क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC)
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मार्च 2020 में लॉन्च होने के बाद से कम से कम सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) पोर्टल पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव ने प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज्यादा अलर्ट अपलोड किए।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) के बारे में
लॉन्च - 2020 गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा
उद्देश्य - विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 अपराध और अपराधियों पर जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन - एप्लीकेशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा कार्यान्वित जाता है।
पोर्टल का महत्व
यह वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
यह अवैध व्यापार के पीड़ितों का पता लगाने, उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और जांच में भी मदद करता है।
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