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By admin: March 5, 2023

सरकार ने किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी

Tags: Economy/Finance National News


केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 मार्च को कहा कि सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है।

खबर का अवलोकन

  • 2021 में नैनो तरल यूरिया पेश करने वाली उर्वरक सहकारी संस्था इफको ने भी घोषणा की कि सरकार ने अपने नैनो डीएपी उर्वरक को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है।

  • एक बोतल डीएपी के एक बैग के बराबर होगी, जिसकी कीमत 1,350 रुपये है।

  • इफको नैनो-पोटाश, नैनो-जिंक और नैनो-कॉपर उर्वरक भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।

  • जून 2021 में, इफको ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को तरल रूप में लॉन्च किया।

  • इसने नैनो यूरिया का उत्पादन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं।

  • नैनो यूरिया पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसे 240 रुपये प्रति बोतल बेचा जा रहा है।

लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) क्या है?

  • नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है।

  • इसे पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है।

  • एक 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान कर सकता है।

  • नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है।

  • इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% की वृद्धि पाई गई है।

  • इसका मकसद पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता कम करना है।


उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर, पंजीकरण शुल्क से छूट दी

Tags: State News


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर, 2022 से तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।

खबर का अवलोकन

  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी।

  • यदि खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण राज्य में ही किया जाता है तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को लाभ प्रदान करेगी।

  • सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

  • ये इलेक्ट्रिक वाहन सभी ऑटोमोबाइल होंगे जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं।

  • इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।

  • नीति के अनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

  • इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।

  • उनकी परिचालन लागत कम होती है और वे पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि वे बहुत कम या कोई जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का उपयोग नहीं करते हैं।

  • ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि की समस्याओं को हल कर सकते हैं।


मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की

Tags: Government Schemes State News


मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाड़ली बहना योजना शुरू की जिसके तहत प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

खबर का अवलोकन

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

  • राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है।

  • योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे।

  • योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण शुरू होगा।


मुंबई का प्रसिद्ध "वड़ा पाव" दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर

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मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड "वड़ा पाव" को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13 वें स्थान पर रखा गया है।

खबर का अवलोकन 

  • सूची TasteAtlas द्वारा प्रकाशित की गई है, जो एक क्रोएशियाई-आधारित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट है।

  • तुर्की का मकबरा सैंडविच सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पेरू का बुटीफारा सैंडविच और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच है।

‘वड़ा पाव’ के बारे में

  • कहा जाता है कि वड़ा पाव स्ट्रीट फूड की शुरुआत अशोक वैद्य नाम के एक स्ट्रीट वेंडर से हुई थी, जो 1960 और 1970 के दशक में दादर रेलवे स्टेशन के पास काम करता था।

  • अशोक ने भूखे श्रमिकों की भूख मिटाने के लिए एक तरीका सोचा, और निष्कर्ष निकाला कि आदर्श व्यंजन पोर्टेबल, सस्ती और तैयार करने में आसान होना चाहिए। 

  • अशोक ने वड़ा पाव बनाया और इसकी लोकप्रियता आसमान छू गई।

  • परंपरागत रूप से वड़ा पाव मसालेदार मसले हुए आलू से बना होता है, जिसे चना बैटर और पाव में डीप फ्राई किया जाता है, जिसे व्हाइट ब्रेड रोल भी कहा जाता है।


मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला

Tags: State News


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की।

खबर का अवलोकन 

  • सरकार के इस कदम का मकसद राजनीतिक रूप से अहम विंध्य क्षेत्र को राज्य कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष को खत्म करना है।

  • उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में चार तहसीलें होंगी - मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब जिसकी आबादी छह लाख से अधिक है।

  • मऊगंज को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी।

  • मुख्यमंत्री ने एक समारोह में संबल योजना के तहत 27,310 हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता के रूप में 605 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की। 

  • उन्होंने घोषणा की कि ‘‘15 अगस्त को नए मऊगंज जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

  • इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 738 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिनमें से अनेक मऊगंज में हैं।

मध्य प्रदेश

  • क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

  • भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।

  • इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।

  • राज्यपाल - मंगुभाई पटेल

  • मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान

  • राजधानी - भोपाल

कर्नाटक ने 54 साल बाद मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती

Tags: Sports Sports News


5 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में मेघालय पर 3-2 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद कर्नाटक ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती।

खबर का अवलोकन

  • कर्नाटक के लिए यह पहली ट्रॉफी है, जिसने पहले 54 साल के अंतराल (1968-69 के बाद) के बाद मैसूर की रियासत के रूप में चार बार जीत हासिल की थी।

  • मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। 

  • कर्नाटक ने खेल के दूसरे मिनट में ही बढ़त बना ली, जब रॉबिन के लंबे थ्रो की बदौलत सुनील ने मेघालय के खिलाफ गोल किया।

  • लेकिन मेघालय ने आठवें मिनट में पेनल्टी की मदद से स्कोर बराबर कर दिया। 

  • कर्नाटक ने 19वें मिनट में फिर से बढ़त हासिल की। जैकब जॉन ने फिनिशिंग में एक गोल करके स्कोर 2-1 पर पहुँचाया। 

  • हाफ टाइम से ठीक पहले रॉबिन यादव ने बॉक्स के ठीक बाहर से एक जबर्दस्त फ्री-किक मारकर बढ़त को 3-1 कर दिया।

  • फाइनल से पहले हुए प्ले ऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। 


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