the region to ensure prosperity, peace and sustainable development. 
• They advocated for strengthening the role of SCO in promoting stability and socio-economic development in the region.
• The leaders stressed the need to adopt new approaches to promote more equitable and effective international cooperation and sustainable economic development.
• Member States expressed deep concern over the security threat posed by terrorism, separatism and extremism and strongly condemned terrorist acts around the world.
• They also resolved to take measures to contain the spread of terrorism, to eliminate terrorist financing channels.
• They supported the establishment of Afghanistan as a free, neutral, united, democratic and peaceful state, free from terrorism, war and drugs.
• Member States called for strengthening the effectiveness of the World Trade Organization as the principal forum for discussing the international trade agenda and adopting the rules of the multilateral trading system.
• Member States have decided to set up an expert working group on start-ups and innovation, poverty reduction and traditional medicine.

PM Modi's participation in the Summit:  

• In the summit PM Modi said the Indian economy is expected to grow by 7.5 per cent this year and thus will be the highest among the largest economies in the world.
• PM Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin, Iranian President Ebrahim Raisi, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

ADDITIONAL INFORMATION -

Shanghai Cooperation Organization (SCO): 

• It is a permanent intergovernmental international organization.
• It was founded in 2001.
• The SCO Charter was signed in 2002, and came into force in 2003.
• It is a Eurasian political, economic and military organization.
• Its aim is to maintain peace, security and stability in the region.
• China, Russia and four Central Asian states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan – were founding members of the SCO.
• Its members include China, Russia, India and Pakistan, as well as 4 Central Asian countries - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan.
• Official Languages - Russian and Chinese
• Chairmanship - On the basis of rotation for a year by Member States. 

एससीओ शिखर सम्मेलन दो साल बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की अगली 23वी बैठक 2023 में भारत में होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य-

शिखर सम्मेलन का एजेंडा: 

• तकनीकी और डिजिटल विभाजन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में निरंतर अशांति, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता।
• सदस्य राज्यों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन और कोविड -19 महामारी के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

समरकंद घोषणा: 

• शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के नेताओं ने राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
• घोषणा पत्र में कहा गया है कि आगामी अवधि के लिए एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी।
• घोषणा में, सदस्य राज्यों ने समृद्धि, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के देशों के प्रयासों का समर्थन किया।
• उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में एससीओ की भूमिका को मजबूत करने की वकालत की।
• नेताओं ने अधिक न्यायसंगत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
• सदस्य राज्यों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से उत्पन्न सुरक्षा खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा की।
• उन्होंने आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने, आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों को समाप्त करने का भी संकल्प लिया।
• उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करने का समर्थन किया।
• सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंडे पर चर्चा करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नियमों को अपनाने के लिए प्रमुख मंच के रूप में विश्व व्यापार संगठन की प्रभावशीलता को मजबूत करने का आह्वान किया।
• सदस्य राज्यों ने स्टार्ट-अप और नवाचार, गरीबी कम करने और पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अतिरिक्त जानकारी-

शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी:

• शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।
• पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, उज़्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप  एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ):

• यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
• इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
• एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 2003 में लागू हुआ।
• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
• इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
• चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
• इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
• आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
• अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर

The first batch of cheetahs, translocated from Namibia to India, has been released into the Kuno National Park in Madhya Pradesh by Prime Minister Narendra Modi on September 17.

• Cheetahs (5 females and 3 males) have been brought from Namibia in Africa as part of 'Project Cheetah'.
• Eight cheetahs were brought in a cargo plane to Gwalior as part of an intercontinental cheetah translocation project.
• Later, helicopters from the Indian Air Force transported the cheetahs from Gwalior Air Force Station to Kuno National Park.
• This is the first time in the world that a large carnivore has been transferred from one continent to another.
• The cheetahs have been brought under a memorandum of understanding signed earlier this year.

IMPORTANT FACTS -

Reintroduction Action Plan :

• Reintroduction of a species means releasing it in an area where it is capable of surviving.
• Under the scheme, 50 cheetahs will be released in various national parks of the country over a period of 5 years.

Extinction of cheetahs :

• The last cheetah of the country was found dead in the year 1947 in Chhattisgarh and in the year 1952 it was declared extinct in the country.
• Habitat loss, conflict with humans, poaching and high susceptibility to diseases are the major causes of their extinction.

