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By admin: Nov. 16, 2022

यूपी सरकार नई पर्यटन नीति के तहत रामायण, महाभारत, बौद्ध सर्किट का निर्माण करेगी

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण, कृष्ण, बौद्ध और महाभारत सर्किट के विकास पर ध्यान देगी।

रामायण सर्किट के तहत भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा। इसमें अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और रामायण काल के अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे।

कृष्णा सर्किट के तहत भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित किया जाएगा। कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव शामिल होंगे।

बौद्ध सर्किट के तहत कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम और भगवान बुद्ध से जुड़े अन्य स्थानों का विकास किया जाएगा।

महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कांपिल्य, एकछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशांबी, गोंडा, लाक्षागृह शामिल होंगे।

प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी, आजमगढ़, बलिया के बीघू आश्रम, आगरा के बटेश्वर, हनुमान धाम शाहजहांपुर को शामिल किया गया है।

वन्यजीव और ईकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अभयारण्य और वन भंडार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

नई पर्यटन नीति के तहत सरकार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों जैसे मेरठ, शाहजहांपुर, काकोरी और चौरीचौरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी।

बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों पर ध्यान देगी।

जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं।

असम सरकार ने राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 16 नवंबर 2022 को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से "असम बाजरा मिशन" शुरू किया। मिशन का उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन के साथ-साथ छह मृदा परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं बोंगाईगांव, मोरीगांव, गोलाघाट, उदलगिरी, करीमगंज और डारंग का भी शुभारंभ किया।

प्रारंभ में बाजरा मिशन 25,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा और बाद में इसे 50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा।

बाजरा या मोटे अनाज या पोषक अनाज 

• बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।हालांकि, सरकारों द्वारा गेहूं और चावल पर जोर देने के कारण दुनिया में इसकी खपत में गिरावट आई है।
• इसके उच्च पोषक मूल्य के कारण इसे पोषक अनाज भी कहा जाता है। इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है ।
• पोषक-अनाज फसलों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें ज्वार , बाजरा , फिंगर बाजरा (रागी/मंडुआ), और छोटे बाजरा, कोदो बाजरा (कोडो), बरनार्ड बाजरा (सावा /), झंगोरा, फॉक्सटेल बाजरा (कंगनी/काकुन), और प्रोसो बाजरा (चीना) शामिल हैं।
• बाजरा  को सुपरफूड भी कहते हैं  जो तांबे, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।इसका  ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।

बाजरा और भारत

• खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत,दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक  देश है और  उसके बाद  क्रमशः नाइजर और  चीन है   ।
•  2020-21 में भारत में बाजरा का कुल उत्पादन 17.96 मिलियन टन था जो विश्व उत्पादन का लगभग 41% था।
• राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य था।
• बाजरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के लगभग 21 राज्यों में उगाया जाता है।
• केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत, दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।

अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023

बाजरा के महत्व को उजागर करने के लिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में स्वीकार किया गया और पारित किया गया और 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया।

अबू धाबी में आयोजित पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस, अपूर्वा चंद्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया

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तीन दिवसीय (15-17 नवंबर) पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 15 नवंबर 2022 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई। सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी कांग्रेस का आयोजन एडीएनईसी समूह द्वारा अमीरात समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएम) के साथ साझेदारी में किया गया है।

विश्व मीडिया कांग्रेस का विषय: मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना।

ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के लॉन्च संस्करण में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि और मीडिया से संबंधित कंपनियां भाग ले रही हैं।

भारत का प्रतिनिधित्व सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने किया।ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को संबोधित करते हुए अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि कहा कि भारत मीडिया की एक समृद्ध परंपरा वाला देश है जिसमें 897 टेलीविजन चैनल शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में से 350 से अधिक समाचार चैनल हैं और 80 हजार से अधिक समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

• यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
• अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
• यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
• संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी

मुद्रा: अमीरात दिरहम

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।

भारतीय कंपनी रीन्यू ने मिस्र में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय कंपनी  रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 15 नवंबर 2022 को मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र की सरकार के साथ एक अनुबंध पर  15 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किया  हैं। रीन्यू इस परियोजना में 8 अरब डॉलर तक का निवेश करेगा ।

ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने को संदर्भित करता है।

रिन्यू पावर ने एल्सेवेद्य इलेक्ट्रिक (Elsewedy Electric S.A.E) के साथ साझेदारी की है।  एल्सेवेद्य मध्य पूर्व और अफ्रीका में एक अग्रणी एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रदाता है, जो परियोजना के लिए स्थानीय सह-डेवलपर होगा।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

अनुबंध के अनुसार, रीन्यू सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगी, जिसे बाद में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके उसे  220,000 टन क्षमता तक बढ़ाया जाएगा।

परियोजना को चरणों में लागू किया जाना है, जिनमें से पहले चरण में  20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोज़ेक्ट होगा, जिसमें 570 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से लैस 150 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से सालाना 100,000 टन हरित अमोनिया का उत्पादन होगा।

ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन क्या है?

आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे प्रथम और सबसे छोटा तत्व है।

उत्पादन विधि के आधार पर हाइड्रोजन का रंग हरा, भूरा, नीला या ग्रे हो सकता है।

हरित हाइड्रोजन

यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके जल के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने को संदर्भित करता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है जिसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, जलविद्युत, पवन ऊर्जा आदि। इसमें कोई कार्बन नहीं है जो वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लिए जिम्मेदार है।

ग्रे हाइड्रोजन

भाप मीथेन सुधार प्रक्रिया (स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन )का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है।

नीला हाइड्रोजन

ब्लू हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके, जो भाप के रूप में प्राकृतिक गैस और गर्म जल को एक साथ लाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न  करता है।

कला और ब्राउन(भूरा) हाइड्रोजन

जब हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काला कोयला या लिग्नाइट (भूरा कोयला) का उपयोग किया जाता है तो इसे ब्लैक या भूरा कोयला कहा जाता है।

रिन्यू कंपनी

रीन्यू   कंपनी  वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों में से एक है। रिन्यू यूटिलिटी-स्केल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है।

10 अक्टूबर, 2022 तक,रीन्यू के पास चालू और प्रतिबद्ध परियोजनाओं को मिला कर  पूरे भारत में कुल 13.4 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाए हैं 

कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये निवेश करने की भी घोषणा की है, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में बैटरी भंडारण शामिल है।

कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ: सुमंत सिन्हा

ब्लैकस्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया

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अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैकस्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। देश में पांच स्थानों पर उपस्थिति के माध्यम से अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की योजना है।

ब्लैकस्टोन ने 15 नवंबर 2022 को अपना डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इन्फ्रा लॉन्च किया। लुमिना क्लाउड इन्फ्रा का स्वामित्व और प्रबंधन ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट और टैक्टिकल ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा किया जाता है।

शुरुआत में डेटा सेंटर मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, और बाद में इसे दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जाएगा।

एक अनुमान के अनुसार भारत की डाटा सेंटर बाजार  2027 तक 10 अरब डॉलर की होनी की उम्मीद है।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र

सरकारी डेटा केंद्र की स्थापना और प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया गया है।पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में, उसके बाद 2010 में एनडीसी पुणे, 2011 में एनडीसी दिल्ली और 2018 में एनडीसी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था।

यह सभी स्तरों पर सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्रों का संचालन करता है।

भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डेटा केंद्र (एनडीसी) एक क्लाउड-सक्षम डेटा केंद्र है जो अपनी स्थापना के बाद से सरकारी विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न ई-शासन पहलों के लिए सेवाएं प्रदान करके भारत में ई-शासन अवसंरचना का मूल है।

डेटा सेंटर एक ऐसी सुविधा है जो डेटा और अनुप्रयोगों के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसार के उद्देश्यों के लिए एक संगठन के साझा आईटी संचालन और उपकरणों को केंद्रीकृत करती है। क्योंकि वे एक संगठन की सबसे महत्वपूर्ण और मालिकाना संपत्ति रखते हैं इसलिए  दैनिक संचालन की निरंतरता के लिए डेटा केंद्र महत्वपूर्ण हैं।

5जी 2030 तक भारत की जीडीपी में 2% तक योगदान दे सकता है: नैसकॉम रिपोर्ट

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नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों (नैसकॉम) और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद है, जो लगभग 180 बिलियन डॉलर होगा ।

