छठवीं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एसएआई) नेताओं की बैठक
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भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा छठे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (SAI) के नेताओं की बैठक की मेजबानी 6 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हो रहा है।
खबर का अवलोकन
इसमें संगठन के आठ सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ-साथ भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखापरीक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू, बैठक के मुख्य विषय- 'लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग' पर विचार-विमर्श करेंगे।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगी।
बैठक में शामिल प्रतिनिधिगण यांत्रिक बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचार साझा करेंगे।
भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, जो सालाना सदस्य देशों के बीच रोटेट होता है।
भारत की 2023 की थीम 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
सीएजी भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है।
यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था।
भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
CAG सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है।
इसे सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के समान दर्जा प्राप्त है।
नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त।
कार्यकाल: छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 148: CAG, उसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 149: इसमें सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 150: संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं।
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