ADDITIONAL INFORMATION -

About ‘Project Cheetah’ :

• This is a one of its kind project in which a species is being brought out of the country (from South Africa / Namibia) and restored to the country.
• The subspecies of the extinct cheetah in India was the Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) and the subspecies of the cheetah being brought back to the country is the African cheetah (Acinonyx jubatus jubatus).
• Research has shown that the genes of both these subspecies are similar.

नामीबिया से भारत में स्थानांतरित किए गए चीतों के पहले बैच को 17 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य- 

• चीतों (5 मादा और 3 नर) को 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है।
• आठ चीतों को एक अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानान्तरण परियोजना के हिस्से के रूप में ग्वालियर में एक मालवाहक विमान में लाया गया।
• बाद में, भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने चीतों को ग्वालियर वायु सेना स्टेशन से कुनो राष्ट्रीय उद्यान तक पहुँचाया।
• यह दुनिया में पहली बार है कि एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया है।
• चीतों को इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है।

पुन: पुनर्वास कार्य योजना: 

• किसी प्रजाति के पुन: पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है।
• योजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा।

चीतों का विलुप्त होना:

• देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 
• निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण है।

अतिरिक्त जानकारी-

'प्रोजेक्ट चीता' के बारे में:

• यह अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसमें किसी प्रजाति को देश से बाहर (दक्षिण अफ्रीका / नामीबिया से) लाकर देश में बहाल किया जा रहा है।
• भारत में विलुप्त हो चुकी चीता की उप-प्रजाति एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) थी और देश में वापस लाए जा रहे चीते की उप-प्रजाति अफ्रीकी चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस हेकी) है।
• शोध से पता चला है कि इन दोनों उप-प्रजातियों के जीन समान हैं।

The Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti launched a fortnightly campaign 'Swachhta Hi Seva' (SHS) on 16 September to accelerate efforts towards complete sanitation in rural India. 

• This is a massive campaign for old waste cleaning and solid waste management activity.
• The campaign will culminate on October 2, the birth anniversary of Mahatma Gandhi.

IMPORTANT FACTS -

Major activities to be organized in villages under the campaign: 

• Cleaning of old waste sites in villages.
• Construction of waste collection and segregation sheds/centres.
• Keeping the areas around water bodies clean and planting trees around them.
• Procurement of waste collection vehicles such as tricycles/e-carts (battery operated vehicles) through GeM.
• Door to door collection of non-biodegradable waste such as plastic.
• To create awareness about the ill-effects of Single Use Plastic (SUP) by organizing Gram Sabha meetings.
• Promoting the 4 R's for Plastic Waste Management – Refuse, Reduce, Reuse and Recycle.

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने के लिए 16 सितंबर 2022 को एक पाक्षिक अभियान 'स्वच्छता ही सेवा' (SHS) शुरुआत की है।

• इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाना है।
• पुराने कचरे की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधि के लिए यह एक व्यापक अभियान है।
• अभियान का समापन महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

अभियान के तहत गांवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां 

• गांवों में पुराने अपशिष्ट स्थलों की सफाई।
• अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण शेड/केंद्रों का निर्माण
• जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना और उनके आसपास वृक्षारोपण करना
• जीईएम के माध्यम से कचरा संग्रहण वाहन जैसे ट्राइसाइकिल/ई-कार्ट (बैटरी चालित वाहन) की खरीद
• प्लास्टिक जैसे गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण करना
• ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करके सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना 
• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 आर के सिद्धांत- रिफ्यूज, रिड्यूश, रियूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देना

CSIR’s popular science magazine “Vigyan Pragati” has received the National Rajbhasha Kirti Award (First position).

• The award was given at the 2nd All India Official Language Conference held during 14-15 September 2022 at Pandit Deen Dayal Upadhyay Indoor Stadium, Surat.
• The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs organized the event which was attended by about 9000 spectators.
• Director of CSIR-National Institute for Science Communication and Policy Research (CSIR-NIScPR), Prof. Ranjana Agarwal received this prestigious Kirti Award.
• Article 51A (h) of the Indian Constitution states that it is the fundamental duty of every citizen to develop scientific temper, spirit of inquiry, humanism and reform.

IMPORTANT FACTS -

Magazine ‘Vigyan Pragati’ :

• ‘Vigyan Pragati’ (a popular science magazine in Hindi) is one of India's best popular science magazines.
• It is popular among children, teachers, researchers and the public in India as well as in other countries.
• The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) started publication of this journal in 1952.
• The aim of Vigyan Pragati is to make science and technology accessible to the common man in simple language.

