पहला अमेरिका प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित

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दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28-29 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में पहली अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर बैठक की मेजबानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 29 सितंबर को शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और प्रशांत द्वीप समूह के लिए 810 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग की घोषणा की।

शिखर बैठक में 14 प्रशांत द्वीप देश ; कुक आइलैंड्स, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, न्यू कैलेडोनिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, नाउरू और वानुअतु के नेताओं ने भाग लिया।

अमेरिका ने उचित परामर्श के बाद कुक आइलैंड्स और नीयू को संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता देने की भी घोषणा की। कुक आइलैंड्स और नीयू दोनों को न्यूजीलैंड से पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है और स्वतंत्र देशों के रूप में कार्य करते हैं लेकिन अमेरिका  उन्हें स्वशासी क्षेत्रों के रूप में मानता है और उनके साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया  है।

अमेरिका प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक नया व्यापार और निवेश संवाद भी शुरू करेगा, समुद्री सुरक्षा बढ़ाएगा, और क्षेत्र की इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और साइबर सुरक्षा का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में $3.5 मिलियन तक प्रदान करेगा।

चीन का बढ़ता प्रभुत्व 

• पिछले एक साल में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी सरकार के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंतित रहे हैं और उसको रोकने के लिए  इस क्षेत्र में अपनी राजनयिक गतिविधि बढ़ा दी है।
• अपनी छोटी आबादी और अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद, प्रत्येक प्रशांत राज्य, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक वोट का प्रतिनिधित्व करता है। वे संसाधन-समृद्ध महासागर के विशाल क्षेत्रों और सामरिक सैन्य महत्व वाले क्षेत्र तक पहुंच को भी नियंत्रित करते हैं।
• चीन उस क्षेत्र में प्रभाव हासिल करना चाहता है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का रणनीतिक रूप से प्रभुत्व है।
• मई 2022 में, चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 10 प्रशांत देशों को आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था की पेशकश की थी। हालांकि इन देशों ने उसे ठुकरा दिया था ।