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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के पुत्र प्रशांत मदल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए लोकायुक्त को खुली छूट दी है और कानून अपना काम करेगा।
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लोकायुक्त ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के निवास और कार्यालय से 8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।
विरुपक्षप्पा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएस एंड डीएल) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे।
विधायक के घर से नकदी के अलावा जमीन, सोना और चांदी में भारी निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं।
प्रशांत के पिता के कार्यालय में 41 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद उनके आवास पर की गई तलाशी के बाद यह राशि बरामद की गई।
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त (पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसे मामलों को देखने वाला एंटी करप्शन ब्यूरो) की फिर से स्थापना की है।
लोकायुक्त क्या होता है?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक राज्य राज्य के लिए लोकायुक्त नाम के एक निकाय की स्थापना करेगा।
केंद्रीय कानून लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
यह लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करता है।
यह सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण का काम करता है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
इसने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया।
लोकपाल का अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।
आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा कम-से -कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए।
जब 2013 का अधिनियम पारित किया गया था, लोकायुक्त पहले से ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में काम कर रहे थे।
अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकांश राज्यों ने अब लोकायुक्त की स्थापना की है।
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पेन अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन/नाबोकोव पुरस्कार (PEN/Nabokov Award) से सम्मानित किया गया।
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हिन्दी कथाकार, उपन्यासकार और कवि शुक्ला पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं, जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।
उनका जन्म मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव में 1937 में हुआ था.
इस पुरस्कार में उन्हें 50 हजार डॉलर (लगभग 41 लाख रुपए) की राशि प्रदान की गई।
विनोद कुमार शुक्ला के प्रमुख उपन्यासों में ‘नौकर की कमीज’, ‘खिलेगा तो देखेंगे’, ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’, ‘हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़’, ‘यासि रासा त’, ‘एक चुप्पी जगह’ आदि शामिल हैं।
PEN/नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है, जो अपनी रचनाओं में परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को एक नई दृष्टि से देखते हैं।
यह पुरस्कार पेन अमेरिका द्वारा द्विवार्षिक रूप से लेखकों, मुख्य रूप से उपन्यासकारों को प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार अमेरिकी ओपेरा सिंगर और अनुवादक दिमित्री नाबोकोव द्वारा स्थापित व्लादिमीर नाबोकोव फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित है।
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संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट के अनुसार 0-15 वर्ष की आयु के केवल 26.4 प्रतिशत बच्चों को सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया जाता है, शेष 73.6 प्रतिशत को गरीबी, बहिष्करण और बहुआयामी अभावों में जीवन यापन करना पड़ता है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
दुनिया में 2.4 अरब बच्चों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है।
0-18 वर्ष की आयु के लगभग 1.77 बिलियन बच्चों के परिवार को नकद लाभ नहीं मिल पाता है, जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मूलभूत स्तंभ है।
एक अरब बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता या स्वच्छ जल तक पहुंच के बिना बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।
विकलांग बच्चे या विकलांग परिवार के सदस्य के साथ रहने वाले बच्चे गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
सामाजिक सुरक्षा नीतियां बच्चों और उनके परिवारों के गरीबी को कम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं।
सामाजिक सुरक्षा बच्चों को बाल श्रम और जबरन श्रम जैसे अन्य बड़े जोखिमों से भी बचा सकती है।
रिपोर्ट में भारत
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 31 राज्यों ने राष्ट्रीय 'पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन' योजना लागू की है।
अभी तक केवल 4,302 बच्चों को इस योजना से सहायता प्राप्त हुई है।
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आईएनएस त्रिकंद 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलेस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) में भाग ले रहा है।
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यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और समुद्री वाणिज्य के लिए क्षेत्र में समुद्री लेन को सुरक्षित रखने के सामान्य उद्देश्य के साथ 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के साथ किया जा रहा है।
IMX/CE-23 दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है।
यह भारतीय नौसेना की पहली IMX भागीदारी है।
यह दूसरा अवसर भी है जहां एक भारतीय नौसेना जहाज सीएमएफ द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग ले रहा है।
इससे पहले नवंबर 2022 में आईएनएस त्रिकांड ने सीएमएफ के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी सोर्ड 2 में भाग लिया था।
सी स्वॉर्ड 2 और आईएमएक्स/सीई-23 जैसे अभ्यासों में भागीदारी भारतीय नौसेना को आईओआर में समुद्री भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने और अंतर-संचालनीयता और सामूहिक समुद्री क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाती है।
यह नौसेना को क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में रचनात्मक योगदान करने में भी सक्षम बनाता है।