सीएसआईआर की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका "विज्ञान प्रगति" को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम स्थान) प्राप्त हुआ है।

• यह पुरस्कार पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, सूरत में 14-15 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में दिया गया।
• गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लगभग 9000 दर्शकों ने भाग लिया।
• सम्मेलन में सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल ने यह प्रतिष्ठित कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एच) में कहा गया कि वैज्ञानिक स्वभाव, जांच की भावना, मानवतावाद और सुधार को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

पत्रिका 'विज्ञान प्रगति':

• 'विज्ञान प्रगति' (हिंदी में एक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका) भारत की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं में से एक है।
• यह भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी बच्चों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और जनता के बीच लोकप्रिय है।
• वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने 1952 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था।
• विज्ञान प्रगति का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन-साधारण तक पहुँचाना है।

Varanasi has been designated as the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Tourism and Cultural Capital for the first time during the period 2022-2023 at the 22nd meeting of the SCO Council of Heads of State in Samarkand, Uzbekistan on 16 September.

IMPORTANT FACTS -

• The nomination of Varanasi as the first SCO Tourism and Cultural Capital will promote tourism, cultural and humanitarian exchanges between India and SCO member countries.
• It also underlines India's ancient civilizational ties with the SCO member states, particularly the Central Asian republics.
• Under the framework of this flagship cultural outreach programme, several events will be organized in Varanasi during the year 2022-23, in which guests from SCO member states will be invited to participate.
• Varanasi is the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi.

16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 22वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 

• पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी का नामांकन भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
• यह एससीओ के सदस्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
• इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढांचे के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
• वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman called for increasing the representation of women in the company’s board of directors in India.

IMPORTANT FACTS-

• She was speaking at the 2nd ‘Women Director’s Conclave’ being held at Bombay Stock Exchange in Mumbai on 16 September.
• The theme of the Conclave was: ‘Celebrating Women Board Leaders'.
• Nirmala Sithraman said that only three-fourths of the listed firms on the National Stock Exchange have appointed at least one woman as an independent director.
• The Security and Exchange Board of India (SEBI), in accordance with the Companies Act 2013, has mandated the appointment of one independent woman director in the board of listed companies.

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• वह 16 सितंबर 2022 को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित होने वाले दूसरे 'महिला निदेशक सम्मेलन' में बोल रही थीं।
• कॉन्क्लेव का विषय था: ‘सेलेब्रटिंग वीमेन बोर्ड लीडर्स’।
• निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल तीन-चौथाई ने कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
• भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है।

Speaking at the SOA university in Bhubaneswar, the Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw said on 15 September 2022, that India is developing hydrogen-powered trains and they will be ready in 2023.

• This year Germany launched the world's first fleet of hydrogen-powered passenger trains. The 14 trains with hydrogen fuel cell drive have been developed by French company Alstom at a cost of around $92 million.

IMPORTANT FACTS -

Advantage of Hydrogen fuel cell powered vehicle: 

• The Hydrogen fuel cell is environment friendly and it does not emit any greenhouse gasses. The hydrogen fuel cell uses hydrogen and air to generate electricity. The combination of air and hydrogen will produce water as a by-product which will be released by the Train. 
• India is committed to achieve zero net carbon emission by 2070.

Other Hydrogen fuel project in India: 

• India's first hydrogen fuel cell bus developed by the CSIR-NCL (Council of Scientific and Industrial Research- National Chemical Laboratories) Pune and private firm KPIT Limited was unveiled on 21 August 2022 in Pune. 
• On 30 July 2022 the Prime Minister inaugurated the NTPC Green Hydrogen Mobility Project at Leh, Ladakh.
• It is a pilot project which aims to run five Fuel Cell Buses in and around Leh. This pilot project would be the first deployment of Fuel Cell Electric Vehicles for public use in India.
• Amara Raja Power Systems is setting up India’s first green hydrogen fuelling station in Leh, Ladakh for the National Thermal Power Corporation Ltd (NTPC). It will power the NTPC’s Hydrogen fuel buses.
• India's first green hydrogen-based advanced fuel cell electric vehicle was launched by Toyota Kirloskar Motor ltd called Toyata Mirai.

