कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार का नया विधेयक

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कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक हाल ही में कर्नाटक राज्य विधानसभा में पेश किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

• विधेयक को कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने 22 सितंबर को पेश किया।

• यह विधेयक उन निवासियों को वर्गीकृत करता है जिनके माता-पिता या अभिभावक कम से कम 15 वर्षों से कर्नाटक में रह रहे हैं और कन्नड़ को पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं।

विधेयक की विशेषताएं

• नए विधेयक में प्रस्ताव है कि कन्नड़ को उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए।

• यह उन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण का भी प्रस्ताव करता है, जिन्होंने कक्षा 1 से 10 तक कन्नड़ माध्यम से पढ़ाई की है।

• कर्नाटक औद्योगिक नीति 2020-25 में कंपनियों को कन्नड लोगों के लिए 70% और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 100% आरक्षण देना अनिवार्य है। यह नया विधेयक उन कंपनियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं देने का प्रस्ताव करता है जो इसका पालन नहीं करती हैं।

• विधेयक में एक राजभाषा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है।

• कर्नाटक में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी कन्नड़ का प्रयोग करेंगे।

• विधेयक में प्रस्ताव है कि राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कन्नड़ का इस्तेमाल किया जाए।

कर्नाटक राज्य के बारे में

• गठन - 1 नवंबर 1956

• राजधानी- बेंगलुरु

• राज्यपाल– थावर चंद्र गहलोत

• मुख्यमंत्री– बसवराज बोम्मई (भाजपा)

• विधान सभा सीटें- 225

• लोकसभा सीटें- 28

• कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात (गरसोप्पा) भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है जो शरवती नदी पर है।

• यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है।