5जी - अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में बढ़ती पहुंच, क्षेत्रीय सुधार, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार, सेवाओं का तेजी से रोलआउट, विकास में योगदान देगा।

वर्तमान में, भारत में 1.1 बिलियन दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हैं । इसमें से 740 मिलियन 4जी उपयोगकर्ता हैं और उनके 5जी में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना, जिसका उद्देश्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है, भारत की 5जी अपनाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।

वे क्षेत्र जो 5जी अपनाने में अग्रणी होंगे 

• प्रमुख क्षेत्रों में, ऊर्जा और सम्बंधित क्षेत्र 5जी में  प्रमुख उपभोक्ता होंगे, जो अनुमानित $ 180-बिलियन क्षमता का लगभग 30% योगदान देंगे, इसके बाद 20% पर खुदरा, 15% पर स्वास्थ्य सेवा और 10% पर विनिर्माण क्षेत्र होगा।
• रिपोर्ट के अनुसार, 5जी स्मार्ट मीटरिंग के व्यापक इस्तेमाल और  स्मार्ट ग्रिड में नए अवसरों से ऊर्जा और उपयोगिता क्षेत्र में 5जी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
• स्वास्थ्य सेवा में, ऑनलाइन परामर्श, रोबोटिक सर्जरी, क्लाउड-आधारित रोगी प्रोफाइलिंग और पहनने योग्य उपकरणों से पैठ आने की उम्मीद है।
• डिजिटल बदलाव और स्मार्ट फैक्ट्रियों से विनिर्माण क्षेत्र में 5जी की पैठ बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में 5जी

5वीं पीढ़ी की मोबाइल तकनीक को 1 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। एयरटेल भारत में सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी थी।

नैसकॉम 

• नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम)
• की स्थापना 1988 में हुई थी।
• यह भारत में आईटी क्षेत्र की कंपनियों का एक गैर-लाभकारी संगठन है
• यह एक लॉबी समूह है जो भारत और विदेशों में आईटी क्षेत्र और इसकी कंपनियों के प्रचार के लिए काम करता है।

नैसकॉम के चेयरमैन : कृष्णन रामानुजम

अध्यक्ष: देबजानी घोष

फुल फॉर्म

नैसकॉम (NASSCOM): नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज

2020-2030 भारत का दशक होगा और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बाजार बनेगा: मॉर्गन स्टेनली

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अमेरिकी निवेश बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने 'व्हाई दिस इज इंडियाज डिकेड' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में उम्मीद की है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले दशक में वैश्विक आर्थिक विकास में इसका पांचवां हिस्सा होगा।

मॉर्गन स्टेनली की यह अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान से मेल खाती है जिसके अनुसार  2027-28 तक भारत विश्व की  तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत के शीर्ष बैंक एसबीआई ने भी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में 2029 तक भारत को  विश्व की तीसरी सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है ।

हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये पूर्वानुमान अनुकूल घरेलू और वैश्विक कारकों पर निर्भर करेंगे।

मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• अगले दशक में भारत की जीडीपी मौजूदा 3.4 ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यह उम्मीद करता है कि भारत हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद में $ 400 बिलियन से अधिक जोड़ेगा , जो विश्व में  केवल अमेरिका और चीन ने ही किया है।
• चार प्रमुख कारक - जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन से भारत के तेजी से विकास को सुगम बनाने की संभावना है,
• जीडीपी में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) की हिस्सेदारी 2031 तक 15.6% से बढ़कर 21% हो जाएगी, जिसका मतलब है कि उत्पादन  447 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 1.49 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
• प्रति वर्ष $35,000 से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या आने वाले दशक में पांच गुना बढ़कर 25 मिलियन से अधिक होने की संभावना है।
• भारत की निजी खपत 2022 में 2 ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी से अधिक होकर दशक के अंत तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, एक आकार जो लगभग 2015 में चीन के समान होगा,
• 2031 तक भारत का वैश्विक निर्यात बाजार हिस्सा दोगुना से अधिक 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
• अगले दशक में भारत का सेवा निर्यात लगभग तिगुना होकर 527 बिलियन अमरीकी डॉलर (2021 में 178 बिलियन अमरीकी डॉलर से) हो जाएगा।
• 2031 तक ई-कॉमर्स की पैठ 6.5 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 12.3 प्रतिशत हो जाएगी।
• अगले 10 वर्षों में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 650 मिलियन से बढ़कर 960 मिलियन हो जाएगी जबकि ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 700 मिलियन हो जाएगी।
• 2021-2030 में वृद्धिशील वैश्विक कार बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत भारत से होगा और उम्मीद है कि 2030 तक  यात्री वाहनों की कुल बिक्री का 30 प्रतिशत बिजली से चलने वाले होंगे।
• प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में भारत का कार्यबल 2021 में 5.1 मिलियन से दोगुना होकर 2031 में 12.2 मिलियन हो जाएगा।
• भारत में हेल्थकेयर की पैठ वर्त्तमान के  30-40 प्रतिशत से बढ़कर 60-70 प्रतिशत हो सकती है, जिससे औपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में 400 मिलियन नए लोग शामिल होंगे।
• अगले दशक में ऊर्जा निवेश में 700 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की उम्मीद है ।