भुवनेश्वर में एसओए विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 सितंबर 2022 को कहा, कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है और वे 2023 में तैयार हो जाएंगी।

• इस साल जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनों को फ्रांसीसी 
• कंपनी एल्सटॉम ने लगभग 92 मिलियन डॉलर की लागत से विकसित किया है।

महत्वपूर्णतथ्य-

हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित वाहन का लाभ: 

• हाइड्रोजन ईंधन सेल पर्यावरण के अनुकूल है और यह किसी भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है।
• हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है।
• हवा और हाइड्रोजन के संयोजन से उप-उत्पाद के रूप में पानी का उत्पादन होता है जिसे वाहन के द्वारा  छोड़ा जाता है।

भारत 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बनउत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• सीएसआईआर-एनसीएल (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाएं) पुणे और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण 21 अगस्त 2022 को पुणे में किया गया था। 
• 30 जुलाई 2022 को प्रधान मंत्री ने लेह, लद्दाख में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का उद्घाटन किया था।
• यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में  पांच फ्यूल सेल बसें चलाना है।
• यह पायलट प्रोजेक्ट भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली तैनाती होगी।
• अमारा राजा पावर सिस्टम्स कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के लिए लेह, लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित कर रहा है। यह एनटीपीसी की हाइड्रोजन ईंधन बसों को शक्ति प्रदान करेगा।
• भारत का पहला हरित, हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था जिसे टोयोटा मिराई कहा जाता है।

The  9th Session of the Governing Body (GB9) of the 'International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture' (ITPGRFA)  will be held in New Delhi from 19-24th September, 2022.

IMPORTANT FACTS -

• ITPGRFA is a legally binding comprehensive agreement adopted in November, 2001 at Rome during the 31st session of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, which entered into force on June 29, 2004 [1] and currently has 149 Contracting Parties, including India.
• The treaty provides solutions to achieve food and nutritional security as well as climate resilient agriculture. Countries are interdependent for PGRFA (Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) and consequently a global order is essential to facilitate access and benefit sharing.

Theme of the GB9:

• The GB9 is being held under the theme “Celebrating the Guardians of Crop Diversity: Towards an Inclusive Post-2020 Global Biodiversity Framework”. 

खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन संधि (आईटीपीजीआरएफए) की अंतरराष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का नौवां सत्र 19-24 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• आईटीपीजीआरएफए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून, 2004 को लागू हुआ और वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
• यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है।
• पीजीआरएफए (खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन) के लिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके परिणामस्वरूप पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा के लिए एक वैश्विक व्यवस्था आवश्यक है।
• जीबी9 का विषय: "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" है।

फुल फॉर्म: 

• आईटीपीजीआरएफए/ITPGRFA: इंटरनेशनल ट्रीटी ओन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ('International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture')

In a significant breakthrough to the peace process in Assam, 8 tribal /Adivasi militant organisations signed a peace agreement with the Assam Government and the Central government on 15 September 2022 in Guwahati.

• The Agreement was signed in the presence of the Union Home Minister Amit Shah and the Assam chief minister Himanta Biswa Sarma.
• The leaders of the 8 group including the All Adivasi National Liberation Army, the Adivasi Cobra Militant of Assam, the Birsa Commando Force, the Santhal Tiger Force, and the Adivasi People’s Army, Tiwa Liberation Army, Gorkha People's Organisations, Kuki Tribal Union.
• The groups have been in ceasefire since 2012 and living in designated camps.

IMPORTANT FACTS -

Active militant groups in Assam:  

• Except the hardline faction of the banned United Liberation Front of Assam (ULFA), led by Paresh Baruah, and the Kamatapur Liberation Organisation, all other rebel groups active in the state have entered into peace agreements with the government.

Mainstreaming the militants: 

• With the formal signing of the peace pact the Central government and the state government will take steps for the rehabilitation of these militants so as to assimilate them in the national mainstream.
• The Centre also announced a Rs 1,000-crore development package — Rs 500 crore each by the Centre and the Assam government — for infrastructure development in the villages and areas where the adivasi population live.

असम में शांति प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता में 8 आदिवासी उग्रवादी संगठनों ने 15 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• असम के आदिवासी उग्रवादी संगठन; ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, तिवा लिबरेशन आर्मी, गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन, कुकी ट्राइबल यूनियन के नेता उपस्थित थे।
• यह सारे गुट 2012 से असम सरकार के साथ संघर्ष विराम में हैं और निर्दिष्ट शिविरों में रह रहे हैं।

असम में सक्रिय उग्रवादी समूह: 

• परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के कट्टरपंथी गुट और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन को छोड़कर, राज्य में सक्रिय अन्य सभी विद्रोही गुटों ने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं।

उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाना: 

• शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी ताकि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
• केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की भी घोषणा की है जिसमे  केंद्र और असम सरकार द्वारा 500-500 करोड़ रुपये देंगे।
• इस पैकेज का इस्तेमाल उन गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जायेगा जहां ये आदिवासी आबादी रहती हैं।

The Union Ministry of Corporate Affairs has notified changes in the definition of the Small Companies through a notification issued on 15 September 2022. 