आईएनएस त्रिकांड
यह एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है।
यह पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तहत काम करता है।
यह भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए तलवार-श्रेणी के फ्रिगेट के दूसरे बैच का तीसरा और अंतिम जहाज है।
इसे कलिनिनग्राद, रूस में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था।
इसे 29 जून 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च को आईसीएआर केंद्र, बीकानेर में 'ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग' का उद्घाटन किया।
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आईसीएआर - बीकानेर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र और एक स्वायत्त संगठन है।
शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में ऊंट के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में ऊंट पर एक परियोजना निदेशालय की स्थापना की।
20 सितंबर, 1995 को ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (NRCC) में अपग्रेड किया गया।
ऊँट उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार अवसरों का पता लगाने के लिए उत्पाद प्रसंस्करण उपयोगिता और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया गया है।
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संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित दुनिया के महासागरों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली बार 'हाई सी ट्रीटी' पर हस्ताक्षर किए।
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यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर लगभग एक दशक की बातचीत का परिणाम है।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 38 घंटे की बातचीत के बाद 4 मार्च को इस संधि पर समझौता हुआ।
महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे।
संयुक्त राष्ट्र हाई सी ट्रीटी क्या है?
यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों (High Seas) में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाएगी।
यह संधि दुनिया के 30 प्रतिशत महासागरों को संरक्षित क्षेत्र में लाती है, समुद्री संरक्षण में अधिक खर्च करती है और समुद्र में खनन के लिए नए नियम तय करती है।
संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है।
यह संधि इस बात पर प्रतिबंध लगाएगी कि खुले समुद्र में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है।
उच्च समुद्र क्या हैं?
राष्ट्रों की सीमाओं को पार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल निकायों को उच्च समुद्र माना जाता है।
ये दुनिया के महासागरों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।
ये जल निकाय हैं जहां सभी देशों में मछली पकड़ने, जहाज चलाने और अनुसंधान करने का अधिकार है।
लेकिन अब तक इनमें से लगभग 1% पानी - जिसे उच्च समुद्र के रूप में जाना जाता है - संरक्षित किया गया है।
ये मूल्यवान खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, आयल और गैस भंडार की खोज के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
कमजोर समुद्री प्रजातियां
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार, लगभग 10% समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।
इसके अलावा संकटग्रस्त प्रजातियों में से 41% जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं।
शेलफिश, शार्क और व्हेल समुद्री भोजन और दवाओं के रूप में उपयोग के कारण विशेष दबाव में हैं।
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वर्ष 2023 का नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 6 मार्च, 2023 को शुरू हुआ।
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पहली बार सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया है।
यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य-रणनीतिक स्तर पर प्रमुख सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के एक प्लेटफार्म के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है।
इस वर्ष कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन के दिन आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को संबोधित किया।
सम्मेलन का महत्व
उभरते भू-रणनीतिक स्थिति के कारण सम्मेलन का एक अपना अलग महत्व और प्रासंगिकता है।
भारत के बढ़ते समुद्री हितों के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में नौसेना के संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण देखी गई है।
कमांडर समुद्री हितों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नौसेना की तैयारी पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।
भारतीय नौसेना का ध्यान युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल एक बल के रूप में स्थापित होने पर केंद्रित है।
यह देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और कठिन परिश्रम करती है।
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ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित "स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023" में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की।
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राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान - कैच द रेन 2023 अभियान का शुभारंभ किया।
स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के बारे में
स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 'स्वच्छ सुजल भारत' बनाने की यात्रा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को उजागर करने और उसे स्वीकार करने के लिए है।
राष्ट्रीय फ्लैगशिप मिशन के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों, हर घर जल गांवों, जल संरक्षण आदि में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
इस वर्ष का कार्यक्रम केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था।
कैच द रेन अभियान के बारे में
यह एक जन आंदोलन अभियान है जो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
टैग लाइन: बारिश को पकड़ो, जहां यह गिरती है, जब यह गिरती है।
अभियान राष्ट्रीय जल मिशन (NWM), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
अभियान पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है।
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