मॉर्गन स्टेनली के बारे में

मॉर्गन स्टेनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंकिंग फर्म है जिसे 1935 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था।

यह मुख्य रूप से धन प्रबंधन, निवेश बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में है ।

मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका

अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जेम्स पी गोर्मन

रिफंड में देरी पर अमेरिका ने एयर इंडिया पर 14 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया

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अमेरिकी परिवहन विभाग के एक आदेश के तहत, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर देर से या रद्द की गई उड़ानों के लिए $121.5 मिलियन की राशि के रिफंड में देरी पर दंड के रूप में $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• अमेरिकी कानून के तहत, उड़ान सेवा रद्द होने या यात्री द्वारा प्रस्तावित विकल्प को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में एयरलाइंस और टिकट एजेंटों के पास उपभोक्ताओं को धन वापसी करने का कानूनी दायित्व है।

• अमेरिकी नियमों के अनुसार, किसी एयरलाइन के लिए रिफंड अस्वीकार करना और इसके बदले ऐसे उपभोक्ताओं को वाउचर प्रदान करना गैरकानूनी है।

• अमेरिकी परिवहन विभाग को हवाई यात्रियों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं कि रद्द करने या उड़ानों में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद समय पर रिफंड प्रदान करने में एयरलाइंस विफल थी।

• अमेरिकी विभाग ने विलंबित रिफंड पर छह एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया है, जिसे "ऐतिहासिक" प्रवर्तन कार्रवाई कहा गया है।

• डेनवर स्थित फ्रंटियर और टीएपी पुर्तगाल के बाद एयर इंडिया पर लगाया गया जुर्माना तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है।

• एयर इंडिया के अलावा फ्रंटियर, टीएपी पु्र्तगाल, एयरो मेक्सिको, ईआई एआई और एविएंका एयरलाइंस पर भी अमेरिकी सरकार ने जुर्माना लगाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया

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राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 15 नवंबर को साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना, डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य

• डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध/अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है।

• राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया।

• लॉन्च के बाद "ऑनलाइन साइबर-सक्षम मानव तस्करी का मुकाबला और ऑनलाइन हिंसा के अन्य रूपों का मुकाबला" पर एक इंटरैक्टिव पैनल चर्चा हुई।

डिजिटल शक्ति का तीसरा चरण

• कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ लेह में मार्च 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल की उपस्थिति में किया गया था।

• तीसरे चरण में, एक महिला द्वारा किसी साइबर अपराध का सामना करने की स्थिति में रिपोर्ट करने के सभी तरीकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक संसाधन केंद्र विकसित किया गया था।

डिजिटल शक्ति के बारे में

• देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई।

• इस परियोजना के माध्यम से, पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा युक्तियों और तरकीबों के संबंध में जागरूक किया गया है।

• यह महिलाओं को उनके लाभ के लिए रिपोर्टिंग और निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष - रेखा शर्मा

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन पर मोदी को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी

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इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर 2022 को बाली में दो दिवसीय (15-16 नवंबर)17वीं जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन पर औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कीअध्यक्षता में जी-20 समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगा। उन्होंने कहा कि देश ऐसे समय में कमान संभाल रहा है जब दुनिया भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी और खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है।

भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 18वां जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

मोदी ने जी-20 के लिए भारत की प्राथमिकताओं को भी सूचीबद्ध किया

• अगले एक वर्ष में, भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा  कि जी-20 नए विचारों की कल्पना करने और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करे।"
• प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना आज संघर्ष को जन्म दे रही है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बन गई है। ग्रह के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है।
• मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) अभियान , इसमें बड़ा योगदान दे सकता है। "इसका उद्देश्य स्थायी जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाना है।" प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्व-समावेशी हैं।
• मोदी ने कहा कि जी-20 को शांति और सद्भाव के पक्ष में कड़ा संदेश देना है।
• उन्होंने कहा, "ये सभी प्राथमिकताएं भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम - 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' में पूरी तरह से सन्निहित हैं।"

जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन जैसे विभिन्न विश्व नेताओं के साथ बैठक की और चीनी राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के साथ संक्षिप्त बातचीत की। जून 2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारतीय और चीनी नेताओं के बीच यह पहला आमना-सामना था, जिसके कारण 20 भारतीय सैनिकों और कई चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी।

रूस और यूक्रेन का मुद्दा और "यह युग युद्ध का नहीं है" का आह्वान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी-20 के शिखर सम्मलेन में शामिल नहीं हुए जहां रूस-यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे ने जी-20 के सदस्य देशों को विभाजित कर दिया था।पश्चिमी देश रूस की सीधी निंदा चाहते हैं जबकि अन्य देश , खासकर भारतीय और चीन, रूस की निंदा करने के पक्ष में नहीं हैं।

हालाँकि अंतिम जी-20 दस्तावेज़ जिसे बाद में जारी किया गया था ने  "यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ द्वारा सबसे मजबूत शब्दों में"  निंदा की और यूक्रेनी क्षेत्र से "इसकी पूर्ण और बिना शर्त वापसी" की मांग की।

इसने "यह युग युद्ध का नहीं" वाक्यांश का भी उपयोग किया और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। इस बयान की यूरोप में खूब सराहाना की गयी। 

जी-20 समूह

• ग्रुप ऑफ 20 या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
• इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
• इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
• 2021 में इटली जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
• जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
• जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
• जी-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।

नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया

Tags: Science and Technology International News

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 16 नवंबर, 2022 को कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• लॉन्च के लगभग आठ मिनट बाद, कोर स्टेज के इंजन कट गया और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया।

• इसके बाद ओरियन अंतरिक्ष यान को इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज (आईसीपीएस) द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

• नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के चार सौर व्यूह-रचना को भी तैनात किया। 

• "ट्रांसलूनर इंजेक्शन" पूरा करने के बाद, ओरियन ने खुद को ICPS से अलग कर लिया और अब वह चंद्र की कक्षा में जा रहा है।

आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में 

• अपोलो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 50 वर्षों में पहली बार, आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने की अमेरिका का एक महत्वाकांक्षी मिशन है।

• आर्टेमिस 1 लॉन्च नासा के 21वीं सदी के चंद्रमा-अन्वेषण कार्यक्रम की पहली उड़ान भी होगी।

• चंद्रमा की सतह पर आर्टेमिस 1 के साथ, नासा का लक्ष्य नई तकनीकों, व्यावसायिक दृष्टिकोणों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, जो मंगल सहित भविष्य के अन्वेषणों के लिए आवश्यक हैं।

• लॉन्च का उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन में और मदद करना है।

इसरो का मून एक्सप्लोरेशन मिशन 

• चंद्रयान 1 

• चंद्रयान-2

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 की घोषणा की, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने पद छोड़ा

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व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राजीव अग्रवाल ने 16 नवंबर, 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• व्हाट्सएप के भारत प्रमुख के रूप में शामिल होने से पहले बोस भुगतान फर्म एज़ेटैप के सह-संस्थापक थे।

• बोस को 2018 में किसी भी देश में व्हाट्सएप के लिए पहले कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया था।

• भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ ठुकराल को अब भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए निदेशक, सार्वजनिक नीति बनाया गया है।

• पिछले दिनों टेक दिग्गज मेटा ने अपने 11 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी, कंपनी ने इसके पीछे लागत क्षमता में कटौती का हवाला दिया था। 

• भारत में मेटा के प्रमुख अजीत मोहन ने इस महीने की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह स्नैप में एशिया-प्रशांत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए।

• व्हाट्सएप भारत में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका स्वामित्व फरवरी, 2014 से फेसबुक के पास है।

• व्हाट्सएप के प्रमुख - विल कैथकार्ट

विवेक जोशी को एसबीआई बोर्ड में भारत सरकार के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15 नवंबर 2022 को, विवेक जोशी को ,भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। । वह संजय मल्होत्रा की जगह बोर्ड में भारत सरकार के नामिती के रूप में रहेंगे ।

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित 13 सदस्य होते हैं।

4 निदेशक एसबीआई के कैरियर अधिकारी  होते हैं और उन्हें प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया जाता है। वर्तमान में एसबीआई के प्रबंध निदेशक हैं ;

सी.एस. सेट्टी, स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी।

4 निदेशक शेयरधारकों द्वारा चुने जाते हैं और 4 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं: संजीव माहेश्वरी, प्रफुल्ल पी छाजेड, अनिल कुमार शर्मा औरविवेक जौहरी।

भारतीय स्टेट बैंक

• यह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है और भारत सरकार के स्वामित्व में है।
• इसकी 22,000 से अधिक शाखाएं, 71,968 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट हैं।
• 31 विदेशी देशों में इसके 229 कार्यालय/शाखाएं हैं। सभी भारतीय बैंकों में,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत के बाहर सबसे अधिक शाखाएँ/कार्यालय हैं।
• मुख्यालय: मुंबई

एसबीआई के अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा

टैगलाइन: हर भारतीय के लिए बैंकर( द बैंकर टू एव्री इंडियन)

ब्रिटेन ने युवा भारतीय पेशेवरों के लिए तीन हजार वर्क वीजा को मंजूरी दी

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यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 16 नवंबर, 2022 को भारत के युवा पेशेवरों को हर साल देश में काम करने के लिए तीन हजार वीजा की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह वीजा ब्रिटेन-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के तहत किया गया है जिस पर 2021 में समझौता किया गया था। 

• भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है।

• यूके सरकार ने यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को मंजूरी दी है जो 18-30 वर्षीय स्नातक भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में रहने और दो साल तक काम करने के लिए 3 हजार वीजा प्रदान करती है।

• यह घोषणा बाली में जी20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद की गई।

ब्रिटेन-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 2021 में प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

• समझौते का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले वीजा जारी करने को उदार बनाना और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।

यूनाइटेड किंगडम के बारे में

• यह मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप देश है।

• प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक

• राजधानी - लंदन

• मुद्रा - ब्रिटिश पाउंड

• राज्य के प्रमुख - किंग चार्ल्स III

आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में लागू हुआ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम

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मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम लागू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई।

• इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य और केंद्र के कई आदिवासी मंत्री उपस्थित थे।

• इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ जनजातीय आबादी को शोषण से बचाना है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996

• संसद ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) नामक एक विशेष कानून बनाया और 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ।

• यह अधिनियम वर्तमान में संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू है, जो आदिवासी समुदायों के प्रभुत्व वाले जिलों के प्रशासन से संबंधित है, और देश के 10 राज्यों में लागू है।

• ये 10 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना हैं।

• अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है।

सरकार ने डीसीजीआई वी जी सोमानी का कार्यकाल फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) डॉ वी जी सोमानी का कार्यकाल फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 15 नवंबर 2022 से लागू होगा।

उन्हें इससे पहले इसी साल अगस्त में तीन महीने का विस्तार दिया गया था। उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल 15 नवंबर 2022 को समाप्त होना था।

डॉ वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी ने कोविड-19 वैक्सीन के अनुमोदन, जीवनरक्षक दवाओं के अनुमोदन और कोविड-19 महामारी से निपटने में इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।

डीसीजीआई (भारत के औषधि महानियंत्रक)

भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख हैं।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, सीडीएससीओ ड्रग्स के अनुमोदन, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, ड्रग्स के लिए मानक निर्धारित करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और विशेषज्ञ प्रदान करके राज्य ड्रग कंट्रोल संगठनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