• It has increased the paid capital limit of the company and the turnover limit. 

IMPORTANT FACTS-

Definition of Small Companies: 

• The Companies Act 2013, introduced the concept of small companies in India.
• The Act defines a small company as a company that is not a public company and has:

1. Paid up share capital not exceed than Rs 4 crores (Rs 2 crore) 
2. The turnover of the company shall not exceed Rs 40 crore (earlier Rs 20 crore) during the immediately preceding financial year. 

However the concept of Small Companies does not apply to the following companies:

• Public Companies 
• Holding company or a subsidiary company. 
• A company registered under section 8 of the Companies Act.
• A company or body corporate government by any special act.

केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव को अधिसूचित किया है।

• इसने कंपनी की चुकता पूंजी और  कारोबार की सीमा  बढ़ा दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य-

छोटी कंपनियों की परिभाषा: 

• कंपनी अधिनियम, 2013  ने भारत में छोटी कंपनियों की अवधारणा पेश की।

अधिनियम एक छोटी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करता है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है और:

• कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपये (पहले 2 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए और
• कंपनी का कारोबार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये (पहले 20 करोड़) से अधिक नहीं होना चाहिए।

हालाँकि, छोटी कंपनियों की अवधारणा निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होती है:

• सार्वजनिक कंपनी,
• एक होल्डिंग कंपनी या एक सहायक कंपनी,
• कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी,
• किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित एक कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय।

The 19th India -ASEAN (Association of SouthEast Asian Nation) economic ministers meeting was held in Siem Reap City, Cambodia on 16 September 2022. Cambodia is currently the chairman of ASEAN.

• The meeting was co-chaired by Anupriya Patel, Minister of State for Commerce and Industry and by the Commerce minister of Cambodia Pan Sorasak.

• The meeting was attended by Economic Ministers or their representatives from all the 10 ASEAN countries namely,  Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. 

• The Ministers noted that trade and economic relations between ASEAN and India are starting to recover from the impact of the COVID-19 pandemic and the two-way trade between ASEAN and India reached USD 91.5 billion in 2021 increasing by 39.2 per cent year-on-year. 

IMPORTANT FACTS-

India-ASEAN economic engagements: 

• ASEAN is a focus area of economic diplomacy of India. The India-ASEAN Economic ministers meeting is the main body which discusses the trade and investment related issues between the two. The Commerce Minister of India and ASEAN attends these meetings.

Investment between the two: 

• Between 2000-2021 cumulative Foreign Direct Investment (FDI) from ASEAN to India was $117.88 billion. These were mainly accounted by Singaporean investments in India ($115 billion). Indian investment into ASEAN since April 2019 till March 2022 is US$ 55.5 billion out of which US$ 51.5 billion investment is in Singapore. 

ADDITIONAL INFORMATION -

Association of South East Asian Nation (ASEAN): 

• It is considered to be one of the most successful regional groups in the world.
• It was set up in 1967 as a group of South-East Asian nations.
• At present there are 10 members in the group. They are: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam .
• The headquarters of ASEAN: Jakarta , Indonesia.

19वीं भारत-आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) आर्थिक मंत्रियों की बैठक 16 सितंबर 2022 को सिएम रीप सिटी, कंबोडिया में आयोजित की गई। कंबोडिया वर्तमान में आसियान समूह का अध्यक्ष है।

• बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पान सोरासाक ने की।
• आसियान के सभी 10 देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
• मंत्रियों ने नोट किया कि आसियान और भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं और भारत तथा आसियान के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष दर वर्ष के आधार पर 39.2 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 

महत्वपूर्ण तथ्य-

भारत-आसियान आर्थिक मंच:  

• आसियान, भारत की आर्थिक कूटनीति का फोकस क्षेत्र है। भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक मुख्य निकाय है जो दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा करती है। भारत और आसियान के वाणिज्य मंत्री इन बैठकों में भाग लेते हैं।

दोनों के बीच निवेश: 

• 2000-2021 के बीच आसियान से भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) $117.88 बिलियन था।
• इसमें मुख्य रूप से भारत में सिंगापुर के निवेश (115 अरब डॉलर) रहा है। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक आसियान में भारतीय निवेश 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सिर्फ सिंगापुर में है।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान): 

• इसे दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय समूहों में से एक माना जाता है।
• इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी।
• इस समय ग्रुप में 10 सदस्य हैं। वे हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
• आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया