सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सौर योजना का विस्तार किया
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सरकार ने 8 दिसंबर को कहा कि रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और इसलिए योजना के लिए लक्ष्य प्राप्त होने तक कार्यक्रम के तहत सब्सिडी उपलब्ध रहेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह दी है कि सभी आवासीय उपभोक्ता नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए किसी भी कंपनी को अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें और न ही संबंधित वितरण कंपनी द्वारा मीटर एवं परीक्षण के लिए तय शुल्क से अधिक राशि दें।
मंत्रालय ने कहा कि किसी भी वेंडर, एजेंसी या व्यक्ति की तरफ से अतिरिक्त शुल्क की मांग किए जाने पर ईमेल के जरिये उसे इसकी सूचना दी जाए।
अपने घरों की छत पर सौर पैनल लगवाने के इच्छुक उपभोक्ता नेशनल पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगवाने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार 14,588 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी देती है।
रूफटॉप सोलर योजना के बारे में
घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर स्कीम (द्वितीय चरण) लागू कर रहा है।
दूसरे चरण का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है।
कार्यक्रम का उद्देश्य आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े एसपीवी रूफटॉप और छोटे एसपीवी बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देना है।
योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए, एक नेशनल पोर्टल विकसित किया गया था, जिसका शुभारम्भ पीएम मोदी द्वारा 30 जुलाई 2022 को किया गया था।
केंद्र सरकार ने 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
इसी के तहत कई योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है।
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