संसदीय समिति ने गोवा के समान नागरिक संहिता की समीक्षा की
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एक संसदीय समिति ने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की। समिति के कुछ सदस्यों का मानना है कि इसमें विवाह से संबंधित कुछ अजीबोगरीब और पुराने हो चुके प्रावधान हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग के बीच तटीय राज्य के सभी धर्मों और मूल के नागरिकों पर लागू गोवा नागरिक संहिता चर्चा के केंद्र में है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रस्ताव दिया है.
सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कानून कार्मिक मामलों की संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने जून में गोवा का दौरा किया था और वहां की नागरिक संहिता की समीक्षा की थी।
गोवा नागरिक संहिता
1867 में, पुर्तगाल ने एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और 1869 में इसे पुर्तगाल के विदेशी प्रांतों (जिसमें गोवा भी शामिल था) तक बढ़ा दिया गया।
इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है।
आम तौर पर गोवा नागरिक संहिता देश के अन्य कानूनों की तुलना में कहीं अधिक लिंग-न्यायिक है।
कानून मुसलमानों सहित द्विविवाह या बहुविवाह को मान्यता नहीं देता है।
कानून एक नागरिक प्राधिकरण के समक्ष विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पत्नी एक समान उत्तराधिकारी है और "सामान्य संपत्ति" के आधे हिस्से की हकदार है।
माता-पिता को अनिवार्य रूप से संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बेटियों सहित अपने बच्चों के साथ साझा करना होगा।
समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता का अर्थ है पूरे देश के लिए एक कानून, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होता है।
संविधान का अनुच्छेद 44 देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता हासिल करने की बात करता है।
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में से एक है।
संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि DPSP "किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा" लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद को शाह बानो मामले में वर्ष 1985 में एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया था।
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