भारत के औषधि महानियंत्रक: वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी

मुख्यालय: नई दिल्ली

फुल फॉर्म

डीसीजीआई/DGCI: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

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स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

• भारत में पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग ने एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। तत्पश्चात 4 जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई।

• इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। इसी तारीख को ध्‍यान में रखते हुए राष्‍ट्रीय प्रेस दिवस की शुरुआत हुई।

• भारत में प्रेस को 'वाचडॉग' और भारतीय प्रेस परिषद को 'मोरल वाचडॉग' कहा गया है।

• वर्ष 1997 से, परिषद ने प्रासंगिक विषयों के साथ संगोष्ठियों के माध्यम से इस दिन को महत्वपूर्ण तरीके से मनाया है।

• सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह की अध्यक्षता की।

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

• विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत ने 180 देशों में 150वां स्थान प्राप्त किया  है।

भारतीय प्रेस परिषद

• यह प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

• प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है।

• इसका एक अध्यक्ष होता है और इसमें 28 सदस्य होंगे।

• अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद - न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया

Tags: Economy/Finance National News

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह नया फार्म मशीनरी प्लांट महिंद्रा और स्वराज ब्रांड के तहत किफायती और सुलभ कृषि मशीनरी उपकरण बनाने में सक्षम है।

• यह संयंत्र एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए उत्पादों का निर्माण भी करेगा।

• यह सुविधा फ़िनलैंड, जापान और तुर्की में महिंद्रा के वैश्विक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्रों में डिज़ाइन किए गए नए उत्पादों की एक श्रृंखला को तैयार करने में सक्षम है।

• यह प्लांट 23 एकड़ में फैला हुआ है और प्रति वर्ष 1,200 कंबाइन हार्वेस्टर और 3,300 राइस ट्रांसप्लांटर का निर्माण कर सकता है।

• इस संयंत्र की स्थापना से  लगभग 1,100 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

• महिंद्रा विश्व स्तर पर ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों में से एक रहा है। 

• दरअसल, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कंपनी ने देश में 2,52,844 ट्रैक्टर बेचे, जो पूर्व की तुलना में 12 फीसदी अधिक थे।

ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है?

• यह एक निर्माण, कार्यालय, या अन्य भौतिक कंपनी-संबंधित संरचना या संरचनाओं के समूह में निवेश को संदर्भित करता है जहां कोई पूर्व की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति के दल में सेवा के लिए पहली बार निर्यात किए गए मारवाड़ी घोड़े

Tags: State News

जोधपुर से छह मारवाड़ी घोड़ों को बांग्लादेश निर्यात किया गया है जहां उनका इस्तेमाल बांग्लादेश के राष्ट्रपति की गाड़ी ले जाने के लिए किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह पहली बार है कि घोड़े की इस देशी नस्ल को राजस्थान के रेगिस्तान से निर्यात किया गया है।

• इन घोड़ों को बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति की घोड़ा गाड़ी के लिए मंगवाया है।

• सभी छह घोड़े जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस द्वारा शासित बाल समंद लेक पैलेस के 'मारवाड़ी घोड़े' के रूप में पंजीकृत हैं।

• केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग ने इन घोड़ों के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया, जिसमें निर्यात लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रदान किया गया था।

• यह मारवाड़ी नस्ल के लिए अधिक निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा क्योंकि जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में इसकी मांग बढ़ रही है।

मारवाड़ी घोड़े के बारे में

• मारवाड़ी घोड़े की नस्ल राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, जहां गर्म शुष्क रेगिस्तान की स्थिति एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तुत करती है।

• ये घोड़ों की बेहतरीन नस्लों में से एक हैं और घोड़ों की सभी नस्लों में सबसे सुंदर और स्थायी नस्ल मानी जाती हैं।

• इन घोड़ों को उनकी भव्यता, सुंदरता, चाल और अन्य विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिन्हें कई लोगों ने पृथ्वी पर किसी भी अन्य घोड़े की नस्ल के साथ अतुलनीय कहा है।

• 2009 में, स्पेनिश व्यवसायी मारियो कैलकैग्नो को इस नस्ल से प्यार हो गया और उन्होंने उन्हें स्पेन ले जाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे।